सत्तांतराचे वर्ष म्हणून केंद्राप्रमाणे राज्यातही २०१४ लक्षणीय ठरले, परंतु जे स्थित्यंतर घडवण्यासाठी लोकांनी भाजपवर आणि त्या पक्षाने तरुण नेतृत्वावर विश्वास ठेवला, ते घडेल काय? काँग्रेसला गोत्यात आणण्याचे राष्ट्रवादी व भाजपचे समान लक्ष्य, राज्याची नाजूक आर्थिक स्थिती आणि सत्तेतील भागीदारीमध्ये धुसफुस अशी आव्हाने आता समोर आहेत.राज्यात भाजपचेच सव्वाशेच्या आसपास आमदार निवडून येतील आणि भाजपचा मुख्यमंत्री होईल, हे वर्षांच्या आरंभी कोणी सांगितले असते तर त्यावर राजकीय पंडितांचाही विश्वास बसला नसता. पण सरत्या वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सारीच समीकरणे बदलत गेली. आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. २०१४ हे भाजपचे वर्ष म्हणून देशात गणले गेले आणि त्याचेच प्रत्यंतर महाराष्ट्रातही बघायला मिळाले. मुख्यमंत्रिपद मिळणारच या आशेवर असलेल्या शिवसेनेचा पुरेपूर हिरमोड झाला. भाजपच्या तुलनेत कमी महत्त्वाची खाती स्वीकारून शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा पार इस्कोट झाला. रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांना राज्यसभेची खासदारकी मिळाली असली तरी विधानसभेत भोपळाही फोडता आला नाही. राज्याच्या विकासाचे व्हिजन तयार करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या मनसेला एका जागेवरच समाधान मानावे लागले. सर्व छोटय़ा पक्षांना मतदारांनी त्यांची जागा दाखवून दिली. या तुलनेत ‘एमआयएम’चा वाढता प्रभाव हासुद्धा धक्कादायकच होता. या पक्षाचे दोन आमदार निवडून आले आणि या पक्षाला अन्य मतदारसंघांमध्ये मिळालेल्या मतांवरून अल्पसंख्याकांमध्ये या पक्षाला वाढता पाठिंबा मिळत असल्याचे निर्माण झालेले चित्र प्रस्थापित पक्षांसाठी धोक्याचा इशारा आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-शिवसेना (शिवसेनेने पुन्हा जमवून घेतले) पारंपरिक मित्रांची मैत्री संपुष्टात आली. राज्यात जवळपास दोन दशकांनंतर सर्वच प्रमुख पक्ष स्वबळावर रिंगणात उतरले आणि प्रत्येकाला आपल्या ताकदीचा अंदाज आला. मोदी लाटेत राज्याचे राजकारण वेगळ्याच टप्प्यावर जाऊन पोहोचले. ‘शत-प्रतिशत’चे स्वप्न राज्यात भाजपचे नेते अनेक वर्षे बघत होते, पण ते प्रत्यक्षात येण्यात अनेक अडचणी होत्या. शिवसेनेमुळे भाजपच्या वाढीवर मर्यादा येत होत्या, तसेच राज्याच्या सर्वच भागांमध्ये भाजपला तेवढे यशही मिळत नव्हते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १५ वर्षांच्या राजवटीला जनता विटली होती आणि मोदी यांच्या जादूमुळे भाजपला संधी चालून आली. विदर्भाने साथ दिली, पण राज्याच्या सर्वच भागांमध्ये भाजपला जनतेने मते दिली. राज्यातील नेत्यांपेक्षा मोदी यांच्या नेतृत्वावर राज्यातील जनतेने पसंती दर्शविली. गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजपची पाळेमुळे वाढली होती. लोकसभेच्या यशानंतर राज्यात सत्ता येणार हे जवळपास स्पष्ट झाले असतानाच मुंडे यांचे अकाली निधन झाले. मुंडे यांचे अकाली निधन ही राज्याच्या राजकारणातील या वर्षांतील दु:खद घटना होती. मोदी-शहा या जोडगोळीने देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याची सूत्रे सोपविली. या निवडीतून नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे या साऱ्याच महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना पक्षाने सूचक इशारा दिला आहे. सर्व राजकीय पक्षांपैकी शिवसेनेला या वर्षांत जास्त फटका बसला. लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत शिवसेनेला अनपेक्षित यश मिळाले. लोकसभेतील यशानंतर भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या. युतीत जास्त जागांची मागणी भाजपने रेटून धरली. शिवसेना मात्र मागे हटण्यास तयार नव्हती. शेवटच्या टप्प्यात दोन-पाच जागांवरून उभयतांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला. भाजपने युती तोडली. मिशन १५०चे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या शिवसेनेला त्याच्या निम्म्याही जागाजिंकता आल्या नाहीत. भाजपने शिवसेनेपेक्षा बरोबर दुप्पट जागा जास्त जिंकल्या. शेवटी भाजपच्या मागे फरफटत जाण्याची वेळ शिवसेनेवर आली. आधी विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी केली, पण आमदारांमधील नाराजी लक्षात घेता सत्तेत जाण्याचा मार्ग पत्करला. गोंधळात आणि काहीसा कमीपणा स्वीकारूनच शिवसेना सत्तेत गेली. शिवसेना सत्तेतील भागीदार असली तरी राज्याचा सारा कारभार हा भाजपच्या कलाने चालतो. शिवसेनेच्या मंत्र्यांना फार काही महत्त्व दिले जात नाही. काँग्रेसची देशभर वाताहत झाली व महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नव्हता. काँग्रेस पक्ष पराभवातून अद्यापही सावरलेला नाही. ‘प्रचंड आशावादी’ अशी जाहिरात करणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष थेट चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला. ‘सरशी तेथे पारशी’ ही म्हण राष्ट्रवादीसाठी तंतोतंत लागू होते. कारण देशात भाजपची सत्ता येताच राष्ट्रवादीने भाजपशी जुळवून घेतले. काँग्रेसबरोबर राहून काही फायदा होणार नाही हे लक्षात येताच राष्ट्रवादीने आघाडी तोडली. भाजपला १४४चा जादूई आकडा गाठणे शक्य नव्हते, तेव्हा राष्ट्रवादीने स्वत:हून पाठिंबा जाहीर केला. भाजपसाठी राज्यात राष्ट्रवादी हा हक्काचा पर्याय उपलब्ध आहे.आघाडी सरकारच्या काळातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी हा सरत्या वर्षांतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे या राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. सिंचन घोटाळ्यातील आरोप तर गंभीर स्वरूपाचे आहेत, पण चौकशीचा शेवट कसा होतो यावरच सारे अवलंबून आहे. सत्तेतील भाजपची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक खासदार निवडून येणाऱ्या महाराष्ट्रात काँग्रेस पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा उभी राहू नये हा भाजपचा प्रयत्न राहणार आहे. काँग्रेसची वाढ खुंटल्याशिवाय राष्ट्रवादी वाढणार नाही. काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र हे भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोघांचेही ध्येय आहे. अशा वेळी भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रवादीला अडचणीत आणणार नाही अशी शक्यता आहे. यामुळेच बहुधा चौकशी सुरू राहील, पण त्यातून फार काही बाहेर येण्याची चिन्हे सध्या तरी कमीच दिसतात. या वर्षांत आणखी काही धक्कादायकराजकीय घडामोडी घडल्या. कोकणात नारायण राणे यांचा झालेला पराभव. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या भविष्यातील पराभावाचे वाटेकरी व्हायचे नाही, असे सांगत बंडाचे निशाण रोवून परत माघार घेतलेल्या राणे यांचा त्यांच्या बालेकिल्ल्यात पराभव झाला. राज्याच्या राजकारणात राणे यांच्यासारखा आक्रमक नेता अपवादानेच आढळेल. शिवसेनेला संपविण्याच्या नादात राणे यांना शिवसेनेकडूनच पराभव स्वीकारावा लागला. ‘आदर्शवादी’ अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला असताना नांदेडचा बुरूज कायम राखला. मात्र त्यांच्यामागील शुक्लकाष्ठ काही अद्याप जाण्यास तयार नाही. यातूनच राजकीय पुनर्वसनासाठी प्रतीक्षा वाढत चालली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी नेते गणेश नाईक यांनाही मतदारांनी घरी बसविले. राजकीय अस्तित्वासाठी नाईक आता अन्य पर्यायाचा विचार करीत आहेत. सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह साऱ्याच काँग्रेस नेत्यांना मतदारांनी पार धक्का दिला. शिवसेना व काँग्रेससाठी एकच समाधानाची गोष्ट ठरली. मनसेचा दारुण पराभव झाल्याने शिवसेनेच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे. मनसे राजकीय सारीपाटावरून फेकली जाणे हे शिवसेनेसाठी महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रवादीपेक्षा एक जागा जास्त मिळाली याचा काँग्रेसला झालेला आनंद हा काही औरच होता. राष्ट्रवादीपेक्षा आम्ही मोठे हे मिरवायला मिळते यातच काँग्रेसला जास्त समाधान आहे. सत्ताबदल झाला आणि राज्य पुढे नेण्याचे आव्हान भाजप सरकारसमोर आहे. पण यात अडचणी अनेक आहेत. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज काढावे लागेल की काय, अशी शंका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच व्यक्त केली आणि एकूणच आर्थिक आघाडीवर काही खरे नाही हा संदेश त्यांनी दिला आहे. ‘सारी सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग कसे आणणार?’ या म्हणीचे प्रत्यंतर, सत्तांतरानंतरही पाहता येईल. सरकारचा कारभार मागील पानावरून नव्या वर्षांत पुढे हेच चित्र बहुधा बघायला मिळेल.
