लोकसभा निवडणुकीतील भरघोस विजयानंतर भाजपला विविध राज्यांमधील विधानसभा काबीज करण्याचे वेध लागले आहेत. लोकसभेसाठी ‘मिशन २७२’च्या धर्तीवर आता राज्याराज्यांच्या विधानसभांमधील बहुमताचा आकडा गाठणे हे भाजपचे पुढचे मिशन आहे. बिहारमध्ये ‘मिशन १७५’, हरयाणात ‘मिशन ४६’, अगदी जम्मू काश्मीरमध्येही ‘मिशन ४४’ हे भाजपचे नारे. तथापि, महाराष्ट्राबाबत भाजपमध्ये काहीसा संभ्रमच आहे. कारण महाराष्ट्रात बहुमतासाठी १४५ विधानसभा मतदारसंघांत विजय मिळणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, ‘मिशन १४५’ हा विजयाचा नारा निश्चित केला, तर त्यासाठी किमान २०० जागा लढवाव्या लागतील. म्हणजे, महाराष्ट्रात ज्यांच्यासोबत निवडणूक लढवायची, त्या शिवसेनेची जेमतेम ८८ जागा देऊन बोळवण करावी लागेल. शिवसेना आणि भाजपची महाराष्ट्रात वैचारिक युती असल्याचे उभयपक्षी नेते वारंवार सांगत आले असले, तरी सत्तेवर दावा सांगण्याचे स्वबळ निर्माण करण्याची या दोनही पक्षांची सुप्त इच्छा लपून राहिलेली नाही. त्यामुळेच जागावाटपाच्या वाटाघाटींमध्येही आपला तोटा होणार नाही याचा आटापिटा दोन्ही पक्ष करतच असतात. लोकसभेतील विजयाच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपने लगेचच याचसाठी अट्टहासाने स्वबळाची भाषा बोलत दबावतंत्राचा वापर सुरू केला आहे. सेनेसोबतच्या जागावाटपातून जास्तीत जास्त पदरात पाडून घ्यायचे, नव्या मित्रपक्षांच्या आणि अन्य पक्षांतून दाखल होणाऱ्या बडय़ा आयारामांच्या पुनर्वसनाची हमी त्यातूनच साध्य करून घ्यायची आणि उर्वरित जागांतून स्वबळाचे ‘मिशन १४५’ साध्य करावयाचे ही भाजपची रणनीती आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘संपूर्ण सत्तापरिवर्तन’ हे भाजपच्या मातृसंस्थेचे, म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वप्न होते. सरसंघचालकांनी हे स्वप्न व्यक्त केले म्हणून अवघा परिवार स्वप्नपूर्तीसाठी सरसावला. आता संघ सत्ताकारणापासून बाजूला झाला आहे. त्यामुळे, पुढील साऱ्या कसोटय़ा भाजपला आपल्या बुद्धीवर आणि बळावरच पार पाडाव्या लागणार आहेत. हे संकेत अमित शहा यांना पक्षाध्यक्षपद मिळाल्यावर, शहा यांनी नागपूरला जाऊन सरसंघचालकांची भेट घेतल्यानंतर संघाकडून, पण दुरूनच मिळाले आहेत. म्हणजे अमित शहांसारखा फौजदारी गुन्ह्य़ांमध्ये अडकलेला अध्यक्ष संघाला नापसंत आहे म्हणून संघ भाजपपासून दूर की एरवीच, हे संघाच्या रेशीमबाग कार्यालयाच्या चार भिंतींआडच राहणार आहे. अशा स्थितीत अमित शहांचा उत्तर प्रदेशात यशस्वी झालेला पडद्याआडचा करिष्मा समजा महाराष्ट्रातही कार्यरत झाला, तरी युतीच्या जागावाटपातून पदरात पडणाऱ्या जागांपैकी १४५ जागांवर विजय मिळविणे हे आव्हान सोपे नाही. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनामुळे, निवडणुकीच्या राजकारणाचे बारकावे ओळखून फासे टाकणारा मुरब्बी नेता हाती लागेपर्यंत काहीसे सबुरीने घ्यावेच लागणार आहे. केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात एक नवी घोषणा काहींनी जन्माला घातली- ‘केंद्रात नरेंद्र, महाराष्ट्रात देवेंद्र’ या घोषणेमुळे, नेतृत्वासाठी प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांना कार्यकर्त्यांची पहिली पसंती मिळाली. त्यामुळे महाराष्ट्राचा ‘गड’ राखण्यासाठी उत्सुक असलेल्या केंद्रातील विदर्भवीरांच्या उत्साहावर विरजण पडले असताना, अमित शहा यांनीही नागपुरात देवेंद्र फडणवीसांचाच पाहुणचार घेऊन फडणवीसांचे महत्त्व अधोरेखितही केले. ‘नरेंद्र ते देवेंद्र’ या घोषणेला शहा यांचा मिळालेला हा छुपा पाठिंबा आहे असे मानले, तर ‘मिशन १४५’ची सारी जबाबदारी फडणवीसांवर पडेल. मग आपल्या या ‘स्वयंसेवका’च्या मदतीसाठी रेशीमबागेला कदाचित पाझरही फुटला, तर दूरसंदेशापेक्षा पडद्याआडचा करिष्मा बलवत्तर ठरेल.
