दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर गुन्हेगारांना फासावर लटकवण्याची मागणी रेटून करण्यात येऊ लागली आहे. खून आणि बलात्कार या दोन्ही गुन्हय़ांबद्दल अशी शिक्षा द्यावी किंवा नाही, यावर जगभर सतत चर्चा होत असताना, यंत्रणेतील दोषांचे खापर भलत्याच गोष्टीवर फोडण्याची ही सवय भारतात नवी नाही. बलात्कार करणाऱ्या पुरुषांना कोणत्या प्रकारची शिक्षा द्यावी, यावर चर्चा करण्यापेक्षा अशा घटना घडूच नयेत, यासाठी काय करता येईल, यावर विचार व्हायला हवा. मात्र असे काही घडल्याशिवाय या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची गरज कुणाला वाटत नाही. अशा घटना सातत्याने घडतात, याचे कारण सत्ताधाऱ्यांचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि समाजात अनुपस्थित असलेली कार्यक्षमता हे आहे. बलात्कार झालेल्या महिलेने स्वत: तक्रार केल्याशिवाय कारवाई न करण्याचे पोलिसी धोरण निर्ढावलेपणाचे लक्षण आहे. अशी कोणतीही पीडित महिला स्वत:हून पोलिसात जाण्यास धजावत नाही, कारण अशा स्त्रीकडे बघण्याची समाजाची दृष्टी साफ नसते. तिला स्वत:च्या सामाजिक प्रतिमेची जपणूक करावी लागते, कारण गुन्हा नोंदवणाऱ्या महिलेवरच पोलीस प्रथम संशय घेतात. आपल्या चारित्र्याचे असे धिंडवडे काढून घेण्यापेक्षा हा अत्याचार सहन करणे तिला अधिक सोयीचे वाटते. परंतु अशा घटना त्या त्या देशाचे सांस्कृतिक स्थान ठरवत असतो आणि त्याचा तेथील सर्व प्रकारच्या विकासावर गंभीर परिणाम होत असतो. एका बाजूला उद्योगधंद्यात वाढ होऊ द्यायची आणि दुसऱ्या बाजूला सामाजिक असुरक्षिततेला खतपाणी घालायचे, हा व्यवहार देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीशीही निगडित आहे, याची जाणीव दुर्दैवाने राज्यकर्त्यांकडे नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस खात्यावर अनुत्पादक असा शिक्का मारून काणाडोळा करणे हाच एक गुन्हा आहे. देशातील कोणत्याही शहरामध्ये पोलिसांची संख्या अतिशय कमी आहे. जे पोलीस कर्मचारी आहेत, त्यांना सत्ताधाऱ्यांची बडदास्त ठेवण्यातच अधिक वेळ घालवावा लागतो. उरलेल्यांना त्यांचीच कामे खाकी वर्दीचा उपयोग करून करावी लागतात. साधी गस्त घालण्यासाठीही पुरेसे पोलीस नसणे हे निर्लज्जपणाचे आहे. पोलीस असले तरी वाहने नाहीत आणि वाहने असली तरी शस्त्रे नाहीत, अशा केविलवाण्या अवस्थेत पोलीस सत्ताधाऱ्यांचे बटीक होऊन काम करत राहिले, तर सामाजिक सुरक्षेचे दिवाळे निघणे स्वाभाविक आहे. पुण्यात एका महिलेवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणात जे आरोपी सापडले, त्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशावरून सोडून देण्यात आले होते. अशीच गंभीर गोष्ट फाशीच्या शिक्षेबाबतही घडते आहे. गेल्या आठ वर्षांच्या काळात बलात्काराच्या प्रकरणात गुन्हा शाबित झालेल्या पंचवीस गुन्हेगारांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यापैकी फक्त कोलकात्याच्या धनंजय चटर्जी या एकाच आरोपीला फाशी देण्यात आली. ऊर्वरित प्रकरणांमध्ये त्या वेळी राष्ट्रपतिपदी असलेल्या प्रतिभा पाटील यांनीच ती शिक्षा माफ केली. हे सारे अतिशय उद्विग्न करणारे असले, तरी त्याचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. फाशीची शिक्षा दिल्याने आरोपी संबंधित महिलेलाच ठार करण्याची जशी शक्यता व्यक्त होते, तशीच ती न मिळण्याचे मार्गही उपलब्ध असल्याने त्याचा वचक बसण्यासाठी उपयोग होत नाही. समाजातील सर्व घटकांनी पोलिसांना असे गुन्हे घडू नयेत, यासाठी मदत करणे हेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गुन्हा घडेपर्यंत शांत बसण्यापेक्षा त्याआधीच त्याचा बंदोबस्त करणे हेच शहाणपणाचे आहे.
