सरकारने आणलेला दप्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायदा हा प्रशासन यंत्रणेचे लोकांपासूनचे तुटलेपण सांधून त्यांच्यात बांधीलकीची, जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणारा आहे. या कायद्याला अनुसरून नियम करण्यात जरा दिरंगाईच झाली असली, तरी हे पाऊल आवश्यकच होते.सात वर्षांच्या प्रदीर्घ दिरंगाईनंतर राज्यात अखेर एकदाचे दप्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायद्याचे नियम जाहीर करण्यात आले. हा कायदा २००५ मध्ये संमत झाला. त्यानंतर जुल २००६ पासून तो अमलात आला आणि २०१३ संपता संपता त्यासंबंधीच्या नियमांची अधिसूचना जारी करण्यात आली. हा घटनाक्रम पाहता, असा कायदा होणे हे किती आवश्यक होते आणि या कायद्यासाठी आपली बाबूशाही किती लायक आहे, हे सांगण्यासाठी वेगळे उदाहरण देण्याची आवश्यकता नाही. एकूणच दिरंगाई ही आपली सामाजिक व्याधी आहे. वेळेचेही भारतीय मानक तयार करणारी. तेच आपल्या शासन यंत्रणेचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेले आहे. मंत्री पटकन निर्णय घेत नाहीत. शासकीय अधिकारी वेळेत काम करीत नाहीत. न्याययंत्रणेत तर दंडाधिकारीदेखील युक्तिवाद संपल्यावर निर्णय देण्यासाठी तीन महिने लावतात, ही आपली भारतीय व्यवस्था. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यसंस्कृतीची कातडी कशाची आहे, हे जनतेला माहीत आहे. खरे तर शासकीय कर्मचारी, मग तो मंत्रालयातला असो वा गावचावडीतला, तो सरकारचा चेहरा असतो. हे कर्मचारी लोकांची कामे कशा पद्धतीने करतात यावरून सरकारचे चारित्र्य ठरते. पण याची पर्वा ना त्यांना स्वत:ला असते, ना मंत्रालयातल्या सरकारी कारभाऱ्यांना. त्यामुळे लोकांस होता होईल तोवर नाडावे, कस्पटासम लेखावे, या बाबूधर्मास अनुसरूनच त्यांची सर्व कर्मे आणि कांडे सुरू असतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे सर्वसामान्य लोकांची काय कामे असतात? त्यांना कुठला लष्कराचा भूखंड नको असतो की शासकीय कामाचे कंत्राट नको असते. जातीचे, अधिवासाचे प्रमाणपत्र, शिधावाटप पत्रिका, उत्पन्नाचा दाखला, झालेच तर सातबारादी शेतीविषयक कागदपत्रे अशीच छोटी छोटी, आपल्या रोजच्या जीवन-मरणाशी निगडित कामे घेऊन ते सरकारी कचेऱ्यांत जात असतात. परंतु बहुधा सामान्य माणसाचे कोणतेही काम पटकन तडीस लावल्यास आपली किंमत ती काय राहणार, असा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समज असावा. कदाचित तसे केल्यास त्यांच्या सेवापुस्तिकेत प्रतिकूल शेरा पडण्याचीही शक्यता असेल. त्यामुळेच आपली किंमत पुरेपूर वसूल झाल्याशिवाय कागदाचा कपटासुद्धा हलवायचा नाही, अशी लालफीत संस्कृती आपल्याकडे तळागाळापासून रुजली आहे. फायलींवर वजन ठेवणे, टेबलाखालून देणे, चहापाणी करणे असे काही अभिनव वाक्प्रचार ही या संस्कृतीचीच देणगी. किंबहुना वेगळ्या अर्थाने भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ हीसुद्धा या संस्कृतीचीच देणगी.अण्णा हजारे, केजरीवाल आदी मंडळींची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ ही काही एका दिवसात उभी राहिलेली नाही. एकीकडे महाग झालेले जगणे आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचाराचे मोजताही न येणारे आकडे याबद्दल लोकांच्या मनात साठत आलेल्या तीव्र असंतोषाचा तो दृश्य परिणाम होता. ती चळवळ ज्यांनी जवळून पाहिली आहे त्यांच्या हे लक्षात येईल की रामलीला मदान वा जंतरमंतरवर मेणबत्त्या घेऊन उतरलेल्या सर्वसामान्य लोकांसमोर घोटाळ्यांचा चेहरा म्हणून जरी राजा, कलमाडी आदी मंडळी होती, तरी लोकांना खरी चीड होती ती त्यांना रोजच्या व्यवहारात नाडणाऱ्या भ्रष्टाचाराबद्दलची. आपली कामे होत नाहीत. त्यासाठी वारंवार खेटे घालावे लागतात. बाबूलोकांना चिरीमिरी द्यावी लागते. हा राग लोकांच्या मनात होता. तो जनलोकपालच्या मागणीनिमित्ताने एकत्र आणण्यात आला. जनमानसातील त्या असंतोषाच्या लाटेवर स्वार होऊन आता दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार येत आहे. सध्या देशभरात माहिती अधिकाराच्या कायद्याने सरकारी निर्णयांत पारदर्शकता आणली आहे. त्याला जोड म्हणून दप्तरदिरंगाई कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर या चळवळ्यांना दुसरा रोजगार शोधावा लागेल. किमान एवढय़ासाठी तरी येथील विद्यमान राजकीय व्यवस्था या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करतील अशी आशा ठेवण्यास हरकत नाही.दप्तरदिरंगाई कायद्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यात आखून दिलेली कालमर्यादा. एखाद्या नस्तीचा वा प्रकरणाचा निपटारा किती दिवसांत करावा, हे या कायद्यानेच ठरविले आहे. तसे न करणे हा कायदेभंग होईल. त्याबद्दलची तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला चौकशीला सामोरे जावे लागेल. गुन्हा सिद्ध झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होईल. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ही अत्यंत दिलासादायक गोष्ट आहे. यातून केवळ काम होण्याचीच शक्यता वाढणार आहे असे नव्हे. ती वाढेलच पण या कायद्याने नागरिकांमध्ये अधिक सबलतेची भावना येणार आहे. जिवंत लोकशाहीसाठी ती अधिक महत्त्वाची आहे. माहिती अधिकाराच्या कायद्यामुळे लोकांना शासकीय कार्यालयांतील फायलींची फडताळे खुली झाली. त्यातून काही व्यावसायिक माहिती अधिकार कार्यकत्रे तयार झाले. त्यांनी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली. काहींनी उघडकीस आणण्याच्या धमक्या देऊन पसे उकळण्याचे उद्योगही सुरू केले. परंतु एकंदर या कायद्याने सरकारी व्यवहारांत पारदर्शकता आणून सामान्यांच्या हाती बलदंड सत्तेशी लढण्याचे शस्त्र दिले. दप्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायदा हे त्या भारतीय ‘ग्लासनॉस्त’चे पुढचे पाऊल आहे. दिरंगाईने का होईना ते उचलले गेले याबद्दल पृथ्वीराज सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.प्रशासन यंत्रणेचे लोकांपासूनचे तुटलेपण सांधून त्यांच्यात बांधीलकीची, लोकांप्रति असलेल्या जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणारा हा कायदा आहे. त्याच्या परिपूर्णतेबद्दल अनुभवांती बोलता येईल, परंतु या कायद्यातील शिक्षेची तरतूद पाहता, गेंडय़ाची कातडी हा जिचा गणवेश आहे, ती प्रशासकीय यंत्रणा किती कामास लागेल याबद्दल शंकाच आहे. माहिती अधिकार कायद्यामुळे आम्ही निर्णयच घेऊ शकत नाही, असा कांगावा हल्ली ऐकू येतो. खरे तर कायदे आणि नियम पाळून एखादा निर्णय घेतला गेल्यास त्याबद्दल कोणालाही घाबरण्याचे कारण नाही. परंतु नियम हे मोडण्यासाठीच असतात हाच नियम असल्याने त्याआड येणारा कोणताही नियम हा शासकीय अधिकाऱ्यांना भीतीदायकच वाटतो. उद्या दप्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायद्याबद्दलही असेच काही ऐकू येणार नाही, असे नाही. पण कोणत्याही बदलांना विरोध करणे हे प्रस्थापित व्यवस्थेच्या गुणसूत्रांतच असते. तेव्हा त्याची काळजी करण्याचे कारण नाही. याचबरोबर एक गोष्ट स्पष्ट करावी लागेल, ती ही की सगळेच शासकीय अधिकारी लालफीत संस्कृतीचे पाईक असतात आणि दिरंगाई हे त्यांचे हक्काचे अवसरविनोदन असते, असे मानण्याचे कारण नाही. सगळेच राजकारणी भ्रष्ट आणि सगळेच अधिकारी कामचोर हे सामान्यीकरण जाहीर सभांतून वा वाहिन्यांच्या खिडक्यांतून टाळ्या खाऊन जाईल. परंतु त्यात तथ्य नसते. या संदर्भात काही अधिकाऱ्यांचे वा प्रयोगांचे दाखले देता येतील. अशा अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात लोकांना अधिक तत्पर सेवा मिळावी यासाठी आखलेल्या योजना आजही लोकांच्या आठवणीत आहेत. अनिलकुमार लखिना यांनी ३० वर्षांपूर्वी आणलेला, ‘शून्य प्रलंबितते’चा लखिना पॅटर्न तर देशभर गाजला होता. अशाच प्रकारे मुद्रांक शुल्क विभागातही मालमत्तांची दस्तावेज नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क प्रणालीचे संपूर्ण संगणकीकरण प्रथम महाराष्ट्रात झाले. त्याचे अनुकरण नंतर अनेक राज्यांनी केले. प्रशासनाला गतिमान करण्याचे असे बरेच प्रयोग महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. आणि असे अधिकारी दुसऱ्या ठिकाणी गेले की त्यांच्या पश्चात या प्रयोगांचे काय होते, हेही राज्याने अनुभवले आहे. तेव्हा असे उपक्रम व्यवस्थेचाच भाग बनावे लागतात. दप्तरदिरंगाई कायद्याने तशी व्यवस्था तयार होईल, अशी आशा आहे. राज्यातील समस्त बाबूमंडळींना आता जलदगतीने चालावे लागणार आहे. त्यांच्या या वाटचालीला शुभेच्छा.
