जयानंद मठकर यांचा ‘ग्रंथालयांसाठी सवड आहे?’ हा लेख (२७ डिसें.) वाचला. लेखकाने ग्रंथालयाबाबत शासनाची उदासीनता स्पष्ट शब्दांत मांडलेली असून ग्रंथालयांची पडताळणीदेखील मंत्रालयातील काही व्यक्तींच्या आकसानेच केली गेली असल्याचे मठकर यांनी नमूद केले आहे. ग्रंथालयासारख्या ज्ञान-दान करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचा विकास खुंटतो, अशा संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचादेखील विचार केला जात नाही, ही स्थिती का येते? ज्ञानाधिष्ठित समाज निर्माण करावयाचा असेल तर सार्वजानिक ग्रंथालयांना महत्त्व देऊन व कर्मचाऱ्यांना कामाचा योग्य मोबदला देऊन प्रोत्साहन देणे गरजेचे वाटते. तसेच १९६७ सालच्या महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कायद्यामध्ये कालानुरूप सुधारणा करून सद्य परिस्थितीत वाचनसंस्कृती व ग्रंथालये टिकून राहतील याची दक्षता घेणे काळाची गरज वाटते. -नारायण ज्ञा. फड ग्रंथपाल- कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, शिवळेगॅसवरल्या सरकारचे निर-आधार निर्णय‘मुंबईच्या एलपीजी ग्राहकांना थेट रोख अनुदान’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ जानेवारी) वाचून आश्चर्य वाटले. आधी गॅस सििलडरवरील अनुदान काढून घ्यायचे, मग वर्षांत नऊ गॅस सििलडर वर अनुदान द्यायचे मग उरलेल्या तीन गॅस सििलडर वरील अनुदान ‘आधार’ कार्डधारक असलेल्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करायचे. .. हा सर्व द्राविडी प्राणायाम का तर निवडणुकीच्या तोंडावर वर्षांला पुन्हा १२ गॅस सििलडर वर अनुदान देऊन मतदाराना खुश करायचे! या सर्व प्रकारात ‘आधार’ कार्ड का काढायचे हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतोय असे वाटते. या आधार’ कार्डाला तर सुप्रीम कोर्टाचाही ‘आधार’ नाही; मग एकदा ‘पॅन कार्ड संलग्न’ असलेले बँक खाते पुनर्वविाहासारखे ‘आधार कार्डाशी संलग्न’ करण्यात सरकारचा नक्की मतलब कोणता? आणखी एक प्रश्न: पॅन कार्ड क्रमांक हा बँकेतील खात्यावर प्राप्तिकर खात्याची नजर राहावी म्हणून होता तर मग आता बँकेत जमा होणारे एलपीजी ग्राहकांसाठी थेट रोख अनुदान करपात्र होणार काय?प्रवीण आंबेसकर, ठाणेहे वर्ष मनसेच्या ब्लू प्रिंटचे?महाराष्ट्राला विकासाची ब्लू पिंट्र देणार अशी जाहीर घोषणा मनसेचे संस्थापक-अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्ष स्थापनेनंतर केली होती. त्यानंतर अनेक सभांत, तसेच २००९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पुणे कार्यालयातही, ब्लू पिंट्रचे काम सुरू असल्याचे म्हणाले होते. महाराष्ट्रातील जनता मनसेच्या ब्लू पिंट्रकडे प्रचंड आशेने बघत आहे. उदा. मागास भागाचा अनुशेष दूर करणे, रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, कुपोषण, औद्योगिक विकास, शिक्षण, पर्यावरण संतुलन, शेतकरी आत्महत्या थांबविणे, कृषी उत्पादकता वाढविणे, रखडलेले एसईझेड प्रकल्प, वाढता नक्षलवाद, कायदा सुव्यवस्था, प्रशासनातील पारदर्शकता इत्यादी गंभीर प्रश्नांपकी कुठल्या कुठल्या प्रश्नांवर मनसेने काम केले आहे, याची उत्सुकता महाराष्ट्रातील मराठी माणसांना आहे. वर्ष २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मनसे विकासाची ब्लू पिंट्र महाराष्ट्रातील जनतेला बघायला मिळणार का? -सुजित ठमके, पुणेरशिया आक्रमक आहे, तो कॉकेशस-कॅस्पियन भूभागासाठी‘खदखदता कॉकेशस’ हा अग्रलेख (३१ डिसेंबर) आणि त्यावरील, चेचेन्या आणि काश्मीरची सांगड घालणारे केदारनाथ जोशी यांचे पत्र (१ जानेवारी) वाचले. काश्मीर आणि चेचेन प्रदेशात एक मूलभूत फरक आहे. या प्रदेशात असलेला रशियाचा अत्याचार हा धोरणात्मक आहे. या प्रदेशात असलेल्या रशियाच्या वर्चस्वाला अर्थकारणाची मोठी ‘किनार’ आहे. चेचेन्या आणि दागेस्तान हे प्रदेश पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पाहिल्यास दागेस्तानच्या किनारपट्टीचा भाग कॅस्पियन समुद्राकडे आहे हे लक्षात येते. या समुद्राकाठी कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराण, अझरबजान आणि शेवटी रशिया येतो. जर चेचेन्याला स्वातंत्र्य दिले तर दागेस्तान प्रांताशी असलेला रशियाचा संबंध तुटतो. पर्यायाने कॅस्पियन समुद्राशी असलेला रशियाचा संबंध तुटतो. हा सरोवरासारखा समुद्र म्हणजे नैसर्गिक वायूची मोठी तिजोरी आहे आणि तिच्यावर सर्वाधिक मालकी अर्थातच रशियाची आहे. वर इतर उल्लेखिलेल्या देशांसाठीसुद्धा रशियाची गाझ्प्रोम कंपनी काम करू शकते. २००० सालापासून रशियाने जो काही आर्थिक विकास साधला, त्यात त्यांच्या तेल आणि वायूसारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठा वाटा आहे. म्हणूनच या माजी महासत्तेला इस्लामी मूलतत्त्ववादापायी दागेस्तान आणि चेचेन्या हातून जाणे परवडणारे नाही. या दोन प्रांताचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे येथूनच रशियाला जॉर्जयिा प्रदेशासाठी रस्ता खुला होतो. कारण पूर्वेकडून पश्चिमेकडे दागेस्तान, चेचेन्या, जॉर्जिया हे तिन्ही प्रदेश कॉकेशस पर्वताच्या कुशीत येतात. या पर्वताच्या पूर्वेलाच काळा समुद्र आहे. म्हणून या प्रांतावरील वर्चस्व रशियाला गमावून चालणार नाही. २००८ साली अमेरिकेने जॉर्जयिा प्रदेशाच्या समस्येत लक्ष्य घालण्याची नुसती सूचना करताच रशियाने त्वरेने जॉर्जयिाच्याच दक्षिण ओसेतिया आणि अब्खाझिया या प्रांतांना सार्वभौम प्रदेश म्हणून मान्यता दिली होती. अब्खाझिया प्रांतातूनच रशियाला काळ्या समुद्रात वाव मिळत असतो. त्यानंतरच अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ओबामा यांनी नाटोचे पुढे कोणतेही नवे सभासद होणार नाहीत अशी घोषणा केली होती; पण हे सगळे उद्योग करायला रशियाला दागेस्तान, चेचेन्या आपल्यात हवे आहेत.म्हणूनच हे लक्षात घ्यायला हवे की येथे रशियाचे संपूर्ण भू-राजकीय-आíथक संबंध आहेत. परिणामी, रशियाने या प्रश्नाला राष्ट्रहिताचे महत्त्व दिले आहे आणि म्हणूनच रशिया आक्रमक आहे. -सौरभ गणपत्येविरोधी पक्ष स्मारकविरोधी का नाहीत?ठाण्यातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते अनावरण झाले. त्यावेळी शिवाजी महाराज हे कसे रयतेचे राजे होते व त्यांचे आदर्श सर्वानी कसे गिरवायला हवेत, हे राष्ट्रपतींनी सर्वाना उद्देशून सांगितले. मात्र आपले मुख्यमंत्री अरबी समुद्रात होऊ घातलेल्या शिवस्मारकाचा मुद्दा छेडायला विसरले नाहीत. खरोखर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या ५० वर्षांच्या हयातीत जे करून दाखविले, ते करण्याची धमक आजच्या राज्यकर्त्यांमध्ये बिलकुल नाही. म्हणूनच, हे आजचे राज्यकत्रे रयतेचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी स्मारके आणि पुतळे हा विषय घेऊन सामान्य लोकांच्या भावनांशी खेळून रयतेचाच पसा उधळण्यात मग्न असतात. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी केंद्र सरकारने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी ३५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, पण आता एवढय़ा वर्षांनंतर हाच स्मारकाचा बांधकाम खर्च जवळपास ८०० कोटी रुपयांवर गेल्याचे मी ऐकून आहे. शेवटी केंद्र सरकारचे हे पसे म्हणजे सामान्य जनतेचेच ना? मग हा स्मारकाचा अनाठायी खर्च कशासाठी केला जात आहे? बलाढय़ आणि श्रीमंत अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदेवतेच्या भव्य पुतळ्याशी तुलना करून हा सर्व खटाटोप काही स्वार्थी राजकारणी मंडळींनी चालविला आहे. शिवाजी महाराजांचा आदर्शच जर गिरवायचा असेल तर रयतेचे राज्यकत्रे म्हणून या राजकारणी लोकांनी सर्वप्रथम याच ८०० कोटी रुपयांतून राज्यातील शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी, दुष्काळ, शेती आणि पाणी यापकी निदान काही प्रश्न सोडवावेत. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर सागरी संरक्षण व्यवस्थाही पुरेशी चोख नाही. समुद्रात भराव टाकून स्मारक बांधण्यासाठी मात्र या सरकारकडे पसा आहे. हा विरोधाभास कोणाला दिसत नाही का? खरे तर विरोधी पक्षाने यावर बोट ठेवून प्रस्तावित स्मारकाच्या खोटय़ा खर्चाबाबत सरकारला जाब विचारला पाहिजे, पण त्यांचेच एकमेकांशी साटेलोटे आहे. ही ‘दे बिल्डरं हडपणीस’ नीती जोपर्यंत संपुष्टात येत नाही, तोपर्यंत शिवरायांच्या महाराष्ट्राचे काही खरे नाही. -संतोष राईलकर, चौल, अलिबाग.ट्विप्पणी@kiranshaw5 wishes for 2014: 1 India as entrepreneur's paradise 2 R&D hub 3 reforms to boost investment 4 Universal healthcare 5 corruption free admin ‘लोकमानस’साठी ईमेल शक्यतो loksatta@expressindia.com या पत्त्यावर पाठवा. pratikriya@expressindia.com हा ईमेल यापुढेही, लोकसत्ता इंटरनेट आवृत्तीशी संपर्क साधण्यासाठी वापरता येईल.
