News Flash

तोच खेळ पुन्हा पुन्हा!

विद्यमान योजनांसाठीच्या रकमेचा काही वाटा, अर्थसंकल्पात आधीच करण्यात आलेल्या काही तरतुदी आणि काही नव्या योजना आदी मिळून बिहारसाठी सव्वा लाख कोटी रुपयांचे गाठोडे भरले जाईल.

| August 20, 2015 03:39 am

विद्यमान योजनांसाठीच्या रकमेचा काही वाटा, अर्थसंकल्पात आधीच करण्यात आलेल्या काही तरतुदी आणि काही नव्या योजना आदी मिळून बिहारसाठी सव्वा लाख कोटी रुपयांचे गाठोडे भरले जाईल. अर्थकारणापेक्षा राजकारणाला महत्त्व देणारी खेळी कायम राहिली ती अशी..

सत्ता मिळाल्यावर व्यक्ती वा पक्ष एकमेकांसारखेच वागू लागतात किंवा काय हा या देशात संशोधनाचा विषय ठरू शकतो आणि त्यामुळे दोन-पाच जणांच्या पीएच.डी.चीही सोय होऊ शकते. या विषयाची निकड लक्षात येण्याचे ताजे कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर बिहारसाठी जाहीर केलेली सव्वा लाख कोटी रुपयांची विशेष मदत. याआधी केंद्र सरकारने बिहारसाठी नवे कोरे राज्यपाल दिले. राज्यपाल नेमणुकीचा संकेत असा की नव्या नेमणुकीआधी संबंधित मुख्यमंत्र्यांचे मत घेतले नाही तरी निदान त्यांना विश्वासात घेतले जाते. बिहारसंदर्भात हा संकेत पायदळी तुडवला गेला. याआधी काँग्रेसच्या राजवटीत भाजपशासित राज्यात राज्यपाल नेमताना जेव्हा जेव्हा काँग्रेसकडून हा संकेतभंग झाला तेव्हा भाजपने रान उठवले. केंद्राचे राज्यावर अतिक्रमण आदी आरोप अशा वेळी होत असत. परंतु आता सत्तेवर असलेल्या भाजपस राज्यपालांची नेमणूक करताना या संकेतास महत्त्व देण्याची गरज वाटली नाही. तेव्हा एका अर्थाने काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात या मुद्दय़ावर सत्तासमानता आली. ही सत्तासमानता अधोरेखित करील अशी आणखी एक बाब म्हणजे पंतप्रधानांनी बिहारात जाऊन जाहीर सभेत घोषित केलेली सव्वा लाख कोटी रुपयांची मदत. याआधी निवडणुकोत्सुक राज्यात काँग्रेसकडून असे केले जात असे. अशा निवडणूकवाल्या राज्यांतील शेतकऱ्यांची वीज बिले माफ करणे, त्यांना कर्जात सवलती देणे अथवा त्या राज्यासाठी एकदम घसघशीत असे विशेष पॅकेजच जाहीर करणे हे केंद्रात बराच काळ घालवलेल्या काँग्रेसचे हुकमी निवडणूकपूर्व खेळ. त्या तुलनेत केंद्रात अगदीच स्वल्प कालावधी अनुभवणाऱ्या भाजपने हा खेळ लवकरच आत्मसात केला असे म्हणावे लागेल. त्यासाठी भाजपचे विशेष अभिनंदन. या अभिनंदनाचे आणखी एक कारण म्हणजे भाजप हा काँग्रेसपेक्षा अधिक जोमाने संघराज्यवादी भूमिका घेत असताना दुसरीकडे बरोबर त्या विरोधात वागताना दिसतो. राज्यांना अधिक अधिकार असावेत, केंद्र आणि राज्य संबंध अधिक सौहार्दाचे हवेत आणि केंद्र आणि राज्य संबंधांचे स्वरूप दाता आणि याचक असे नसावे अशी भाजपची भूमिका आहे. परंतु ती कागदोपत्रीच सीमित असावी. तशी ती नसती तर ही राज्यपाल नियुक्ती आणि मदतघोषणा पंतप्रधान करते ना. तेव्हा या मदतघोषणेचे सविस्तर विश्लेषण आवश्यक ठरते.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा या संदर्भात नमूद करावयास हवा म्हणजे ही सर्व मदत एका वर्षांत मिळणारी नाही. आणि याहूनही अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे ती किती वर्षांत दिली जाणार आहे, हेही स्पष्ट होत नाही. या रकमेतील काही भाग केंद्राच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात बिहारसाठी आधीच घोषित करण्यात आलेला आहे. ती रक्कम काही अभ्यासकांच्या मते ६८ हजार कोटी इतकी आहे आणि तीही काही रोखीत दिली जाणार आहे, असे नाही. बिहारसाठी मंजूर केले गेलेले विविध प्रकल्प, सरकारी योजना आदींच्या माध्यमातून या रकमेचा विनियोग होणार आहे. याचा अर्थ पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या रकमेतील ५५ टक्क्यांची तरतूद याआधीच झालेली आहे. राहता राहिला मुद्दा उर्वरित ४५ टक्क्यांचा. यापकी ४८९५ कोटी रुपये ऊर्जा क्षेत्रासाठी खर्च होणार आहेत. दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेंतर्गत विद्युतीकरणासाठी या रकमेचा विनियोग होईल. त्याखेरीज बस्तर येथे नव्या वीजनिर्मिती केंद्राचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी मोदी यांनी जाहीर केलेल्या रकमेतील साधारण सात हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यातही लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे प्रकल्पाची कोनशिला बसवल्यानंतर हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्या संबंधी उल्लेख आहे. आíथक तरतूद मोदी यांच्या घोषणेनंतर केली जाईल. याखेरीज अर्थसंकल्पात तरतूद आहे आणि मोदी यांच्या घोषणेचाही भाग आहे अशी बाब म्हणजे बरौनी येथे प्रस्तावित असलेला इंडियन ऑइलचा तेलशुद्धीकरण कारखाना. त्यासाठी ९५०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. म्हणजे ही रक्कम काही नव्याने खर्च करावी लागेल असे नाही. तिची तरतूद आधीच करण्यात आलेली आहे. मोदी यांच्या ताज्या घोषणेचा ती भाग असल्याने ती नवी घोषणा वाटू शकते, इतकेच. याच्या जोडीला आयआयटी आणि व्यवस्थापन शास्त्रातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या आयआयएमदेखील बिहारात काढल्या जाणार असून त्यासाठी हजारभर कोट रुपये वेगळे ठेवण्यात आले आहेत. यातील एक आयआयएम गौतमास जेथे बोध झाला आणि जेथे तो बुद्ध झाला त्या बोधगयेत स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे. बिहारात सरकारी आस्थापनांची अगदीच आबाळ आहे. त्यातही सरकारी रुग्णालये म्हणजे शंभर टक्के अनारोग्याची हमी अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे पाटणा, गया आणि भागलपूर येथील सरकारी रुग्णालये ठणठणीत बरी करण्यासाठी केंद्रातर्फे १७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मोदी यांनी आपल्या ताज्या मदत योजनेत तिचाही अंतर्भाव केलेला आहे. याआधी २०१३ साली बिहारसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या केंद्रीय साहय़ातील आठ हजार कोटी रुपये बिहारला खर्च करता आले नाहीत. पंतप्रधानांच्या ताज्या घोषणेत ही रक्कम मंजूर करण्याचे आश्वासन आहे. खेरीज बिहारस्थित कृषी विद्यापीठांसाठी दहा कोटी रुपयांची- सव्वा लाख कोटींच्या मानाने फुटकळ-  रक्कम पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर बिहारला दिली जाणार आहे. तेव्हा अशा तऱ्हेने विद्यमान योजनांसाठीच्या रकमेचा काही वाटा, अर्थसंकल्पात आधीच करण्यात आलेल्या काही तरतुदी आणि काही नव्या योजना आदी मिळून बिहारसाठी हे सव्वा लाख कोटी रुपयांचे गाठोडे भरले जाणार आहे. याचाच अर्थ या सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या निमित्ताने बिहारला पूर्णपणे नव्याने काही दिले जाणार आहे, असे नाही.
तरीही हा खेळ वारंवार खेळला जातो. सरकारच्या आíथक स्थितीचा ऐतिहासिक आढावा दर्शवतो की निवडणूक वर्षांत वित्तीय तुटीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होते. त्यामागील एकमेव कारण म्हणजे ही अशी जाहीर केली जाणारी पॅकेजे. वास्तविक या अशा विशेष योजनांत जे जाहीर केले जाते त्याची व्यवस्था आधी केलेली असतेच. पण ती मदत हातातून सोडली जाते ती बरोबर निवडणुकीच्या तोंडावर. त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याच्या हेतूने. परिणामी सरकारी खजिन्याला या काळात मोठे छिद्र पडते. बिहारपुरते बोलावयाचे झाल्यास या छिद्राचा आकार देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या एक टक्का इतका आहे. आक्षेप आहे तो हे छिद्र निवडणुकांच्या मुहूर्तावर पडते यास. या छिद्राची राजकीय अपरिहार्यता आहे असे सत्ताधारी पक्षास वाटते. परंतु इतिहास दर्शवतो की अशा मदतघोषणांचा फार काही फायदा होतोच असे नाही. महाराष्ट्रातील उदाहरण या संदर्भात देता येईल. निवडणुकांआधी राज्यातील काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने चांद्यापासून बांद्यापर्यंत प्रत्येक घटकासाठी अशा मदतयोजना जाहीर केल्या. त्यांचा परिणाम काय झाला हे निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले. तरीही प्रत्येक सरकारला निवडणुकांच्या तोंडावर अशा योजनांची सरबराई करण्याचा मोह टाळता येत नाही.
तो टाळून आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे दाखवण्याची संधी पंतप्रधान मोदी यांना होती.ती त्यांनी दवडली. तसे करून अर्थकारणापेक्षा राजकारणास अधिक महत्त्व असते हेच त्यांनी दाखवून दिले. आर्थिक शिस्त वगरे बाबी केवळ चच्रेपुरत्याच असतात. मूडीज या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने भारतीय अर्थगतीचा दर कमी करून सात टक्क्यांवर आणला त्याच दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी या बिहारमदतीची घोषणा केली. त्यावरून आधी खेळल्या गेलेल्या खेळाची पुनरुक्ती तेवढी दिसते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 20, 2015 3:39 am

Web Title: narendra modi announces rs 1 25 lakh crore bihar package
Next Stories
1 त्रिशंकू श्रीलंका
2 पुरोगाम्यांचे मौंजीबंधन
3 अंक बापुडे केवळ वारा..
Just Now!
X