नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणाचे अमाप कौतुक सुरू आहेच. परंतु गेल्या दोन महिन्यांत या सरकारची पावले कुठे पडली हे मोजण्याची वेळ येताच मोदी नवे, सरकार नवे हेच सांगितले जाणार हेही सर्वज्ञात आहे. एका महत्त्वाच्या संसद अधिवेशनात काय झाले आणि जे झाले नाही ते कशामुळे, हे प्रश्न कुणी विचारत नाही.. दोन्ही सभागृहांत अवघी तीन भाषणे करणारे पंतप्रधान नवे आणि ‘उत्तरदायित्वा’चा प्रचार मात्र विस्मृतीत, हे भाजपला कसे साधले?भारतीय जनमानसाला व्यक्तीची पूजा बांधायला आवडते. एखाद्या व्यक्तीला डोक्यावर घेण्याचा समाजधर्म आपण प्रामाणिकपणे निभावतो. यापूर्वीचे सारे चुकीचे होते; म्हणून त्यात बदल घडवून आणणारे योग्यच (!) असतात, असा सार्वत्रिक समज जाणीवपूर्वक निर्माण केला जातो. राजकारणात ही बाधा खूप लवकर होते. केंद्रात झालेला सत्ताबदल हा त्याचे अत्यंत चपखल उदाहरण आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना सातत्याने होत आहे. ती पुढेही होत राहील. मनमोहन सिंग यांच्या तुलनेत मोदी प्रशासक म्हणून किती तरी ‘उजवे’ आहेत. उत्तम वक्तृत्व, लौकिकाला साजेसा वेश (हिंदी प्रदेशात मोदींचे टीकाकार त्यांना परिधानमंत्री म्हणतात) व प्रशासनातल्या कणखरपणामुळे नरेंद्र मोदींचे फेसबुक, व्हॉट्स अ‍ॅपवर जोरदार कौतुक सुरू आहे. पुढची किमान चार वर्षे ते सुरू राहील. पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन घाईघाईने करणे, त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. पण एक संसद सदस्य व सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कारकीर्द गाजावाजा करण्याजोगी निश्चितच नाही. मी दिल्लीच्या (दरबारी) राजकारणात नवा आहे, हे नरेंद्र मोदी यांनी म्हणणे शुद्ध भंपकपणा आहे. मोदी सरकारमध्ये नवीन असतील; पण भारतीय जनता पक्षाचे नेते-कार्यकर्ते म्हणून त्यांना दिल्ली नवीन नाही. दिल्लीने त्यांना; त्यांनी दिल्लीला चांगले अनुभवलेले आहे. मोदी भाजपचे सहा वर्षे केंद्रीय पदाधिकारी होते. या काळात मोदींनी अनेक उन्हाळे/पावसाळे पाहिलेत. मोदींचे उपद्रवमूल्य ओळखूनच गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांनी त्यांना दिल्लीत पाठवण्यासाठी लालकृष्ण अडवाणींना गळ घातली होती. केशुभाई मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी सत्ताबाह्य़ केंद्र निर्माण करीत होते, म्हणून पटेल यांनीच त्यांना दिल्लीला पाठवले. मोदींच्या राजकीय कारकिर्दीतला तो सुवर्णकाळच. शिक्षेचे रूपांतर मोदींनी पारितोषिकामध्ये केले. डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांच्या एकता रथयात्रेची जबाबदारी मोदींवर होती. त्या वेळी केंद्रात पी.व्ही. नरसिंह राव यांचे सरकार होते. मोदींनी आपल्या सर्वपक्षीय संपर्काचा वापर करून जोशींची यात्रा यशस्वी करून दाखवली. त्यानंतरच्या दिल्लीच्या वास्तव्यात मोदींचे नेतृत्व ‘सूर्या’च्या ‘रोशनी’सारखे झळाळून निघाले होते. दिल्लीशी नवखेपणा नसल्यानेच मोदींनी प्रशासकीय सफाईच्या त्यांच्या आग्रहांना प्राधान्यक्रम दिला. एरवी स्वातंत्र्य दिन म्हणजे एक सोपस्कार असे. मोदी त्यात उत्सवी उत्साह आणू शकले. भाजपच नव्हे तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटकपक्ष व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्येही मोदींच्या भाषणाबद्दल उत्साह होता. मात्र स्त्री-भ्रूणहत्येवर चिंता व्यक्त करणाऱ्या मोदींना महिला आरक्षण विधेयकाचे काय झाले, हे अद्याप कुणीही विचारलेले नाही. नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनातदेखील हे विधेयक लटकलेच. हे विधेयक मंजूर करण्याचा आग्रह मोदी सरकारने का धरला नाही? सर्व पक्षांचे एकमत झाले नव्हते म्हणून महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले नाही, हे स्पष्टीकरण २७२+ जागा मिळवणाऱ्या भाजपने देणे अनाकलनीय आहे. रामसेतू तोडणार नाही, अशी ग्वाही नि:संदिग्धपणे देऊन बहुसंख्यांच्या मनात आदराचे स्थान मिळवणारा भाजप महिला आरक्षणावर शांत का? इतकी वर्षे सत्तेत राहणाऱ्या काँग्रेसला तुम्ही प्रश्न विचारले नाहीत; मग आम्हालाच कसे काय प्रश्न विचारता, असे कातडीबचाऊ उत्तर देणाऱ्यांची सरकारमध्ये कमतरता नाही. भारताच्या जागृत तरुण मतदारांच्या पिढीला मोदींनी निवडणुकीत प्रश्न विचारला म्हणूनच सत्ताबदल झाला. ही पिढी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पुढची पाच वर्षे प्रश्न विचारत राहणार आहे. तो अधिकार कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. लालकिल्ल्यावरून मोदींनी केलेल्या भाषणात कुणाचे नाव घेतले वा घेतले नाही, याच्याशी या पिढीला काहीही देणेघेणे नाही. पण प्रशासकीय साफसफाईच्या आणाभाका घेणाऱ्या मोदींनी स्वत:च्याच पक्षाच्या उपाध्यक्षपदी येडियुरप्पा यांची नियुक्ती झाल्याची माहिती नसेल का, हा प्रश्नदेखील सरकारला हीच पिढी विचारेल. ही निवड भाजपची आहे; सरकारची नाही, असे केविलवाणे समर्थन देण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मोदी व त्यांच्या समर्थकांना असले तरी.मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीला सार्क देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रण देणे, ब्रिक्स शिखर परिषद, नेपाळ दौरा, जम्मू-काश्मीर दौरा अशा निमित्तांनी गेल्या दोन महिन्यांत मोदी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चेत राहिले. पाकिस्तानशी संबंधित सरकारच्या कोणत्याही कृती/वक्तव्य/ निवेदनाशी आपला भावनिक अनुबंध असतो. भारत-पाकिस्तानचा क्रिकेट सामनासुद्धा अन्य देशांशी होणाऱ्या खेळापेक्षा विशेष मानला जातो. मोदींनी पाकिस्तानभोवती व आंतरराष्ट्रीय संबंधांभोवती सर्व चर्चा केंद्रित केली. रेल्वेची भाडेवाढ, वीजनिर्मितीसाठी कोळशाची कमतरता, पर्यावरणीय निर्णयांमधील गोंधळ, महागाई, महिला व अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार यांबाबत मोदीच काय त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कुणीही बोलत नाही. स्वान्तसुखात सरकारमधील काही मंत्री मश्गूल आहेत. याची प्रचीती या अधिवेशनात आली. कोकणातील बुडीत निघालेल्या मोठय़ा सहकारी बँकेची समस्या घेऊन शिष्टमंडळ दिल्लीत दाखल झाले होते. या शिष्टमंडळासह घटकपक्षाचे केंद्रीय मंत्री अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटायला गेले. जेटली यांनी ना केंद्रीय मंत्र्याची दखल घेतली, ना शिष्टमंडळात आलेल्या चार खासदारांची! दहा मिनिटे हे मंत्री व खासदार जेटलींना समस्या समजावून सांगत होते. जेटलींचे लक्ष भलतीकडेच होते. बोलणाऱ्या मंत्र्याला थांबवून ‘आता काय करायचे तेवढे सांगा’ असे म्हणून जेटलींनी चर्चाच संपवली. अपेक्षा सांगून झाल्यावर एकही शब्द न बोलता; तुम्ही या आता, असे म्हणून त्यांनी सरळ अन्य एका नेत्याशी बोलण्यास सुरुवात केली. बाहेर येऊन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे मंत्रिमहोदय ‘.. त्यांनी आम्हाला आश्वासने दिली, गांभीर्याने एकून घेतले..’ वगैरे-वगैरे स्तुती -‘गीते’ गाऊ लागले होते. त्यातील फोलपणा शिष्टमंडळातील अराजकीय लोकांच्या एव्हाना लक्षात आला होता. ‘गुड गव्हर्नन्स’चा असाही अनुभव गाठीशी बांधून शिष्टमंडळ माघारी परतले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मोदींनी ४५ दिवसांत दोनशेच्या वर सभा घेतल्या. त्यांपैकी एकही सभा रद्द झाली नाही, असा दावा मोदीसमर्थक भाजप नेते करतात. सलग ४५ दिवस रात्रंदिवस निनादणारे शब्दप्रभू मोदी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोजून १३० मिनिटे बोलले असतील. त्यापैकी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देण्यासाठी लोकसभा व राज्यसभेत त्यांनी १२० मिनिटे खर्ची घातली. उरलेली दहा मिनिटे लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन व उपाध्यक्ष तंबीदुराई यांची निवड झाल्यावर त्यांनी खर्च केली. मोदी किती वेळा सभागृहात बोलले; तसेच ते किती वेळ सभागृहात उपस्थित होते, याचीही चर्चा झाली पाहिजे. रेल्वे अर्थसंकल्प, केंद्रीय अर्थसंकल्प असे मोजून आठेक दिवस वा त्यापेक्षाही कमी काळ मोदी सभागृहात उपस्थित होते. ब्रिक्स परिषदेतील भारताच्या भूमिकेवर पंतप्रधानांनी बोलावयास हवे होते. ‘..अशी परंपरा नाही; उलट परराष्ट्रमंत्री निवेदन करून नवीन प्रथा निर्माण करतील; पण पंतप्रधान बोलणार नाहीत.’ वगैरे-वगैरे भूमिका घेण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा अधिकार आहे. त्याचे समर्थन सरकारने करावे. ते करणे त्यांच्या दृष्टीने योग्य आहे. असे करून भाजप काँग्रेसचीच संसदीय परंपरा निभावत आहे. मागच्या सरकारने काय केले हे सांगण्यात मोदी सरकारचा बव्हंशी वेळ गेला/जात आहे. मागच्या सरकारने कसे चुकीचे निर्णय घेतले हे सांगण्याची अहमहमिका जणू केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये सुरू आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात किती वेळा, कोणत्या मुद्दय़ांवर सर्वपक्षीय बैठक झाली? महिला आरक्षण विधेयकासाठी बैठक का घेण्यात आली नाही? अधिवेशन संपता-संपता लोकसभा उपाध्यक्ष का निवडण्यात आला? दुष्काळग्रस्तांसाठी काय केले गेले? यूपीएससीच्या सी-सॅटचा मुद्दा हिंदी प्रदेशात अजूनही धगधगता का ठेवण्यात आला? याची समीक्षा होऊ लागल्यावर पुन्हा नवेपणाचा घूंघट घेतला जाईल. वास्तविक, अशा चर्चेवर विरोधभावनेचा आरोप करणे रास्त नाही. सरकार व जनतेमधील पारदर्शकतेसाठी ही उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. न्यायिक नियुक्ती विधेयक आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक तातडीने मांडण्याची सरकारची तत्परता समजण्यासारखी आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात माजलेली बजबजपुरी न्यायव्यवस्थेमुळेच तर चव्हाटय़ावर आली, त्यापासून सर्वच राजकीय पक्षांनी धास्ती घेतली आहे. न्यायव्यवस्थेचा अंकुश बहुमतातल्या सरकारला नकोच असतो. तुम्ही कायद्यावर आधारित निर्णय देणारे; कायदा बनवणारे आम्हीच, ही भावना सर्वच पक्षांत प्रबळ असल्याने हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. असाच पुढाकार मोदी सरकारने अन्य महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर घेतला नाही. धोरणात्मक पातळीवर सरकारने काय केले, यापेक्षा मोदींनी बुलेटप्रूफ ग्लास समोर न ठेवता भाषण केले, भगव्या-हिरव्या रंगाचा फेटा गुंडाळला.. अशी प्रतीकात्मक चर्चाच अधिक. या चर्चा जिवंत ठेवण्यात प्रसारमाध्यमांचा मुख्य वाटा असतो. पण अशा चर्चेतून विचार प्रसवत नाहीत. मोदींनी देशाला स्थिर सरकार दिले; नवी उमेद दिली, हे खरे. पण त्यामुळे मोदी सरकारला प्रश्न विचारण्याची आपली उमेद कमी होता कामा नये.
