भारतामधून आयात करण्यात आलेल्या मॅगी नामक शेवया खाण्यास सुरक्षित असल्याचा अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाचा निर्वाळा येऊन काही तास उलटत नाहीत तोच मुंबई उच्च न्यायालयानेही मॅगीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय द्यावा हा एक लक्षणीय योगायोग मानावा लागेल. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि दर्जा प्राधिकरणाने (एफएसएसआय) ५ जून रोजी मॅगीवर देशभरात बंदी घातली होती. मॅगीमध्ये मोनोसोडियम ग्लुटामेट आणि शिसे यांचे प्रमाण मर्यादेहून अधिक असल्याने त्याचे सेवन घातक असल्याचे ‘एफएसएसआय’चे म्हणणे होते. त्याच्या पुष्टय़र्थ देशभरातील विविध शहरांत अन्न व औषध प्रशासनातर्फे (एफडीए) करण्यात आलेल्या चाचण्यांचे अहवाल सादर करण्यात येत होते. नेस्ले कंपनीचे म्हणणे अर्थातच त्याविरुद्ध होते. अमेरिकेतील अन्न व औषध प्रशासनाने त्यावरच शिक्कामोर्तब केले आहे. अर्थात मॅगीची नैतिक बाजू बळकट करण्याखेरीज या अमेरिकी अहवालास येथे किंमत नाही. तशी ती देण्याचेही कारण नाही. उच्च न्यायालय काय म्हणते हे मात्र येथे नक्कीच महत्त्वाचे ठरते आणि त्या न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार देशात मॅगीचे नमुने ज्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासण्यात आले त्या प्रयोगशाळा मान्यताप्राप्त नव्हत्या. त्यामुळे त्यांच्या निष्कर्षांबाबत शंका घेण्यास जागा आहे. याशिवाय मॅगीवर बंदी घालण्यापूर्वी प्रशासनाच्या वतीने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचेही पालन करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे दोन्ही मुद्दे आपल्या व्यवस्थेचा भोंगळपणा वेशीवर टांगणारे आहेत. मॅगीमध्ये रासायनिक पदार्थ आणि शिसे प्रमाणाहून अधिक असल्याचे उत्तर प्रदेशातील अन्न व औषध प्रशासनाने जाहीर केल्यानंतर देशभरातील या प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना जाग आली आणि देशभरात जणू बंदीची लाट उसळली. प्रत्येक राज्यात चाचण्या करून मॅगीवर बंदी घालण्यात आली. अगदी लष्करानेही जवानांना मॅगीबंदी केली. हे सर्व सुरू असताना जेव्हा एफएसएसआयने मॅगीवर देशव्यापी बंदी घातली तेव्हा चाचण्या योग्य पद्धतीने आणि योग्य ठिकाणी झाल्या आहेत की नाहीत हे पाहण्याची खबरदारी घेणे आवश्यक होते. परंतु त्या वेळी सारेच एवढे विकारवश झाले होते की मॅगीची जाहिरात कधीकाळी करणाऱ्या तारे-तारकांनाही नोटिसा पाठविण्यात आल्या. एकंदर मॅगीबंदी हा राष्ट्रीय खेळ झाला होता. त्यात राजकीय नेत्यांपासून माध्यमवीरांपर्यंत सारेच नादावले होते. वस्तुत: ही लढाई एका बहुराष्ट्रीय कंपनीविरुद्धची होती. त्यातील चुकीचे एखादे पाऊलही अंगाशी येण्याची शक्यता आहे हे सरकारच्या लक्षात येणे आवश्यक होते. परंतु त्याऐवजी ते नेस्लेला आणखी कसे जेरीस आणता येईल याचा विचार करीत बसले. या कंपनीने व्यावसायिक संकेतांचे उल्लंघन केले. वेष्टनावरील माहितीत त्रुटी आहेत असे आरोप करीत केंद्र सरकारने कंपनीकडे ६४० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागणारी नोटीस धाडली आहे. मौज अशी की ती नोटीस आपणास मिळालीच नसल्याचा नेस्लेचा दावा आहे. या अशा गैरव्यवस्थेलाच उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. मात्र त्याबरोबरच न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. नेस्लेला आता नव्याने मॅगीचे नमुने तपासून घ्यावे लागणार आहेत. त्यातून पुढे काय निष्पन्न होईल हा भाग वेगळा. आपण अशी प्रकरणे कशी हाताळू नयेत याचा धडा मात्र या निकालातून मिळाला आहे.
