मोदींच्या दुबई भेटीनिमित्ताने भारताच्या पश्चिम आशियाई धोरणांच्या दिशांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. या संघर्षमय क्षेत्रासंदर्भात भारताच्या नजीकच्या काळातील धोरणांमध्ये तीन महत्त्वाचे घटक असणे अपेक्षित आहेत. इराण-सौदी अरेबिया-इस्रायलदरम्यान धोरणात संतुलन; इस्लामिक स्टेटला विरोध आणि अमेरिका, रशिया तसेच चीनच्या या क्षेत्रातील धोरणांपासून स्वतंत्र राहून धोरणआखणी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या महिन्यातील संयुक्त अरब अमिरातीची भेट हे भारताच्या पश्चिम आशियाई धोरणाच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. गेल्या दशकापासून पश्चिम आशियाई क्षेत्र भारताच्या दृष्टीने कमी महत्त्वाचे होत असल्याची टीका होत होती. मोदींचे सरकार आल्यापासून या टीकेला अधिक प्रखरता प्राप्त झाली. मोदींची एका अरब राष्ट्राला दिलेली ही पहिलीच भेट होती तरी पश्चिम आशियाई राष्ट्रांसोबत संवाद सुरू होता असे दिसून येते. मोदींनी इराणचे पंतप्रधान रौहानी यांच्याशी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बठकीत वार्तालाप केला होता; इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावद झारिफ यांच्या भारतभेटीत मोदी यांना भेटले होते; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या बठकीदरम्यान संवाद साधला होता; कतारचे अमीर यांची भारतभेट झाली होती. पुढील महिन्यात तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष एरडोगान भारतभेटीला येत आहेत, तर याच वर्षी मोदी सौदी अरेबियाला भेट देणार आहेत. पश्चिम आशियाचे महत्त्व लक्षात घेता या क्षेत्रातील राष्ट्रांशी वार्तालाप साधण्याची गरज आणि त्या अनुषंगाने टाकलेली पावले महत्त्वाची आहेत. अरब अमिरातीची भेट ही याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. आव्हाने पश्चिम आशियासमोर आज अनेक आव्हाने आहेत. या क्षेत्रात इस्लामिक जहाल मतवाद वाढत आहे, त्याचे पूर्वीचे रूप हे कदाचित अल्-काईदासारखे दहशतवादी असेल. आज मात्र इस्लामिक स्टेटच्या रूपाने एक दृश्य आव्हान पुढे आले आहे. इस्लामिक स्टेटचे आव्हान हा केवळ शियांविरुद्धचा लढा नाही, तर त्याचा धोका हा सौदी अरेबियासारख्या वहाबी राष्ट्रालादेखील जाणवत आहे. इस्लामिक स्टेटचे आव्हान हे त्यांनी किती भौगोलिक क्षेत्रावर ताबा मिळविला आहे इथपर्यंत मर्यादित नाही. त्यांनी इस्लामचा वापर करून जी मने पेटविली आहेत आणि एक समांतर नेतृत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यात आहे. स्वत:ला खलिफेट म्हणून जाहीर करणे हे सौदी अरेबिया तसेच तुर्कस्तान या दोघांना आव्हान आहे. या क्षेत्रातील दुसरे आव्हान हे इराणचे आहे. गेली अनेक दशके पश्चिम आशियाई सत्ताव्यवस्थेपासून बाहेर असलेला इराण आता एक महत्त्वाचा घटक झाला आहे. याची सुरुवात कदाचित २००८ च्या लेबेनॉन युद्धापासून होते. इस्रायल आणि लेबेनॉनस्थित हेझबुल्लाह यांच्यातील संघर्ष अनिर्णीत राहिला. इराणचा संपूर्ण पािठबा असलेला हेझबुल्लाह गटाचा पराभव न होणे हे त्यांचे यश होते, इराणचे यश होते. सद्दाम हुसेनच्या पाडावानंतर इराकमध्ये शिया सरकार स्थापना ही घटना तितकीच महत्त्वाची होती. पश्चिम आशियात ‘शिया क्रीसेंट’ (ू१ी२ूील्ल३) निर्माण होत असल्याची भीती व्यक्त केली जाते. लेबेनॉनमध्ये हेझबुल्लाह, सीरियात असाद यांचे अला विट्स गट, बहरिन व इराकमध्ये बहुमतात असणे, येमेनमध्ये झाईदी (हौथी), तसेच कुवेत, तुर्कस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक असा शियाप्रसार आहे. येत्या काही वर्षांत पश्चिम आशियात खरा सत्तासंघर्ष इराण व सौदी अरेबियादरम्यान होण्याची शक्यता आहे. या संघर्षांचे एक स्वरूप येमेन तसेच सीरियात दिसून येत आहे. अमेरिकेने इराणचा आशियाई सत्तासंतुलनातील सहभाग अपरिहार्य आहे, हे मान्य केलेले दिसून येते. इस्रायल तसेच सौदी अरेबियाच्या विरोधाला न जुमानता त्यांनी इराणशी आण्विक करार केला. या कराराचा खरा रोख हा आण्विक धोरणापलीकडे जाऊन इराणबरोबर संवाद साधण्यात होता. या क्षेत्रातील राजकारणात तुर्कस्तान व कुर्द हे दोन घटकदेखील महत्त्वाचे आहेत. तुर्कस्तान आज इस्लामिक जगाचे पुन्हा एकदा नेतृत्व करू पाहात आहे. अर्थात त्याचा रोख हा मुख्यत: मध्य आशियाई क्षेत्राकडे आहे, पूर्वीच्या ऑटोमन साम्राज्याच्या क्षेत्राकडे आहे. कुर्द जनता ही स्वायत्ततेकडून स्वातंत्र्याकडे जाण्याचा मार्ग शोधीत आहे. भारत मोदींच्या भेटीनिमित्ताने भारताच्या पश्चिम आशियाई धोरणांच्या दिशांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. या संघर्षमय क्षेत्रासंदर्भात भारताच्या नजीकच्या काळातील धोरणांमध्ये तीन महत्त्वाचे घटक असणे अपेक्षित आहेत. इराण-सौदी अरेबिया-इस्रायलदरम्यान धोरणात संतुलन; इस्लामिक स्टेटला विरोध आणि अमेरिका, रशिया तसेच चीनच्या या क्षेत्रातील धोरणांपासून स्वतंत्र राहून धोरणआखणी. आज इराण व सौदी अरेबिया यांची धोरणे पश्चिम आशियाई राजकारणात निर्णायक ठरणार आहेत. भारताने इराणच्या आण्विक कार्यक्रमासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीमध्ये टीकात्मक भूमिका घेतली होती. इराण आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या दिशेने जाऊ नये, हे भारताचे मत होते; परंतु त्याचा भारत-इराण संबंधांवर फार प्रतिकूल परिणाम झाला नाही. भारताने अमेरिका-इराणदरम्यानच्या नवीन आण्विक समझोत्याचे स्वागत केले आहे. हा करार म्हणजे इराणच्या पश्चिम आशियातील वाढत्या महत्त्वाला दिलेली मान्यता आहे. भारताने इराणच्या चाबहार बंदराचा अफगाणिस्तानबरोबर व्यापारी मार्ग जोडण्यासाठी झारांग ते देलरामदरम्यान रस्ता तयार करण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे. सौदी अरेबियाचे राजे अब्दुल्ला यांचे या वर्षीच्या सुरुवातीला निधन झाले, तेव्हा भारताचे उपराष्ट्रपती रियादला गेले होते. अब्दुल्ला हे २००६ मध्ये भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी प्रमुख अतिथी होते. तेल, सुमारे पंचवीस लाख अनिवासी भारतीय तसेच भारतातील बहुसंख्य सुन्नी प्रजा हे भारताच्या दृष्टीने या संबंधांबाबतचे महत्त्वाचे घटक आहेत. या राष्ट्राबरोबर भारताने दहशतवादाविरुद्ध एकत्रित लढा देण्यासाठी प्रत्यार्पण करार केला आहे, ज्याच्या खाली बंगळुरू येथील बॉम्बहल्ल्याप्रकरणी हवा असलेला फैज मोहम्मद यास भारताकडे सुपूर्द केले गेले. भारताचे इस्रायलबरोबरचे सामरिक संबंध अत्यंत घनिष्ठ आहेत. भारतीय लष्करी सामग्रीची आयात पाहिली, तर रशियानंतर इस्रायलचा क्रम येतो. इस्रायलकडून विशेषत: अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची साधनसामग्री घेतली जाते. भारताचे या तीनही राष्ट्रांशी स्वतंत्रपणे चांगले संबंध आहेत, ते कायम ठेवण्याची गरज आहे. इस्लामिक स्टेटविरोधात लढा हा दोन पातळीवर करण्याची गरज आहे. एक तर संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीत याविरुद्ध आक्रमक पावले उचलण्याची गरज आहे. त्याहून महत्त्वाचे कार्य हे अंतर्गत पातळीवर करण्याची गरज आहे. इस्लामिक स्टेटसारख्या प्रवृत्तीकडे झुकण्यापासून भारतीय युवकांना परावृत्त करण्याची गरज आहे. हे कार्य बळाचा वापर करून नाही, तर राजकीय-सामाजिक पातळीवर धोरणे आखून करावे लागेल. या क्षेत्रात आज अमेरिकेचा प्रभाव टिकून आहे. त्या राष्ट्राबाबत राग आहे, परंतु या प्रदेशातील समस्यांना हाताळण्यासाठी त्याच्या उपयुक्ततेबाबत एकमत आहे. रशियाचा प्रभाव मात्र मर्यादित स्वरूपाचा आहे. सीरियाच्या असाद सरकारला पािठबा आणि इराणबाबत संदिग्धता हे रशियाचे धोरण दिसते. चीनचा प्रवेश झालाच तर तो आíथक क्षेत्रात होईल, परंतु आज परिस्थिती पोषक नाही. रशिया व चीन या दोन्ही राष्ट्रांना इस्लामिक दहशतवाद त्यांच्या प्रदेशात पसरण्याची भीती आहे. या तीनही राष्ट्रांच्या धोरणात वाढत्या जहाल इस्लामिक दहशतवादासंदर्भात एकमत दिसते, अर्थात त्याविरुद्ध कसा लढा द्यायचा याबाबत विभिन्न धोरणे आहेत. भारताला या राष्ट्रांच्या धोरणांपासून स्वतंत्रपणे भारतीय राष्ट्रहिताच्या आधारे धोरण आखण्याची गरज आहे. पश्चिम आशियाई क्षेत्र भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाच्या संदर्भात कमी महत्त्वाचे होत आहे, असा समज पसरत आहे. हा समज जरी तितका खरा नसला, तरी त्याचा वापर केला जात आहे. धोरणआखणी आणि अंमलबजावणीबरोबर ‘इमेज’ हीदेखील महत्त्वाची असते. म्हणूनच कदाचित एके काळी ‘लुक ईस्ट’ आणि नंतर ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ या शब्दप्रयोगाप्रमाणे पश्चिम आशियाबाबत ‘लुक वेस्ट’ची मांडणी करावी लागेल. श्रीकांत परांजपे > लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल shrikantparanjpe@hotmail.com > उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे ‘कळण्याची दृश्यं वळणे’ हे सदर
