दानधर्म करावयाचा असेल तर मुळात तिजोरीत काही असावे लागते. तिजोरीत खणखणाट असताना कोणाकडून हातउसने घेऊन दानधर्म करून चालत नाही. निवडणुकांच्या तोंडावर कोणतेही सरकार मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी काही ना काही क्लृप्त्या लढवते हे खरे असले तरी, महाराष्ट्र सरकारने किमान शहाणपणासदेखील रजा दिली असून त्यामुळे राज्याचा पाय अधिकच खोलात जाईल..वर्षभर उनाडक्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांने परीक्षा जवळ आल्यावर परीक्षकांना मागच्या दरवाजाने भेटून उत्तीर्ण होता येते का पाहावे, तसे महाराष्ट्र सरकारचे झाले आहे. कामगिरीच्या रकान्यात भलाथोरला भोपळा असल्याने निवडणुका तोंडावर असताना परीक्षक मतदारांना नको त्या मार्गाने पटवण्याचा पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा प्रयत्न दिसतो. या मुद्दय़ावर चव्हाण सरकार हे केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारचीच री ओढत असून या दोन्ही काँग्रेस सरकारांनी आर्थिक शहाणपण खुंटीला टांगून ठेवण्याचा जणू पणच केला की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. निवडणुकांवर डोळा ठेवून घरगुती वापराच्या गॅसच्या अनुदानित सिलिंडर्सची संख्या नऊवरून १२ करणे, जैन समाजास अल्पसंख्याकांचा दर्जा देणे, मुसलमान विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी १६०० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करणे, सातवा वेतन आयोग हे मनमोहन सिंग सरकारचे उपद्व्याप. तर सर्व उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना कायमचे अनुदानित करणे, तिसरे महिला धोरण, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी १०० कोटींची तरतूद हे सर्व दानशूरत्व महाराष्ट्र सरकारचे. दानधर्म करावयाचा असेल तर मुळात तिजोरीत काही असावे लागते. तिजोरीत खणखणाट असताना कोणाकडून हातउसने घेऊन दानधर्म केल्यास पुण्य लागत नाही. महाराष्ट्र सरकारला याचा विसर पडला असून त्यामुळेच या सरकारने बेजबाबदार निर्णयांचा धडाका लावला आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर कोणतेही सरकार मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी काही ना काही क्लृप्त्या लढवते हे जरी खरे असले तरी त्यास काही धरबंध असतो. परंतु महाराष्ट्र सरकारने किमान शहाणपणासदेखील रजा दिली असून यामुळे राज्याचा पाय अधिकच खोलात जाईल यात तिळमात्रही शंका नाही. या निर्णयांच्या मालिकेतील निलाजरेपणाचा कळस वाटावा असा निर्णय म्हणजे कायम अनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान सुरू करणे. मुदलात ही महाविद्यालये जेव्हा सुरू झाली होती तेव्हा त्यांना अनुदान मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. याचा अर्थ ही महाविद्यालये खासगी पातळीवरच चालतील हे उघड होते. परंतु आता अचानक सरकारने कोलांटउडी मारली असून या महाविद्यालयांनाही अनुदान देण्याचा निर्णय होऊ शकतो, असा पवित्रा घेतला आहे. यामागे अर्थातच सरकारचे शिक्षणावरील प्रेम हे कारण नाही. सरकारला या विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अचानक अनुदानित करावे असे वाटले याचे कारण या महाविद्यालयांच्या मालकीत आहे. राज्य सरकारात डझनाने शिक्षणसम्राट भरलेले असून त्यांच्या पापाचा खर्च राज्यातील जनतेवर टाकण्यामागे राजकीय सोय हे कारण आहे. मुळात ही महाविद्यालये मंजूर झाली या बडय़ा धेंडांच्या राजकीय लागेबांध्यांमुळे. ती उभारण्यासाठी त्यांतील अनेकांना सरकारी जमिनी कवडीमोलाने उपलब्ध करून देण्यात आल्या, कर्मचाऱ्यांचे वेतन ते अर्हता या प्रत्येक पातळीवर यातील अनेक महाविद्यालये नियम पायदळी तुडवतात आणि या सगळ्यातून शिक्षणसम्राटांची वैयक्तिक धन होते हे माहीत असतानाही त्यांना अनुदानाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. कायम विनाअनुदानित या अटीतील कायम हा शब्द वगळण्याचा शासनाचा निर्णय म्हणजे अनधिकृत बांधकामे कोणताही दंड न आकारता कायदेशीर करण्यासारखेच आहे. राजकारण्यांना या शिक्षण संस्था सुरू करण्यात रस होता, कारण ती दुभती गाय वाटत होती. या संस्था सुरू करण्यासाठी त्यांना कुणी आर्जवे किंवा विनंत्याही केल्या नव्हत्या. आधी या संस्था सुरू करायच्या आणि नंतर त्यांना अनुदान मिळावे, यासाठी परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचे शस्त्र उपसायचे, ही शुद्ध बदमाशी आहे. खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवून अधिक शिक्षकांची भरती करणारे हेच संस्थाचालक या विनाअनुदानित शाळा आणि महाविद्यालये चालवत आहेत. त्यांना अनुदान द्यायचेच असेल, तर त्यापूर्वी प्रत्येक संस्थेची कसून तपासणी तरी करायला हवी. तसे झाले, तर अनेक संस्था बोगस असल्याचेच आढळून येईल. असे न केल्यास नव्याने विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा मागण्याचे प्रमाणही यामुळे वाढेल आणि मागेल त्याला साखर कारखाना, या तत्त्वाप्रमाणे शिक्षण संस्थाही मंजूर होतील. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या सर्वच घोषणांना वरील निर्णयाप्रमाणे निवडणुकीय लांगूलचालनाची घाण येत आहे. गेल्या आठवडय़ात राज्यभरातील ग्राहकांना वीज दर सवलत देण्याचा निर्णयही याच प्रकारचा. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर १२०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. हा बोजा पेलायचा तर विक्रीकर वा अन्य महसुलाचे प्रमाण वाढावयास हवे. परंतु त्याबाबत आनंदीआनंद अशी परिस्थिती. विक्रीकरही म्हणावा तितका नाही. या कराचे मूळचे उद्दिष्ट होते ७० हजार कोटी रुपये इतके. पुढील महिन्याच्या ३१ तारखेपर्यंत ते गाठणे अपेक्षित होते. परंतु आजतागायत जमा झाले आहेत फक्त ५६ हजार कोटी रुपये. तेव्हा आगामी महिनाभरात उर्वरित १४ हजार कोटी जमा होतील ही शक्यता नाही. उत्पादन शुल्क विभागाचीही तीच गत. या विभागाने दहा हजार कोटी रुपयांचा भरणा सरकारी तिजोरीत करणे अपेक्षित आहे. आजतागायत त्यात जेमतेम सहा हजार कोटींची जमा झाली आहे. या सगळ्याच्या जोडीला राज्याच्या डोक्यावर असलेले कर्ज. आजमितीला महाराष्ट्र सरकार दोन लाख ८३ हजार कोटी रुपये इतक्या प्रचंड कर्जाचे धनी आहे. त्यास आवर घालणे दूरच, सरकारची धोरणे अशी की त्यात वाढच व्हावी. वास्तविक महाराष्ट्रासारख्या राज्यास कर्ज हे संक ट वाटता नये. परंतु ते तसे वाटते कारण या सरकारचे उत्पन्न वाढत नाही. उत्पन्नवाढीशिवाय होणारी कर्जवाढ ही भिकेला लावणारी असते हे समजून घेण्यास अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. परंतु या किमान शहाणपणाचाही विसर राज्य सरकारला पडला असून आपला बेहिशेबी खर्च आटोपता घ्यावा अशी इच्छा तरी किमान व्यक्त करावी असेही या मंडळींना वाटत नाही. आर्थिक आघाडीवरची ही दुरवस्था राज्य सरकारला पुरेशी वाटत नसावी. नपेक्षा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी म्हणून १०० कोटींची तरतूद करण्याचा बेजबाबदारपणा हे सरकार करते ना. हा पुतळा अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या पुतळ्यापेक्षाही भव्य असणार आहे, म्हणे. न्यूयॉर्कच्या किनाऱ्यावर वाऱ्यापावसात उभ्या असलेल्या या स्वातंत्र्यदेवतेने आपल्या देशातील या पुतळाप्रेमींचे काय घोडे मारले आहे ते क ळण्यास मार्ग नाही. जो उठतो तो तिला लहान करू पाहतो. मग ते गुजरातचे नरेंद्र मोदी असोत वा महाराष्ट्राचे अन्य कोणी. केवळ तिच्यापेक्षा मोठा पुतळा उभारला म्हणजे आपण मोठे झालो असे मानण्याइतकी ही मंडळी बालबुद्धीची असतील तर सर्व चर्चाच खुंटली म्हणायची. छत्रपती हे आपल्या प्रजाहित धोरणांसाठी आणि कर्तव्यकठोरतेसाठी ओळखले जात होते. त्यांच्या नावाने पुतळे उभारायची इच्छा असेल तर छत्रपतींच्या गुणांचा काही अंश तरी आपल्यात यावा असे राज्यकर्त्यांना वाटावयास हवे. पण त्याचे नाव नाही. दस्तुरखुद्द छत्रपती जर आता हयात असते तर त्यांनी या पुतळाप्रेमी सत्ताधाऱ्यांची गर्दन नाही तरी निदान खुर्ची मारली असती आणि त्यांना हे राज्य बुडावे ही आपली इच्छा आहे काय असे खडसावले असते. आता हे काम मतदारांनाच करावे लागणार असे दिसते.
