म्हटले तर आता शेतकऱ्यांना मोबाइलद्वारे शेतमालाचे बाजारभाव मिळण्याची सोय झाली आहे, कुठल्या बाजारात तेजी आहे हे घरबसल्याही संगणकावर कळू शकते. अर्थात ही सगळी नाचणाऱ्या मोराची समोरची बाजू आहे. प्रत्यक्षात बाजारातले धोके आणि शेतकऱ्याला गरगरून टाकणारे भोवरे अगणित आहेत.
‘दोडका झाला कडू, वांग्याने आणले रडू’, ‘हिरवी मिरची भडकली’, ‘कांद्याने आणले डोळ्यात पाणी’ हे सारे म्हणी किंवा वाक्प्रचार नाहीत. वृत्तपत्रात अधूनमधून येणाऱ्या बातम्यांचे ते मथळे आहेत. असे मथळे वाचण्याचीही आपल्याला आता सवय झाली आहे. या मथळ्यांमागे फार मोठे अर्थकारण असते. शेतकऱ्यांनाही न आकळणारी एक बाजार व्यवस्था असते. भाजीपाला कडाडल्याने गृहिणींच्या डोळ्यात पाणी येते किंवा दोन रुपयांनी महागल्याने दूधही पोळते. हे आपण अनेकदा वाचतो, पण जो शेतमाल पिकवतो त्याला काय उरते, असा प्रश्न उपस्थित केला तर फारसे हाती लागत नाही.
शेतकरी कष्टाने जे पिकवतो त्याला जर रास्त भाव मिळाला नाही तर त्याचे सगळे गणितच कोलमडते. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव या एका मागणीसाठी आजवर अनेक शेतकरी आंदोलने झाली, पण अजूनही असा रास्त भाव शेतकऱ्यांच्या पदरी पडत नाही. बाजार नावाची जी व्यवस्था आहे ती व्यवस्था शेतकऱ्याला उमगत तर नाहीच पण त्याला अनेकदा कडय़ावरून कोसळूनच टाकणारी असते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या लिलावप्रक्रियेत बोली नावाचा एक प्रकार असतो. बाजार समितीची मान्यता असलेले व्यापारी किंवा खरेदीदार असतात त्यांना अडते असे म्हणायचे. भाजीपाला किंवा फळे घेऊन ग्रामीण महाराष्ट्रातून वाहने मार्केट यार्डात येतात तेव्हा अडत्या आणि खरेदीदार यांच्यात काही सांकेतिक हालचाली चाललेल्या असतात. त्या फक्त परस्परांनाच कळतात. शेतकऱ्याला यातले काहीच कळत नाही. अडत्या शेतकऱ्यांकडून त्याला नेमकी किती किंमत अपेक्षित आहे याचा अंदाज घेतो. त्यानंतर रुमालाखाली हात ठेवून विशिष्ट खुणा करतो. खरेदीदाराला जेव्हा भाव पटतो तेव्हा तो होकार देतो. हा होकार मिळाला की लगेच अडत्या हातावरचा रुमाल बाजूला करतो आणि खरेदीदाराने पुढे केलेल्या हातावर टाळी देतो. या टाळीला ‘हत्ता’ असेही म्हणतात. सगळा व्यवहार रुमालाखाली बोटे नाचवूनच होतो. कधी कधी रुमालाऐवजी खांद्यावरचे उपरणेही या कामी वापरले जाते. जेव्हा आपल्या उत्पादनाचा भाव अडते-खरेदीदार मिळून ठरवतात तेव्हा तो शेतकऱ्याला कळत नाही. त्याच्या हाती जेव्हा ‘पट्टी’ येते तेव्हाच आपल्या उत्पादनाला काय भाव मिळाला हे शेतकऱ्याला लक्षात येते. हे चित्र ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या कुठल्या तरी गल्लीबोळातल्या बाजारातले नाही. मुंबईतल्या सर्वाधिक गजबजलेल्या वाशी मार्केट यार्डातले आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतून शेतकरी आपला भाजीपाला, फळे वेगवेगळ्या वाहनांमधून या ठिकाणी घेऊन येतात, तिथे ही रुमालाखालची बोली चालते.
आज आपण ग्लोबलच्या गप्पा करतो, कोकण-कॅलिफोíनयातले अंतर कमी झाल्याच्या गोष्टी करतो आणि जगातली सर्व बाजारपेठ आता एकच झाली आहे असा दावा करतो. त्याच जगात घडणाऱ्या या गोष्टी आहेत. म्हटले तर आता शेतकऱ्यांना मोबाइलद्वारे शेतमालाचे बाजारभाव मिळण्याची सोय झाली आहे, कुठल्या बाजारात तेजी आहे हे घरबसल्याही संगणकावर कळू शकते. अर्थात ही सगळी नाचणाऱ्या मोराची समोरची बाजू आहे. प्रत्यक्षात बाजारातले धोके आणि शेतकऱ्याला गरगरून टाकणारे भोवरे अगणित आहेत. जो भाजीपाला किंवा फळे उत्पादित करतो त्याला रास्त भाव जोवर मिळत नाही तोवर त्याच्या नाकातोंडात पाणी जाणारच आहे.
प्रत्येक बाजाराच्या नाना तऱ्हा, कुठे आडत कपात होते तर कुठे ‘तुलई’, कुठे ‘कट्टी’ तर कुठे ‘पस्तुरी’!  शेतकऱ्याने भाजीपाल्याच्या मार्केटमध्ये समजा मेथीच्या जुडय़ा आणल्या तर शंभर जुडय़ांबरोबर त्याला पाच जुडय़ा तशाच द्याव्या लागतात, या जुडय़ांचा हिशेब नसतो. ही झाली पस्तुरी! कुठे पाच तर कुठे सात जुडय़ा. म्हणायला बाजार खुला, पण जागोजागी अडवणूक करणारे सापळे. यातले काहीच पूर्णपणे बंद झालेले नाही. कुठल्या ना कुठल्या बाजारात यातले काही ना काही चालू आहे. आपण जिवाचे रान करून जो शेतमाल पिकवतो, उन्हाळ्यात पाणी कमी पडू नये म्हणून वाट्टेल तो आटापिटा करतो, प्रसंगी विहिरीतले पाणी आटले तर टँकरने पाणी घालून पीक जोपासतो आणि या पिकाच्या अंकुरण्यापासून तो पीक काढणीला येईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर त्याची डोळ्यात तेल घालून निगराणी करतो. त्या शेतमालाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार अजूनही शेतकऱ्याला नाही. रुमालाखालच्या इशाऱ्यावरून जी बोली ठरते ती निमूटपणे दूर उभे राहून त्याला स्वीकारावी लागते.
शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत संरक्षण मिळावे म्हणून सरकारने किमान आधारभूत किमती निश्चित केल्या. जिथे बाजार समिती तिथे हे शासकीय खरेदी केंद्र असावे आणि त्यात किमान आधारभूत किमतीत शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरीदला जावा असे अपेक्षित आहे. सध्या बाजारात तूर आणि हरभरा आला आहे. दोन्ही पिकांचे खासगी बाजारपेठेतले भाव उतरले आहेत. शासकीय खरेदीचा दर चांगला असला तरी या केंद्रांमध्ये खरेदीच होत नाही. ही सगळी खरेदी केंद्रे फक्त शोभेला उरली आहेत. दोन्ही पिकांचे खासगी बाजारपेठेतले भाव उतरले आहेत. शासकीय खरेदीचा दर चांगला असला तरी या केंद्रांमध्ये खरेदीच होत नाही. शेतकऱ्यांना पुन्हा खासगी व्यापाऱ्यांकडेच जावे लागते. शासकीय आधारभूत किमतीची केंद्रे म्हणतात, जो माल निकृष्ट असतो तो आम्ही स्वीकारत नाहीत. शिवाय त्यात आद्र्रताही नको, शेतमाल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सातबारा हवा, तो नसेल तर तलाठय़ाचे प्रमाणपत्र हवे, शेतकऱ्यांकडे स्वत:चे ओळखपत्र हवे आणि पसे मिळण्यासाठी बारा ते पंधरा दिवस थांबण्याची तयारी हवी. या सगळ्या कटकटींना तोंड देण्यापेक्षा सरळ खासगी व्यापाऱ्यांच्या आडतीत शेतमाल टाकून शेतकरी मोकळा होतो. सध्या सर्वत्र शासनाच्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने तूर आणि हरभरा या पिकांची खरेदी सुरू आहे. वर्षांचे गणित बिघडते ते इथेच. एक अदृश्य अशी साखळी शेतकऱ्यांभोवती जखडलेली आहे. ती त्याला तोडता येत नाही. शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत आणि संघटितरीत्या कट करून शेतमालाचे बाजारभाव पाडले जाऊ नयेत याची खबरदारी ज्या बाजार समित्यांवर असते त्या बाजार समित्यांवर निवडलेले सारे शेतकऱ्यांचेच वारस आणि भूमिपुत्र! या बाजार समित्या आता राजकीय अड्डे झाल्या आहेत. नोकरभरतीपासून ते बाजार समितीच्या मोकळ्या जागांवर चकचकीत व्यापारी संकुले उभारण्यापर्यंतच्या अनेक मूलगामी कामांमध्ये यांना रस आहे. त्यामुळे कुठल्याही बाजारात शेतकरी एखाद्या अनोळखी माणसासारखा गांगरलेला दिसतो.
एरवी कांद्याने आणले डोळ्यात पाणी, वगरे असे मथळे येत असतात, पण आता टोमॅटोचा भाव पाच रुपये किलो आहे. किरकोळ विक्रेते जेव्हा तो पाच रुपयांना विकतात तेव्हा ठोक व्यापाऱ्यांनी तो काय भावात खरेदी केला असेल? शेतकऱ्यांच्या पदरी काय उरले असेल याची कल्पनाही करवत नाही. टपरीवर चहा पिण्यासाठी दहा रुपये लागतात. एक कप चहाच्या किमतीत सध्या दोन किलो टोमॅटो विकत मिळतात आणि मग या भावात खरेदी करायची सवय झाली की चार पसे जास्त मोजताना अनेकांचे हात थरथरतात. चार-दोन रुपयांसाठी घासाघीस सुरू होते. शेतकरी कुटुंबातून येऊन पुढे मध्यमवर्गीय बनलेल्याचीही वेगळी गत नसते. जोवर शेतमाल पिकविणाऱ्यालाच हद्दपार करणारी, त्याला मोल नाकारणारी व्यवस्था आहे तोवर हा बाजार आपला नाही असेच शेतकऱ्याला वाटणार.