राज्यातील ‘महावितरण’ आणि ‘महानिर्मिती’ या वीजकंपन्यांच्या वाढत्या आर्थिक चणचणीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी या दोन्ही कंपन्यांच्या मालमत्तांचे मूल्यमापन करून त्यापैकी काही मालमत्तांची विक्री करण्याचा विचार असल्याचे नवीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे. ‘महावितरण’ला १५ हजार कोटी रुपयांचा तर ‘महानिर्मिती’ला पाच हजार कोटी रुपयांचा तोटा असल्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे. थकबाकी आणि तोटा यात गल्लत करण्यात आली आहे. ‘महानिर्मिती’ला २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत सुमारे ११० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. त्याआधीची दोन वर्षेही ही कंपनी नफ्यातच होती. मग हा पाच हजार कोटी रुपयांचा तोटा कुठून आला? मंत्रिमहोदयांना ‘महानिर्मिती’ला नफा होतो की तोटा हे प्राथमिक ज्ञान नाही की ही पाच हजार कोटी रुपयांची थकबाकी नेमकी होते कशी हे माहिती नाही? उत्तर काहीही असो बाब गंभीर आहे. कारण प्रश्नच समजला नसेल तर त्यावरचे उत्तर योग्य कसे असणार? रोगच समजला नाही तर औषधाची मात्रा लागू पडण्यापेक्षा जिवावर बेतण्याचा धोका असतो. बावनकुळे यांच्या विधानावरून तेच होण्याचा धोका दिसत आहे. मुळात ‘महानिर्मिती’ ही वीजकंपनी ‘महावितरण’ला वीज देते. ती राज्यातील ग्राहकांना दिली जाते. या विजेपोटी ‘महानिर्मिती’ दर महिन्याला सरासरी १३०० कोटी रुपये ‘महावितरण’ला आकारते. ते वीजदराच्या माध्यमातून वसूल केले जातात. पण अनेक ग्राहक वीजबिल थकवतात. उदाहरणच द्यायचे तर कृषीपंपांच्या वीजबिलाचे सुमारे १० हजार कोटी रुपये थकले आहेत. त्यातून ‘महावितरण’ जमा झालेल्या महसुलातून सरकारीच वीज कंपनी असलेल्या ‘महानिर्मिती’ला जमेल तसे पैसे देते. अनेकदा वीज आयोगाने दरवाढ प्रलंबित ठेवली तरी वीजबिल वसुली कमी राहते आणि थकबाकी साठते. अशा रीतीनेच ‘महानिर्मिती’ची सुमारे पाच हजार कोटींची येणी ‘महावितरण’कडे थकली आहेत. याचा अर्थ तो तोटा आहे असे नव्हे. शेतकऱ्यांकडून चोख पैसे मिळू लागले, वीजदरवाढीची परवानगी मिळाली की हे थकलेले पैसे मिळू शकतात. हा प्रश्न खेळत्या भांडवलाचा आहे, पैसे बुडल्याचा नाही. हा झाला आर्थिक प्रश्न. दुसरा व सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मालमत्ता विकून हा आर्थिक प्रश्न सोडवण्याचा विचार. रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा हा प्रकार आहे. कारण जमीन विकून एकदा पैसे देता येतील. पण वीजविक्री आणि वीजपुरवठा हा सततचा व्यवहार आहे. दर महिन्याला ‘महावितरण’ वीज घेणार आहे. वीजबिल आकारणार आहे व राजकीय-सामाजिक दबावामुळे शेतकऱ्यांकडील वीजबिलाची थकबाकी दरवर्षीप्रमाणे पुन्हा तयार होणार आहे. म्हणजे अगदी या वर्षी हवी ती जमीन विकून पैसे मिळवले तरी आर्थिक प्रश्न पुन्हा आ वासून उभा राहणार आहे. मात्र एकदा गेलेली जमीन परत मिळणार नाही. भविष्यात त्या भागातील वीजमागणी वाढली की उपकेंद्र, रोहित्र उभारण्यासाठी ‘महावितरण’ला आणि वीजप्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी ‘महानिर्मिती’ला जमीन लागणारच आहे. दिवसेंदिवस पायाभूत सुविधांसाठी जमीन मिळवणे किती कठीण व महाग होत आहे हे दिसत असताना जमीन विकण्याचा विचार हा अविचारच ठरावा. मालमत्ताविक्री योग्य की अयोग्य हा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवला तरी या सरकारच्या मनात काय आहे हे या निमित्ताने समोर आले हे बरेच झाले. रेल्वेच्या जमीन विक्रीवरून खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. आता ती वेळ राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर येणार असे दिसते.
