12 August 2020

News Flash

मेक इन इंडिया.. कसं?

पंतप्रधान मोदी म्हणतात भारताची उत्पादन क्षमता वाढायला हवी. ते योग्यच आहे. कारण भारतासारख्या देशात नुसतं माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र पुरेसं ठरणार नाही, हे तर उघडच आहे.

| October 4, 2014 01:06 am

पंतप्रधान मोदी म्हणतात भारताची उत्पादन क्षमता वाढायला हवी. ते योग्यच आहे. कारण भारतासारख्या देशात नुसतं माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र पुरेसं ठरणार नाही, हे तर उघडच आहे. मग उत्पादन क्षेत्र का वाढत नाही?
क्रेडिट स्वीस बँकेचा एक अहवाल आहे या संदर्भात. तो पाहिला तर डोळय़ातच काय, पण सारी समजशक्तीच अंजनाच्या लेपात गुंडाळली जाईल..
भारतातल्या उद्योगविश्वाला गती यावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक नवीन हाक दिलीये- मेक इन इंडिया. आवश्यकच होती ती. म्हणजे देशातल्या देशातच औद्योगिक उत्पादन अशा दर्जाचं तयार व्हायला हवं की, त्याच्या निर्मितीतलं भारतीयपण अभिमानाने मिरवता यायला हवं. एके काळी मेड इन जर्मनी.. जपान, मेड इन यूएसए वगैरे अशा मेड इन..ना किंमत होती. त्या देशांत बनलेल्या वस्तू म्हणजे उत्तमच असणार असं मानलं जायचं. योग्यच होतं ते, कारण त्या देशांचा तसा लौकिक होता. एखादा चुकूनमाकून परदेशात गेलाच, तर टेलिफंकनचा रेडिओ, बोस्की नावाचं कापड, सिटिझनचं किंवा सिको कंपनीचं एखादं घडय़ाळ घेऊन यायचा.. त्याच्या आधी फेवरलुबाची घडय़ाळं खूप मानाची होती. यात भारतातलं काही म्हणजे काही नसायचं. मग हे मेड इन..चे देश बदलत गेले. आपल्या जवळ आले. जवळ म्हणजे किती जवळ? तर अगदी बांगलादेशसुद्धा. म्हणजे लंडन आणि पॅरिसमधल्या बडय़ा फॅशन दुकानांत विकले जाणारे अनेक तयार कपडे हे चक्क बांगलादेशात बनलेले असतात. अर्थात ते सरळ मेड इन बांगलादेश असं म्हणून विकायला आले तर काही कोणी घेणार नाही. असो. तर पलीकडे मलेशिया उद्योग क्षेत्रात चांगलाच विस्तारला. व्हिएतनामसारख्या देशात अगदी अ‍ॅपल, बोस वगैरेची उपकरणं बनवली जातात. सॅमसंगच्या रूपानं द. कोरिया समोर आला आणि आसुसमुळे तैवानी उत्पादनांची ओळख व्हायला लागली.    
मेड इन इंडिया मात्र या सगळ्यात कुठेही नव्हता, नाहीही. म्हणजे आपल्या कंपन्या इतर कंपन्यांसाठी उत्पादन वगैरे बनवून देतात; पण हे म्हणजे बांगलादेशी कपडय़ांसारखं. ते विकलं जातं दुसऱ्याच कोणत्या कंपनीच्या नावानं. आता हे वाचून आपल्याकडचे राष्ट्रीय भावना फारच हळवी असलेले लगेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचं उदाहरण देतील. म्हणजे त्या क्षेत्रात आपल्या कंपन्या कित्ती मोठय़ा झाल्यात वगैरे सांगितलं जाईल; पण हे मोठेपण फसवं आहे. कारण आपल्या माहिती कंपन्या या बव्हंश: सेवा क्षेत्रातल्याच आहेत. म्हणजे त्यांचं म्हणून जगात काही उत्पादन नाही. जसं गुगल, अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक, ट्विटर वगैरे. असो. तर मुद्दा तो नाही. प्रश्न आहे पंतप्रधान म्हणतात, भारताची उत्पादन क्षमता वाढायला हवी, हा. तो अगदी खराच आहे. कारण भारतासारख्या देशात नुसतं माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र पुरेसं ठरणार नाही, हे तर उघडच आहे. मग उत्पादन क्षेत्र का वाढत नाही? काय परिस्थिती आहे या क्षेत्रात?    
क्रेडिट स्विस बँकेचा एक अहवाल आहे या संदर्भात. तो पाहिला तर डोळ्यांतच काय, पण सारी समजशक्तीच अंजनाच्या लेपात गुंडाळली जाईल. देशातल्या उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण कर्जाचा सर्वात मोठा वाटा हा देशातल्या दहा उद्योगसमूहांना दिला गेलाय आणि तो आता संकटात आहे, असं हा अहवाल सांगतो. अनिल अंबानी यांचा अनिल धीरुभाई अंबानी समूह, शशी रुईयांचा एस्सार, अनिल अगरवाल यांचा वेदान्त, जिंदाल, अदानी, जीएमआर, लँको, जेपी, जीव्हीके वगैरे कंपन्यांच्या कर्जात मोठी वाढ झालीये. म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या दहा जणांना दिल्या गेलेल्या कर्जात तब्बल १५ टक्के वाढ झालेली आहे. हे एरवी तसं काही काळजी करण्यासारखं नाही. कारण कंपनीची कर्जे वाढत असतील तर तिच्या उत्पन्नातही वाढ होत असेल असंच कोणीही समजेल; पण आपलं मोठेपण, आपल्या बँकांचं औदार्य इतकं की, यातल्या जवळपास सर्वच कंपन्यांच्या तोटय़ांत सणसणीत वाढ होत असतानाही बँकांनी या उद्योगांसाठी आपली पतपुरवठय़ाची मूठ सैल केली. त्याचा परिणाम असा झालाय की, यातल्या काही उद्योगांच्या डोक्यावरील कर्जात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल २४ टक्क्यांनी वाढ झालीये. हे कर्जवाढीचं प्रमाण इतकं आहे की, या कंपन्यांनी ज्या प्रकल्पासाठी र्कज घेतली त्या प्रकल्पावर त्या कंपन्यांकडून केल्या गेलेल्या खर्चापेक्षा जास्त रक्कम या उद्योगांनी घेतलेल्या कर्जाची आहे. जगात असं कुठे नसेल. यातला धक्कादायक भाग हा की, समस्त भारतीय बँकांनी उद्योगांना जी काही र्कज दिली त्यातला जवळपास १५ टक्के रकमेचा भला मोठा वाटा या दहा उद्योगांवर खर्च झालेला आहे.
हे वाचून आपली झोप उडायला हवी. कारण यातल्या बऱ्याच, किंबहुना एकाही कर्जाचा समावेश बँकांच्या बुडीत कर्जात करण्यात आलेला नाही. एरवी एखाद्या तुमच्या आमच्यासारख्यानं घेतलेल्या कर्जाचे ओळीनं तीन हप्ते चुकले, की बँका ते कर्ज बुडीत गेल्याचं मानतात आणि हप्ते चुकवणाऱ्याच्या मागे हात धुऊन लागतात; पण या दहा कंपन्यांबाबत असं घडलेलं नाही. कारण या बँकांनी या कंपन्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना केली आहे. कॉपरेरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग. साध्या भाषेत त्याला नव्यानं हप्ते बांधून देणं म्हणतात. म्हणजे या कंपन्यांना कर्जफेडीसाठी आधी जे काही हप्ते होते ते झेपत नव्हते. त्यामुळे आपल्या सहृदयी बँकांनी ते कमी करून दिले. आता त्यांच्या या सहृदयीपणाची किंमत आपण देणार. कारण या बँकांच्या नाकातोंडात या बुडीत कर्जाचं पाणी जाऊन त्यांचा जीव गुदमरायला लागला, की सरकार त्या बँकांत नव्यानं भांडवलभरणी करणार. तो पैसा अर्थातच आपल्या खिशातनं काढला जाणार.    
 या कर्जाच्या खाईत असलेल्या सर्वच कंपन्या पायाभूत क्षेत्रांत आहेत. वीजनिर्मितीत सर्वात जास्त. त्यांची एकूण क्षमता लक्षात घेतली तर जवळपास १३ हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प त्यांच्याकडे अडकून आहेत. याचा अर्थ ते सर्वच्या सर्व सुरू झाले तर देशात इतक्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती वाढेल. आता यात महत्त्वाचे मुद्दे दोन. एक म्हणजे यातले बरेचसे प्रकल्प या वर्षांतच सुरू होणं अपेक्षित आहे; पण मुद्दा क्रमांक दोन हा की, त्यानंतर लगेच पुढच्या वर्षांपासून या कंपन्यांना आपापल्या कर्जाच्या परतफेडीला सुरुवात करावी लागणार आहे. म्हणजे पुन्हा आपल्या बँकांवर या कंपन्यांचं भलं होऊ दे म्हणून देव पाण्यात घालून बसण्याची वेळ. नाही हे प्रकल्प अपेक्षेप्रमाणे सुरू झाले तर या कंपन्या पुन्हा कर्जाचे हप्ते नव्याने बांधून द्या.. असं म्हणायला तयार. म्हणजे पुन्हा बँकांना खड्डा.     
आणखी एक गमतीचा मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा. तो म्हणजे हे सर्व उद्योगपती आपापल्या वैयक्तिक बँकिंग गरजांसाठी खासगी बँकांमध्ये खाती उघडणार. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय वगैरे अशा चटपटीत बँकांत यांची खाती असणार आणि आपल्या उद्योगासाठी कर्ज घ्यायची वेळ आली, की मात्र ते राष्ट्रीयीकृत बँकांतून घेणार. हे असं का?
उत्तर साधं आहे. ते म्हणजे सत्ताधारी राष्ट्रीयीकृत बँकांची मुंडी पिरगाळू शकतात. अशा बँकांच्या अध्यक्षाला फोन करून सांगू शकतात अमुकतमुकला कर्ज द्या म्हणून. या सत्ताधाऱ्यांचं खासगी बँका थोडंच ऐकणार. ते काम सरकारी बँकांचंच. त्याचमुळे सरकारी बँकांनी मुक्तहस्ते कर्ज या आणि अशा उद्योगांना देऊन आपल्या एकंदर अर्थव्यवस्थेला भलं मोठं खिंडार पाडून घेतलंय.    
 केवढं मोठं आहे हे खिंडार? बँकांच्या बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाचाच विचार केला तर ही रक्कम आहे ३ लाख कोटी रुपये इतकी. म्हणजे ही रक्कम वसूल होणारच नाहीये; पण वर उल्लेखिल्याप्रमाणे ही रक्कम फसवी आहे. याचं कारण असं की, ही बुडीत कर्जे कमी दिसावीत म्हणून या बँकांनी नव्याने हप्ते बांधून दिलेल्या कर्जाची रक्कम यात धरलेली नाही. ती रक्कमही या बुडीत कर्जात धरायला हवी. कारण यातली बरीचशी रक्कम ही बुडीत खात्यातच जाते, हा इतिहास आहे. तेव्हा ती मोजली तर या संकटातल्या कर्जाचा आकार किती आहे? १० लाख कोटी रुपये इतका. देशातले फक्त १० उद्योग बँकांच्या कर्जाचा सर्वात मोठा वाटा एकगठ्ठा आपल्याकडे ठेवणार.. पुन:पुन्हा अनेक उद्योगांना कर्ज बुडत असतानाही नव्यानं हप्ते बांधून दिले जाणार.. १० लाख कोटी रुपये इतकी बँकांच्या संकटातल्या कर्जाची रक्कम होणार.. तेव्हा कसं करायचं हे मेक इन इंडिया?

    
   

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 4, 2014 1:06 am

Web Title: mr pm how make in india
टॅग Make In India
Next Stories
1 अलीबाबा आणि आपलं पोर
2 एक शंभर नंबरी कहाणी..
3 अ‍ॅनाची आठवण..
Just Now!
X