नक्षलवाद्यांकडून २००७ सालच्या युनिटी काँग्रेसमध्ये चळवळीचे धोरण निश्चित करणारे एकूण पाच दस्तावेज मंजूर करण्यात आले. त्यातील ‘व्यूहरचना आणि रणनीती’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या दस्तावेजातील १२ व्या प्रकरणात पृष्ठ क्रमांक १०९ वर दलितांना नक्षलवादाशी जोडण्यासंदर्भात नेमके काय करायचे, याविषयी विस्तृत मार्गदर्शन आहे. दलित समाजातून आलेल्या मिलिंद तेलतुंबडेची केंद्रीय समितीत झालेली निवड याच मार्गदर्शनाच्या आधारे झाली आहे. याच दस्तावेजातील १३ व्या प्रकरणात पृष्ठ क्रमांक १२५ वर शहरी भागातील चळवळीच्या विस्तारावर विस्तृत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तेलतुंबडेच्या निवडीला हाही संदर्भ आहे. जंगली भागात आदिवासी तरुणांच्या हाती बंदुका देऊन हिंसाचार घडवत क्रांतीची भाषा करायची, तर शहरी भागात उपेक्षित समजल्या जाणाऱ्या दलितांना समोर करत सशस्त्र संघर्षांची भाषा करायची, हे नक्षलवाद्यांचे धोरण राहिलेले आहे. गेल्या २३ वर्षांपासून या चळवळीत सक्रिय असलेल्या मिलिंद तेलतुंबडेला शहरी व जंगली भागात काम करण्याचा अनुभव आहे. सध्या या चळवळीत तेलतुंबडेपेक्षा अनेक सदस्य ज्येष्ठ व जहाल आहेत. मात्र, त्यांना डावलून तेलतुंबडेला संधी देण्यामागील नक्षलवाद्यांचे डावपेच अगदी स्पष्ट आहेत. शहरी भागात चळवळ वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र ही अतिशय योग्य भूमी आहे, असे नक्षलवाद्यांना वाटते. आजवर झालेल्या चळवळ विस्ताराचा विचार केला तर नक्षलवाद्यांना महाराष्ट्राच्या शहरी भागातून सर्वाधिक मनुष्यबळ मिळाले आहे. त्यामुळेच तेलतुंबडेला बढती देऊन त्याच्याकडून शहरी भागात भरपूर काम करून घेण्याचे डावपेच या चळवळीने आखले आहेत व हेच धोक्याची घंटा वाजवणारे आहेत. सात सदस्यांच्या पॉलिट ब्युरोनंतर सर्वोच्च कार्यकारी मंडळ, अशी ओळख असलेल्या केंद्रीय समितीत आधी ३४ सदस्य होते. काहींचे निधन, काहींची शरणागती यांसारख्या कारणांनी ही संख्या कमी होत गेली व आता समितीत केवळ १७ सदस्य राहिले आहेत. या १७ पैकी ११ सदस्य तेलुगूभाषिक आहेत. आजवर या समितीत एकही मराठी भाषिक नव्हता. तेलतुंबडेच्या निवडीने ही उणीव भरून निघाली आहे. देशाला अस्थिर करणाऱ्या या चळवळीत अशा सर्वोच्च स्थानावर मराठी माणूस जाणे ही भूषणावह नसून चिंता वाढवणारीच बाब. केवळ राज्यातच नाही, तर देशातला दलित तरुण या कथित क्रांतीच्या मागे उभा राहावा यासाठी काही डाव्या विचारवंतांनी अलीकडच्या काही वर्षांत पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले आहेत. नक्षलवादी चळवळीला मान्य नसलेली या देशाची घटनाच कशी कालबाह्य आहे हे अप्रत्यक्षपणे सांगण्याचे उद्योग या विचारवंतांकडून केले जात आहेत. मिलिंद तेलतुंबडेची नियुक्ती या साऱ्या लोकशाहीविरोधी उद्योगांना बळ देणारी आहे. राज्य तसेच देशातला दलित वर्ग रिपब्लिकन पक्षांच्या झेंडय़ाखाली एकत्र येऊ शकला नाही. या पक्षांच्या नेत्यांमधील भांडणामुळे या वर्गाचा व विशेषत: त्यातील तरुणांचा राजकीय व्यवस्थेविषयी भ्रमनिरास झाला आहे. नेमकी हीच स्थिती या तरुणांना चळवळीकडे ओढण्यासाठी अनुकूल आहे, हे नक्षलवाद्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच त्यांनी केंद्रीय समितीत हा फेरबदल घडवून आणला आहे. आजवर जंगलात आदिवासींना वापरून झाले. आता शहरी भागातील दलितांना संघटित केले व त्यांच्या हाती क्रांतीची धुरा दिली तर देशांतर्गत पातळीवर आणखी अस्थिरता निर्माण करता येईल, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा करता येईल व याचा लाभ चळवळीला होईल, ही नक्षलवाद्यांची रणनीती आहे. याच रणनीतीला उपेक्षित व गरिबांचा आवाज, असे संबोधन देण्याची चलाखी आजवर नक्षलवादी दाखवत आले आहेत. मिलिंद तेलतुंबडेची निवड व हे त्यातलेच एक समोरचे पाऊल आहे.
