उपाध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पंजाबच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना पहिला झटका दिला. प्रदेशाध्यक्षपदी अमिरदर सिंग यांच्या जागी प्रताप सिंग बाज्वा यांची नेमणूक अचानक करण्यात आली. त्याचबरोबर हरीश चौधरी यांना काँग्रेसचे सरचिटणीस करून पंजाबची जबाबदारी देण्यात आली. सध्या ही जबाबदारी उचलणारे गुलचन सिंग चरक यांना कायम ठेवण्यात आले असले तरी आता आपण निघावे, असा अप्रत्यक्ष आदेश चौधरींच्या नेमणुकीतून देण्यात आला आहे. बाज्वा व चौधरी हे दोघेही राहुल गांधी यांच्या विश्वासातील समजले जातात. राहुल गांधींनी स्वत:ची फळी उभारण्यास सुरुवात केली असल्याचे दिल्लीत बोलले जाऊ लागले आहे. राहुल गांधी पंतप्रधानपद स्वीकारणार नसले तरी पुढील निवडणूक ही त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणार, हे निश्चित आहे. अशा वेळी विश्वासातील माणसे योग्य जागी बसविण्याकडे कोणताही नेता लक्ष देतो. प्रस्थापितांना धक्का दिल्याशिवाय पक्षाचा गाडा पुढे सरकणार नाही, असे राहुल गांधींना वाटत असावे असे त्यांच्या अनेक वक्तव्यांवरून दिसून येते. पंजाबमधील नेमणुका करताना त्यांनी अमिरदर सिंग यांना विचारले नाही. विचारले असते तर मी वेगळा माणूस सुचविला असता, असे अमिरदर यांनीच उघड केले आहे. पक्षातील बडय़ा नेत्यांची खुर्ची खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न काँग्रेस श्रेष्ठींकडून बऱ्याचदा होतात. इंदिरा व राजीव गांधींच्या काळात ते स्वत:च हे उद्योग करीत. सोनिया गांधी राजकारणात मुरलेल्या नाहीत. त्यामुळे पक्षाध्यक्षांपेक्षा पक्षाध्यक्षांच्या वर्तुळातील लोकांना पक्षश्रेष्ठींची झूल चढवून घेता आली. ही झूल राहुल गांधी उतरविणार आहेत काय? तसे ते करतील असे आजपर्यंतच्या अनुभवावरून वाटत नाही. कारण या वर्तुळाने पक्षाच्या नाडय़ा अशा काही हातात ठेवल्या आहेत की काही प्यादी इकडून तिकडे करण्यापलीकडे राहुल गांधींना काही करता येणार नाही. किंबहुना त्यांना खरोखरच काही करायचे आहे की नाही असाही प्रश्न करता येईल. घराणेशाहीच्या विरोधात ते गेली साडेतीन वर्षे बोलत आहेत. घराणेशाही असल्यामुळे तरुणांना राजकारणात न्याय मिळत नाही हे पालुपद चालवीत ते टाळ्या मिळवितात. परंतु, त्यांनी केलेल्या अनेक नेमणुका या घराणेशाहीच राबविणाऱ्या आहेत. दुसरा प्रश्न येतो तो राजकारणावर व जनमानसावर पकड असणाऱ्या नेत्यांचा. या नेत्यांना दूर करणे सोपे नसते. ती धमक फक्त इंदिरा गांधींकडे होती, कारण आपण निवडलेल्या माणसाला निवडून आणण्याचे सामथ्र्य त्यांच्याकडे होते. लोक इंदिरा गांधींवर जसा विश्वास ठेवीत होते, तसा राहुल वा सोनिया गांधींवर ठेवीत नाहीत, हे विधानसभा निवडणुकीतून वारंवार सिद्ध झाले आहे. पंजाबचेच उदाहरण घेतले तर अमिरदर सिंगना दुखविणे सोपे आहे. पण जनमानसात ऊठबस असलेला त्यांच्यासारखा दुसरा नेता उभा करणे कठीण आहे. राहुल गांधींना ते जमणारे नाही. इंदिरा व काही प्रमाणात राजीव गांधी यांचे नेतृत्व स्वयंभू होते. सोनिया व राहुल हे त्या तुलनेत परप्रकाशित नेते ठरतात. सत्तेच्या साठमारीत एक रेफ्री लागतो. तितकीच भूमिका आता गांधी घराण्याची पक्षात राहिलेली आहे. कोण चुकला हे रेफ्री सांगू शकतो, पण त्याला संघ बांधता येत नाही. राहुलच्या विश्वासू व्यक्तींपैकी किती जणांचे नेतृत्व जनमानसात मान्य होणार आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरावर राहुलचे पक्षबांधणीचे गणित उभे राहणार आहे.
