कोणत्याही दुखण्यावर औषधे शोधून ते बरे करण्यासाठी जगातले सारे संशोधक सतत कार्यरत असतात. पण दुखणेच होऊ नये, यासाठी जीवनशैली कशी बदलायला हवी, याकडे सगळे दुर्लक्ष करतात. महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रात होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालये स्थापन करण्याचा जो प्रस्ताव नगरविकास मंत्रालयाने तयार केला आहे, तो या प्रकारातला आहे. ज्या नगरविकास खात्याने बेकायदा बांधकामे होऊच नयेत, यासाठी आवश्यक ते कायदे आणि नियम तयार करायचे असतात, तेच खाते असा प्रस्ताव तयार करते, याचा अर्थ बेकायदा बांधकामे थांबवणे सहजशक्य नाही असा आहे. अशी बांधकामे तोडण्यासाठी यंत्रणा अधिक सशक्त करण्यावर नगरविकास खात्याने लक्ष केंद्रित का करावे? प्रत्यक्षात राज्यातील सगळय़ा पालिका आणि महानगरपालिकांचे बेकायदा बांधकामांपासून ते विकास आराखडय़ापर्यंतचे हजारो प्रस्ताव याच खात्याकडे अक्षरश: धूळ खात पडून आहेत. शहरांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी अधिक कडक नियम करणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण करणे हे खरे तर या खात्याचे काम. परंतु बेकायदा बांधकामांना राजकारण्यांचाच आशीर्वाद असल्याने ती वायुवेगाने फोफावतात आणि त्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही. पिंपरी चिंचवडसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरातील बेकायदा बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात पाडणाऱ्या तेथील आयुक्तांची कधी एकदा बदली होते, याकडे सगळय़ा राजकारण्यांचे लक्ष लागलेले आहे. अशी बदली झालीच तर ती केवळ बेकायदा बांधकामांवर कुऱ्हाड चालवण्याचेच बक्षीस असेल, यात शंका नाही. अनेक स्वच्छ अधिकाऱ्यांना अशाच ‘राजकीय कारवाई’ला सामोरे जावे लागते. स्थानिक स्वराज्य संस्था जेव्हा कोणत्याही कारवाईसाठी पोलिसांची मदत मागतात, तेव्हा आधीच तुटपुंजा संख्येच्या पोलीस दलावरही ताण पडतो. राज्यातील सगळय़ा शहरांमध्ये पोलिसांची संख्या अतिशय कमी आहे. त्यांना गुन्हय़ांचा तपास करण्यापासून ते मंत्र्यांच्या सुरक्षेपर्यंत अनेक प्रकारची कामे करावी लागतात. त्यात बेकायदा बांधकामे पाडताना निर्माण होणाऱ्या जनक्षोभाला आवरण्यासाठीही त्यांना दंडुक्याचा वापर करावा लागतो. नगरविकास खात्याने पालिकांना स्वत:चे पोलीस दल उभारण्याची सूचना करण्यापूर्वी बेकायदा बांधकामे होऊच नयेत, यासाठीचे कायदे अधिक कडक करण्याची आवश्यकता आहे. अशी बांधकामे करणाऱ्या बिल्डरवर आणि त्याला आशीर्वाद देणाऱ्यांवरही कारवाईची तरतूद त्यात करणे आवश्यक आहे. प्रवेश बंद असलेल्या रस्त्याच्या पलीकडच्या टोकाला उभे राहून प्रवेश बंदचा नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची पोलिसांची मनोवृत्ती असते. खरे तर त्यांनी रस्त्याच्या तोंडाशी उभे राहून नागरिकांनी नियम तोडू नये, याची काळजी घ्यायला हवी. नगरविकास खात्याचा पोलीस दलाचा प्रस्ताव हा या पोलिसांच्या मनोवृत्तीचे निदर्शक आहे. न्यायालये स्थापन करून बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई जलदगतीने करतानाही, प्रत्यक्ष कंत्राटदारामागे लपलेल्या राजकारण्यांनाही या कारवाईच्या जाळय़ात कसे आणता येईल, याचा विचार खरे तर आधी करायला हवा होता. पालिकांनीच पोलीसही निर्माण करावेत, न्यायाधीशही निर्माण करावेत, त्याचा खर्चही करावा आणि उर्मट नगरसेवकांनी त्यांनाही धाक दाखवावा, असे घडणार नाही, याचीही काळजी नगरविकास खात्याने घ्यायला हवी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जबाबदारी सोपवताना, त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याचे काम नगरविकास खात्याला पेलणार आहे का, हाही प्रश्नच आहे. रोग होणार नाही, याची काळजी घेण्यापेक्षा इलाजावरच मदार ठेवणे हे शहाणपणाचे नाही.
