शिक्षक दिनासाठी पंतप्रधानांचे भाषण दाखवावे अशी सूचना देशातील शाळांना देण्यात आली. भाषणकलेत आज नरेंद्र मोदींचा हात कुणी धरू शकत नाही हे खरे आहे, ती कला आता सर्व शाळांच्या मुलांपर्यंत पोहोचली पाहिजेच!आपल्या देशात शिक्षण देणाऱ्यांची अवस्था काय आहे? मुलांचे भवितव्य घडविणाऱ्या देशातील लाखो कंत्राटी तत्त्वावरील प्राथमिक शिक्षकांचेच भवितव्य अंधारात आहे. शिक्षकांचा प्रचंड तुटवडा असला तरी डी. एड्. / बी. एड्. झालेले अर्हताधारक शिक्षक बेरोजगार आहेत. साध्या अंगणवाडीच्या शिक्षकांना लाखो रुपये दक्षिणा दिल्याशिवाय ‘कायम तत्त्वावर रुजू’ होण्याचे भाग्य लाभत नाही! एवढेच काय, नेट-सेट पास झालेल्यांना भरपूर ‘गांधीजी’ दाखवल्याशिवाय महाविद्यालयांत नियुक्ती मिळत नाही.शिक्षकांचे खरे पगार व त्यांना हातात मिळणारे पगार यांत खूप अंतर असते! हल्ली कुलगुरूंच्यासुद्धा नेमणुका राजकीय दबावाखाली होतात. अशा अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांपैकी कोणत्या तरी प्रश्नावर शिक्षक दिनानिमित्त धोरणात्मक निर्णय मोदी घेतील अशी अपेक्षा होती. कदाचित आपल्या ‘प्रचंड अनुभवी’ पंतप्रधानांना ही वस्तुस्थिती माहीतच नसेल असे समजू या..आणि ‘वा.. काय भाषण केलेय’ असे म्हणून टाळ्या मात्र वाजवू या!न्यायालयाने अशा ‘जागृती’वर अंकुश लावावागंगा नदीच्या शुद्धीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावल्याची बातमी (४ सप्टेंबर) वाचली. एकीकडे न्यायालय व सरकार पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाची पावले उचलताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे पुण्यामध्ये ‘हिंदू जनजागरण (?) समिती’तर्फे गणपती विसर्जन नदीच्या पाण्यातच करावे म्हणून ‘जागृती’ केली जात आहे. त्यासाठी विविध विसर्जन घाटांवर समितीचे कार्यकर्ते हातामध्ये ‘गणपती नदीच्या पाण्यातच विसर्जित करा व गणपतीचा आशीर्वाद मिळवा’ असे बोर्ड धरून उभे राहिलेले सर्वत्र दिसून येतात. काय तर म्हणे गणपती वाहत्या पाण्यात विसर्जित केला तरच तो आसमंतात विलीन होतो (हौदात नाही)! म्हणजे गणपतीला नदीतील गटारीचे पाणी चालते आणि हौदातील पाण्याची अ‍ॅलर्जी असे समितीला म्हणायचे आहे का? प्रत्यक्षात सर्वाना आता माहीत आहे की, पीओपीपासून बनवलेल्या मूर्ती या पाण्यात लवकर (अगदी वर्षभरसुद्धा) विरघळत नाही. याचा नदीतील जलचरांवर विपरीत परिणाम होतो व हे एकूणच पर्यावरणाला घातक आहे. त्यामुळे नागरिकांनीच आता हौदात अथवा अन्य कृत्रिम ठिकाणी गणपती विसर्जन करावे व पर्यावरण संरक्षणासाठी हातभार लावावा. तसेच आता न्यायालयानेच समितीच्या या ‘जागृती’वर अंकुश लावावा जेणेकरून लोकांवर बिंबवण्यात येत असलेल्या (खोटय़ा) संस्कृतीच्या नावाखाली कुणीही आपली खरी संस्कृती व संपत्ती (एकूणच पर्यावरण) पायदळी तुडवण्याचा विचार करणार नाही.मयुर जाधव, पुणरुझवेल्ट यांच्या यशामागील कारणे‘एक शंभर नंबरी कहाणी..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ६ सप्टेंबर) वाचला. परंतु दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा उल्लेख करण्यास ते विसरले. पहिले असे की, डेमॉक्रॅट पक्षाच्या रुझवेल्ट यांना त्याच पक्षाची काँग्रेस, म्हणजे प्रतिनिधीसभा व सिनेट लाभली. या मताधिक्यामुळे त्यांना कायदे करणे सोपे झाले. मोदी यांच्या भाजप वा एनडीएला राज्यसभेत बहुमत नाही. दुसरे म्हणजे अतिमंदी असतानाही अमेरिकेची नाोकरशाही चांगल्या स्थितीत होती. आपल्या बाबूशाहीप्रमाणे तिचं पाषाणीकरण झालं नव्हतं. म्हणून प्रगती करण्यास त्याची मानसिकता व संस्कृती बदलवणं आवश्यक आहे. त्या दृष्टीनं मोदींनी सकारात्मक पावलं उचललीत आणि हेच त्यांच्या पहिल्या १०० दिवसांतलं महत्त्वाचं फलित आहे. भौतिक प्रगती कालांतराने होईलच. -डॉ. अनंत लाभसेटवार, न्यूजर्सी, अमेरिकासंशोधक म्हणाला देशाला..‘वीज म्हणाली कोळशाला..’ हा अग्रलेख (४ सप्टेंबर) वाचताना ‘संशोधक म्हणाला देशाला..’ असा भाव मनात दाटला म्हणून हा पत्रप्रपंच! वीजनिर्मिती, नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराची शिस्त, पर्यावरणाभिमुख धोरणं व राज-व्यावसायिक उद्दिष्टे यांचा एकत्रित परिणाम विजेची, पर्यायाने उत्पादकतेची सामाजिक गरज भागविण्यावर होत आहे. ही गरज न भागवता आल्याने त्याचे विविध अंगांनी होणारे दुष्परिणाम एकूणच परिस्थिती बिघडविण्याला कारणीभूत ठरत आहे. अशा परिस्थितीत एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. ‘हायड्रोजन फ्युजन’ या तंत्रज्ञानावर आधारित वीजनिर्मितीचे अभिनव तंत्रज्ञान माझ्या परिचयातील एका तरुण संशोधकाने विकसित केले आहे, ज्यात ना पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो, ना सततच्या नैसर्गिक स्रोतांची गरज भासते ना कोणत्याही आण्विक धोक्याची शक्यता निर्माण होते. अशी ही हरिततंत्र वीजनिर्मिती केंद्रे उभारण्याचा, त्यासाठी लागणाऱ्या स्रोतांचा, लागणाऱ्या जागेचा खर्चही तुलनेने बराच कमी आहे. सदर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने एक मेगावॅट इतक्या कमी क्षमतेचे वीजनिर्मिती केंद्र उभे करणे जसे शक्य आहे तसेच शेकडो मेगावॅट क्षमतेचे केंद्रदेखील उभारले जाऊ शकते. अशा विकेंद्रित वीजनिर्मितीमुळे कारखाने, मोठी आस्थापने, शैक्षणिक संकुले, हॉटेल्स, विमानतळ इत्यादी स्वत:ची खासगी अल्प खर्चाची वीजनिर्मिती केंद्रे उभारू शकतात व अखंड वीजपुरवठा कोणत्याही बाह्य़ वीजवाहिनीच्या जोडणीशिवाय मिळवू शकतात. असे तंत्रज्ञान भारतातच उपलब्ध आहे, कोणतेही परकीय चलन खर्च करावयास नको, कोणा देशाशी जाचक करार करावयास नको. याच पत्राची दखल घेऊन राज्य वा केंद्र सरकारने हात पुढे करावा ही अपेक्षा. जेणेकरून नको त्या झारीतील शुक्राचार्यामुळे मुसळ केरात गेले असे होणार नाही !सतीश पाठक, पुणेहा अंनिसचा विजयच१९९६ साली कोल्हापूरच्या अंनिस कार्यकर्त्यांनी गणेशमूर्ती तात्पुरत्या हौदात विसर्जित करून गणेशमूर्ती दान करण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्या वेळी लोकांना अशा स्वरूपाच्या गणेशविसर्जनाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी कार्यकर्त्यांना खूप प्रयत्न करावे लागले. धर्माध संघटनांनी तर या उपक्रमाला टोकाचा विरोध केला. पण आज पालिका गणेश विसर्जनासाठी तात्पुरते हौद उपलब्ध करून देतात. लोकही या उपक्रमाला वाढता प्रतिसाद देत आहेत. हा अंनिसचा विजयच आहे. वाघेश साळुंखे, वेजेगाव, जि. सांगली‘सर्वकार्येषु सर्वदा’ या उपक्रमामुळे ‘संपादकीय’ आणि ‘विचार’ या पानांच्या रचनेत काही बदल झाले आहेत. त्यामुळे आसाराम लोमटे यांचे ‘धूळपेर’ हे सदर आजच्या अंकात नाही.
