निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात गेले काही महिने केलेल्या पाहणीनंतर वेगवेगळ्या कारणांमुळे तब्बल ५० लाख मतदारांची नावे यादीतून काढावी लागली. यातून अधोरेखित होते ती नागरिकांची बेपर्वाई. मतदारयादीत नाव नोंदणी ही रेल्वेचे वा सिनेमाचे तिकीट घरबसल्या संगणकावरून काढण्याइतकी सुलभ नसल्याने मतदारांनी त्यासाठी किमान कष्ट घेतल्याशिवाय पर्याय नाही.मुळात आपली लोकशाही खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक नाही. म्हणजे निवडल्या जाणाऱ्या वा निवडून द्यावयाच्या प्रतिनिधींबाबत मतदारांना काही अधिकार असतात असे नाही. याचा अर्थ मुळात एखादा उमेदवार हवा की नको हे ठरवण्याचा अधिकार मतदारांना नसतो. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन वा डेमॉक्रॅट्स यांनी कोणता उमेदवार द्यावा यासाठीही मतदान होते. तसे आपल्याकडे नाही. राजकीय पक्ष त्यांना जो योग्य वाटतो तो उमेदवार आपल्यासमोर देतात आणि अशा राजकीय पक्षांच्या निर्णयांतील कोणा एकास आपण निवडून देणार. त्यातही हे मतदान पसंतीचे नसते. जे काही मतदान होते त्यातील सर्वात जास्त मते पडलेला उमेदवार विजयी असल्याचे मानायचे. त्यात किती उमेदवार रिंगणात असतील यावरही नियंत्रण नाही. त्यात मतदानाची घसरती टक्केवारी. म्हणजे मतदानच पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी झाले आणि रिंगणात सतराशे साठ उमेदवार असले तर प्रत्येकाच्या वाटय़ाला आलेल्या मतांचा आकार किती आणि त्यातल्या त्यात जास्त मते मिळवणाऱ्या उमेदवाराचे मताधिक्य किती! याचबरोबर सध्या आहे त्या व्यवस्थेत कितीही प्रयत्न केला तरी सर्व नागरिकांच्या मतांना समान अधिकार देता येणार नाही. हा मुद्दा विशेष समजून घेणे गरजेचे ठरते. ते अशासाठी प्रत्येक मतदारास एक मत अशाच प्रकारे मतदान होत असले तरी या मतांचे मूल्य समान असतेच असे नाही. याचे कारण लोकसभा मतदारसंघांचा आकार. म्हणजे जेवढा मतदारसंघ मोठा तेवढे प्रत्येक मतदाराच्या मताचे मूल्य कमी. याचा अर्थ एका मतदारसंघात एक लाख मतदार असतील आणि दुसऱ्यात दोन लाख तर पहिल्या मतदारसंघातील मतदारांचे मूल्य अधिक असणार. त्याचप्रमाणे विद्यमान व्यवस्थेत एखादा मतदारसंघ दोन राज्यांत विभागलेला असणेही शक्य नाही. त्यामुळेही त्याच्या आकारावर मर्यादा येतात. याचा अर्थ एका परीने सगळेच लुटुपुटुचे. तरीही जे काही होते ते कौतुकास्पदच असते यात शंका नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशात काहीशी त्रुटीयुक्त असली तरीही ही लोकशाही विनासायास राबवली जाते, ही बाब आपणासारख्या अर्धविकसित समाजासाठी भूषणास्पद म्हणावयास हवी. त्याच वेळी हेही मान्य करावयास हवे की कोणतीही व्यवस्था पूर्णपणे आदर्श आहे वा असते असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे उपलब्ध व्यवस्थेत सहभागी होऊनच तीमधील दोष दूर करणे गरजेचे ठरते.आपल्याकडे समस्या आहे ती सहभागाची. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार येत्या एप्रिल-मे महिन्यात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांत तब्बल ८१ कोटी ५० लाख इतके मतदार असतील. म्हणजे अमेरिकेच्या संपूर्ण लोकशाहीच्या दीडपट आपल्याकडे फक्त मतदार आहेत. दोन निवडणुकांदरम्यानच्या काळात मतदारांतील ही वाढ १० कोटीपेक्षाही अधिक आहे. याचा अर्थ जर्मनीच्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिक संख्येने फक्त मतदार आपल्या देशात गेल्या पाच वर्षांत वाढले. या ८१.५० कोटी मतदारांपैकी साधारण एकपंचमांश मतदार हे १८ ते २१ या वयोगटातील आहेत. म्हणजे ते पहिल्यांदाच मतदान करतील. यातील लक्षणीय बाब अशी की देशातील एकूण मतदारांपैकी १६.४९ टक्के मतदार एकाच राज्यात आहेत. ते म्हणजे उत्तर प्रदेश. ८० खासदारांना निवडून देणाऱ्या या राज्याच्या खालोखाल क्रमांक आहे तो ४८ खासदार संसदेत पाठवणाऱ्या महाराष्ट्राचा. एकूण मतदारांपैकी सात कोटी ८९ लाख मतदार महाराष्ट्रात असून हे प्रमाण ९.६९ टक्के इतके भरते. उत्तर प्रदेशातील मतदारांची संख्या १३ कोटी ४३ लाखांहूनही अधिक आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की केवळ उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत तब्बल २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदार सामावले गेले आहेत. देशातील १० महत्त्वाच्या राज्यांचा विचार केल्यास गुजरात हे सर्वात लहान राज्य ठरते. त्या राज्यातील मतदारांची संख्या आहे तीन कोटी ९८ लाख. गुजरातमधून २६ लोकप्रतिनिधी निवडले जातात. त्या राज्यांतील मतदारांचे प्रमाण एकूण मतदारांत ४.८९ टक्के इतके ठरते. ही आकडेवारी अशासाठी महत्त्वाची की त्यावरून निवडणूक आयोगनामक यंत्रणेसमोरील आव्हानाच्या आकाराची कल्पना यावी. काही मोजके कर्मचारीवगळता निवडणूक आयोग्7ााकडे स्वत:ची अशी यंत्रणा नाही. वेगवेगळय़ा सरकारी खात्यांतून निवडणूक हंगामात आयोगासाठी कर्मचारी उसने घेतले जातात आणि निवडणुकांची कामे संपली की ते आपापल्या विभागात परत जातात. तरीही इतक्या प्रचंड आकाराचे आव्हान ही यंत्रणा पेलते. या पाश्र्वभूमीवर प्रश्न निर्माण होतो तो असा- सुश्ििक्षत म्हणवून घेण्यास पात्र असणाऱ्या नागरिकांना तरी या आव्हानाच्या आकाराची, व्याप्तीची कल्पना असते का आणि ते आव्हान पेलणे सुसह्य व्हावे यासाठी हे नागरिक आपली किमान कर्तव्ये पार पाडतात का?या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर नाही असे असावयास हवे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या महाराष्ट्र कार्यालयाचा अनुभव बोलका ठरावा. आयोगाने महाराष्ट्रात गेले काही महिने केलेल्या पाहणीनंतर तब्बल ५० लाख मतदारांची नावे यादीतून काढावी लागली. त्याची कारणे अनेक आहेत. यातील बऱ्याचशा मतदारांची नावे एकापेक्षा अनेक ठिकाणी होती वा अनेक जणांनी निवासस्थान बदलून नव्या ठिकाणी नावनोंदणी केली होती, परंतु तरीही जुनी नोंदणी तशीच होती. परिणामी ५० लाख इतक्या मोठय़ा मतदारांचा आगापिछा आयोगाला मिळाला नाही आणि अखेर ती नावे यादीतून काढण्याची कारवाई करावी लागली. एकूण नोंदल्या गेलेल्या मतदारांच्या तुलनेत हे प्रमाण सहा ते सात टक्के भरते. तेव्हा यातून अधोरेखित होते ती नागरिकांची मतदार यादीत आपले नाव आहे किंवा काय हे तपासण्याबाबतची बेपर्वाई. एकाच राज्यातून जर ५० लाख इतक्या मतदारांची नोंदणी अयोग्य वा अतिरिक्त असल्याचे आढळत असेल तर ८१ कोटींहून अधिक मतदार असलेल्या देशपातळीवर काय परिस्थिती असेल याचा अंदाजच केलेला बरा. अशा वेळी मतदार यादींत आपापल्या नावांची तपासणी करणे हे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे कर्तव्य ठरते. परंतु निवडणूक आयोगाचा अनुभव असा की स्वत:च्या अधिकारांबाबत अतिजागृत असलेले मतदार कर्तव्यांची वेळ आल्यावर सहज काणाडोळा करतात. चॅनेलीय चर्चातून तावातावाने व्यवस्थेतील त्रुटींविषयी तक्रार करणारे बऱ्याचदा मतदार यादीतील समावेशासारख्या प्राथमिक मुद्दय़ांबाबतदेखील आंधळे असतात, हे अनेकदा दिसून आले आहे. ही बाब दाखवून दिल्यावर आमच्यासाठी ऑनलाइन सेवा असावी अशी अपेक्षा या मंडळींकडून शहाजोगपणे केली जाते. परंतु निवडणूक यादीत नोंद असणे वा नसणे ही बाब गंभीर असून रेल्वेचे वा सिनेमाचे तिकीट घरबसल्या संगणकावरून काढण्याइतकी सुलभ नाही. त्यामुळे मतदार यादीतील समावेश प्रक्रियेच्या सुलभीकरणास मर्यादा असून नागरिकांनी त्यासाठी किमान कष्ट घेण्यास पर्याय नाही.अलीकडे त्यासाठी तरुण उत्साही दिसतात. परंतु तेवढय़ाने भागणारे नाही. या किमान कर्तव्याची जाणीव सर्वदूर निर्माण होणे गरजेचे आहे. विद्यमान लोकशाहीची कृशावस्था दूर करण्यासाठी नागरिकांची किमान जागृतावस्था अधिक महत्त्वाची.
