म्यानमारच्या हद्दीत जाऊन बंडखोरांना टिपणे आवश्यक होते आणि लष्कराची ही कृती अभिनंदनीय आहे. परंतु एवढय़ामुळे अन्य देशांतही अशी कारवाई आपण करू शकू असे मानणे वा एक कारवाई केली म्हणून विजयाचा उन्माद चढू देणे हास्यास्पदच. रॅम्बोगिरीऐवजी विकास आणि मुत्सद्देगिरीने समस्यांचे निराकरण होऊ शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे..भारतीय लष्करावर हल्ला करणाऱ्या बंडखोरांना म्यानमारच्या हद्दीत घुसून ठार करण्याची लष्कराची कृती निश्चितच अभिनंदनीय असली तरी या शौर्यकृत्याचे महत्त्व आणि मर्यादाही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मणिपूरमध्ये गेल्या आठवडय़ात लष्कराच्या तळावर आणि वाहनांवर हल्ला करून बंडखोरांनी १८ जवानांना ठार केले. ही घटना अपमानास्पद तर होतीच. परंतु त्याचबरोबर लष्कराने आखीव नियमांचे उल्लंघन केले ते दर्शवणारीही होती. संवेदनशील परिसरातून लष्कराच्या मोठय़ा तुकडय़ांनी एकगठ्ठा प्रवास करू नये आणि कोणत्याही प्रवासाआधी त्या मार्गावर विशेष बॉम्बशोधक पथके पाठवून मार्ग बिनधोक करून घ्यावा असा नियम आहे. मणिपूर आणि परिसरात गेले काही महिने शांतता असल्याने लष्कराने त्या नियमाकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा फटका त्यांना बसला आणि दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात १८ जवान हकनाक गेले. ही मोठी नाचक्की होती. सुरक्षा यंत्रणांच्या पातळीवर गणवेशांतही फरक असतो. याचा अर्थ भारतीय लष्करातील जवानांच्या गणवेशास अन्य कोणत्याही संरक्षण सेवांच्या गणवेशापेक्षा अधिक मान आहे. तेव्हा भारतीय लष्कराची ही नाचक्की पुसून काढण्यासाठी काही तरी भव्य कृती करणे गरजेचे होते. ही भव्य कृती म्हणजे म्यानमारमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचा तळच उद्ध्वस्त करणे. हा सूड उगवणे लष्कराच्या प्रतिष्ठेसाठी आवश्यक होते. भारतीय जवान मरतात आणि सरकार काहीही करत नाही असे दिसले असते तर संरक्षण दलांच्या एकूणच मनोधर्यावर परिणाम झाला असता. त्यामुळे ही कारवाई आवश्यक होती, यात शंका नाही. केंद्रीय सरकारी पातळीवर व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रिया हेच दर्शवतात. तथापि पुढे जाऊन या अशा कृत्याबाबत जो काही राष्ट्रवादी भावना चेतवणारा आशावाद व्यक्त केला जात आहे, तो अतिरंजित आहे आणि त्यास आवर घालण्याची गरज आहे. विशेषत: माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी ज्या भाषेत प्रतिक्रिया दिली त्यामुळे ही गरज अधिकच व्यक्त होते. म्यानमारमध्ये घुसून भारतीय लष्करास कारवाई करू दिल्याबद्दल या राठोड यांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन करून आभार मानले असून त्यांच्या ५६ इंची छातीचा हा प्रताप असल्याचे म्हटले आहे. हे अगदीच बालिश झाले. हे राठोड मूळचे नेमबाज. मोदी यांच्या प्रभावामुळे गेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील जी काही पिलावळ भाजपच्या पदरी जमा झाली, त्यातील हे एक. नेमबाज म्हणून ते ऑलिम्पिक रौप्यपदक विजेते आहेत. त्या आधी ते लष्करात कर्नल पदावर होते. तेव्हा हा सर्व ऐवज लक्षात घेता त्यांना पहिल्याच संधीत मंत्रिपदाची संधी दिली गेली. त्याचे पांग ते आता असे फेडत आहेत. परंतु त्यांना आवरावयास हवे. याचे कारण लष्करातील मधल्या फळीतील अधिकाऱ्यांत एक प्रकारची खुमखुमी असते. ती राठोड यांच्यात दिसते. त्यात आता तर ते राजकारणात आहेत. त्यामुळे अशी खुमखुमी बेजबाबदारपणे व्यक्त करण्याची चन त्यांना परवडू शकते. सरकारला नाही. त्यामुळे एक कारवाई केली म्हणून विजयाचा उन्माद चढू देणे अगदीच हास्यास्पद ठरते.त्यातही अशा प्रकारची कारवाई करण्याची लष्कराची ही काही पहिली वेळ नाही आणि म्यानमारच्या बाबत तर नाहीच नाही. म्यानमार या देशाशी भारताचा करार झाला असून त्यानुसार उभय देशांतील नागरिकांना परस्परांच्या सीमा सहज ओलांडता येतात. या आधीही भारतीय लष्कराने म्यानमार देशात घुसून उल्फा आदी अतिरेक्यांचा बंदोबस्त केला होता. म्हणजे म्यानमारची सीमा ओलांडून अतिरेक्यांना कंठस्नान घातले जाण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. त्यामुळे आपण केले ते काही जगावेगळे असे मानण्याचे कारण नाही. यातील दुसरा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा. तो म्हणजे म्यानमारची सीमा ओलांडून दहशतवाद्यांवर कारवाई करून दाखवल्यामुळे अन्य देशांबाबतही असे धोरण आता आपणास अमलात आणता येईल असे मानणे. अनेक माध्यमतज्ज्ञ आणि प्रवचनकार यांनी म्यानमारप्रमाणे आता आपल्या अन्य शेजारी देशांचीही कशी धडगत नाही, याचे विश्लेषण सुरू केले आहे. त्यामुळे प्रबोधनाऐवजी मनोरंजनच होण्याची शक्यता अधिक. याचे कारण आपले लष्कर ही कारवाई करू शकले ते केवळ म्यानमारशी आपला तसा करार आहे म्हणून. परंतु म्हणून अशी कारवाई आपल्याला पाकिस्तान वा चीन या देशांबाबतही करता येईल असे मानू लागणे म्हणजे भाबडेपणाची हद्दच झाली. एकतर पाकिस्तान वा चीन या देशांशी आपला असा काही करार नाही. आणि तो नसताना आपण त्यांच्या सीमा ओलांडणे ते आनंदाने सहन करतील असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. खेरीज, या दोघांपकी चीनचे सोडा कारण तो देश महासत्ताच आहे. परंतु पाकिस्तानदेखील अण्वस्त्रसज्ज असून या घटकाचा विचार राज्यकर्त्यांच्या मनात नसण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे म्यानमार वा भूतानच्या आश्रयाला असलेल्या ईशान्य भारतातील दहशतवादय़ांप्रमाणे पाकिस्तानात असलेल्या इस्लामी दहशतवादय़ांनाही आपण आता समूळ नष्ट करू शकतो असे मानणे केवळ दुधखुळेपणाचेच ठरेल. या संदर्भात पाकच्या लष्करी ताकदीच्या बरोबरीने आणखी एक घटकाचा विचार करावयास हवा. तो म्हणजे धर्म. संपूर्ण इस्लामी देशांतील सर्वात तगडे लष्कर आज पाकिस्तानकडे आहे. त्यामुळे भारतीय लष्कर म्यानमारसंदर्भात जसे वागले तसेच पाकिस्तानशी वागले तर इस्लामी देशांत काय आगडोंब उसळेल या विचाराकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. तेव्हा नसता आशावाद बाळगण्याचे काहीही कारण नाही. या लष्करी कारणांखेरीज आणखी एका महत्त्वाच्या घटकाचा विचार आंतरराष्ट्रीय राजकारणात केला जातो.तो घटक म्हणजे मुत्सद्दीपणा. बंदुकीच्या गोळीनेच सर्व प्रश्न सुटू शकतात असा भाबडा समज ज्यांचा आहे त्यांनी इस्रायलचे उदाहरण पाहावे. अमाप लष्करी ताकद आणि त्यात वर अमेरिकेचा तितकाच अमाप पािठबा असतानाही पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांचा प्रश्न कायमचा संपवणे इस्रायलला पाच दशकांत शक्य झालेले नाही. इस्रायलने त्यासाठी काय केले नाही? आपण तर फक्त म्यानमारी कारवाईबाबत इतक्या फुशारक्या मारू लागलो आहोत. परंतु इस्रायलने इजिप्त ते लिबिया, लेबनॉन, सीरिया आदी अनेक देशांत घुसून आपल्या विरोधकांना संपवण्याचा प्रयत्न केला. तरी ते शक्य झाले नाही. याचे कारण अशा प्रकारच्या कारवायांतून मरतात त्या व्यक्ती. पण त्यांना तसे करण्यास भाग पाडणारा विचार नष्ट होतो असे नाही. याचा अर्थ इतकाच की ज्या कारणांमुळे ईशान्य भारतातील नागरिकांना भारताकडून आपल्यावर अन्याय होतो असे वाटते आणि त्याची परिणती अशा लष्करी फुटीरतावादी चळवळीत होते ती कारणे समूळ नष्ट करणे गरजेचे आहे. ती झाली नाहीत तर लष्कराला आज शंभर दहशतवादी मारता आले असले तरी त्यातून उद्या दोनशे असे माथेफिरू तयार होऊ शकतात. नव्हे होतातच हे जगातील अनेक उदाहरणांवरून आढळून येईल. तेव्हा लष्करी कारवाई हेच सगळ्यावर अंतिम उत्तर आहे, असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. विद्यमान सरकारमध्ये इस्रायलचा आदर्श मानणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे या वास्तवाची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे.तशी ती दिली नाही तर मूळ मुद्दय़ांपासून लक्ष विचलित होते. हा मूळ मुद्दा आहे विकासाचा. तो जर होत असेल, विकासाची समान संधी असेल तर कोणत्याही राज्यात फुटीर चळवळ तयार होत नाही, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच राज्यवर्धन राठोड यांची रॅम्बोगिरी रोखणे आवश्यक ठरते.
