सांगली महापालिकेच्या निवडणुकीत बेजबाबदार विधाने करण्याची परमावधी गाठली गेली. राज्यपालांसमोर ज्यांनी घटनेच्या साक्षीने जबाबदारीने राज्यकारभार करावयाची शपथ घेतली आहे, त्यांनीच अशा प्रकारची बेलगाम वक्तव्ये करावी हे लांच्छनास्पद आहे. मांडी कापून घेणे, अंडीपिल्ली बाहेर काढणे - हा तर ट्रेलर झाला, खरा सिनेमा तर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आणि त्या निकालावर पुढचा सीक्वेल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रकाशित होईल.शिवराळ भाषा एक वेळ बाजूला ठेवू. पण मंत्रिपदावरील जबाबदार व्यक्ती जेव्हा सहकारी मंत्र्यांबद्दल चेम्बूरची फाइल, महार वतनाची जमीन हडप करणे असे गर्हणीय आरोप करतात याचा अर्थ काय? खरेतर घडलेल्या गुन्ह्य़ांबद्दल असलेली माहिती दडवणे हादेखील कायद्याने गुन्हाच आहे.गोपीनाथ मुंडे यांनी सर्वाना माहीत असलेली माहिती फोडली म्हणून निवडणूक आयोगाची झोप उडाली. तेदेखील जाहीर सभेतील वक्तव्य होते. मग सांगली महापालिकेच्या निवडणुकीतील वक्तव्याची दखल कोणीच घेऊ शकत नाही का? विरोधी पक्षांच्या हातात इतके छान कोलीत मिळाले आहे, यावर याचिका सहज दखल करता येईल. पण ते तर अधिवेशनाअगोदर भ्रष्टाचारावर चर्चा करण्याची राणा भीमदेवी गर्जना करतात आणि अधिवेशनात तोंडात मिठाची गुळणी धरून बसतात, याला काही ‘अर्थ’ आहे का? आता फडणवीसांकडून थोडय़ाफार अपेक्षा करू या.शेवटी काय, उडदामाजी काळेगोरे, काय निवडावे निवडणारे. असे ‘दादा’ आणि ‘आबा’ आपले भावी मुख्यमंत्री असतील तर काकाच काय परमेश्वरदेखील महाराष्ट्राला वाचवू शकणार नाही. -सुहास शिवलकर, पुणेअसत्याचा विजय तात्पुरताच!‘असत्यमेव जयते!’ हे संपादकीय (२ जुलै) फारच आवडले. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे अमेरिकेतील कायदे व त्याची अंमलबजावणी ही निसंदिग्धपणे अनुकरण असली तरी आपल्याला पचनी पडणारी नाही हेच सत्य आहे. त्यांच्या कायद्यान्वये भारतातील अधिकाऱ्यांना येथे भ्रष्ट कृत्याबद्दल त्वरित बडतर्फ केले.याउलट आपल्याकडे भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पाठीशी घातले जाते. आपल्या येथील कोणताही अधिकारी, कर्मचारी यांनी गैरकृत्य केल्यास आपल्या एसीबी कायद्यातील त्रुटीच्या आधारे ते सहीसलामत सुटतात. केवळ निलंबनाची शिक्षा काहीकाळ होते व अनेक वर्षे खटले कोर्टात प्रलंबित राहतात. हे तर खालच्या स्तरावरचे चित्र. केंद्रात/राज्यात कोटय़वधी रुपयांचे घोटाळे होतात व पुढेही होतील. कोणावर काही कार्यवाही होईल, याची शक्यता नाही. आपल्या देशाला हजारो वर्षांचा इतिहास व परंपरा आहेत व येथील ऋषिमुनी, साधुसंत यांच्या विचारातून, चिंतनातून आपला समाज घडवला गेला आहे. त्यामुळे आपल्या देशात नीतिमूल्ये खोलवर रुजली आहेत. आजवर भारतावर काय कमी आक्रमणे झाली? तरी सर्व समाज टिकून आहे. भारतीयांची पूर्वीपासून एकच भावना व श्रद्धा आहे की ‘सत्यमेव जयते?’ आणि हेच सत्य निकालाबाधित आहे. असत्याचा विजय तात्पुरता असून, न टिकणारा आहे. -दि. ह. दांडेकर, नाशिक.. हे सर्व घातक‘बुद्धिस्ट सोसायटीचे विश्वस्तपद हिंदूूंना’ ही बातमी (५ जुलै) वाचली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेमुळे प्रत्येक धर्मीय आपापल्या धर्माचे रक्षण करीत आहे, नव्हे करायला पाहिजे. बुद्धिस्ट सोसायटीची स्थापना बौद्ध धर्माचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी झाली. या निर्णयामुळे मूळ उद्देशाला धक्का लागण्याची शक्यता आहे. तसेच जे काही बुद्धिस्ट सोसायटीत घडेल, त्याचा तपशील बाहेर पडेल. हे सर्व घातक आहे. - प्रभाकर अ. जाधव, मानखुर्दपोलिसांविरोधातील तक्रारींच्या समितीचे काय झाले?गेल्या १५ दिवसांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाचखोर चार पोलिसांना अटक केलेली आहे. भ्रष्टाचारी पोलिसांपैकी पकडले जाणारे पोलीस यांची संख्या हिमनगाच्या टोकासारखी असते, हे वास्तव लपून राहिलेले नाही. कुर्ला येथे व्यापाऱ्याकडून लाच घेताना स्टिंग ऑपरेशनमुळे पकडलेले पोलीस, मुंब्रा येथील कोसळलेल्या इमारतीच्या मालकाकडून लाच स्वीकारणारे पोलीस ही काही प्रातिनिधिक भ्रष्टाचाराची उदाहरणे आहेत. वास्तविक पोलिसांचा भ्रष्टाचार, पोलिसांकडून होणारे अत्याचार हा अपवाद राहिलेला नसून, नित्याची बाब होत चालली आहे. शासन याला आळा घालू शकत नाही हे दुर्दैव आहे.पोलिसांची दुचाकी, चारचाकी वाहने म्हणजे सावज शोधायला निघालेल्या शिकाऱ्यासारखी झालेली आहेत. पोलीस स्टेशनला येणारी प्रत्येक व्यक्ती गिऱ्हाईक आहे किंवा गिऱ्हाईक घेऊन आले आहे अशी मानसिकता वाढत चालली आहे, हे खूपच गंभीर आहे.मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या राज्यांना जिल्हा पातळीवर पोलीस खात्यातील तक्रारींविरोधात चौकशीसाठी समित्या नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्याचे काय झाले हे गृहमंत्री राज्यातील जनतेला सांगतील का? -अ‍ॅड. वि. दि. पाटकर, डोंबिवलीकारखानीसांचा अनुल्लेख खटकणारा‘शेतकऱ्यांचा लढवय्या नेता’ हा गणपतराव देशमुख यांचा दिवंगत दि. बा. पाटील यांच्यावरील लेख (रविवार विशेष, ३० जून) वाचला. पाटील यांच्या राजकीय व सामाजिक कार्याचा अगदी यथोचित आढावा या लेखाद्वारे घेतला आहे.लेखात शेकापमधील एन. डी. पाटील, दाजिबा देसाई, उद्धवराव पाटील, कृष्णराव धुळप तसेच समाजवादी मृणाल गोरे, डॉ. बापूसाहेब काळदाते आदी नेत्यांचा गणपतरावांनी आवर्जून उल्लेख केला असून तो योग्यच आहे. त्याचबरोबर १९५७ ते १९७८ अशी २१ वर्षे शेकापचे धडाडीचे आमदार म्हणून नावाजलेल्या दिवंगत त्र्यं. सी. कारखानीस यांचा ओझरतादेखील उल्लेख लेखात नाही, ही गोष्ट खटकली.कै. कृष्णराव धुळप हे लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतर विरोधी पक्षाचे नेतेपद कोण स्वीकारणार ही राजकीय पक्षात चर्चा सुरू झाली. शेकाप व अन्य पक्षांतील आमदारांपैकी कोणाचाही कारखानीस यांना विरोध नव्हता. मात्र कारखानीस यांनी तेव्हा दि. बा. पाटलांना आपल्या रूमवर बोलावून घेतले. विरोधी पक्षाचे नेतेपद तुम्ही स्वीकारावे अशी सूचना केली. ही मोठी जबाबदारी असली तरी तुम्ही खात्रीने निभावू शकाल, असे निक्षून सांगून त्यांना ते पद स्वीकारण्यास भाग पाडले. ही घटना एन. डी. पाटील यांच्यासह शेकापच्या अन्य सर्व आमदारांना ठाऊक आहे. प्रश्नोत्तराचा तास सातत्याने कारखानीस यांनी गाजवला. गणपतराव या सर्व घटनांचे साक्षीदार आहेतच. -द. ल. कारखानीस, कोल्हापूरजातपंचायतीच्या जोखडातून बाहेर पडा!‘जातपंचायतीची दडपशाही’ हा अन्वयार्थ (९ जुलै) आपल्या समाजातील रूढीवादावर योग्य भाष्य करणारा आहे. तथाकथित संगणकयुगात व समतेचे तत्त्व लेवून ६३ वर्ष होऊनही जातपंचायत जिवंत राहते हेच सामाजिक मानसिकतेच्या जिद्दीपणावर प्रकाश टाकणारे आहे. मुळात समाजातील जातींचा विधिनिषेध संपावा असे देशाचा कारभार चालविणाऱ्यांच्या मनात आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे. जिथे आजही निवडणुकांमध्ये जातीची समीकरणे बलवत्तर ठरतात. सरकार राहणार का पडणार हेही जातींवर निर्भर राहणार असेल तर जातीच्या यमनियमांना विरोध करणार कोण? खरी गरज आहे ती प्रत्येकाने या जातपंचायतीच्या जोखडातून बाहेर पडून स्वत:ला वेगळे अस्तित्व आहे हे मान्य करण्याची. जातीबाहेरील माणसांशी सलोखा ठेवून आपली गरज भागविण्याची. जातपंचायतीच्या यमनियमांना झुगारून स्वतंत्र होणे हेच त्यांच्या दडपशाहीला चोख उत्तर आहे. -माया भाटकर, चारकोप
