पारदर्शी व स्वच्छ कारभाराच्या गप्पा ठोकायच्या, मात्र भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना व मंत्र्यांना सतत संरक्षण द्यायचे या सरकारी धोरणाला वेसण घालण्याचा प्रयत्न उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केला. तो कितपत यशस्वी होईल हे सांगणे कठीण असले तरी निदान त्या दिशेने सुरुवात तरी झाली, असे म्हणता येईल. उच्च न्यायालयाचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला व सरकारने खरोखरच नि:पक्षपातीपणे निर्णय घेतला तर छगन भुजबळ, विजयकुमार गावित अशा मंत्र्यांसह अनेक बडय़ा सरकारी अधिकाऱ्यांची निदान प्राथमिक चौकशी होऊ शकते. भ्रष्ट कारभार, बेहिशेबी संपत्ती व अन्य आरोप या व्यक्तींवर केले गेले आहेत. कायद्यानुसार त्यांची चौकशी करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी अत्यावश्यक आहे. लाचखोरी व अन्य भ्रष्ट कारभार केल्याचा आरोप असलेल्या थोडय़ाथोडक्या नव्हे तर १२४ व्यक्तींची चौकशी संबंधित तपास यंत्रणांना करायची आहे. त्यासाठी परवानगी मागणारी पत्रे गेली कित्येक वर्षे मंत्रालयात धूळ खात पडलेली आहेत. परवानगी मागणारा सर्वात जुना अर्ज कोणत्या वर्षांतील आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली असता २००७ असे उत्तर सरकारी वकिलांनी दिले, परंतु याचिकाकर्त्यांच्या मते २००२ पासूनचे अर्ज पडून आहेत. सरकारी कारभार कसा चालतो हे यावरून कळावे. आरोप झालेल्या सर्व व्यक्ती दोषी असतीलच असे नव्हे. विनाकारण वा सूडबुद्धीनेही आरोप झाले असतील. याबाबतचे तथ्य हे चौकशीअंती पुढे येईल. म्हणून चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे; तथापि सरकार जेव्हा चौकशीच टाळते तेव्हा भ्रष्टाचाराचा संशय अधिक गडद होतो. आरोप झालेल्यांमध्ये आयुक्तपदी काम केलेले वा त्याहूनही वरच्या पदावर असलेले अनेक अधिकारी आहेत. प्रशासन त्यांना पाठीशी घालते व त्यांच्याबरोबर मंत्र्यांमागे लागू शकणारा चौकशीचा ससेमिरा टळतो. न्यायालयाने या सर्व प्रकाराची गंभीर दखल घेतली व पुढील दोन आठवडय़ांत याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. काय निर्णय घ्यावा, हे न्यायालयाने सांगितलेले नाही. सरकारने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे न्यायालय म्हणते. आरोपात काहीही तथ्य नाही, असे सरकारला वाटत असेल तर सरकारने तसे म्हणावे. सरकारचा तो अधिकार नाकारता येत नाही, परंतु काहीच निर्णय घेतला जात नसेल तर कुठे तरी पाणी मुरते आहे, असे खासच म्हणता येते, कारण स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र दिले गेले आणि पुढे कधी तरी माहितीच्या अधिकारात काही अडचणीची माहिती पुढे आली तर सरकार गोत्यात येईल. सरकारला ते नको आहे. म्हणून हे अधिकारी व मंत्रिगण निर्दोष आहेत असे स्पष्टपणे म्हणण्याचे धाडस सरकारकडे नाही किंवा असे म्हणण्यात बऱ्याच अडचणी असल्याने नेहमीप्रमाणे टाळाटाळ करण्याचे धोरण सरकारने चालविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पायमल्ली करून सरकार हे धोरण राबवीत आहे हे विशेष. सरकारी अधिकाऱ्याची चौकशी करावी की नाही याबाबतचा निर्णय तीन महिन्यांत घेतला गेला पाहिजे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १९९९ मध्येच दिला होता. सरकारने तो जुमानलेला नाही. महाराष्ट्रात पारदर्शी कारभार सुरू असल्याचे काँग्रेसकडून वारंवार सांगितले जाते व त्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या स्वच्छ प्रतिमेकडे बोट दाखविले जाते, परंतु या प्रतिमेचा ठसा कारभारावर उमटत नसेल तर स्वच्छ प्रतिमा हा देखावा ठरतो. तसा तो ठरणार नाही हे दाखविण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
