इराकमधील यादवीने जग पुन्हा एकदा- म्हणजे ९/११ नंतर आणखी एकदा- इंधनसंकटाच्या कालखंडात आले असून, युक्रेन-रशिया यांच्यातील संघर्षांने त्यात अधिक भर घातली आहे. रशियाने युक्रेनचा क्रायमिया हा प्रांत बळकावल्यामुळे या दोन देशांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा आडदांडपणा असा, की क्रायमियानंतर आता त्यांना युक्रेनचा पूर्व भाग हवा आहे. त्यासाठी युक्रेनमधील रशियाधार्जिण्या बंडखोरांची फौज उभी करण्यात आली आहे आणि तिला रशियाकडून सर्व प्रकारची मदत केली जात आहे. या संघर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर परवा रशियाने युक्रेनचा नैसर्गिक वायूपुरवठा खंडित केला. गॅझप्रोम ही रशियाची सरकारी मालकीची बडी तेलकंपनी. ती युक्रेनला नैसर्गिक वायूपुरवठा करते. शिवाय युक्रेनमधील वाहिन्यांमार्फत युरोपातील देशांनाही ती गॅस पुरवते. गॅझप्रोमचे म्हणणे असे, की युक्रेनकडे या गॅसची ४.५ बिलियन डॉलरची थकबाकी आहे. ती युक्रेनने आधी चुकती करावी. तोवर उधारीचा धंदा बंद. जो काही गॅस लागेल तो रोखीने घ्यावा. तसे पाहता हा साधा व्यवहार झाला. त्यात काही गैर नाही. पण युक्रेनच्या नॅफ्तोगाझ या कंपनीचे म्हणणे वेगळेच आहे. गॅझप्रोमकडून ही कंपनी गॅस आयात करते. तिच्या म्हणण्यानुसार गेल्या चार वर्षांपासून रशियाची तेलकंपनी आम्हाला चढय़ा भावाने गॅस विकते. तेव्हा उलट गॅझप्रोमच आम्हाला ६ बिलियन डॉलर देणे लागते. रशियाला हे अर्थातच मान्य नाही. त्यामुळे तिने युक्रेनला पैसे चुकते करण्याची मुदत आखून दिली होती. ती सोमवारी संपली आणि युक्रेनचा गॅसपुरवठा बंद करण्यात आला. रशियावादी बंडखोरांनी पुकारलेल्या युद्धाने हैराण झालेल्या युक्रेनची आणखी कोंडी करण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे यात शंका नाही. याचा अर्थ लगेच युक्रेनमधील चुली बंद पडतील असा नाही. तेथे डिसेंबपर्यंत पुरेल इतका गॅसचा साठा आहे. युरोपला होणाऱ्या गॅसपुरवठय़ातील १५ टक्के गॅस रशियातून जातो. मोठमोठय़ा वाहिन्यांतून तो युरोपातील शहरांना पुरवला जातो आणि या वाहिन्या युक्रेनमधून जातात. त्यातील गॅस काढून घेणे युक्रेनला सहज शक्य आहे. तसे करू नका, असे गॅझप्रोमने बजावले आहे. पण तो धोका आहेच. युरोपला काळजी आहे ती. हिवाळा तोंडावर आलेला आहे. या ऋतूत इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूची मागणी साहजिकच जास्त असते. त्यात रशियातून होणाऱ्या १५ टक्के गॅसपुरवठय़ात कपात झाली, तर टंचाईस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि तसे झाले तर स्वाभाविकच भाववाढ होण्याची भीती आहे. इराकमध्ये इसिसच्या फौजांनी धुमाकूळ घातला आहे. त्या फौजांच्या हाती तेथील तेलविहिरी गेल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. ही समस्या म्हणजे अमेरिकेने खाजवून आणलेली खरूज. त्यावर मलमपट्टी करण्यासाठी ओबामांना पुन्हा अमेरिकी फौजा धाडण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. तसे झाल्यास तेलास आग लागल्याशिवाय राहणार नाही. आर्थिक मंदीतून आता कुठे सावरत असलेल्या युरोपातील ग्रीससारख्या अनेक देशांना ही होरपळ कितपत सहन करता येईल, याबद्दल शंकाच आहे. युरोपीयन युनियनने युक्रेनला आपल्या जाळ्यात ओढण्याचे जे प्रयत्न चालविले होते, त्यातून हा सगळा संघर्ष निर्माण झाला. युक्रेनची युरोपीयन युनियनशी सुरू असलेली चुंबाचुंबी पुतिन यांना सहन होणारी नव्हती. क्रायमिया बळकावून आणि आता गॅसपुरवठा बंद करून त्यांनी युक्रेनला धडा शिकविला. पण त्याचबरोबर त्यांनी युरोपलाही धक्का दिला. पण त्यातून उठू पाहणाऱ्या तेल आणि गॅस दरवाढीच्या झळा केवळ युरोप वा अमेरिकेलाच लागतील असे नाही. सगळे जगच त्यात पोळून निघेल. एकंदर अच्छे दिन गॅसवर अशीच ही परिस्थिती आहे.
