दूरसंचार खात्यात टू-जीपासून फोर-जीपर्यंत योगायोगांची मालिकाच सुरू राहिली आहे. तिला घोटाळा म्हणायचे की नाही, हा जणू ज्याच्या त्याच्या दृष्टिकोनाचा प्रश्न! महालेखापरीक्षकांनी - म्हणजे ‘कॅग’ने रिलायन्स जियोवर ताशेरे ओढताच रिलायन्स त्याचा ठाम इन्कार करू शकते. योगायोगांची अशीच मालिका चालू राहू नये, हे पाहण्याची जबाबदारी याही सरकारवर आहेच..नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आपले सरकार कसे धुतल्या तांदळासारखे असेल हे दाखवण्याची सुवर्णसंधी चालून आली आहे. ती मिळाली आहे देशाच्या महालेखापरीक्षकांच्या ताज्या भाष्यामुळे. या महालेखापरीक्षकांच्या विविध अहवालांनी नरेंद्र मोदी आणि भाजप कंपनीला मनमोहन सिंग सरकारविरोधात उत्तम दारूगोळा पुरवला. यातील सर्वात मोठा वाटा अर्थातच दूरसंचार खात्याचा. माजी मंत्री ए राजा यांनी मनमोहन सिंग सरकारमध्ये घातलेला दूरसंचार धुमाकूळ हा मोदी कंपनीच्या टीकेचा विषय होता. ती टीका रास्तच होती आणि मोदी यांनी तेव्हा जे केले तेही योग्यच होते. याचे कारण मनमोहन सिंग यांचे सरकार भ्रष्ट आहे, असे चित्र निर्माण होण्यात राजा यांचा हा धुमाकूळ प्राधान्याने कारणीभूत होता. नियम डावलून वा ऐन वेळी काहींना सोयीचे नियम बनवून राजा यांनी काही कंपन्यांची धन केली असा आरोप होता आणि अखेर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयानेच हाती घेतल्याने सरकारला चौकशी करावी लागली. दुसऱ्या पिढीच्या (टू-जी) दूरसंचार लहरींचा लिलाव करताना राजा यांनी ऐन वेळी लिलावाचे नियम बदलले. या लिलावात बोली लावण्यासाठी काही विशिष्ट दिवसांची मुदत असतानादेखील राजा यांनी प्रथम येईल त्यास प्रथम या तत्त्वावर या लहरींचे वितरण केले. काही कंपन्या अधिक भाग्यवान असल्याने त्यांना राजा यांच्या या नियमबदलाची कुणकुण लागली आणि त्यांनी बरोबर सर्वात आधी आपापल्या लिलाव बोली सादर केल्या. परिणामी लिलाव असा झालाच नाही. त्यामुळे सरकारचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ते प्रकरण अजूनही पूर्ण शमलेले नाही तोच महालेखापरीक्षकांनी आणखी एका नव्या वादास तोंड फोडले आहे. तो आहे देशातील रिलायन्स या सर्वात मोठय़ा उद्योगसमूहाच्या भावी दूरसंचार क्षेत्र विस्ताराबद्दल. ते समजून घेणे गरजेचे आहे. दूरसंचार खात्याने पुढील पिढीच्या दूरसंचार सेवा सुरू करण्यासाठी पुन्हा एकदा बोली मागवल्या, तेथून या प्रकरणास सुरुवात झाली. वस्तुत: या अशा स्वरूपाच्या तांत्रिक क्षेत्रात सेवा देऊ इच्छिणाऱ्यांची निवड कशी करावी याचे काही संकेत असतात. अशा प्रकारच्या पूर्वकार्याचा अनुभव, गुंतवणूक क्षमता जोखून संभाव्य सेवादारांना आपापले देकार भरता येतात. हे असे करावयाचे कारण उगाच कोणाही सोम्यागोम्याने लिलावात बोली लावून व्यवहाराचे गांभीर्य घालवू नये, म्हणून. परंतु आपले दूरसंचार खाते अत्यंत उदार अंत:करणाचे असल्यामुळे त्यांनी अशी कोणतीही अट या व्यवहारासाठी घातली नाही. त्यामुळे ज्याला कोणाला आपण ही सेवा देऊ शकतो असे वाटत होते, त्या कोणालाही हा व्यवहार खुला झाला. त्यामुळे दूरसंचार खात्याच्या या औदार्याचा फायदा घेत इन्फोटेल ब्रॉडबँड सर्व्हिसेस या जेमतेम २.५ कोटी रुपयांची मत्ता असलेल्या कंपनीनेही आपला अर्ज भरला. ही कंपनीही तशी भाग्यवान. दूरसंचार घोटाळ्यात राजा यांचे महागुरू माजी दूरसंचारमंत्री सुखराम यांच्या पवित्र स्पर्शाने पावन झालेल्या हिमाचल फ्युचरिस्टिक या कंपनीचे प्रवर्तक नहाटा यांची ही कंपनी. हे सुखराम दूरसंचार घोटाळ्यांचे आद्य शिल्पकार. या घोटाळ्यांतून मिळालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या रोकडीवर हा सुखराम ऐषआराम करताना पकडला गेला. पुढे या रामास बंदिवासही भोगावा लागला. तेव्हा अशा जाज्वल्य इतिहासाचा भाग असलेल्या इन्फोटेल ब्रॉडबँड या कंपनीने नव्या सेवेसाठी आपली तयारी दाखवली. आपले आतापर्यंतचे सर्वच दूरसंचारमंत्री, मग ते सुखराम असोत वा रामविलास असोत वा त्या रामाला भजणारे प्रमोद महाजन असोत, सर्वच मनाने उदार अंत:करणाचे. कोणत्याही कंपनीने काही करावयाची इच्छा व्यक्त केल्यास का, कशासाठी, कोणाच्या साह्य़ाने वगैरे फजूल प्रश्न उपस्थित करण्याच्या फंदात ते कधीही पडले नाहीत. त्यामुळे इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्र्हिसेस या कंपनीबाबतही कोणतेही प्रश्न कोणीही विचारले नाहीत. तेव्हा पुढे जाऊन या कंपनीने तब्बल १२,८४७ कोटी रुपये भरण्याची तयारी दाखवत ४ जी सेवेचा परवाना मिळवलादेखील. ज्या कंपनीचा जीवच मुळात अडीच कोटींचा आहे आणि जी कंपनी इंटरनेट संबंधित कंपन्यांच्या यादीत १५०व्या क्रमांकावर आहे ती कंपनी आपल्या ताकदीच्या थेट पाच हजारपट अधिक रक्कम कोणाच्या जिवावर भरणार, हा किमान प्रश्नदेखील आपल्या सहृदय दूरसंचार खात्याला पडला नाही. या खात्याने विचार केला असेल नाही तरी मुंगी मेरू पर्वत गिळू शकतेच तेव्हा या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात काहीही हरकत नाही. तेव्हा अशा तऱ्हेने इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्र्हिसेस ही ४जी सेवा देण्यासाठी निवडली गेली. आणि अहो आश्चर्यम! हा ४जी निर्णय झाल्या झाल्या काही तासांतच देशाचे उद्योगमहर्षी मुकेशभाई अंबानी यांनी या इन्फोटेल ब्रॉडबँड सर्व्हिसेस या कंपनीत थेट ९५ टक्के मालकी घेतली. त्यामुळे इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्र्हिसेस ही रिलायन्सच्या जियो या आगामी कंपनीचा भाग झाली. हे कसे झाले? बिचाऱ्या इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्र्हिसेस या कंपनीला इतके मोठे आव्हान कसे काय पेलणार, या प्रश्नाने मुकेशभाई यांचा जीव व्याकूळ झाला आणि म्हणूनच त्यांनी या कंपनीचा आपल्या गुंतवणूक स्पर्शाने उद्धार केला. तशी ही कंपनी जन्माला येतानाच नशीब घेऊन आलेली. त्याचमुळे देशातील दूरसंचार सेवेच्या उद्धारासाठी आपण ४जी सेवा सुरू करावी असे मुकेशभाई यांच्या मनाने घ्यायला आणि ही संधी चालून यायला एकच गाठ पडली. आपल्यासारख्या देशात असे योगायोग नवीन नाहीत. आता इतके सगळे झाल्यानंतर देशाचे महालेखापरीक्षक म्हणतात जे झाले तो बनाव होता. त्यांचे म्हणणे हे सगळे ठरवून झाले आणि दूरसंचार खात्याने त्याकडे काणाडोळा केला. हा सगळा व्यवहारच रद्द केला जावा, अशी त्यांची सूचना आहे. अर्थातच महालेखापरीक्षकांचे आक्षेप रिलायन्सने फेटाळले असून त्यात काहीही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. ४जीचे कंत्राट मिळाल्या मिळाल्या लगेच ती कंपनी विकू नये अशी किंवा लिलावात भाग घेऊ इच्छिणाऱ्यांच्या कंपन्यांची किमान उलाढाल किती असावी याची कोणतीही अट दूरसंचार खात्याने आधी घातली नव्हती. तेव्हा जे काही झाले तो बनाव होता हे महालेखापरीक्षकांचे मत रिलायन्सला अमान्य आहे. मुकेशभाई म्हणतात ते बरोबरच असणार. कारण आता इतके सारे योगायोग जुळून आले, त्याला कोण काय करणार? यातील आणखी एक दिलचस्प योगायोग हा की इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्र्हिसेसशी संबंध असलेल्या हिमाचल फ्युचरिस्टिक कंपनीने याआधी पहिल्या दूरसंचार लहरी लिलावात तब्बल ८५ हजार कोटींची बोली लावली होती. तेव्हाही हिमाचलचा जीव इन्फोटेल ब्रॉडबँड सव्र्हिसेस या कंपनीसारखाच लहान होता. हे आव्हान जेव्हा पेलणार नाही असे जेव्हा कंपनीच्या लक्षात आले तेव्हा त्या वेळचे दूरसंचारमंत्री सुखराम यांचे मन द्रवले आणि लिलावाचे निर्णयनिकष बदलून त्यांनी २१ दूरसंचार परिमंडळांच्या जागी ३ परिमंडळे देऊन हिमाचलची सुटका केली. आता ही कंपनी आणि सुखराम हे दोघेही हिमाचलचे, या योगायोगासाठी तरी कोणाला जबाबदार धरणार?तेव्हा दूरसंचार खात्यातील ही योगायोगांची मालिका स्वच्छ, निर्जंतूक प्रशासनाची हमी देणारे ताजेकोरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तोडावी. निवडणुकीच्या काळात मोदी यांच्यावर काही उद्योगसमूहांना धार्जिणी भूमिका घेतल्याची टीका झाली. त्या टीकेचा प्रतिवाद करण्याच्या फंदात मोदी कधी पडले नाहीत. शब्दांतून काही सांगण्यापेक्षा आपण कृतीद्वारेच काही करावे असा त्यांचा विचार असावा. तेव्हा या जियो प्रकरणात त्यांनी खंबीर भूमिका घेऊन योग्य काय ते करीत भारतीय उद्योग क्षेत्रासाठी प्रामाणिकपणे जीने दो असा संदेश द्यावा, हीच अपेक्षा मतदार त्यांच्याकडून करतील. त्यानिमित्ताने सत्तेवर येण्यास मदत करणाऱ्या महालेखापरीक्षकांचे ऋणही ते फेडू शकतील.
