तब्बल १९ वर्षांनंतर राष्ट्रपतींनी गोवंशहत्येला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याला मंजुरी दिल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या सर्वच कार्यकर्त्यांना मनापासून आनंद झाला असेल, असे समजायला हरकत नाही. निदान सत्तेत असलेल्या सगळ्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना सार्वजनिक पातळीवर या कायद्याचे समर्थन करणे आवश्यक ठरणार आहे. सामान्य भारतीयांना परवडणारे मांस म्हणून जी प्रचंड मागणी सध्या पुरी होते, त्याचे आता महाराष्ट्रात काय होईल, याचे उत्तर त्यांना देता येण्याची शक्यता नाही. ज्या महाराष्ट्रातील फक्त मुंबईसारख्या एकाच शहरात दिवसाकाठी ९० हजार किलो मटण फस्त होते, तेथे गाय आणि बैल यांचे मांस ही गरिबांचीच गरज असू शकते. कारण या दोन्ही प्रकारांच्या दरात जवळजवळ तिपटीचा फरक आहे. ज्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना गायीचे महत्त्व पुरेपूर कळले होते, त्यांनीही ‘गाय हा हिंदुराष्ट्राचा दुग्धबिंदू. मानबिंदू नव्हेच नव्हे’ अशा  शब्दांत आपले स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील पशुधन अधिक प्रमाणात आहे. पशुधनाला पुरेसा चाराही उपलब्ध नाही आणि तो देणे ही जर शासनाची जबाबदारीच असेल, तर ती पुरी कशी करणार, याचा विचार करण्याऐवजी केवळ भावनिक समाधान हेच अधिक महत्त्वाचे मानण्याची जी नवी परंपरा सध्या सुरू होत आहे, त्याने कोणत्याही बाबीचा थंड डोक्याने विचार करण्याची शक्ती हळूहळू गमावली जाण्याचाच धोका अधिक असू शकतो. गाय आणि बैल हे अन्य प्राण्यांपेक्षा उपयुक्त प्राणी असतीलच, तर त्यांची उपयुक्तता योग्य प्रमाणात वाढवणे महत्त्वाचे असायला हवे. मात्र त्यांच्याकडे केवळ मानवी भावभावनांच्या दृष्टीने पाहण्याचा अट्टहास आणखी एका नव्या वैचारिक गोंधळाला निमंत्रण देत असतो. ज्या गाईला कायद्याने अतिशय महत्त्वाचे स्थान देण्याचा प्रयत्न या सरकारने महाराष्ट्रात केला आहे, त्याच सरकारने गाईंकडून अधिक प्रमाणात दूध मिळवण्यासाठी तिच्यावर रासायनिक औषधांचा मारा करून तिला निसर्गनियमांविरुद्ध वागायला लावणाऱ्यांनाही चाप लावण्यासाठी एक कायदा करायला हवा. गोवंशप्रेमींनी याकडे अधिकच लक्ष द्यायला हवे. केवळ कायदा करून एखाद्या राज्यातील नागरिकांनी काय खावे आणि काय खाऊ नये, यावर नियंत्रण आणणे ही घटना लोकशाहीविरोधी आहे.  विशिष्ट मांस खाण्यावर कायदेशीर बंधने आणणे म्हणजे हजारोंना बेरोजगार करणे आहे, याचे भान जसे असायला हवे, तसे यामुळे बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर मांसविक्रीच्या दरात भरमसाट वाढ होण्यास प्रोत्साहन देण्यासारखे असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. एखादा निर्णय सर्वसमावेशकपणे उपयोगी आणि समाजाला पुढे नेणारा असेल, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे; परंतु हेकेखोरपणे एखादा निर्णय संपूर्ण समाजाच्या गळी उतरवण्याने आपण विशिष्ट गटांना व घटकांनाही डावलतो, हे सरकारने तरी समजून घ्यायलाच हवे. मांस हे खाद्य म्हणून मोठय़ा प्रमाणात वापरले जाऊ लागल्याने, त्याची स्वतंत्र बाजारपेठ निर्माण होणे स्वाभाविक होते. ती बाजारपेठ मागणी आणि पुरवठय़ाच्या तत्त्वांवर चालत असते. अचानक कायद्याचा बडगा उगारून पुरवठाच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने मागणी पुरी होणार नाही आणि बाजारपेठ आणि आर्थिक स्थितीवरही विपरीत परिणाम होईल, या दृष्टिकोनातूनच गोवंशहत्या बंदीच्या निर्णयाकडे पाहायला हवे.