जातीपातींच्या चाकोरीतच ‘मंडल आयोगा’ची चर्चा झाली होती. या आयोगाची महत्त्वाची शिफारस पहिल्यांदा लागू झाली, त्यास २५ वर्षे उलटत असताना अशी काही चर्चा नाही, हे ठीकच आहे.. मंडल आयोगाचा परिणाम काँग्रेस वा भाजपसह सर्वच राजकारणातसुद्धा दिसून येऊ लागला हे खरे; पण या राजकीय नेतृत्वाने आरक्षणाच्या पुढले प्रश्न हाताळावयास हवे होते, तसे झाले नाही. सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या संधीच कमी-कमी होत असताना, हे नवे प्रश्न मांडण्यासाठी आता आपण सज्ज व्हायला हवे.. तीच ‘मंडल आयोगा’ची नवी चिकित्सा ठरेल.. आपल्या देशात मंडल आयोगाचा अहवाल लागू करण्याला यंदा २५ वर्षे पूर्ण झाली, पण बरे झाले केंद्र सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. एक बरी गोष्ट म्हणजे सगळा देश पुन्हा मंडल आयोग व आरक्षणाच्या मुद्दय़ात पुन्हा गुरफटून गेला नाही. हेही बरेच म्हणायचे की, सामाजिक न्यायाच्या मुद्दय़ावर अर्थपूर्ण व समयोजित चर्चेची संधी पुन्हा एकदा टळली आहे. मी हे बरे म्हणतो आहे ते यासाठी नाही की, मंडल आयोगाचा अहवाल ही एक समस्या होती. तसेही काही जणांचे मत असेल आणि ती विसरून जाण्यातच हे काही जण धन्यता मानतात. आपल्या देशात सामाजिक न्यायाचा विचार करताना मंडल आयोगाची अंमलबजावणी हे फार क्रांतिकारी पाऊल होते. देशात मंडल आयोग लागू करण्यास आपण ४० वर्षे उशीर केला आहे. त्यामुळे मंडलच्या बाजूने किंवा विरोधात होणारी चर्चा ही त्या काळात जुन्याच प्रश्नांची उजळणी करणारी होती. एखाद्या गोष्टीवर पुन्हा पुन्हा चर्चा केली तर त्यात काही अप्रासंगिक प्रश्न पुढे येतात व त्याला वेगळ्याच हेतूंचा वास येतो. त्यामुळे मंडल आयोगाची २५ वर्षपूर्ती दुर्लक्षिली गेली हे त्या अर्थाने योग्य झाले असे म्हणायला हरकत नाही. मंडल आयोग कसा नेमला, त्याचा अहवाल कसा धूळ खात पडून राहिला, तत्कालीन माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी तो कसा बाहेर काढून अंमलबजावणी केली, नंतर त्या वेळी कशी आंदोलने झाली यावर चर्चा करण्यात आता काही अर्थ नाही. आता आपण मंडल प्रश्नाच्या पुढचा विचार केला पाहिजे. २५ वर्षांपूर्वी ७ ऑगस्ट १९९० रोजी विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी अचानक अनेक वर्षे जुन्या बाटलीतून मंडलचा राक्षस बाहेर काढला. मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० मध्ये अशी शिफारस करण्यात आली होती, की इतर मागासवर्गीयांना नोक ऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. त्यानंतर दोन-तीन वर्षे इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावर ते पूर्ण देशात लागू करण्याबाबत चर्चा झाली. सामाजिक न्याय हा शब्द वापरून गुळगुळीत झाला इतकी चर्चा त्यावर त्या काळात झाली होती. त्यानंतर १५ वर्षांनी, तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंह यांनी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा लागू करण्याचे ठरवून, ‘मंडल-२’ची चर्चा सुरू केली होती. मंडल आयोगावर होणाऱ्या चर्चेत राखीव जागांवर अडचण हा मुद्दा नव्हता, तर त्या वेळी देशातील सामाजिक न्यायावर अर्थपूर्ण चर्चा झाली नाही ही खरी शोकांतिका आहे. मंडल आयोगावरील चर्चेत देशात दोन गट पडले. एक गुणवत्तेवर आधारित सामाजिक न्यायाच्या विरोधात होता. गुणवत्ता ही जन्मजात प्रतिभा असते हे मानायला हा गट तयार नव्हता. त्या लोकांना गुणवत्ता घडवण्यात कुटुंब, समाज, साधन-सुविधा यांची भूमिका असू शकते, हे मान्य होते, ते हा गरिबी-श्रीमंतीचा मुद्दा आहे असे सांगत होते व देशात जातीचे सत्य मानायला तयार नव्हते. दुसरा गट सामाजिक न्यायाचे समर्थन करणारा होता. सामाजिक न्यायात केवळ जातीचे कारण मानणे ते योग्य मानत होते व जातीवर आधारित आरक्षण त्यांना हवे होते. मंडलच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेत या दोन्ही गटांत अर्थपूर्ण चर्चा झाली नाही. दोन्ही गट त्यांच्या भूमिकांवर अडून राहिले ही खरी शोकांतिका आहे. मंडल आयोग व त्याच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर जी चर्चा झाली त्याचा एक फायदा झाला तो म्हणजे, सामाजिक न्यायाला राज्यघटनेत भक्कम आधार आहे हे स्पष्ट झाले. इंदिरा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ मध्ये असे स्पष्ट केले होते की, जातीवर आधारित आरक्षण राज्यघटनेनुसार मान्य होणारे तत्त्व आहे. देशातील बुद्धिवंतांना प्रथमच जातीच्या खऱ्या मुद्दय़ांचा सामना करावा लागला. पण यातून पुढे जात असताना सामाजिक न्यायाच्या सूक्ष्म पैलूंवर विचार करण्यास उत्तेजन मिळायला हवे होते तसे झालेले दिसत नाही. मंडल आयोग लागू करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम राजकारणावर झाला. मागास जातींमध्ये ज्या प्रगत जाती आहेत त्यांच्यात निदान स्वत्वाची भावना निर्माण झाली. सत्तेचे जातीय चारित्र्यच बदलले. दक्षिणेत काही प्रमाणात हे परिणाम आधीच दिसत होते, पण उत्तरेत पुढारलेल्या जातींचे वर्चस्व कमी झाले ते ‘मंडल’नंतरच्या काळात आणि ‘मंडल’मुळेच. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये मागास राहिलेल्या समाजांतील नेते उदयास आले. काँग्रेस व भाजपसारख्या पक्षांनाही त्या-त्या भागातील मागास जातीच्या नेत्यांनी पुढे आणले. जातीबाबत सार्वजनिक पातळीवर चर्चा करणे प्रथमच शक्य झाले. पण नव्वदचे दशक पूर्ण होत असताना राजनैतिक बदलाच्या सीमा स्पष्ट झाल्या. मागासांच्या नावाने राज्य करणारी सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक व्यवस्था बदलण्यासाठी काही केले गेले नाही, त्या दृष्टीने मागासांचे नेतृत्व मागास राहिले. सत्तेचे चेहरे तर बदलले, पण नीती व वृत्ती बदलली नाही. मंडल आयोगाचा मुख्य उद्देश हा शिक्षण संस्था व सरकारी नोकऱ्यांत राखीव जागा हा होता. त्याचबरोबर, जगण्यातील संधींमध्ये समानता हाही होता. पण त्या बाबतीत मंडल आयोगाचा फार परिणाम झालेला दिसत नाही. मंडल आयोगानंतर २५ वर्षे उलटूनही समान संधीची स्थिती फारशी बदललेली नाही. केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण तर दिले गेले आहे, पण त्याचा फायदा फार छोटय़ा समूहास झाला आहे. एक तर सरकारी नोकऱ्या कमी होत आहेत, त्यातच सरकार अयोग्य पद्धतीने धोरणे राबवत आहे. आरक्षणाच्या अगोदरच भरलेल्या डब्यात आता मराठा, जाट, पाटीदार (पटेल) या जातीही घुसवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिक्षणात सामाजिक न्याय पूर्ण करता आला नाही व पूर्ण संधीही मिळाल्या नाहीत. जवळपास सर्व मुले शाळेत तर जात आहेत, पण त्यांना शिक्षण मिळत नाही. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाची अवस्था वाईट आहे. गरीब आई-वडिलांची मुले खासगी शाळांत जाऊ लागली आहेत, कारण त्यांची ती अगतिकता बनली आहे. जेथे शिक्षणातील राखीव जागांच्या धोरणाची ही दुरवस्था आहे तिथे नोकऱ्यांतील राखीव जागा हा चेष्टेचा विषय बनला आहे. त्यामुळेच मंडल आयोग शिफारशींच्या अंमलबजावणीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त इतर मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांतील चर्चेत आपण गुरफुटून गेलो नाही. जर सामाजिक न्यायाची आपल्याला एवढी चाड असेल तर आपण मंडलच्या पुढे जाऊन काही प्रश्न उपस्थित करू शकतो.. शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारेल, जेणेकरून खासगी क्लास व खासगी शाळेत पैसे देण्याची क्षमता नसलेल्या आईवडिलांना आपली मुले गुणवत्तेत पुढे जाताना दिसतील? केंद्र सरकारच्या निधीवर चालणाऱ्या अनेक विद्यापीठ व संस्था वगळून बाकी सर्व उच्च शिक्षण संस्था संकटातून कशा बाहेर पडतील? हा खरा प्रश्न आहे. देशात सरकारी नोकऱ्यांची खरेदी-विक्री कशी बंद होईल? खासगी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक न्याय कसा लागू करता येईल? आरक्षणाच्या निकषाच्या रूपात जातीबरोबरच महिला, गरीब व गावांत राहणारे लोक यांना कसे समावेशित करता येईल, याचा विचार करायला हवा. ज्यांना आतापर्यंत राखीव जागांचा लाभ जास्त मिळाला आहे, त्यांच्या जागी आता इतर कुटुंबांना व जातींना संधी कशी मिळेल हे लक्षात घ्यायला हवे. मंडलवर चर्चा झाली नाही हे खरे, पण ही चर्चा बाजूला ठेवून या आजच्या- आणि त्यामुळे अधिक महत्त्वाच्या- प्रश्नांवर आपण चर्चा करू शकतो. * लेखक राजकीय विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’च्या जय किसान आंदोलनाशी संबंधित आहेत. योगेंद्र यादव त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
