महाराष्ट्र आणि चीन यांचे नाते तसे जुने. संदर्भच द्यायचा झाल्यास अगदी आपल्या सोलापूरचे डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांच्यापर्यंत मागे जाता येईल. हल्लीच्या काळात हे नाते चिनी बनावटीच्या वस्तू आणि खाद्यपदार्थ यांनी चांगलेच बळकट झाले आहे. मध्यंतरी तर मुंबईचे शांघाय करण्याच्या बाताही मारून झाल्या. आता मात्र या नात्याला एक वेगळी आर्थिक झळाळी मिळू पाहत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्याचे शिल्पकार ठरणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत चीनच्या दौऱ्यावर गेलेल्या फडणवीस यांनी चिनी गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात येण्याचे आग्रहाचे आवतण दिले आहे. त्याचे वैशिष्टय़ म्हणजे हे आर्थिक नाते राज्यस्तरीय असणार आहे. चीनमधील प्रांत आणि भारतातील राज्ये यांच्यात हे संबंध जुळून येणार आहेत. त्यासाठी भारत आणि चीन यांच्या विविध प्रांतीय नेत्यांचा एक गट स्थापण्यात आला असून, त्या गटाच्या बीजिंगमधील बैठकीत फडणवीस यांनी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ची साद दिली. द्रुतगती रेल्वे, मेट्रो आणि किनारी मार्ग अशा महाप्रकल्पांमध्ये चीनने पैसे गुंतवावेत. महाराष्ट्रात स्मार्ट सिटी उभाराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. त्याला चीनकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसतच आहे. या शिवाय चीनच्या डुनहुआंगशी औरंगाबादचा ‘भगिनीभाव’ निर्माण करण्यातही त्यांना यश आले. यापुढे ही शहरे ‘सिस्टर सिटी’ म्हणून गणली जाणार असून, त्यातून सांस्कृतिक पर्यटनात वृद्धी होणार आहे. या दौऱ्यात त्यांनी काही महत्त्वाच्या चिनी कंपन्यांशी करार केले. फॉक्सकॉन टेक्नॉलॉजी ग्रूप ही एक बडी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी. तिच्या अध्यक्षांना ते भेटले. वाहन उत्पादन क्षेत्रातील बैजी फोटॉनच्या अध्यक्षांची भेट त्यांनी घेतली. ही कंपनी आता महाराष्ट्रात येत आहे. येथे प्रश्न असा निर्माण होतो की यात काय विशेष? महाराष्ट्रात का यापूर्वी कोण्या देशाने गुंतवणूक केली नाही? चीनपुरते बोलायचे झाल्यास त्या देशातून महाराष्ट्रात काँग्रेसप्रणीत आघाडीच्या राजवटीतच ३५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर एवढी गुंतवणूक झालेली आहे. अशी गुंतवणूक केली जाते याचे कारण ती दोन्ही पक्षांना फायदेशीर असते. त्यामुळे सगळीच राज्ये आपल्याकडे विदेशी गुंतवणूक यावी यासाठी प्रयत्नशील असतात. परंतु हे आता एवढे सोपे राहिलेले नाही. याचे कारण भारतातील विविध राज्यांमध्ये असलेली गुंतवणूक स्पर्धा. त्यात आपला पहिल्या क्रमांकाचा स्पर्धक आहे तो गुजरात. हे मोदी यांचे राज्य. अगदी ते पंतप्रधानपदी असले तरी गुजरात त्यांचेच. त्यामुळे फडणवीस यांची निदान याबाबतीत स्पर्धा होती ती थेट पंतप्रधानांशीच. एकीकडे गुजरातमध्ये जाऊ पाहणारे राज्यातील उद्योग राज्यातच राखायचे आणि दुसरीकडे राज्यात येऊ घातलेले प्रकल्प गुजरातकडे ‘आपसूकच’ वळू नयेत यासाठी प्रयत्न करायचे, असा महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात गुंतवणूक सामना सध्या सुरू असल्याचे राज्य पाहतच आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर फडणवीस यांनी चीनमध्ये जाऊन काही करारमदार केले ही भली आणि थोरलीच गोष्ट म्हणावयास हवी. गेल्याच महिन्यात ते अशाच प्रकारे जर्मनी आणि इस्रायलमधील गुंतवणूकदारांनाही आवतण देऊन आले आहेत. ती गुंतवणूक-म्हैस अजून पाण्यातच आहे. असे असले तरी मोठय़ा स्पर्धेतून ती जिंकलेली असल्याने त्याबद्दल आनंद मानायला हवा.
