केंद्र व राज्यात सत्तेविना असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वर्धापन दिन पहिल्यांदाच साजरा होत आहे, तोही बिहारमध्ये. अनपेक्षित राजकीय खेळी करून प्रतिमानिर्मिती साधण्याचे या पक्षाचे कसब निर्विवाद, पण अशी उलटसुलट प्रतिमानिर्मिती मर्यादित यशच देते, असा आजवरचा अनुभव आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोहोंपासून समान अंतर राखण्याची भाषा करणारा हा पक्ष तसे कधीही करू शकलेला नाही. त्यामुळेच यापुढे राष्ट्रवादी काय करणार हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेला १६ वर्षे पूर्ण होत असून यानिमित्ताने बिहारची राजधानी पाटण्यात मंगळवारपासून दोन दिवसांचे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. राष्ट्रवादीची पाळेमुळे महाराष्ट्रातील; पण वर्धापन दिनासाठी बिहारची निवड करण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. लवकरच होऊ घातलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन पाटण्याची निवड करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे एक नेते तारिक अन्वर लोकसभेवर निवडून आल्याने बिहारमध्ये राष्ट्रवादीच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. बिहारमध्ये पक्षाचा वर्धापन दिन साजरा करण्यामागे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे मुख्यत्वे दोन उद्देश असावेत. एक म्हणजे बिहार विधानसभेची निवडणूक. नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाह किंवा भाजप वा काँग्रेस या तुलनेत राष्ट्रवादीची ताकद नगण्य आहे. तरीही पक्षाने पाटण्याची निवड केली. दुसरा उद्देश अर्थातच राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रवादीचे अस्तित्व कायम ठेवणे. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वावरून काँग्रेसमध्ये चलबिचल असताना १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करीत राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली. काँग्रेसमधील असंतुष्ट नेते बरोबर येतील हे पवार यांचे त्या वेळी गणित होते, पण ते यशस्वी झाले नाही. आताही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावरून काँग्रेसमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहे. अशा वेळी काँग्रेसमधील असंतुष्टांना सूचक संदेश देण्याचा पवार यांचा प्रयत्न असू शकतो. पाटण्यात अधिवेशन झाल्याने राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रवादीची दखल घेतली जाईल व महाराष्ट्राबाहेर अधिवेशन घेण्यामागे पवार यांचा हाच उद्देश दिसतो. पक्षाच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीचे चार महिने वगळता पावणेपंधरा वर्षे राष्ट्रवादी राज्याच्या सत्तेत सहभागी होता. केंद्र व राज्यात सत्तेविना असताना पक्षाचा पहिल्यांदाच वर्धापन दिन साजरा होत आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला पराभवाचा फटका बसला. लोकसभा निकालानंतर राष्ट्रवादीने सावरण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण जनतेच्या मनातून उतरल्याने किंवा मोदी लाटेत काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीची पीछेहाट झाली. राज्यात तर राष्ट्रवादी चौथ्या क्रमांकावर मागे पडला. स्थापनेनंतर पक्षाने स्वबळावर लढण्याचा दुसऱ्यांदा प्रयोग केला, पण पक्षाला यश मिळाले नाही. अगदी पक्षाचे वर्चस्व असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण ५८ जागांपैकी फक्त १५ जागांवर विजय मिळाला. शरद पवार ही राज्याच्या राजकारणातील एक शक्ती मानली जाते. दोन दशकांपेक्षा जास्त राज्याच्या सत्तेत पवार हे महत्त्वाचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत. पवार यांच्याशिवाय राज्याच्या राजकारणाची पाती हालत नाही, असे नेहमी बोलले जाते. परंतु गेल्या वर्षी निवडणुकीत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली लढताना पक्षाला प्रथमच एवढे कमी यश मिळाले. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत राज्यात चार वेळा पक्ष स्वबळावर निवडणुकांना सामोरा गेला. १९८० मध्ये असे काँग्रेसच्या वतीने पवार लढले तेव्हा ४७ जागा मिळाल्या होत्या. १९८५ मध्ये समाजवादी काँग्रेसला ५४ जागा, १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. यंदा मात्र पक्षाचे संख्याबळ ४१वर घटले. राष्ट्रवादीचे भवितव्य काय, असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित केला जातो. काँग्रेस आणि भाजप या दोघांपासून समान अंतर ठेवण्याची भाषा पक्षाकडून केली जाते, पण दोघांपैकी एकाशी जुळवून घेण्यावर पक्षाचा भर राहिला आहे. यामुळेच राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करावे, असा सल्ला दिग्विजय सिंग यांच्यासारख्या काही नेत्यांकडून वारंवार दिला जातो. राज्याची सत्ता आणि राष्ट्रीय पातळीवर आपला दबदबा राहिला पाहिजे, असा राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे, पण राज्यातच पक्षाला मर्यादा असल्याचे विधानसभा निकालांवरून स्पष्ट झाले. विदर्भाच्या जनतेला राष्ट्रवादीबद्दल आपुलकी नाही, तर मुंबईत अजूनही पक्ष उभा राहू शकलेला नाही. एकाच वेळी अनेक डगरींवर पाय ठेवण्याचा राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचा प्रयत्न पक्षाच्या विरोधात गेला आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसबरोबर, तर त्याच वेळी ओडिसा किंवा केरळात काँग्रेसच्या विरोधात पक्ष होता. दहा वर्षे यूपीएचा घटक पक्ष म्हणून काँग्रेसचा भागीदार होता, पण या काळात काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडली नाही. दिल्लीच्या तख्ताशी शरद पवार जुळवून घेतात, अशी त्यांच्यावर टीका केली जाते. केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत येताच राष्ट्रवादीने भाजपशी जुळवून घेतले. राज्यात भाजपला १४४चा जादूई आकडा स्वबळावर गाठणे शक्य नव्हते, तेव्हा सरकार पडणार नाही याची ग्वाही राष्ट्रवादीनेच दिली होती. निधर्मवादाची कास सोडायची नाही, पण त्याच वेळी भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांशी जुळवून घ्यायचे, यातून पक्षाबद्दल संभ्रमाचे वातावरण तयार होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बारामतीमध्ये निमंत्रित करणे किंवा बारामतीमध्ये मोदी यांनी पवार यांचे गुणगान गायल्याने राज्यातील भाजप-शिवसेनेच्या विरोधातील मतदारांमध्ये राष्ट्रवादीबद्दल संशयाची भावना तयार झाली. मोदी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले तेव्हा मित्रपक्ष शिवसेनेसह बहुतांश राजकीय पक्षांनी टीकेचा सूर लावला होता, पण राष्ट्रवादीच्या कोणत्याच राष्ट्रीय नेत्याने विरोधात मतप्रदर्शन केले नव्हते. भूसंपादन कायदय़ाचा वाद सुरू असताना मोदी सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार होताच, काँग्रेसकडून प्रस्ताव आल्यास पुन्हा हातमिळवणी करण्याची तयारी असल्याचे विधान करून शरद पवार यांनी आणखी गोंधळ उडवून दिला. भूमिकेत सातत्याचा अभाव असल्यानेच राष्ट्रवादीचे राजकीय नुकसान झाले आहे, असे राजकीय निरीक्षकांकडून नेहमीच बोलले जाते.राष्ट्रवादीबद्दल अधिक संभ्रम तयार करण्याकरिताच काँग्रेस नेत्यांनी जाणीवपूर्वक राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या वाढत्या जवळिकीबद्दल हल्ला चढविण्यास सुरुवात केली आहे. काहीही करून राष्ट्रवादीची जास्त वाढ होऊ नये, असा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे या पहिल्या फळीतील नेत्यांवर सध्या चौकशीचे गंडांतर आले आहे. अशा वेळी केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपशी जुळवून घेण्याशिवाय राष्ट्रवादीला पर्याय नाही. पुढील निवडणुकीत लोकसभेच्या ४८ जागा असलेल्या महाराष्ट्रात काँग्रेसला रोखण्याकरिता भाजपला राष्ट्रवादी सोयीचा आहे. देशात तसेच राज्यात काँग्रेस कमकुवत झाल्याने ही पोकळी भरून काढण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याकरिता स्वत: शरद पवार यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ात भर उन्हात पवार यांनी पायपीट केली. पवार यांनी आतापर्यंत पक्षात वेगवेगळे प्रयोग केले. सत्ता येताच सर्व तरुण नेत्यांकडे मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती सोपविली होती. राजकीय सारीपाटावरील सोंगटय़ा अलगद हलविण्याचे कसब पवारांकडे आहे. यातूनच पक्षात काही बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत छगन भुजबळ हा पक्षाचा ओबीसी चेहरा होता, पण भुजबळ अडचणीत आल्याने जितेंद्र आव्हाड यांना पुढे करून पक्षाचा ओबीसी चेहरा म्हणून पुढे आणला जाण्याची चिन्हे आहेत. अल्पसंख्याक समाजातही आव्हाड यांच्याबद्दल चांगले मत आहे. सहकार चळवळ आणि ग्रामीण भागावरच पक्षाची भिस्त राहिली आहे. त्यातच मराठा समाजाचा पक्ष म्हणून पक्षाची प्रतिमा कितीही प्रयत्न केले तरी अद्यापही पुसली जात नाही.अल्पसंख्याक किंवा दलित समाजात राष्ट्रवादीबद्दल आपुलकी नाही. मराठा राजकारणावर भर असल्याने इतर मागासवर्गीय समाजाची मते तेवढी मिळत नाहीत. यामुळेच चौकशीची टांगती तलवार असतानाही इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सुनील तटकरे यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद कायम ठेवण्यात आले. तसेच पक्षाच्या नव्या कार्यकारिणीत तरुणांना जास्तीत जास्त संधी देण्यात आली आहे. तरुण वर्गात पक्ष वाढविणे व सर्व समाजांचा पाठिंबा मिळेल, असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. ' राष्ट्रवादीकडे कार्यकर्त्यांचा संच, सारी ताकद, अनुभवी नेतेमंडळी तसेच शरद पवार यांचासारखे चाणाक्ष आणि राज्याची नस ओळखणारे नेतृत्व आहे. तरीही राज्याच्या सर्व भागांतील मतदारांमध्ये राष्ट्रवादी पसंतीला उतरत नाही. हेच राष्ट्रवादीसाठी मोठे आव्हान आहे. संतोष प्रधान - santosh.pradhan@expressindia.com
