अलीकडे आमच्या मित्रपरिवारात काही ‘नको’ असे अनुभव आले. निमित्त होते गणगोतात झालेले मृत्यू. अर्थात मृत्यू निसर्गक्रमात झाले, पिकली पाने गळाली. ते होणारच. मात्र ‘नको’ हा अनुभव तिथून सुरू झाला. गेलेल्या व्यक्तीच्या नावावर स्वयंपाकाच्या गॅसची नोंद होती. ती बदलून आता मागे उरलेल्या पत्नीच्या नावे करणे. या मागे उरलेल्या स्त्रियांचे वय ७०/७५/८०+ असे.हे सोपस्कार करणार संबंधित गॅस विक्रेता. आता यासाठी मृत्युनोंद दाखला लागणार हे तर स्पष्टच आहे. सोबत त्या मागे राहिलेल्या स्त्रीचे पत्र. मात्र एवढय़ावर भागत नाही. सोबत रेशन कार्डाची झेरॉक्स प्रत हवी. खरे तर रेशनकार्ड हा पुरावा नाही हे राज्य-केंद्र शासन अनेकदा घोषित करते, पण कुठेही जा रेशनकार्ड हे पुरावा म्हणून लागतेच, अगदी पासपोर्ट काढतानाही. आपण असो, म्हणत पुढे जातो.एवढय़ावर संपत नाही. आपल्याला एक अर्ज नमुना दिला जातो की भरून रु. शंभरच्या स्टँपपेपरवर उतरवणे आवश्यक असते. आता पत्र, मृत्युनोंद दाखला, रेशनकार्ड, स्टँपपेपरवरचा अर्ज हे सर्व गोळा करून आपण गॅस विक्रेत्याकडे जातो की चला, आता किनारा गाठला. तसे वास्तव नसते.आता विक्रेता, आणखी एक आवश्यकता सांगतो. ज्या वेळी आपण गॅसजोडणी घेतो त्या वेळी एक ठेव रक्कम (डिपॉझिट) भरलेली असते. आता ही घटना अनेक वर्षांपूर्वीची असू शकते. आमच्यापैकी एकाच्या नावावर १९६१ सालापासून गॅसजोडणी आहे. या ठेवीची मूळ पावती हजर करणे आता आवश्यक ठरवले जाते. हरवली असेल तर पुन्हा रु. शंभरच्या स्टँप कागदावर तसे प्रतिज्ञापत्र देणे आवश्यक. इथे हा प्रस्ताव संपत नाही. आता पुढची मागणी असते ‘आधार’ कार्ड. त्याची झेरॉक्स प्रत.या सर्व मागण्या एकाच वेळी करण्यात येतील असे नाही. इथे गॅस वितरकागणिक अनुभव निराळा असतो. गॅस कंपनीच्या अधिकृत सूचना-नियम काय, याचे नियमपत्रक दाखवा, अशी मागणी केल्यास मिळणारी उत्तरे ऐकण्यासाठी गेंडय़ाची कातडी अपुरी पडते. हे काम करणे म्हणजे तुमच्यावर उपकार आहेत ही भावना असल्याने (बहुधा) सर्व कागदपत्रं नीट दिल्यावर आज या, उद्या या, असे सुरू होते.नव्या नियमांप्रमाणे आधार कार्डाची नोंदणी गॅस वितरकाकडे केल्यावर आता एक फॉर्म बँकेत द्यावा लागतो. सोबत ‘आधार’ची झेरॉक्स हवीच. खरं तर या फॉर्मची आवश्यकता काय? गॅस कंपन्या आपल्या खात्यात पैसे भरणार. आज खात्यात पैसे भरणे कुणीही आपले नाव, पत्ता देऊन करू शकतो. तो त्या खात्याचा खातेदार असलाच पाहिजे असे नाही. खातेदार, त्याची ओळख, स्वाक्षरी हे सर्व तपासले जाते पैसे काढण्यावेळी. आज मात्र गॅस कंपन्यांच्या नियमाप्रमाणे तो फॉर्म भरून देणे ‘याला इलाज नाही. एका बँकेने फॉर्म स्वीकारला. दुसऱ्या एका बँकेने फॉर्म स्वीकारल्यावर आठ दिवसांनी ‘आधार’च्या झेरॉक्स प्रतीवर खातेदाराची स्वाक्षरी पाहिजे म्हणून कळवले. तिसऱ्या बँकेने ‘आधार’ झेरॉक्स प्रत राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करून आणा असे फर्मान काढले. तीनही बँका राष्ट्रीयीकृत आहेत. अर्थ स्पष्ट आहे- नियमावलीमध्ये विचारपूर्वक तरतुदी केलेल्या नाहीत.अंमलबजावणीतला हा गोंधळ (कालचा बरा होता) सर्वच शासकीय-सार्वजनिक क्षेत्रात आपण अनुभवतो. त्या वृक्षाला या नव्या पारंब्या आहेत. अधिकृत नियम काय हे या बँका दाखवत नाहीत.या गॅसनोंदणीचे मृत्यूनंतर हस्तांतरण यासाठी एक मार्ग सुचवावा असे वाटते. गॅसजोडणीच्या मूळ मालकाला आपल्या हयातीतच आपल्या पत्नीचे नाव आपल्या पश्चात मालक म्हणून नोंदवता आले पाहिजे. हा मालकी हक्क बदल मृत्यूच्या क्षणी अमलात येईल. (ओनरशिप-टायटल पासिंग अ‍ॅट द पॉइंट ऑफ डेथ.) असा नियम केल्यास मृत्युउपरान्त एक मृत्यू झाल्याची माहिती देणारे पत्र व सोबत योग्य त्या संस्थेने दिलेला मृत्युदाखला एव्हढय़ावर नामबदल करणे शक्य होईल. असा मालकी हक्क पती/पत्नी यांना एकाच्या मृत्यूनंतर मिळून नोंदला गेला, म्हणजे त्यांना पुन्हा आपल्या कुटुंबातली एक व्यक्ती दुसऱ्या नावासाठी नेमता येईल. अर्थात ही व्यक्ती मुलगी, मुलगा, सून.. इत्यादी असू शकेल- परिस्थिती व इच्छेप्रमाणे. मात्र इथे काही मर्यादा येणार. ‘कुटुंब’ याची व्याख्या नियमांत स्पष्टपणे द्यावी लागेल. याचे कारण या दुसऱ्यांदा करायच्या हस्तांतरणात अवैध विक्री होऊ नये याची व्यवस्था असणे आवश्यक असेल.हे बदल नोंदवण्याचे नियम स्पष्ट, नेमके असावेत. सोबत काय कागद हवे हे नियमातच हवे. स्टॅम्प पेपरची गरज असू नये. गॅस ग्राहकाला एक पासबुकवजा पुस्तिका दिली जाते ज्यात गॅसनोंदणी-पुरवठा याचा तपशील लिहिला जातो. या पुस्तिकेत ग्राहकाचे अधिकार, त्याने घ्यायची काळजी (अपघात टाळण्यासाठी) यासोबत हस्तांतरणाचे नियमही छापावेत, म्हणजे अनावश्यक पायपीट-वाद होणार नाहीत.सर्व बँका शक्य तर खाते दोन नावांनी ठेवा, असा आग्रह धरतात. शिवाय नॉमिनेशन असते. आयुर्विमा क्षेत्रात नामांकनासाठी आग्रह धरला जातो. महाराष्ट्र शासन आता जमिनी, घरे यांतही पत्नीचे नाव असावे असा रास्त विचार मांडत आहे.अशीच दुहेरी नाम पद्धत वीज-पाणी-राहते मालकीचे घर यातही हवी, पण त्याची स्वतंत्र चर्चा हवी.भारत आज ‘तरुण’ आहे हे खरेच आहे. सोबत ६०/७० वा अधिक माणसांची संख्या वाढती आहे, वाढती राहणार. त्यामुळे या प्रश्नाची व्याप्ती पुढे चालून मोठी असणार. यावर सोपा उपाय असताना ती चोखाळायला अडचण असू नये.अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉम्र्स कमिशन न नेमताही अनेक रोजमुऱ्यातल्या गोष्टी सोप्या करता येतील.दुसऱ्यास सांगावे ब्रह्मज्ञान!भारताच्या उपमहावाणिज्य दूत देवयानी खोब्रागडे यांना न्यूयॉर्कमध्ये अटक झाली. घरकामासाठी असलेल्या मोलकरणीचा तपशील व पगार यासंबंधी खोटी माहिती दिल्याबद्दल ही कारवाई झाली. या घटनेवर ज्येष्ठ सनदी अधिकारी व देवयानी यांचे पिता उत्तमराव यांनी अमेरिकेची ती कारवाई वंशभेदातून केलेली आहे, असे म्हटले ते हास्यास्पद आहे. परदेशात जाणाऱ्या कुणालाही तेथील कायदे पाळणे बंधनकारक असते हे वेगळे कशाला सांगायला हवे? परदेशी अधिकाऱ्यांना राजनतिक शिष्टाचाराप्रमाणे सन्मानपूर्वक वागविले जाणे अपेक्षित असले तरी तेथील कायद्याचा भंग करणाऱ्या सर्वाना कारवाईला सामोरे जावे लागते हेही तितकेच खरे. भारतीय दूतावासातील देवयानी खोब्रागडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यास खात्रीशीर माहितीशिवाय अटक केली गेली असे उत्तमरावांचे म्हणणे आहे काय? की त्यांच्यातील पितृप्रेम जागृत झाले असे म्हणायचे? देवयानी खोब्रागडे यांची ओशिवरा येथे आलिशान निवासी जागा असूनही वादग्रस्त ‘आदर्श’मध्ये त्यांनी दुसरी निवासी जागा घेताना अशाच प्रकारे खोटी माहिती पुरवली होती. तेव्हा उत्तमराव ‘म्हाडा’ आणि ‘बेस्ट’मध्ये मोठय़ा पदावर होते. (लोकसत्ता, १४ डिसेंबर) तसे करताना आता वंशभेदाचा आरोप करणाऱ्या उत्तमरावांना आपण सामान्य नागरिकांवर अन्याय करतोय याची जाणीव कशी झाली नाही? अधिकाऱ्यांसह सामान्य नागरिकांना ‘चलता है’ म्हणत ऊठसूट कायदे धाब्यावर बसविण्याची आपल्याकडे सवय लागलेली आहे, पण अशांना परदेशातील कायदे जाचक वाटणे स्वाभाविक आहे. परदेशात जाऊन आलेल्या व्यक्ती इथे आल्यावर तेथील कायद्याची स्तुती करतात आणि वाहतुकीचे नियम तोडल्यावर होणारी कारवाई टाळायला त्यांचेच हात लाच द्यायला पुढे येतात. इतर देशांनी तेथील कायद्यांची अंमलबजावणी कशी करावी हे सांगण्यापेक्षा आपण आपले कायदे नीट पाळतो का याचा विचार सरकारी अधिकाऱ्यांसह सर्वानी केला पाहिजे! पम्मी प्रदीप खांडेकर, माहीम, मुंबईएकच कायदा करा हेल्मेटचा कायदा कुचकामी ठरला. अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत कायदेविषयक बऱ्याच लटपटी कराव्या लागतात. अनेक कायदे पाळले जात नाहीत. कधी कधी तर कायदाच रद्द करण्याची वेळ येते. त्यासाठी विधिमंडळात एरवी वैऱ्यासारखे वागणारे लोकप्रतिनिधी आश्चर्यकारकपणे एक होतात. अशा परिस्थितीत कायदेच नसतील तर किती बहार होईल. अलीकडे एका चित्रपटातील नायक सुरुवातीलाच एक वाक्य फेकतो - ‘माझ्यावर एकच उपकार करा, की माझ्यावर कसलाच उपकार करू नका.’ वा! त्याच चालीवर असे वाटते की, विधिमंडळाने एकच कायदा करावा की, ‘यापुढे कुठलाच कायदा करायचा नाही आणि आहेत ते कायदे पाळण्याचे बंधन राहणार नाही.’ लोकप्रतिनिधींचे काम वाचेल, तपास यंत्रणा किंवा न्यायपालिकेवर ताण राहणार नाही. अरिवद वैद्य, सोलापूरजनतेच्या पैशांत अभीष्टचिंतननागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनानिमित्त जमलेले पक्षाचे मंत्री शरद पवार यांना वाढदिवसाचे अभीष्टचिंतन करण्यासाठी रात्री विशेष विमानाने नवी दिल्लीला गेले होते (बातमी १३ डिसें.). अजित पवार, भुजबळ, आर.आर. पाटील, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, ज्यांच्या घरचे लग्न पाहून शरद पवारांना रात्री झोप लागली नाही ते भास्कर जाधव यांच्या या विशेष विमानाचा लाखो रुपयांचा सरकारी खर्च महाराष्ट्राच्या जनतेच्या माथी का मारणार? हल्लीच्या व्हिडीओ कॉन्फरिन्सग, मोबाइल, मल्टी मीडिया मेसेजिंगच्या जमान्यात जनतेचे लाखो रुपये या विशेष सरकारी विमानाने जाऊन-येऊनच्या प्रवासात खर्च केले, तर मग हा वाढदिवस साधेपणाने साजरा झाला असे जनतेने कसे म्हणावे? असले ‘पक्षीय’ खर्च या नेत्यांच्या किंवा त्या पक्षाच्या खिशातून वळते का करू नयेत? प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
