राज्य शासनाने राज्यातील कमी विद्यार्थिसंख्येच्या शाळा बंद करून सुमारे सहा हजार कोटी रुपये वाचवण्याचा घाट घातला आहे. एकशिक्षकी शाळा बंद करून, कितीही कमी विद्यार्थी असले, तरीही दोन शिक्षक असायलाच हवेत, असा निर्णय घेतल्यानंतर ही वेळ आली आहे. किती विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हा नियम महत्त्वाचा, की किती अंतरात शाळा असणे महत्त्वाचे हेही एकदा शासनाला ठरवायला हवे. गेली तीन वर्षे राज्यातील शिक्षक भरतीवर बंदी आहेच, ती आणखी काही वर्षे ती सुरू राहील एवढेच. प्रश्न आहे तो अतिरिक्त शिक्षकांचे काय करायचे हा. अशा शिक्षकांना मूळ जिल्ह्य़ाव्यतिरिक्त अन्यत्र बदली करता येण्यासाठी आधी नियमात बदल करणे आवश्यक आहे. अनेक जिल्ह्य़ांत शिक्षकांची गरज असतानाही ती पुरवली जाऊ शकत नाही, अशी आजची स्थिती आहे. यापूर्वीच्या आघाडी शासनाने एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर भरती केली, की आणखी काही वर्षे नेमणुकाच करायला नकोत. शिक्षकांच्या नावावर होणारा भ्रष्टाचार हे त्याचे मूळ कारण होते. त्याला आळा बसला तो पटपडताळणीमुळे. त्या वेळी जे काही हजार शिक्षक विनाकारण भरले होते, त्यांच्या नोकऱ्या अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी तेव्हा घेण्यात आली खरी; परंतु प्रत्यक्षात त्या वेळी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन अद्यापही झालेले नाही. खासगी संस्थांनी खोटी विद्यार्थिसंख्या दाखवून मोठय़ा प्रमाणात शिक्षकांची भरती केली. खोटय़ा विद्यार्थ्यांच्या नावे प्रचंड प्रमाणात अनुदान लाटले. ते थांबवण्यासाठी खरे तर दर वर्षी अचानकपणे पटपडताळणी करण्याची गरज आहे. तसे करण्याऐवजी शासनाने सर्व विद्यार्थ्यांना आधार कार्डची सक्ती करून टाकली. आधार कार्ड घेतलेल्यांची संख्याच जर ५० टक्क्यांच्या आसपास असेल, तर सगळे विद्यार्थी असा पुरावा देणार तरी कसे? शिक्षक भरती बंद करून किमान सहा हजार कोटी रुपये वाचतील, असे शिक्षण खात्याला वाटते आहे. जर भरती गेली तीन वर्षे बंद आहे आणि एकाही अतिरिक्त शिक्षकाची नोकरी जाणार नसेल, तर एवढे पैसे कसे वाचणार आहेत, याचाही स्पष्ट खुलासा होण्याची आवश्यकता आहे. आता खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्त्याही आपणच करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. त्यासाठी सीईटीचे आयोजनही करण्यात आले आहे. त्याला खासगी संस्थाचालक विरोध करणार हे स्वाभाविक आहे. एकीकडे भरती बंद करायची, शासकीय शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांना बसून ठेवायचे आणि खासगी शाळांसाठी नवे शिक्षक नेमायचे हा विरोधाभास आहे. खरे तर अतिरिक्त शिक्षकांना खासगी संस्थांकडे वळवल्यास हा प्रश्न काही अंशी सुटणेही शक्य आहे. या सगळ्याचा परिणाम डी. एड्./ बी. एड्.सारख्या अभ्यासक्रमांची मागणी व भरतीपूर्वी सीईटीच्या परीक्षेला गर्दी यांवर होणार आहे. सीईटीत आपल्याच मतदारसंघातील विद्यार्थ्यांना अधिक प्रमाणात उत्तीर्ण करण्याचा चमत्कार यापूर्वीच्या शिक्षणमंत्र्याने केला होता. अशांना कोकणात नोकऱ्याही मिळाल्या. एक-दोन वर्षांत या शिक्षकांनी हळूच मराठवाडय़ात, आपल्या मूळ गावी बदली करून घेतली. परिणामी कोकणात पुन्हा शिक्षकांची वानवा संपलीच नाही. शिक्षणाकडे अधिक समंजसपणे पाहायचे, तर त्यासाठी अधिक खर्च करण्याची तयारी हवी. खर्च होणाऱ्या पैशांवर काटेकोर नियंत्रणही हवे. तसे झाले नाही तर खोटे विद्यार्थी दाखवून अधिक शिक्षकांना पदरी बांधून शिक्षणाचे चांगभले करणाऱ्यांना कधीच आळा बसणार नाही.
