गेल्या तीन दिवसांत संपूर्ण देशाचे लक्ष तीन महत्त्वाच्या बातम्यांकडे लागले होते. या बातम्या म्हणजे देशाची प्रस्थापित घडी विस्कटून, नवी क्रांतिकारी घडी बसविण्याचे पहिले पाऊल होते. देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील कोणत्याही घटनेचे प्रतिबिंब अगोदर मुंबईवर उमटते, त्यामुळे साहजिकच, या दोन बातम्यांचीच मुंबईभर चर्चा सुरू होती. दोषी लोकप्रतिनिधींना निवडणूक बंदी करण्यास मज्जाव करणारा न्यायालयाचा निकाल बाजूला सारून त्यावर बोळा फिरविणाऱ्या सरकारवर तद्दन मूर्खपणाचा ठपका ठेवणारी राहुल गांधी यांची टीका आणि नको असलेल्या उमेदवारास नाकारण्याची मुभा मतदारांना मिळणार असल्याची गोड बातमी एवढेच त्या दोन दिवसांतील चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. याचा अर्थ, गेल्या काही दिवसांपासूनची मुंबई शांत, स्वस्थ आणि सुरक्षिततेच्या अंधुक भावनेने का होईना, काहीशी आश्वस्तही होती. पण अशा स्थितीतही मुंबईकर भेदरलेलाच असतो. कारण, येणारा पुढचा क्षण आपल्यासमोर काय वाढून ठेवणार आहे याची कधीच शाश्वती नसते. गेल्या दोन दिवसांत तशा शंकेचेही पुसटसे सावटदेखील नव्हते. पण अशाच एका निर्धास्त आणि बेसावध क्षणी मुंबईला जोरदार हादरा बसला. महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेली महापालिकेचीच निवासी इमारत कोसळली, आणि अनेक कोवळी स्वप्ने मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. अनेक भविष्यकाळ क्षणात उद्ध्वस्त होऊन भूतकाळात दडून गेले, आणि वर्तमानावर विषण्णतेचे भयाण सावट दाटले. या इमारतीचा निष्प्राण ढिगारा अजूनही काही देह पोटाखाली घेऊन बसल्याची भीती आहे. कोणताही गुन्हा नसताना, केवळ सामान्य माणसाच्या परिस्थितीजन्य मर्यादांमध्ये जखडून राहिलेल्या मर्यादित शक्तीचा शाप असल्यामुळेच असंख्य कुटुंबे होत्याची नव्हती झाली. कारण, ती सामान्य होती. त्यांच्या पाठीशी राजकीय बळ नव्हते, आणि पशाचेही पाठबळ नव्हते. तसे असते, तर मोडकळीला आलेल्या या इमारतीची दुरुस्ती व्हावी आणि त्या छपराखालचे जगणे सुरक्षित व्हावे या मागणीच्या पूर्ततेच्या अपेक्षेत त्यांना वर्षांनुवर्षांची प्रतीक्षा करावी लागलीच नसती. आपल्या डोक्यावरच्या छपराची काळजी वाहण्याची जबाबदारी खुद्द मुंबईचा तारणहार असलेल्या महापालिका प्रशासनावर आहे, या भोळसट समजुतीने कदाचित त्यांनी संभाव्य संकटदेखील सहजपणे घेतले असेल. पालिकेचीच सेवा करणाऱ्यांना आपल्या मायबाप अन्नदात्यांसमोर जाब विचारण्याची मुजोरी कदाचित त्यांना करता आली नसेल. त्यामुळे, असुरक्षिततेचे सावट डोक्यावर फेर धरत असल्याचे जाणवूनही त्यांचा आवाज तोंडावाटे बाहेरदेखील आला नसेल. आहे त्या स्थितीत, आहे ते सोसत जगण्यातच शहाणपण आहे, हेच कदाचित त्यांच्या परिस्थितीचे प्राक्तन असेल. त्यामुळे, भविष्यातील भीषणतेची जाणीव होऊनदेखील तो आवाज क्षीण राहिला असेल. अशा परिस्थितीत, नेहमी जे घडते, तेच या गरीब, असुरक्षित जनतेच्या बाबतीत अखेर घडले. करू करू म्हणत टाळाटाळ करणाऱ्या पालिका प्रशासनाचे बंद डोळे अखेर मृतदेह समोर आल्यानंतर उघडले. असहाय्यपणे जगणाऱ्या असंघटितांच्या वाटय़ाला जे येते, त्यापेक्षाही भीषण घडून असंख्य कुटुंबांच्या वाटय़ाला केवळ अंधार आला. .. या इमारतीच्या जागेवरील शून्य भूतलावर जमा झालेल्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेलेली भविष्याची असंख्य स्वप्नेही उद्या कदाचित दाबून टाकली जातील..आणि मुंबईतील एक मोक्याची जागा त्या स्वप्नांच्याच इतिहासावर उभ्या राहणाऱ्या एखाद्या देखण्या इमारतीचा दागिना अंगावर मिरविण्यासाठी सज्ज होईल. अशा अनेक ढिगाऱ्यांखाली याआधीही अनेक जिवंत स्वप्ने अशीच बेदखलपणे गाडली गेली, अनेक जीव भूतकाळात गेले आणि इतिहास विसरलेला मुजोर वर्तमानकाळ स्वत:च्याच मस्तीत दिमाखात मिरवत राहिला. हे चित्र भयाण आहे.. अस्वस्थ करणारे आहे, पण हे वास्तव आहे. धनवंत, श्रीमंत मुंबईच्या दुसऱ्या, असहाय्य जगण्याचे वास्तव एका भीषण दुर्घटनेमुळे भगभगीतपणे सामोरे आले आहे. आपला लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट हवा की स्वच्छ हवा, आपल्याला नको असलेल्या उमेदवाराच्या नावापुढे मतदान करताना नकाराची फुली मारली की भविष्यकाळ सुखी होईल का, अन्नसुरक्षेमुळे मिटलेली पोटाची भूक भविष्यकाळातील पिढीला कार्यक्षमपणे काळाशी संघर्ष करण्याचे बळ देऊ शकेल का, असे असंख्य प्रश्न असुरक्षिततेच्या असहाय्य जाणिवेमुळे मातीमोल होऊन जातात, आणि आपले आपल्या इच्छेनुसार जगण्याचा हक्क तर दूरच, तशी साधी अपेक्षाही ठेवू शकत नाही, ही जाणीव अशा घटनांमुळे अधोरेखित होते. माझगावच्या इमारत दुर्घटनेनंतर आता आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या अनेक मुद्दय़ांवर नवा प्रकाशझोत पडेल, कदाचित तो प्रकाश अनेकांना त्रासदायकदेखील ठरेल, आणि त्यापासून लांब पळण्याची शर्यतदेखील पाहायला मिळू शकेल. तरीही, या प्रकाशातून पुढे येणारे वास्तव फार काळ जिवंतपणे वावरू शकणार नाही. या वास्तवावर बेमालूमपणे पसरण्याची अनेक पांघरुणे बाहेर येतील, आणि त्याखाली ते दडपून निजविले जाईल. तब्बल तेरा वर्षांपासून या इमारतीच्या दुरुस्तीच्या नावाने काही कोटींचा मलिदा जसा दडपला गेला, तसेच! पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांनी वर्षभरापूर्वीच या इमारतीवरील धोक्याची घंटा वाजविली होती, दुरुस्तीतील दिरंगाई रहिवाशांच्या जिवावर बेतू शकेल, असा टोकाचा इशाराही दिला होता. पण प्रशासनाचे डोळे कुणी बंद केले, हात कुणी बांधले असा बेधडक जाब वरिष्ठांना विचारण्याची िहमत दाखविणे परवडणार नाही, असा दुबळा विचार करत कदाचित हे रहिवासी भयाच्या सावटाखाली वावरत राहिले असतील. गेल्या काही महिन्यांत मुंबई आणि शेजारच्या ठाणे जिल्ह्यातील इमारत दुर्घटनांमुळे शेकडो जीव हकनाक जिवाला मुकले, आणि शासन व प्रशासनाच्या घोषणांचा पाऊस सुरू झाला. मृतांच्या नातेवाइकांची हानी भरून काढण्यासाठी लाखोंच्या भरपाईची आश्वासने दिली गेली, आणि अशा प्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांची गय न करता त्यांना शोधून काढून कठोर शासन केले जाईल, अशा घोषणाही केल्या गेल्या. पण शोधणाऱ्यांचे डोळे तर समोर आणि आजूबाजूलाच भिरभिरत असतात, त्यामुळे कदाचित खऱ्या दोषींकडे नजर जाऊ शकत नाही. महानगर क्षेत्रांच्या परिसरात वाढणारे नागरीकरण आणि त्यामुळे निर्माण झालेली जागांची समस्या, जमिनीला आलेली सोन्याची किंमत आणि महानगराच्या देखणेपणाला लाज आणणारे जुनाटपण ही अशा समस्यांमागील कारणे असू शकतात. माझगांवच्या इमारत दुर्घटनेमुळे आता धोक्याच्या सावटाखालील इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असला, तरी या इमारती धोक्याची घंटा वाजवून रिकाम्या केल्यानंतर आपले भविष्य काय हा नवा प्रश्न तेथील रहिवाशांच्या डोक्यावर टांगणीला लागतो. अशा इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे निमित्त करून घराबाहेर पडलेल्या असंख्यांचे डोळे प्रतीक्षानगरातील संक्रमण शिबिरातून मूळ घराकडे परतण्याच्या आशेने पाहातच विझले, आणि अनेक नव्या पिढय़ांसाठी प्रतीक्षानगरे हेच घर बनले. संक्रमणावस्थेतच भविष्याची वाटचाल करणाऱ्या अशा कुटुंबांचे भवितव्य अशा अनास्थेमुळे अस्थिरच राहणार हेच सामान्य आणि राजकीय बळ नसलेल्यांच्या जिण्याचे शहरी वास्तव आहे. अन्नसुरक्षा कायदा, नकोशा उमेदवाराला नाकारण्याचा अधिकार, आणि असे अनेक अधिकार बहाल झाले तरी, जगण्याचा किमान अधिकार मात्र अनिश्चितच राहणार असेल, तर अधिकारांचे कौतुक कुणाला वाटणार?
