दुष्काळाचे गांभीर्य राजकीय नेत्यांना समजते की नाही, असा प्रश्न पडण्याची वेळ अनेकांनी अनेकदा आणली आहे. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची निम्म्या सरकारी खर्चाने सधन बागायतदार शेतकऱ्यांना परदेश दौरा घडवून आणण्याची टूम यंदा वेळीच आवरती घ्यावी लागल्याने विखेंचा ‘आत्मक्लेश’ टळला खरा; पण आपले कृषी खाते दुष्काळात काय करते आणि दुष्काळ नसतानाही असे दौरे नेऊन काय साधते, हे प्रश्न आणखी गडद झाले आहेत..राज्यात भीषण दुष्काळ पडला असून त्याचे चटके शेतकरी, शेतमजुरांसह सर्वच घटकांना बसत आहेत. दुष्काळग्रस्तांची टिंगल केली म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर ‘आत्मक्लेशा’ची वेळ आली, तर लग्न समारंभात उधळपट्टी केली म्हणून मंत्री भास्कर जाधव हे टीकेचे धनी बनले. सत्ता आणि सुबत्तेमुळे दुष्काळाच्या झळा मंत्र्यांना बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आजही सुकाळच जाणवतो. तसेच निर्णय ते घेताना दिसतात. काटकसरीने कारभार करून तो पैसा संकटकाळी वापरण्याची वृत्ती आता राज्यात दिसत नाही. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे पाऊलही असेच पडत होते. भर दुष्काळात आपले राज्यभरातील सगेसोयरे, कार्यकर्ते, हितचिंतक व गोतावळ्याला परदेशवारी घडवून ते कृतकृत्य झाले आहेत. आता तर वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन त्यांनी विदेश दौऱ्याकरिता शेतकऱ्यांचे अर्ज मागविले. एक हजार शेतकरी दौऱ्यावर पाठविण्याचे नियोजनही झाले होते. त्यासाठी १४ कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. माहितीच्या अधिकारात कार्यकर्त्यांनी मागविलेली माहिती, माध्यमांकडून होणारी टीका यामुळे आता सहली तूर्त लांबणीवर टाकण्यात आल्या. पूर्वी शिवसेनेत असताना विखे कृषिमंत्री होते. त्यांनी कृषी प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक व्हावी म्हणून अ‍ॅग्रो अ‍ॅडव्हान्टेजचे आयोजन केले होते. त्याच्या तयारीकरिता काही तज्ज्ञांनी, सल्लागारांनी परदेश दौरे केले. पुढे अ‍ॅग्रो अ‍ॅडव्हान्टेजचीच सरकारने चौकशी केली. त्या दौऱ्याला आक्षेप घेतला गेला. विखे यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी तत्त्वावर वीज वितरण करणाऱ्या मुळा-प्रवरा वीज संस्थेतही काही अधिकाऱ्यांचा परदेश दौरा पूर्वी गाजला होता. परदेशातील शेतीचे प्रयोग राज्यात शेतकऱ्यांनी केले पाहिजे म्हणून शेतकऱ्यांनाच परदेश दौरे घडविण्यासाठी विखे यांनी ‘निम्मा खर्च सरकारी’ अशी योजना आखली. २००८ सालापासून साडेसातशे शेतकरी यापूर्वी विदेशात इस्रायलसह अनेक देशांत राज्य सरकारने सहलीकरिता पाठविले. त्यात काही गैर आहे असे नाही. मात्र गेल्या दोन-चार महिन्यांत सहलींकरिता जी निवड पद्धती राबविली, जी वेळ निवडली गेली ती मात्र पूर्णपणे चुकीची होती. त्यामुळेच या सहली वादग्रस्त ठरल्या आणि सरकारवर पुनर्विचार करण्याची नामुष्की आली. दुष्काळात खर्चात काटकसर करून तो पैसा पिण्याचे पाणी, रोजगार हमी व जनावरांचा चारा याकरिता वापरता येऊ शकतो. केंद्राकडून निधी मिळविताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना मोठे प्रयत्न करावे लागत आहेत. पण कृषी खात्याला मात्र त्याचे भान असायला हवे होते.कृषी खात्याने शेतकऱ्यांच्या परदेशातील सहलीकरिता युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, नेदरलँड तसेच ऑस्ट्रेलिया व स्वित्र्झलड, इस्रायल व तुर्कस्तान, थायलंड (त्यातही बँकॉक शहर), मलेशिया, व्हिएतनाम आदी देशांना प्राधान्य दिले होते. त्याकरिता पाच प्रकारच्या सहलीत शेतकरी सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांनी निम्मे पैसे भरायचे, राज्य सरकार निम्मा खर्च करते. दोन ट्रॅव्हल कंपन्यांना त्याचे नियोजन देण्यात आले आहे. पण सहलीच्या प्रारंभीच फ्रान्सच्या वकिलातीने व्हिसा नाकारला होता. महाराष्ट्रात तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. त्यावर काही उपाययोजना होत नाही. मग सहली कशासाठी काढायच्या, त्याचा फायदा काय होणार, असा प्रश्न त्या वेळी विचारला गेला. व्हिसा न मिळाल्याने काही काळ सहल लांबणीवरही पडली होती. पण ‘सहलीला जाणारे शेतकरी हे बागायतदार आहेत. ७० हजार ते दीड लाख रुपये भरू शकतात. आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने ते शेतात प्रयोग राबवू शकतात,’ असे पटवून देण्यात कृषी खाते यशस्वी झाल्यानंतर कुठे व्हिसा मिळाला. म्हणजे शेतकरी आत्महत्येवरून जगभरात राज्याची प्रतिमा किती डागाळलेली आहे, त्याचा अनुभव कृषी खात्यातीलच अधिकाऱ्यांना आलेला होता. सरकार ज्यांचा निम्मा खर्च करते, ते शेतकरी पुरेसे सधन आहेत, हेही सरकारनेच म्हटलेले होते. तरीही दुष्काळातही हा कार्यक्रम पुढे रेटला जात होता. सहलीकरिता निवडलेल्या अनेकांचा प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधच नाही. सहलीला यापूर्वी गेलेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांमध्ये ठेकेदार, व्यावसायिक, सरपंच, राजकीय कार्यकर्ते, अधिकारी यांचाच सहभाग अधिक आहे. शेतीनिष्ठ शेतकऱ्यांचा सहभाग मात्र कमी होता. विशेष म्हणजे ९० टक्के शेतकरी हे काँग्रेस पक्षाला मानणारे होते. यापूर्वीही विखे यांनी राज्यात तालुका पातळीपासून ते राज्य पातळीपर्यंत कृषी खात्याशी संबंधित समित्या नेमल्या. त्यावर सात हजार कार्यकर्त्यांनाच प्रतिनिधित्व देण्यात आले. विरोधी राष्ट्रवादीला पूर्णपणे डावलण्यात आले. सर्वच सदस्य काँग्रेसचे होते. तशाच पद्धतीने त्यांनी सहलीलाही काँग्रेसचा झेंडा खांद्यावर घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच पाठविले. राजकारणात पालखीच्या भोयांनाच सत्तास्थानात सहभाग दिला जातो. तेच सत्र सहलीला शेतकरी पाठविताना लागू करण्यात आले. विदर्भातील शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी शेतीनिष्ठ शेतकरी, जलसंधारणाच्या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते यांना सहलीला पाठवावे, अशी सूचना केली होती. पण त्यांच्या सल्ल्याचा कृषी खात्याने काही विचार केला नाही. एका आमदाराचे बंधू, जवळचे नातेवाईक, ठेकेदार, हॉटेल व्यावसायिक, सरपंच, माजी आमदार आदींची सहलीकरिता निवड करण्यात आली होती. सात-बाराचा उतारा नावावर असला पाहिजे एवढीच एकमेव अट होती. सामान्य शेतकऱ्यांकडे सहलीवर लाख-दीड लाख रुपये खर्च करायला नसतात. पण हल्ली व्यावसायिक जमिनी घेऊन शेती करू लागले आहेत. त्यांना शेतकरी असल्याचे कसे फायदे मिळतात, हे सहलीला गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी वाचली की कळते. विशेष म्हणजे नगर, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे आदी भागांचाच त्यावर प्रभाव जाणवतो. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांकडे पैसाच नाही, प्यायला पाणी नाही त्यामुळे शेती कशी करणार, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे असतो. या शेतकऱ्यांचा काही फायदा नाही हे कृषी खात्यालाही उमगले आहे. त्यामुळे त्यांनी शेतकरी सहलीला पाठवताना या भागाला व गटाला नगण्य प्रतिनिधित्व दिले आहे. अनेक ‘शेतकरी’ सहलीला जाऊन आले. त्यांनी पर्यटनाचा आनंद घेतला. पण परदेशातील पायाभूत सुविधा, मार्केट, नवे तंत्रज्ञान, शेतीचा आकार, पाणी व बँकांचा सकारात्मक दृष्टिकोन त्यांना बघायला मिळाला. तेथील सरकार भरीव मदत करते. वीज, पाणी व आर्थिक निधी हे मुख्य प्रश्न तेथे जाणवत नाहीत. आपल्याकडे तेथील काही स्वीकारणे हे मोठे धाडसाचे आहे. असे व्यवसायात नशीब कमावलेले पण शेतीत गुंतवणूक म्हणून उतरणाऱ्या सहलीला गेलेल्या काहींच्या लक्षात आले. एक एकरामध्ये ग्लास हाऊस उभारून टोमॅटोची शेती केली जाते. त्याला दीड ते दोन कोटी रुपये खर्च येतो. शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायलाच बँका तयार नसतात. त्यामुळे प्रयोग बघण्यावरच समाधान मानायचे असे अनुभव आता ते गावाच्या चावडीवर बसून अन्य शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. फॉरेन रिटर्न झालेल्या या शेतकऱ्यांचे आता सत्कार सोहळे सुरू झालेत. लक्ष्मण देशपांडे यांच्या ‘वऱ्हाड निघालंय लंडनला’ या नाटकाने दोन संस्कृतींतील, जीवनशैलींतील विसंगती विनोदी शैलीत दाखवून धमाल उडवून दिली होती. कृषी खात्याच्या वऱ्हाडाने अशीच धमाल उडवून दिली. आता दुष्काळामुळे सहली तूर्त थांबविण्यात आल्या आहेत. उशिरा का होईना सहलीकरिता मार्गदर्शक धोरण आखले जात आहे. त्यात सहलीतील शेतकऱ्यांच्या निवड प्रक्रियेला स्थान दिले जाणार आहे. पूर्वी ज्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केले, त्याची छाननी केली जाणार आहे. उशिरा का होईना शहाणपण सुचले असल्याचे दिसले. उपमुख्यमंत्री अजितदादांसारखा आत्मक्लेश करून घेण्याची वेळ विखे यांच्यावर आली नाही, तरी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ मात्र निश्चित आली आहे. सवंग राजकारणाकरिता घेतलेली धोरणे अडचणीची ठरतात, हे सहलीला स्थगिती देऊन उशिरा का होईना त्यांना उमगले पाहिजे.
