निकोलो मॅकियाव्हेली हा पंधराव्या शतकात जन्मलेला इटालियन राज्यशास्त्रज्ञ आज जिवंत असता तर त्याने पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांचे निश्चितच अभिनंदन केले असते. राज्यकर्त्यांनी लोकप्रियतेची वगैरे फार चिंता करायची नसते. ‘लोकप्रियतेपेक्षा दहशत चांगली. कारण त्यात अधिक सुरक्षितता असते,’ असे मॅकियाव्हेलीचे सांगणे होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी ते चांगलेच मनावर घेतले आहे. त्यांनी संसदेत मंजूर करवून घेतलेले पाकिस्तान सुरक्षा विधेयक हे त्याचेच द्योतक. या विधेयकावर राष्ट्राध्यक्षांचे शिक्कामोर्तब झाले की त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. एकदा ते झाले की पाकिस्तानातील सुरक्षा दले ही सरकारी दहशत-दले म्हणून जगभरात मान्यता पावतील यात काही शंका नाही. याचे साधे कारण म्हणजे कोणत्याही देशात नसतील असे अधिकार या कायद्याने सुरक्षा दलांना दिले आहेत. जगातील अन्य कोणत्याही देशात कोणत्याही गुन्ह्य़ातील संशयितांकडे केवळ संशयित म्हणूनच पाहण्याची पद्धत आहे. आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय सुसंस्कृत जगातील कोणताही कायदा त्या व्यक्तीस गुन्हेगार मानत नाही. शरीफ यांच्या दहशतवादविरोधी लढाईस मात्र असे कोणतेही विधिनिषेध नाहीत. त्यामुळेच या कायद्याने संशयितांनाही सरळ गोळ्या घालून ठार मारण्याची परवानगी दिली आहे. या कायद्याने कोणताही पोलीस कोणाच्याही घरात घुसून त्याची झडती घेऊ शकतो. त्याला विरोध केला तर गोळ्या घालून ठार मारू शकतो. हे सगळेच भयंकर आहे. कोणत्याही सभ्य, सुसंस्कृत समाजात असा कायदा असू शकत नाही. परंतु पाकिस्तानी संसदेने तो मंजूर केला. त्याला तेथे विरोध झाला नाही, असे नाही. जमात-ए-इस्लामी या पक्षाने त्याविरोधात मतदान केले. इम्रान खान यांचा पक्ष मतदानावेळी तटस्थ राहिला. पण शरीफ यांची पाकिस्तान मुस्लीम लीग या कायद्यामागे भक्कमपणे उभी असल्याने कोणाचे काही चालले नाही. पाकिस्तानात दहशतवादाने घातलेल्या थैमानाने तेथील सर्वसामान्य नागरिकांचे जिणे शब्दश: हराम झाले आहे. कोणत्या क्षणी कोठे बॉम्ब फुटेल आणि आपला बळी जाईल, अशी सार्वत्रिक स्थिती आहे. तालिबान हे तर पाकिस्तानचेच अपत्य. आज त्यानेही फणा काढला आहे. गेले दशकभर तालिबान विरुद्ध सरकार असा जो संघर्ष सुरू आहे त्यात आतापर्यंत ४० हजारांहून अधिक लोकांचे प्राण गेले आहेत आणि तरीही तो थांबण्याची चिन्हे नाहीत. तालिबानशी शांतता करार करण्याचे शरीफ यांचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. अशा परिस्थितीत दहशतवाद्यांचा काटा दहशतवादानेच काढावा, गोळीला उत्तर गोळीने द्यावे, असे सर्वसामान्य नागरिकांना वाटू लागल्यास त्यात नवल नाही. ती एक अविचारी कल्पना म्हणून सोडून देता येते. सरकारने त्यात वाहून जायचे नसते. सरकारने युद्ध करायचे असते, पण दहशतवादी बनायचे नसते. शरीफ यांना मात्र आपल्या सुरक्षा दलांकडून नेमके तेच अपेक्षित आहे की काय असेच या कायद्याची कलमे पाहता वाटते. तसे नसते, तर त्यांनी मानवाधिकारांची सरसहा पायमल्ली करणारे शस्त्र सुरक्षा दलांच्या हाती बिनदिक्कत सोपविले नसते. यात शरीफ यांचा राजकीय स्वार्थ आहे हे नक्कीच. कराची विमानतळावरील तालिबानी हल्ल्याने शरीफ यांच्या खुर्चीखालील वाळू निश्चितच सरकली आहे. एकीकडे तालिबानी आणि दुसरीकडे लष्कर यांच्या कात्रीत ते पहिल्यापासूनच होते. त्यामुळे त्यांना निर्वाणीचे उपाय योजणे भागच होते. ते त्यांनी केले. पण हा केवळ त्यांचाच स्वार्थ नाही. तेथील राज्यकर्ता वर्गही त्या स्वार्थाचा वाटेकरी आहे. इसिस बंडखोरांनी निर्माण केलेल्या खिलाफतीच्या पाश्र्वभूमीवर हा कायदा मंजूर झाला आहे, ही बाब येथे अनेकार्थाने लक्षणीय आहे.
