राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मोठय़ा आग्रहाने त्यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दारूबंदी जारी करून घेतली आणि तेथील खुलेआम दारू विक्री बंद झाली. असे झाले म्हणजे त्याचे अन्य परिणाम कसे असतात, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कदाचित, सक्तीच्या दारूबंदीमुळे, चोरटय़ा दारूसेवनाचे प्रमाण वाढते, मग काळाबाजार सुरू होतो किंवा मिळेल ती दारू पिण्यासाठी तळीरामांची तळमळ सुरू होते. त्यामुळे संपूर्ण दारूबंदी जेवढी चिंताजनक, तेवढीच खुलेआम दारूविक्रीही चिंताजनक ठरू लागली आहे. राज्याच्या अन्य भागांत खुलेआम दारू मिळते. दारूचे असंख्य प्रकार, कायदेशीर आणि बेकायदेशीरपणे विकले जातात. अशा बेकायदा धंद्यांमुळे मद्यपींबरोबरच इतरांनाही अनेक अर्थानी त्याचा लाभ होत असतो. खरे म्हणजे, दारू हा प्रकार माणसाच्या जगण्यातून हद्दपार करणे अशक्यप्राय आहे, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. पुराणकाळापासूनची वारुणी, मद्य, मदिरा अशी धुंदी आणणारी नावे ल्यालेले हे पेय, वर्तमानात प्रतिष्ठितांच्या मैफिलीत ‘ड्रिंक्स’ म्हणून मानाने मिरवत असले, तरी या पेयावर केवळ लक्ष्मीपुत्रांचाच हक्क नसल्याने, एखादा कष्टकरी गरीबही दिवसभराचा शिणवटा घालविण्यासाठी किंवा दिवसभर कराव्या लागणाऱ्या कामातील किळसवाणेपणा घालविण्यासाठी, ‘घोटभर’ घेत असतो. पण ‘मद्य’ किंवा ‘ड्रिंक’ त्याला परवडत नाही आणि स्वस्त प्रकार फोफावत जातात. सुरक्षित आणि गरिबांच्या खिशाला परवडेल असे ‘सरकारमान्य’ मद्य ‘देशी दारू’ या नावाने बाजारात मिळत असले, तरी तेदेखील न परवडणारा एक वर्ग अजूनही अर्धपोटी अवस्थेत जगतो आहे. असा वर्ग अखेर ‘हातभट्टी’ नावाच्या बेकायदा, पण परवडणाऱ्या दारूच्या आहारी जातो आणि कधी तरी या वास्तवाचे दारुण रूप विक्राळपणे समोर येऊन उभे ठाकते. मुंबईच्या मालवणी भागातील दारूकांडाने घेतलेले बळी हा त्याच भीषण आणि दारुण वास्तवाचा परिणाम आहे. हातभट्टीच्या बेकायदा धंद्याला लगाम घालण्यासाठी उभ्या असणाऱ्या सरकारी यंत्रणा प्रत्यक्षात काय करतात, हे सर्वाना माहीत असले तरी अशा दारुण प्रसंगांनंतर हा प्रश्न पुन्हा उभा राहतोच. कायदेशीर दारूविक्री हा सरकारी तिजोरीचा मोठा आधार असतो, तर हातभट्टीसारखी बेकायदेशीर दारू हा या यंत्रणांच्या ‘खिशा’चा मोठा आधार असतो. हातभट्टी आणि हप्ता यांचे वर्षांनुवर्षांचे जुने नाते अजूनही टिकून आहे आणि ते कोणतीही शक्ती तोडून दाखवू शकत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. अशा दारूमुळे कधी तरी गरीब, कष्टकरी आणि ज्यांच्या मरणानंतरही मागे राहिलेल्यांच्या दु:खाला आवाजदेखील फुटत नाही असा वर्गच पिचला जातो. चारदोघांचे निलंबन होते, दोनचार जणांना अटक होते. थोडीफार कारवाई होते आणि असे मृत्युकांड काळाबरोबर विस्मृतीत जाऊन बसते. पुन्हा कधी असाच प्रकार घडतो आणि त्याची पुसटशी आठवण काढली जाते. बळी जाणारीही माणसेच आहेत, आणि त्यांचा बळी घेणारी दारू बेकायदा, अनधिकृत आहे, हे स्पष्ट असतानाही, बेकायदा दारूच्या धंद्याला धक्के लागत नाहीत, हे वास्तव कठोरपणे पुसण्याची गरज आता अधोरेखित झाली आहे. सरकारची स्वस्त देशी दारूदेखील न परवडणारा वर्ग जोपर्यंत समाजात आहे, तोवर त्याहून स्वस्त अशा बेकायदा दारूला आळा घालता येणार नाही हेही स्पष्ट आहे. त्यामुळे सरकारने आता एक तर, सुरक्षित देशी दारू आणखी स्वस्त केली पाहिजे किंवा ती परवडेल एवढा प्रत्येकाच्या जगण्याचा स्तर उंचावण्याची हमी दिली पाहिजे.
