अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा तडाखा वारंवार झेलणाऱ्या राज्यातील कोरडवाहू शेतक ऱ्यांसाठी राज्याचा अर्थसंकल्प घोर निराशा करणारा ठरणार, हेच खरे. सत्तेत येण्यापूर्वी आश्वासनांचा पाऊस आणि सत्ता मिळताच कोरडेपणा, ही काँग्रेसची सवय भाजपनेही आत्मसात केली, असेच मुनगंटीवारांनी कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे ज्या प्रकारे काणाडोळा केला, त्यावरून म्हणावे लागेल. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राशी संबंधित जी काही अनुदाने वाढवण्यात आली त्याचा लाभ ओलिताची शेती करणाऱ्यांच्या पदरात पडणार आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचे लोण आता मराठवाडय़ात वेगाने पसरत असताना भाजप सरकारने कोरडवाहू शेतीकडे दुर्लक्ष करणे हे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. ‘जलयुक्त शिवार योजना व सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी निधी दिला,’ असे सांगत ‘शेतक ऱ्यांना दिलासा दिला,’ असे म्हणणे शुद्ध फसवणूक आहे. मुळात याच भाजपने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात ‘मनरेगाचा निधी शेती उत्पादक कामांसाठी खर्च केला जाईल,’ असे आश्वासन दिले होते. नरेंद्र मोदीसुद्धा ‘ही योजना काँग्रेसचे पाप असून यातील निधी केवळ अनुत्पादक कामांवर खर्च होतो,’ असे जाहीरपणे म्हणत असताना राज्यातील भाजप नेत्यांना अर्थसंकल्प सादर करताना या घोषणेचा व मोदींच्या वक्तव्याचा विसर पडावा, हे चांगले लक्षण नाही. हा निधी कोरडवाहू शेतीसाठी खर्च करण्याची तरतूद असती तर अडचणीतील बळीराजाला थोडा दिलासा नक्कीच मिळाला असता, पण ती दूरदृष्टी मुनगंटीवार वा फडणवीसांना दाखवता आली नाही. संघाचे नेते मोतीराम लहाने यांच्या नावाने यवतमाळात सुरू होणारा प्रकल्प फक्त ‘पथदर्शी’ आहे. अशा प्रयोगाचे नंतर काय होते, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे या प्रयोगाकडे केवळ बघत राहण्याचे भोग कोरडवाहू शेतक ऱ्यांच्या वाटय़ाला आले आहेत. ओलिताच्या शेतीला घसघशीत अनुदान देतानाच कोरडवाहू शेतीलाही ते देता आले असते, पण तोही थेट लाभदायक ठरणारा प्रयोग करण्याचे धाडस या सरकारने दाखवले नाही. राज्यात निसर्गाच्या लहरीपणाचा तडाखा सर्वच शेतक ऱ्यांना बसला. कोरडवाहू शेतीचा रबी हंगामही बुडाला. असे असताना केवळ द्राक्ष उत्पादकांना देणे राज्यात मोठय़ा संख्येने असलेल्या बळीराजांवर अन्याय करणारे आहे. दिलासा देण्यातही तोंडपुजेपणा कशाला, हा आता विचारला जाणारा प्रश्न आहे व त्याचे उत्तर भाजप नेत्यांना द्यावेच लागणार आहे. शेतक ऱ्यांचे खासगी सावकारांकडील कर्ज माफ केले, ही जुनीच घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुन्हा झाली. गावपातळीवरील सावकार परवानाधारक नसतोच, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शेतक ऱ्यांकडील सोने व किडुकमिडुक गहाण ठेवून अवैध सावकारी करणारेच सक्रिय असतात. त्यामुळे या कर्जमाफीचा लाभ नेमका कुणाला होणार व १७१ कोटी नेमके कुणाच्या खिशात जाणार, हे प्रश्न अद्याप कायम अाहेत. सावकारी कर्ज माफ आणि सहकारी बँकेचे फक्त व्याज माफ! सरकारचे हे असेच धोरण राहिले तर शेतकरी सावकारी पाशात अधिकच अडकेल, हे सांगण्यास कुणा गाढय़ा अभ्यासकांची गरज आहे का? नैसर्गिक संकट आले की द्या नुकसानभरपाई, एवढेच सरकार जाणते. शेतक ऱ्यांनी या फेकलेल्या सरकारी तुकडय़ांवर किती काळ जगायचे?
