जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास मोदी हे त्यांच्या मंत्र्यांपेक्षा अधिक बांधील आहेत.. कार्यपद्धती कशी असेल हे जनतेस विश्वासात घेऊन सांगण्याची गरज होती. यादृष्टीने मोदींचा दहा कलमी कार्यक्रम आवश्यकच होता. हे सरकार काम करेल आणि काम करताना दिसेल याची ग्वाही, आधीच्या सरकारचा अनुभव लक्षात घेता लोकांनाही हवीच होती !न्यायाबाबत असे म्हणतात की तो नुसता करून चालत नाही. तर तो केला जात आहे, असे दिसावेही लागते. सरकारचेही तसेच आहे. सरकारने नुसते काम करून चालत नाही. तर सरकार काम करीत आहे, असे जनतेस दिसावेही लागते. नवेकोरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी जाहीर केलेला दहा कलमी कार्यक्रम या विधानास जागणारा आहे. त्याची गरज होती. याचे कारण असे की आपले सरकार निर्गुण आणि निराकार असून ते अचेतन आहे असा जर का एकदा जनतेचा समज झाला, तर तो लोकांच्या मनातून जाता जात नाही. तसे झाल्यास काय होते याचा अनुभव मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांनी नुकताच घेतला. सरकार आणि भांडवली बाजारपेठ यांच्यातील चेतनेसाठी वास्तवाइतकाच, किंबहुना, काकणभर अधिकच, आभास महत्त्वाचा असतो. त्याचमुळे मनमोहन सिंग सरकारचा पराभव होईल आणि नरेंद्र मोदी सरकार स्थापन करतील या केवळ शक्यतेमुळेच भांडवली बाजाराने उसळी घेतली. तसेच त्याचमुळे दहा वर्षांपूर्वी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीला डाव्या पक्षांच्या आधाराने सरकार बनवावे लागेल या केवळ कल्पनेनेच बाजार कोसळला. त्या कोसळण्याच्या सावटातून मनमोहन सिंग सरकार शेवटपर्यंत बाहेर येऊ शकले नाही आणि अखेर ते गेलेच. मोदी यांच्यापुढे हा अनुभव ताजा आहे. त्यात मुळातच गुजराती असल्यामुळे बाजारपेठेच्या प्रेरणांचा त्यांचा अंगभूत अभ्यास. याचमुळे आपल्या सरकारने देशाची सूत्रे हाती घेतल्याबरोबर व्यवस्थेवर मांड टाकून चांगली पकड घेतली असून ही घोडदौड अशीच कायम राहील, असे जनतेस सांगण्याची गरज त्यांना वाटली. म्हणूनच शपथविधीनंतरच्या तिसऱ्याच दिवशी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या पूर्ण बैठकीनंतर सरकारसमोर ठोस असा दहा कलमी कार्यक्रम त्यांनी जाहीर केला असून त्याची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल असा संदेश त्याद्वारे दिला. या संदेशामागील अर्थ समजून घेण्याआधी त्यामागच्या अतिशय महत्त्वाच्या कारणाचा आधी विचार करावयास हवा.ते कारण म्हणजे खुद्द मोदी यांचे मंत्रिमंडळ. अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी असे मोजकेच काही सोडले तर मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अन्य आश्वासक चेहऱ्यांची वानवा आहे, हे मान्य करावयास हवे. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे दस्तूरखुद्द मोदी यांनाच अशा ठाम व्यक्तिमत्त्वांची गरज नाही. हे सरकार मोदी यांच्या नावाने सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे या नावास बट्टा लागेल असे कोणी त्यात असणार नाही याची जशी खबरदारी मोदी यांनी घेतली तशीच या नावाला वरचढ होईल असेही कोणी तीत असणार नाही, याचीही पुरेपूर काळजी मंत्रिमंडळ रचनेत घेण्यात आली आहे. नपेक्षा मनुष्यबळ विकास खात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्रिपद स्मृती इराणी यांना दिले जाते ना आणि पर्यावरण खाते प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे जाते ना. मोदी यांनी हे ठरवून केले यात शंका नाही. कारण तसे केल्याने अशा खात्यांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रणे ठेवणे मोदी यांना शक्य होईल. लालकृष्ण अडवाणी वा मुरली मनोहर जोशी आदी ज्येष्ठांना मंत्री केले गेले असते तर त्यांच्या खात्याची सूत्रे आपल्या हाती ठेवणे मोदी यांना सहज शक्य झाले नसते. तेव्हा मंत्रिमंडळाची रचनाच मोदी यांनी अशा प्रकारे केली आहे की एक अर्थ खाते सोडल्यास अन्य सर्व खात्यांच्या कारभाराची दोरी त्यांना आपल्या हाती ठेवता येईल. हे विधान वस्तुस्थिती निदर्शक आहे, टीकात्मक नाही. गेल्या सरकारातील एकापेक्षा एक बनेल मंत्र्यांमुळे मनमोहन सिंग यांची झालेली असहाय अवस्था लक्षात घेतल्यास मोदी यांनी जे केले ते काही गैर आहे असे म्हणता येणार नाही. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास मोदी जितके बांधील आहेत तितके त्यांचे मंत्री नाहीत. तेव्हा मोदी यांनी अशी व्यवस्था केली असल्यास ते समर्थनीयच ठरते. तेव्हा असे एका अर्थाने बिनचेहऱ्याचे अथवा कमी आश्वासक मंत्रिमंडळ दिल्यामुळे त्यांची कार्यपद्धती कशी असेल हे जनतेस विश्वासात घेऊन सांगण्याची गरज होती. गुरुवारचा दहा कलमी कार्यक्रम जाहीर झाला तो याचमुळे.नोकरशाहीस विश्वास देणे, नवीन कल्पनांचा स्वीकार करणे, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, ऊर्जा आणि रस्ते या क्षेत्रांना प्राधान्य, प्रशासनातील पारदर्शकता, आंतरमंत्रालयीन विषयांतील सुसूत्रता, लोकाभिमुख प्रशासन, अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा प्राधान्याने मुकाबला, पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रांतील सुधारणा, सरकारी योजनांची कालबद्ध हाताळणी आणि सरकारी धोरणांतील सातत्य ही मोदी सरकारने गुरुवारी प्रसृत केलेली दहा कलमे. मोदी सरकारने नोकरशाहीस विश्वास देण्याची गरज होती. नोकरशाही ही कासवासारखी असते. क्षुल्लक जरी धोक्याची जाणीव झाली की आपले अंग ती आकसते. सिंग सरकारने या नोकरशहांना उघडे पाडल्याने नोकरशाही काम करेनाशी झाली होती. ती जागी करणे मोदी सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असेल. प्रशासन राबवताना बऱ्याच गोष्टी केवळ पूर्वापार चालत असतात म्हणूनच सुरू असतात. ही व्यवस्था बदलायची म्हटले तरी ते शक्य होत नाही कारण नोकरशाही ही स्थितिवादी असते. तेव्हा नवीन कल्पना राबवून तिचा तोंडवळा बदलण्याची इच्छा स्तुत्य म्हणावयास हवी. शिक्षण आदी क्षेत्रांना मोदी यांना प्राधान्य द्यावयाचे आहे. ते क्षेत्र नेमके शैक्षणिक अर्हतेची पदवीपूर्व पातळी गाठलेल्या इराणी यांच्याकडे आहे. कदाचित प्राथमिक शिक्षणास प्राधान्य देण्याचा त्यांचा विचार असावा. तोही स्वागतार्हच. रस्ते विकास नितीन गडकरी यांना करावयाचा आहे. त्या खात्यासाठी ते निश्चितच ‘आयडियल’ म्हणावयास हवेत. परंतु या वेळी त्यांना टोलबाबत अधिक जागरूक राहावे लागेल. यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो प्रशासनातील आणि आंतरमंत्रालयीन सुसूत्रता. त्याची नितांत गरज होती. कारण गेल्या सरकारातील मंत्री एकमेकांशीच अधिक संघर्ष करताना दिसत होते. वीजमंत्र्याने विस्ताराचा प्रयत्न केल्यास कोळसामंत्री त्याचा पुरवठा रोखून वीजनिर्मितीत खो घालत असे. आता तसे होणार नाही. कारण वीजमंत्र्यालाच कोळसा खात्याचेही हित पाहावयाचे आहे. याच्या जोडीला प्रशासनास लोकाभिमुख करणे, पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रांची सुधारणा आदींची अतिशय गरज होती. गेली दहा वर्षे जवळपास सर्वच मंत्री एकमेकांनाच अभिमुख होते आणि जनतेकडे त्यांचे लक्षच नव्हते. आता त्यांना तसे करून चालणार नाही. सरकारी योजनांची अंमलबजावणीही कालबद्ध पद्धतीने करण्याचे आश्वासन मोदी सरकार देते. ही बाब महत्त्वाची. कारण सरकारी योजनांचा आरंभ होतो. पण पूर्तता होतेच असे नाही. आता पूर्ततेची हमी देऊनच योजनांचा प्रारंभ होणार असेल तर ती बाब स्वागतार्हच. वस्तुत: या जाहीर झालेल्या तपशिलातील कलमे जरी दहा असली तरी त्या सगळ्यांचा अर्थ एकच आहे. तो म्हणजे हे सरकार काम करेल आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे काम करताना दिसेल. यात नवीन काही नाही आणि असे नवीन काही असावयाची गरजही नाही. परंतु नावीन्य आहे ते हे नावीन्यशून्य मुद्दे नव्याने मांडण्यात. खरे तर हे मुद्दे म्हणजे कोणतेही सरकार किमान काय करू शकते याची जंत्री. परंतु गेल्या मनमोहन सिंग यांच्या काळात सरकारसाठी किमान जीवनावश्यक बाबींकडेही दुर्लक्ष झाल्यामुळे ही किमान तत्त्वेही महान वाटू लागली असतील तर तो दोष मोदी यांचा नव्हे.
