शेतीचा व्यवसाय आतबट्टय़ाचा ठरत असतानाच ऊस आणि साखरेच्या दरावरून गेले काही महिने राजकारण करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची पाळेमुळे असलेल्या या साखर कारखानदारीला आता राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर झळ बसू लागली आहे. बारामतीतील कृषिपंपांना नागपूर विभागातील पंपांपेक्षा अधिक आणि अमरावती विभागातील कृषिपंपांच्या जवळपास आर्थिक मदत हे ‘पवार प्रभाव’ दाखविणारे धोरण बाजूला ठेवून आता विदर्भ अनुकूल नवीन धोरण आकारास येत आहे. मात्र यापुढे, राजकारण बाजूला ठेवून उसासह कृषी क्षेत्रातील समस्यांचा धोरणात्मक आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे..

गेल्या काही वर्षांत उणे कृषी उत्पन्न दर असलेल्या आपल्या राज्यात शेती आणि शेतकऱ्यांवर अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही नैसर्गिक प्रकोपाबरोबरच नियोजनाअभावी या क्षेत्राच्या विकासाचे गाडे चिखलातच रुतले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला असताना नवीन सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, हे दाखवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अनेक निर्णय घेतले. नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यास कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण धनाढय़ शेतकऱ्यांच्या मदतीचा बोजा सरकारने का घ्यावा आणि साखर कारखानदारीचे राजकीय वजन लक्षात घेऊन सरकारी तिजोरीने किती भार सोसावा, हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ऊस पिकविणारे सर्वच शेतकरी श्रीमंत नसले, तरी त्यांच्या जिवावर राजकारण करणारे नेते आणि कारखानदार गबर झाले आहेत. खासगी कारखानदारी नफ्यात असताना सहकारी कारखाने डबघाईला का येतात, याची कारणे सर्वज्ञात आहेत.
शेती आणि उसाच्या अर्थकारणाचा विचार करताना राज्यात सुमारे सहा टक्के क्षेत्रावर उसाची लागवड केली जाते. मात्र शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्यापैकी सुमारे ५६ टक्के पाणी उसासाठी वापरले जाते. उसासाठी ठिबक सिंचन यंत्रणा बसवावी आणि साखर कारखान्यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी चर्चा गेली काही वर्षे होत आहे. मात्र त्यासाठी फारशी पावले टाकलीच गेली नाहीत. त्यामुळे उसासाठी पाण्याचा वारेमाप वापर होतच आहे. सिंचनासाठीचे बरेच पाणी उसासाठी वापरले जाते.
साखरेसाठी काय-काय?
*  राज्य सरकारकडून ऊस खरेदीकर माफ-सुमारे ७०० कोटी रुपये
* बिनव्याजी कर्ज – सुमारे दोन हजार कोटी रुपये
* केंद्र सरकारकडून सुमारे दोन हजार कोटी रुपये
* आयात शुल्कात वाढ
बारामती, नगर आणि विदर्भ
या पाणीउपशासाठी शेतकऱ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या विजेच्या खर्चापैकी साधारणपणे १८ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जाते, २५ टक्के सरकार अनुदान देते, तर ५७ टक्के क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला दिली जाते. तरीही शेतकऱ्यांकडची वीज थकबाकी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. राज्यातील सुमारे ३६ लाख कृषिपंपांसाठी सुमारे २२ हजार दशलक्ष युनिट्सहून अधिक वीज वापरली जाते. पंपधारक शेतकऱ्यांपैकी बरेच शेतकरी हे नगदी पीक म्हणून उसाची लागवड करतात. राजकीय वरदहस्त असलेल्या किंवा प्रभावी राजकारण करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कृषिपंप दिले गेले. त्या भागात पाण्याची उपलब्धता असल्याने शेतकऱ्यांना बागायतीही करता आली व ते सधन झाले.
edt05कृषिपंपांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचे प्रमाण लक्षात घेता साधारणपणे १०-१२ टक्के वीज ही एकटय़ा अहमदनगर जिल्ह्य़ात वापरली जाते. विदर्भ विभागात कृषीसाठी होणारा वीजवापर हा साधारणपणे या एका जिल्ह्य़ात कृषीसाठी होणाऱ्या वीजवापराइतका आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा प्रभाव असलेल्या बारामती क्षेत्रात कृषिपंपांसाठी सरकार सुमारे १८१ कोटी रुपयांचे अनुदान देते, तर क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून दिले जाणारे ४०७ कोटी रुपये दिले जातात. अमरावती किंवा नागपूर विभागापेक्षाही अधिक निधी बारामतीसाठी दिला जातो. ऊर्जामंत्री नात्यानेही अजित पवार यांनी कृषिपंपांच्या वाटपात आपल्या विभागाला झुकते माप दिले होते. कृषिपंपांच्या वाटपाचे प्रमाण राज्यात किती व्यस्त आहे, हे यातून लक्षात येते. पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या पट्टय़ात कृषिपंपांचे प्रमाण व वीजवापर मोठा आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनी चांगली प्रगती केली, याविषयी आक्षेप घेण्याचे कोणालाही कारण असणार नाही. पण विदर्भ, मराठवाडय़ातील शेतकरी कृषिपंप न मिळाल्याने दुर्लक्षित राहिला आणि परिणामी विशेषत: विदर्भात शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे.

अख्खे राज्य आणि एक जिल्हा
* राज्यभरात कृषीपंपांसाठी वापरली जाणारी वीज
– सुमारे २२,००० दशलक्ष युनिट्सहून अधिक
* त्यापैकी अहमदनगर जिल्ह्यात
– सुमारे २,६०० दशलक्ष युनिट्स
* सरकार आणि क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून कृषीपंपांसाठी दिली जाणारी रक्कम
– सुमारे १०,००० कोटी रुपयांहूनही अधिक
*  त्यापैकी अहमदनगर जिल्ह्यात
– सुमारे १,२०० कोटी रुपये

साखर कारखानदारीचे लाड
नगदी पीक असलेल्या उसाची लागवड करताना शेतकऱ्याला केवळ बाजारपेठीय जोखीम पत्करावी लागते. पाणी उपलब्ध असेल, तर अन्य पिकांच्या तुलनेत शेतकऱ्याला सुरक्षित असलेले पीक म्हणजे ऊस. भरपूर पाणी लागत असले, तरी त्यापासून मिळणाऱ्या मळी आणि मद्यार्कातून सरकारला मोठे उत्पन्न मिळते. सुमारे ७०- ८० टक्के मद्य त्यापासून तयार होते. इथेनॉलही तयार होते. त्यामुळे सरकार वेगवेगळ्या माध्यमातून ऊस शेतकऱ्याला मदत देत असले तरी सरकारकडेही उत्पन्न येत असते.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाव घेऊन राजकारणाचे अड्डे बनलेल्या साखर कारखानदारीतील नेत्यांच्या दबावाच्या राजकारणामुळे कोणत्याही अन्य पिकांपेक्षा सरकारची अधिक मदत या पिकासाठी मिळते. अगदी पाण्यापासून विचार केला तर अधिक पाणीवापरामुळे सिंचनासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या अधिक हिस्सा या पिकासाठी मिळतो. सवलतीची वीज आणि शासकीय अनुदान व क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून अधिक लाभ या पिकासाठी होतो. जागतिक अर्थकारणातून देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या मदतीचा लाभ उसासाठी मिळाला आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे या पिकाला शेतकऱ्यांचे प्राधान्य अधिक आहे. पण ऊस आणि साखरेच्या दरात हस्तक्षेप करणे सरकारने टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची गरज आहे. बाजारपेठीय बदलांनुसार कोणत्याही उद्योगधंद्यांप्रमाणे साखर कारखानदारीने नफा-तोटय़ाला सामोरे गेले पाहिजे, ही भूमिका पुढील काळात घ्यावी लागणार आहे. साखरेचे दर बाजारपेठेत वाढले की सरकार हस्तक्षेप करून खुल्या बाजारातील कोटा वाढविते आणि साखर आयातीसारख्या उपाययोजना करून दर पाडले जातात. तर साखरेचे दर कोसळल्यावर निर्यातीसाठीही अनुदान देण्याची वेळ येते. हे टाळण्यासाठी राजकीय भूमिकेपेक्षा अर्थशास्त्रीय भूमिकेतून या प्रश्नांकडे पाहिले पाहिजे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकतीच बैठक घेतली. कोणते पीक घ्यायचे याची सक्ती राज्य सरकार करू शकत नसले, तरी उसाऐवजी तेलबिया, डाळी, कडधान्ये, सोयाबिन यासाठी शेतकऱ्यांना उद्युक्त करण्यासाठी त्यांचे दर ठरविण्यासारख्या उपाययोजनांचाही विचार सरकारला करावा लागणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या उणे विकासदराचे चित्र बदलून विकासाच्या वाटेवर नेण्याचा संकल्प नवीन सरकारने सोडला आहे. केवळ कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या योजनांमधून पाणी व वीज पुरवून त्यांना आणखी पिके घेता यावीत, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि शासकीय खरेदीवर अवलंबून ठेवण्यापेक्षा जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील कृषिमालातील चढउताराची अद्ययावत माहिती माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दर आठवडय़ाला पुरवून पीकनियोजन करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा वाटा उचलला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे भले साधण्याच्या हेतूने केलेल्या पण राजकारणाचे अड्डे बनलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसारख्या बेगडी व्यवस्था आणि दलालांच्या साखळ्याही मोडून काढाव्या लागतील. पण सध्या ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना न दुखावण्याचे सरकारचे धोरण असल्याने आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतानाही बराच आर्थिक भार सरकारने घेतला आहे. पण यास वेळीच आवर घातला गेला नाही, तर ‘ऊस मुळासकट’ खाण्याची सवय लागलेल्यांचे मात्र चांगलेच फावत जाणार आहे आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्याची मात्र दुरवस्था कायमच राहणार आहे.