‘मालमत्तांना खणत्या लावा’ हे मनीषा जोशी, कल्याण यांचे पत्र (लोकमानस, ३ ऑक्टो) वाचले. बिहारमधील चारा घोटाळाप्रकरणी लालूप्रसाद यादव यांना २५ लाख रुपये दंड व पाच वष्रे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. एकूण ९४० कोटींच्या चारा घोटाळ्यात लालूंनी फक्त ३७.७ कोटी रुपयांचा गफला केला (असे मानले) तरी त्याना दंड फक्त २५ लाख रुपये! म्हणजे जनतेच्या ३७.४७ कोटी रुपये एवढी रक्कम पाण्यात गेली? ते जनतेचे पसे आहेत. ते वसूल होणे जरुरीचे! शिवाय सन १९८९-९० साली घडलेला गुन्हा नि त्याची सजा २०१३ साली! यात २३ वष्रे गेली. यामुळे त्या वेळच्या रुपयाचे झालेले अवमूल्यन विचारात घेतले तर रुपये २५ लाख फारच मामुली रक्कम ठरते! याअगोदर माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री सुखराम यांनी १९९६ साली असाच मोठा गफला केला होता. ते नोटांच्या बिछान्यावर झोपत नि त्यांच्या घराच्या पाण्याची टाकी नोटांनी गच्च भरलेली होती, असे वर्णन वाचल्याचे आठवते. सीबीआयने धाड टाकली तेव्हा बेहिशेबी ३.६ कोटी सापडले होते. त्या केसचे काय झाले कळलेच नाही. त्यांना सन २०११ मध्ये म्हणजे तब्बल १५ वर्षांनी पाच वर्षांची शिक्षा झाली ती सन १९९६ मध्ये एका खाजगी कंपनीला रु. ३० कोटींचे कंत्राट देताना तीन लाख रुपये लाच घेतली म्हणून. मग त्यांनी त्यांच्या मंत्रिपद काळात जमवलेल्या इतर पशाचे काय? तेव्हा श्रीमती जोशी यांनी सुचविल्याप्रमाणे, या मंत्र्यांकडे असलेला हा अवैध मार्गाने जमविलेला पसा सरकारजमा होणे ही शिक्षेतील एक अनिवार्य अट असली पाहिजे. -श्रीधर गांगल, ठाणेयंदा तरी नाटय़संमेलनात राजकारणी आणि बॉलीवूडवाले नकोत..गोरोबा कुंभाराच्या भाजलेल्या मडक्यात मांजरीची जिवंत पिले सापडल्याची कथा ऐकून जे वाटले, तेच नाटय़संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून अरुण काकडे यांची निवड झाल्याचे ऐकून वाटले. नाटय़ आणि साहित्य संमेलनात राजकारणी घुसखोरांनी आपल्या प्रवृत्तीनिशी येऊन सांप्रत जी काही दारुण अवस्था निर्माण केली आहे, तिथे कुणी निरलस, नि:स्वार्थी आणि समर्पित व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून निवडली जाईल ही अपेक्षा पूर्णत: निर्थक ठरली आहे. याचा दोष राजकारण्यांना देण्यात अर्थ नाही. ते जे काही आहेत त्यापेक्षा वेगळे असते तर सामान्य माणूस दचकला असता- गटारातून इतके शुद्ध पाणी कसे आले म्हणून. दोष आहे तो साहित्यिकांचा आणि नाटय़कर्मीचाच. त्यांना ताठ मानेने, स्वाभिमानाने जगता येत नाही! कुणी तरी मला मारतो म्हणून मी मार खातो या तक्रारीत तथ्य नाही. मी दुबळा आहे म्हणून मार खातो हे एवढेच सत्य तळाशी आहे. बाकीचे शब्दांचे बुडबुडे. ते निर्माण करणे हे नाटका-साहित्याचे प्रयोजन नाही. त्यासाठी विचारवंत असण्याचीही गरज नाही. आभास निर्माण केला तरी पुरेसे आहे. नाटय़संमेलनाला आणि साहित्य संमेलनाला हिंदी सिनेमातल्या नटनटय़ांना आणून प्रेक्षकांची गर्दी निर्माण केली जाते. सुरेखा पुणेकरांचे वगनाटय़ संपताच साहित्य संमेलनाचा मांडव ओस पडला, अशी साक्षात अध्यक्षच तक्रार करतात. ठपका प्रेक्षकांवर ठेवतात; पण साहित्यिकांनी आणि नाटय़कर्मीनी प्रेक्षकांचा, वाचकांचा विश्वास गमावला हे परखड वास्तव स्वीकारायला तयार नाहीत.अशा भयाण काळात (गोरा कुंभाराच्या चमत्काराने का होईना) काकडे काका आता नाटय़संमेलनाचे अध्यक्ष झाले आहेत. मराठी रंगभूमीसाठी त्यांनी केवढय़ा खस्ता प्रदीर्घ काळ उपसल्या आहेत, निरपेक्षपणे आणि श्रद्धेने उपसल्या आहेत हे मी जवळून पाहिले आहे. त्यांच्यासारखा असाधारण आणि दुर्मीळ रंगकर्मी संमेलनाचा अध्यक्ष झाल्याचा प्रचंड आनंद वाटतो आहे. म्हणूनच त्यांच्या चरणी एक विनम्र प्रार्थना : येत्या नाटय़संमेलनात व्यासपीठावर-नटराजाच्या मंदिरात एकाही राजकारण्याला, हिंदी सिनेमातल्या नटनटय़ांना फिरकू देऊ नका. त्यांना मानाने प्रेक्षकातल्या पहिल्या रांगेत बसवा, पण तिथेच बसवा. हे व्यासपीठ फक्त (आणि फक्त) रंगकर्मीचे आहे याची जाणीव करून द्या. तिथे डोअरकीपरला मानाचे स्थान द्या, पण नेत्यांना पक्षाचे झेंडे मिरवू देऊ नका. हे सर्व नम्रपणे पण तितक्याच कठोरपणे आपण करू शकता हे मला माहीत आहे. आजपर्यंत राजकीय पक्षांची अनेक अधिवेशने झाली. पण त्यातल्या एकाही अधिवेशनाला कुणा साहित्यिकाला, रंगकर्मीला कधी निमंत्रण देण्यात आले नाही. तिथे फक्त आमचे आम्ही. मग आपण नाटय़संमेलनाच्या आणि साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर आगंतुकपणे का जातो? याचे भान त्यांना असण्याची अपेक्षाच करता येत नाही. माडगूळकर, महानोर, विद्याधर गोखले यांना आम्ही आमच्या सोबत घेतले. त्यांचा राग केला नाही. मग राजकारण्यांचे साहित्यिकांना वावडे का? असा मोठा मानभावी प्रश्न शरद पवारांनी चिपळूणच्या साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून विचारला. त्यांना तुमच्यासोबत घेतलेत हे खरे आहे; पण त्यातल्या एकाला तरी कधी मानाचे स्थान, पद दिलेत? कृपाशंकर सिंह इतकी योग्यता माडगूळकरांची नव्हती? तिथे फक्त आम्हीच भले! खरे ना? तसे तुम्ही साहित्यिक, रंगकर्मीच्या बरोबर संमेलनाला या की! तुम्हाला नको कोण म्हणतो? आक्षेप आहे तो सर्वेसर्वा म्हणून या संमेलनाच्या व्यासपीठावर तुमच्या वावरण्याला. निधी देता तो आम्हा नागरिकांच्या पैशातून देता. त्यात तुम्हा मंडळींच्या खिशातला एखादा रुपया तरी असतो? साहित्य संमेलन, नाटय़संमेलन हे राजकारणाचे व्यासपीठ नाही.काकडे काकांपुढे ही अपेक्षा विनंतीच्या स्वरूपात मांडून मी त्यांच्यासमोर अडचणी उभ्या करतोय, पण काकडे यांच्यासारखा निरपेक्ष ज्येष्ठ रंगकर्मीच हे करू शकतो. पैसा, प्रसिद्धी, चैन, डामडौल, प्रतिष्ठा, मानमरातब यातल्या कशावाचून काकडे यांचे आजपर्यंत काहीही अडले नाही. आपण काय मिळवतो आणि काय गमावतो याचा विचारसुद्धा मनात न आणता खूपखूप मनापासून आणि जीव ओतून ते या कलेच्या प्रांतात बरेच काही करत राहिले, याचा मी साक्षीदार आहे. त्यामुळेच, काकडे काका दुर्मीळ आहेत.अशीच माणसे विनयशील, पण अनब्रेकेबल असतात हे साहित्याने आणि नाटकानेच उदाहरणांनिशी माझ्यापर्यंत पोहोचवले. समोर येऊन उभ्या राहिलेल्या मोठय़ा संकटांपेक्षा आपण मोठे होऊन संकटांशी सामना करायचा असतो, हेपण साहित्यिकांनी आणि रंगकर्मीनीच मला सांगितले. यासाठी संकटापेक्षा मोठे होण्याची क्षमता मात्र असावी लागते. ही क्षमता काकडे काकांपाशी निश्चित आहे. मिळालेले अध्यक्षपद हळुवारपणे आणि अलगदपणे जपणारातले ते नाहीत, याची मला खात्री आहे.- मंगेश तेंडुलकर, पुणेराज्यनिर्मितीचा घटनात्मक अधिकार केंद्रालाच आहे‘वारसाहक्काची पोरखेळी लढाई’ या अग्रलेखात (७ ऑक्टोबर) असा मुद्दा मांडला आहे की, आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेने जो प्रस्ताव संमत केला नाही तो निर्णय राज्यावर लादला जात आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्यनिर्मितीचे सर्वाधिकार केंद्राला असतात. केंद्र सरकार हवी तशी राज्यांची निर्मिती करू शकते. त्याबाबत राज्यांना कोणतेही घटनात्मक अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. राज्य विधानसभांची मान्यता मिळणे हा राजकीय संकेतांचा भाग झाला. त्याबाबत अग्रलेखातील भूमिका योग्य आहे. मात्र राज्यांनी मान्यता दिली नाही तर राज्यनिर्मिती करू नये, असे मांडणे म्हणजे केंद्राला राज्यघटनेने दिलेले अधिकार वापरू नयेत, असे सांगणे असा अर्थ होतो! -संकल्प गुर्जर, दिल्ली.‘नकारात्मक मता’चा बिनविरोधांना दणकानिवडणुकीस उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार पसंत नसेल तर ‘नकारात्मक मत’ देण्याचा अधिकार मतदारांना मिळावा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. या अधिकाराचा एक परिणाम असा होणार आहे की, एखाद्या मतदारसंघात एकच उमेदवार उभा असला तरी त्याची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागणार आहे. आमदार-खासदारांच्या बाबतीत अशी बिनविरोध निवडून येणाऱ्या उमेदवारांची संख्या अगदीच नगण्य असली तरी बऱ्याच वेळा जिल्हा परिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्थानिक पातळीवरील बलशाली नेते (त्यात ‘बाहुबली’देखील आले) बिनविरोध निवडून येताना दिसतात. हा प्रकार बंद करण्याचे हत्यार आता मतदारांहाती येणार आहे. - गजानन पुनाळेकर, वरळी.
