विकासाची दारे सामान्य जनतेसाठी सताड खुली करण्याची धडपड जगभर सुरू असताना, विकासगंगेचा प्रवाह उलटा वळवून आपल्यापुरताच वाहता ठेवण्याची धडपड काही महाभाग सातत्याने करताना दिसतात. राज्यातील विकासाच्या अनेक संकल्पना आणि योजना बेमालूमपणे संकुचित करून त्या केवळ स्वयंविकासापुरत्या राबविण्याचे अनेक प्रयोग महाराष्ट्राने अनुभवले आहेत. विकासाच्या नावाने सुरू होणाऱ्या योजनांमधून नेमका कोणाचा विकास साधतो याची चर्चाही होते आणि त्याच्या निष्कर्षांवरही एकमत होते. कधी काळी महाराष्ट्रात विकासाची गंगा दाखल झाली, विकासाची फळेही जागोजागी दिसू लागली. विकासाच्या गंगेत हात धुवून घेणारे तेव्हा नव्हतेच असे नाही, तरीही महाराष्ट्राच्या विकासाचा अनुशेष थोडाफार दूर होऊ लागल्याची जाणीव तरी समाजाला होत होती. गेल्या दोन दशकांत मात्र, विकास योजना या केवळ नेत्यांच्या किंवा मूठभर लाभार्थीच्या व्यक्तिगत विकासासाठीच जन्माला येतात की काय, या शंकेला खतपाणी घालणारी उदाहरणेच बोकाळत चालली. विकास योजनांचे खरे लाभार्थीही उघडय़ा डोळ्यांना दिसू लागले आणि विकास म्हणजे स्वयंविकास हाच समज रूढ होऊन गेला. विकास योजना हा जणू भ्रष्टाचाराचा सर्वमान्य राजमार्ग असावा असाच समज फैलावू लागला. महाराष्ट्रात तर भ्रष्टाचाराच्या ठपक्यापासून मुक्त असलेली विकास मंडळे आणि महामंडळे शोधावी लागतील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. अशा रीतीने प्रतिमेचे मातेरे झाल्यानंतर तरी परिस्थितीत बदल होईल आणि विकासाची फळे सामान्यांना चाखता येतील ही अपेक्षा मात्र अजूनही स्वप्नवतच राहिली आहे. अवघ्या जगाला भुरळ घालून खिळवून ठेवील असे अप्रतिम निसर्गसौंदर्य, सुंदर समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक गडकिल्ले, पवित्र देवस्थाने आणि समृद्ध वन्यसृष्टी असा महाराष्ट्राचा लाखमोलाचा ऐवज जगासमोर यावा, जगाने त्याचा आनंद लुटावा आणि पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या असंख्य कुटुंबांना रोजगाराच्या हमखास संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी १९७५ मध्ये स्थापन झालेले राज्य पर्यटन विकास महामंडळदेखील विकासाच्या त्याच संकुचित, स्वयंकेंद्रित वाटेवरून वाटचाल करीत आहे. राज्याच्या पर्यटन क्षेत्राला जगाच्या नकाशावर आणण्यात अन्य राज्यांच्या किंवा परदेशी पर्यटन क्षेत्राच्या तुलनेत या महामंडळाचा वाटा किती हा संशोधनाचा विषय राहील यात शंकाच नाही. आतबट्टय़ाच्या योजना आखून सरकारी पैसा पाण्यात ओतण्याच्या किंवा स्वयंविकासाच्या वाटा शोधण्याच्या अनेक योजना मात्र महामंडळाने गाजावाजा करीत सुरू केल्या आणि गुपचूप गुंडाळूनही टाकल्या. याचा फटका राजेशाही डेक्कन ओडिसीपासून आलिशान व्होल्वो बसगाडय़ांनाही बसला. कोकणच्या दुर्गम दऱ्याखोऱ्यांत पर्यटकांना आलिशान व्होल्वो बसगाडय़ांमधून सफर घडविण्याची कल्पना तांत्रिकदृष्टय़ाही व्यवहार्य नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतरही त्याकडे डोळेझाक करून कोटय़वधी रुपये खर्चून खरेदी केलेल्या या बसगाडय़ा आता केविलवाण्या स्थितीत खासगी सफरींच्या आयोजकांकडे आपल्या अस्तित्वाच्या घटका मोजू लागल्याने, व्यवहार्य नसलेल्या योजना अमलात आणण्याच्या हट्टाचा फटका कोण सोसणार आणि मलिदा कुणाला मिळणार, हा प्रश्न इथेही विक्राळपणे उभा राहिला आहे. विकास महामंडळे ही ठरावीकांची चराऊ कुरणे झाल्याची टीका अलीकडे प्रखर होऊ लागली आहे. अशा टीकेला खतपाणी घालून स्वत:लाच काळे फासून घेण्यातही काही आगळा आनंद असतो की काय, अशी शंका यामुळे बळावत चालली आहे. पण महाराष्ट्राला पर्यटन क्षेत्राच्या जागतिक नकाशावर आणण्याची प्रामाणिक इच्छाशक्ती आता आवश्यक आहे.
