विरोधात असताना आणि सत्तेत आल्यावर किती फरक पडतो याची प्रचीती नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एव्हाना येऊ लागली आहे. विरोधात असताना आरोप केले की झाले, पण सत्तेत गेल्यावर जबाबदारी पार पाडावी लागते. अर्थव्यवस्था किंवा अर्थसंकल्पावर अभ्यासपूर्ण बोलणारे सदस्य अलीकडे दुर्मीळ झाले आहेत. फडणवीस मात्र त्याला अपवाद आहेत. आर्थिक परिस्थितीवर सभागृहात ते अभ्यासपूर्ण अशी मते मांडत. त्यांना वित्तीय नियोजनाची चांगली जाण आहे. पदभार स्वीकारल्यावर लगेचच त्यांनी, राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसविण्याचे मोठे आव्हान असल्याची कबुली दिली. आर्थिक आघाडीवर कठोर पावले उचलण्याबरोबरच नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा दुहेरी मेळ त्यांना घालावा लागणार आहे. आर्थिक आघाडीवर कठोर उपाय योजल्याशिवाय काही खरे नाही, असा धोक्याचा इशारा वित्त विभागाने फडणवीस सरकार स्थानापन्न होताच दुसऱ्याच दिवशी दिला. निवडणुकांना सामोरे जाताना कोणतेही सरकार अखेरच्या काळात मतदारांना खूश करण्याकरिता सवलतींची खैरात करते. तशाच प्रकारे आघाडी सरकारने जाता जाता समाजातील विविध वर्गाना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. या साऱ्या निर्णयांची अंमलबजावणी करायची झाल्यास ५३ हजार कोटींचे नव्याने कर्ज काढावे लागेल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. राज्यावर आधीच सुमारे तीन लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा आहे. वाढत्या कर्जाबद्दल फडणवीस विरोधात असताना नेहमीच टीका करायचे. मंत्रिमंडळाला करण्यात आलेल्या सादरीकरणात वित्त विभागाने सुचविलेले उपाय राबवायचे झाल्यास सरकारची कसोटी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना खूश करण्याकरिता कृषीपंपाच्या वीज बिलाच्या थकबाकीत सवलत देण्यात आली. यानुसार ५० टक्के थकबाकी आणि त्यावरील व्याज माफ करण्यात आले. याशिवाय नियमित बिले भरणाऱ्यांनाही सवलत दिली होती. या निर्णयामुळे सरकारवर चालू आर्थिक वर्षांत १० हजार कोटींपेक्षा जास्त बोजा पडणार आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत औषधांची योजना राबविण्याकरिता ५०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. या दोन्ही योजना मोडीत काढण्याची वित्त विभागाची सूचना आहे. सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाची सवलत रद्द केल्यास त्याची प्रतिक्रिया उमटू शकते. मोफत औषधांबाबतही असाच संदेश जाईल. भाजप सरकार शेतकरी आणि गरिबांच्या विरोधात असल्याची आवई काँग्रेसकडून उठविली जाऊ शकते. तसे संकेत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी दिले आहेत. अर्थसंकल्पात यंदा चार हजार कोटींची वित्तीय तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती; परंतु ही तूट २० हजार कोटींच्या वर जाऊ शकते, अशी भीती वित्त विभागाने व्यक्त केली आहे. हे सारे धक्कादायक चित्र बदलण्याचे आव्हान नव्या सरकारसमोर राहणार आहे. नव्याने निवडून आलेल्या खासदार-आमदार मंडळींच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मतदारसंघांत काही तरी कामे सुरू झाली पाहिजेत, असा लोकप्रतिनिधींचा आग्रह राहणार आहे. त्यातच कोणाच्या तरी पाठिंब्याशिवाय बहुमत होत नाही. पाठिंब्याच्या बदल्यात पुरेपूर किंमत वसूल केली जाते हे राज्याने आतापर्यंत अनुभवले आहे. राज्यात गेली सात-आठ वर्षे विकासकामांना पुरेसा निधीच उपलब्ध होत नाही. एलबीटी आणि जकात रद्द करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडू शकतो. एकूणच सरकारसाठी आर्थिक आघाडीवर धोक्याचा इशारा आहे. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी कठोर पावले उचलण्याचे सूतोवाच केले असले तरी लोकानुनय करताना ते कितपत शक्य होईल, याबाबत साशंकताच आहे.
