ज्या देशाचे आपण नागरिक आहोत, त्या देशाच्या विकासास हातभार लावण्यासाठी खारीचा वाटा आपण उचललाच पाहिजे, ही भावना मनामनात रुजविण्याचे अनेक प्रयत्न वेगवेगळ्या स्तरांवरून नेहमीच होत असतात. मात्र, जेव्हा मोबदल्याचा हिशेब सुरू होतो, तेव्हा सेवेचा दर्जा सामान्य होतो, किंबहुना ती सेवा राहात नाही, तर मोबदल्याच्या बदल्यात विकला गेलेला तो एक व्यवहार ठरतो. आजकाल व्यवहाराच्या जगात सेवेच्या व्याख्यादेखील काहीशा बदलू पाहात आहेत. आसपासची परिस्थिती हेच त्यामागचे कारण आहे. लायकी वा क्षमता असूनही योग्य अशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत आणि स्वत:च्या अंगी क्षमता निर्माण करण्यासाठी मोजावी लागणारी किंमतदेखील जबर आहे. अशा दुहेरी पेचामुळे, निरपेक्षपणे क्षमतांचा वापर देऊ करण्याची मानसिकता जोपासणे जिकिरीचे असणार, हे साहजिकच आहे. आपल्या देशासाठी, देशाच्या विकासासाठी आणि समाजासमोरील समस्यांचे डोंगर कमी करण्यासाठी सक्षम असलेल्यांच्या क्षमतेचा वापर अल्प मोबदल्यात करून घेणे अव्यवहार्यदेखील ठरते. कदाचित म्हणूनच, देशाच्या विकासासाठी तरुणांचा सहभाग मिळविण्याच्या मोदी सरकारच्या नव्या प्रयत्नांना मोबदल्याचा आधार देण्याची गरज भासू लागली असावी. समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि विकासाच्या प्रक्रियेत सक्षम तरुणांना सहभागी करून घेण्यासाठी ‘योगदान’ नावाची नवी योजना मोदी सरकारच्या दरबारात साकारत आहे. विकासासाठी गावोगावीच्या शिक्षित तरुणांना सहभागी करून घेण्याची ही योजना महत्त्वाकांक्षी आहेच, पण भिन्न राजकीय विचारांच्या स्वयंसेवी संघटनांच्या ‘एनजीओं’ची फळी सतत कुठल्या ना कुठल्या आरोपांनी ग्रस्त ठरत असताना कामांना समर्थ पर्याय देणे आवश्यक आहे, याचे भान ठेवूनच ही योजना आखली जात आहे. ज्या संघटनेच्या पठडीत सत्तारूढ भाजपची जडणघडण झाली, त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाया स्वार्थनिरपेक्ष स्वयंसेवक हा आहे. या संघटनेत मोबदल्याच्या बदल्यात काम करणे अपेक्षित नाही. सरकारशी निगडित विकासकामांच्या प्रक्रियेत स्वार्थनिरपेक्षता असावी असे गृहीत असले, तरी विकासाच्या प्रक्रियेतील आपला वाटा ही चाकरी नव्हे, तर आपले योगदान आहे, अशी भावना तरुणाईच्या मनात रुजविणे महत्त्वाचे आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिकून डॉक्टर झालेले तरुणही ग्रामीण भागातील आवश्यक कार्यकाळ पूर्ण करण्यास कां-कू करतात किंवा सरळ दंड भरून ग्रामीण भागात जाणे नाकारतात ही अलीकडील परिस्थिती. आजकाल शिक्षणाचा खर्च बेसुमार वाढला आहे, स्पर्धात्मक शिक्षण पद्धतीमुळे स्वत:ची क्षमता आणि शैक्षणिक स्तर सर्वात वरचा ठेवण्यासाठी केवळ बुद्धिमत्ता पुरेशी नाही, तर आíथक पाठबळाचाही भक्कम आधार आवश्यक ठरू पाहात आहे. त्यामुळे देशासाठी एक वर्ष द्या अशी हाक तरुणाईला मारणाऱ्या सरकारनेही याचा विचार करून पुढे येणाऱ्या तरुणांना त्यांच्या योगदानाचा मोबदला देण्याची तयारी ठेवली ही बाब व्यवहार्यच म्हणावी लागेल.
