‘हसीना मान जाएगी?’ या अग्रलेखात (८ जून) गेल्या ४० वर्षांपासूनचा भारत-बांगला सीमा प्रश्न बांगला भेटीदरम्यान संपुष्टात आणल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भलामण केलेली आहे; परंतु तीस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यासुद्धा मोदींसोबत होत्या. तीस्ता नदीच्या पाण्याच्या उपयोगासाठी प. बंगालात सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यासाठी केंद्राची मदत मिळावी म्हणून ममता तिष्ठत आहेत. या सर्व भारताच्या अंतर्गत बाबी आहेत. अंतर्गत बाबींसंदर्भात कोणताही गृहपाठ न करता ममता मोदींसह बांगलादेशात का गेल्या? बांगला दौऱ्यातील तीस्ता पाणीवाटप अपयशास मोदी व ममता हेच कारणीभूत आहेत. दौऱ्याचा हा अनावश्यक खर्च नाही का? गौतम अदानी यांची मोदींसमवेतची अनेक देशांमधील उपस्थिती काय सांगते? ते देशातील उद्योगसमूहांचे मेरुमणी वा प्रख्यात गुंतवणूकदार नाहीत. उलट, बँकांचे ७२ हजार कोटी रुपये त्यांच्या उद्योगांमध्ये अडकलेले आहेत. भाजपमधील (मोदींसहित) व इतरही नैतिकतेच्या रखवालदारांचे या उपस्थितीला काय उत्तर आहे? नैतिकतेचेही ऑडिट ‘कॅग’ने करावे काय? रघुनाथ ना. सोनार, डोंबिवली पूर्व.आयटीआय प्रशिक्षणार्थी शिकणार तरी कसे?‘व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया’च्या आधिपत्याखाली राज्यातील सहा प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या महापालिका क्षेत्रांतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) दुसरी व तिसरी पाळी तसेच उर्वरित ठिकाणच्या आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी सुरू करण्यासाठी १५०० शिक्षकीय पदे ऑगस्ट २०१० पासून मंजूर करण्यात आली आहेत. गटनिदेशक, शिल्पनिदेशक, गणित व चित्रकला निदेशक अशी ही पदे रु. १५,००० च्या ठोक वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने भरावीत, असा शासन निर्णय (आयटीआय- २०१०/ प्रक/ ६४/ व्यशि-३) दि. २३ ऑगस्ट २०१० रोजी निघाला होता. मात्र आजवर, या मंजूर पदांपैकी केवळ ३५० पदांवर कंत्राटी निदेशक कार्यरत आहेत. त्यांपैकी काहींची कंत्राटी सेवा ६ महिन्यांपासून संपुष्टात आलेली आहे, तर काहींची सेवा संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच काहींची वयोमर्यादा संपल्यामुळे बेरोजगारीची वेळ आली आहे. नव्या सरकारने ‘शासकीय तंत्रनिकेतनां’साठी एप्रिल २०१४ मध्ये एक चांगला निर्णय घेतला. या निर्णयाद्वारे, आदिवासी भागांत ठोक वेतनावर काम करत असलेल्या निदेशकांचे नियमित वेतनश्रेणीमध्ये समायोजन करण्यात आले. म्हणजे, शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये ३ वर्षांपासून कंत्राटी अधिव्याख्याता पदावर कार्यरत असलेल्या सर्वाना कायमस्वरूपी नियमित वेतनश्रेणीत घेण्यात आले. मात्र ‘आयटीआय’मध्ये चार वर्षांपासून कंत्राटीच असलेल्या ३५० निदेशकांचे असे समायोजन, नियमित वेतनश्रेणीची रिक्त पदे उपलब्ध असूनसुद्धा केले जात नाही. ही अन्यायकारक बाब आहे. एकच तंत्रशिक्षण मंत्री निरनिराळा न्याय लावत आहेत. याचा परिणाम असा की, राज्यातील अनेक आयटीआयमध्ये प्रशिक्षणार्थी आहेत, पण शिक्षक (निदेशक) नाहीत. १५०० पैकी ११५० पदे भरली गेली नाहीतच, पण आता आहेत त्या ३५० शिक्षकांनाही घरी बसवण्याचा उद्योग सुरू आहे. अशाने आयआयटीमध्ये विद्यार्थी शिकणार तरी कसे? आताच आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीच्या प्रशिक्षणावर याचा गंभीर परिणाम होत आहे, याकडे तंत्रशिक्षण मंत्रीमहोदयांनी लक्ष दिले पाहिजे. एस. डी. गरुडे (माजी गटनिदेशक),कल्याण‘खानाचे थडगे’ महाराजांनी बांधले‘समाजासाठी झटणाऱ्या महापुरुषांची स्मारके उभी करायची नाहीत, तर काय अफझल खानाचे थडगे उभे करायचे?’ असा सवाल डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी एमआयएमच्या नेत्यांना उद्देशून शनिवारी मुंबईत केला. सवाल रास्त आहे, पण इथे एक मेख आहे.कॅप्टन गणेश वासुदेव मोडक यांचे ‘प्रतापगडचे युद्ध’ हे पुस्तक १९२७ मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यात २९८व्या पृष्ठावर त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘अफझल खानाला ज्या जागी मारण्यात आले, त्याच जागी दुसऱ्या दिवशी त्याच्यावर लष्करी इतमामाने अंत्यसंस्कार होतील हे छत्रपतींनी पाहिलेच; पण ज्या जागी खान कोसळला त्या जागी त्याचे थडगे बांधले जाईल, याचीही व्यवस्था केली. इतकेच नव्हे, तर या थडग्याच्या देखभालीसाठी वार्षकि निधीचीही व्यवस्था महाराजांनी केली. पराभूत शत्रूप्रति आदर दाखविल्याचे यापेक्षा चांगले उदाहरण जगाच्या इतिहासात असेल, असे वाटत नाही.’विशेष म्हणजे कॅप्टन मोडक यांच्या प्रतिपादनाचे खंडन कोणी केल्याचे ऐकिवात नाही. ‘रयतेचे राजे’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिवाजी महाराजांचे इतिहासात अद्वितीय स्थान का आहे, याची या एकाच उदाहरणावरून कल्पना यावी. सबब, नीलमताईंनी जरा जपून विधाने करावीत. - जयश्री कारखानीस, मुंबईकेजरीवाल हक्कांसाठीच लढताहेतटेकचंद सोनवणे यांचे ‘राजकीय वर्चस्वाची जंग’ हे विश्लेषण (लालकिल्ला, ८ जून) वाचले. लेखात त्यांनी फक्त एकाच बाजूने गोष्ट रंगवण्याचा प्रयत्न केलेला प्रकर्षांने जाणवतो. लेखक अधिकाऱ्यांच्या नेमणूक आणि बदलीचा मुद्दा उपस्थित करतात, त्याच वेळी श्रीमती गॅमलिन यांच्या दिल्लीमधील विनाबदली २० वर्षे कारकीर्दीचा जरासाही मागमूस या लेखातून लागत नाही. राहिला प्रश्न नजीब जंग यांचा. काँग्रेसने नियुक्त केलेला, रिलायन्स या अवाढव्य उद्योगसमूहाचा माजी अधिकारी जर अजूनही भाजपने दिल्लीसारख्या ठिकाणी ठेवलेला असेल, तर यात नक्कीच नजीब जंग आणि भाजप यांच्या अंतर्गत संबंधांची कुणाला शंका नसावी. ज्या राज्यघटनेबद्दल आपण सर्व जण आणि भाजप तसेच नजीब जंग यांना आदर आहे, तिचे खरोखर पालन केले असते तर नजीब जंग यांनी दिल्ली परिवहन महामंडळातील चालकांच्या संपावेळी ‘एस्मा’ लावायला ‘मी झोपलो आहे’ असे कारण देऊन चार दिवस लावले असते का? तसे घडले, हे कशाचे द्योतक आहे? तेव्हा केजरीवाल हे हक्काची लढाई लढत आहेत याबाबत तरी शंका घेणे चुकीचे आहे. - प्रशांत मच्छिंद्र जाधव, नवी दिल्ली.नादानपणा कशासाठी?धनगर आरक्षणाचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवलाच नाही, त्यामुळे धनगर समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्टपणे केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला सुचवले आहे. मोदींच्या लाटेसाठी हातभार लावणाऱ्या बहुजनांच्या आशाआकांक्षांवर वरवंटा फिरवणारे सत्ताधारी आश्वासने पूर्ण करण्यास कसे चालढकल करीत आहेत, हे या बातमीतून दिसले. लोकसभेच्या निवडणुकीआधी वारेमाप आश्वासने देणारे केंद्रातील सरकार एक वर्ष झाले तरी लोकांनाच काय, घटक पक्षांनाही न्याय देत नाही. महाराष्ट्रातही सरकार गरिबांकडे दुर्लक्षच करीत आहे. तांत्रिक चलाखी करण्याचे कारण काय? गरिबांना वाऱ्यावर सोडण्याचा नादानपणा सरकार का करीत आहे? - उत्तम भंडारे, चेंबूर (मुंबई)कोणती आणीबाणी?दिल्लीबाबत कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत येतो हे खरे; परंतु बाकीच्या विषयांमध्ये लोकनियुक्त सरकारला अधिकार असलेच पाहिजेत. एका अधिकाऱ्याची बदली मुख्यमंत्र्यांनी न करता नायब राज्यपालांनी करावी, अशी कोणती आणीबाणी निर्माण झाली होती? - भाऊसाहेब ढोले, पुणे
