‘गड-किल्ल्यांच्या दुरवस्थेला धोरण नव्हे, निसर्ग जबाबदार’ असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, २९ एप्रिल) वाचले. निसर्ग आपल्या संरक्षित वास्तूंचे हाल करतो आहे, हे कळायला पुरातत्व खाते व सरकारला ५० हून अधिक वष्रे लागली? इतकी वष्रे हे खाते काय करीत होते? जनहित याचिका दाखल केल्यावरच कोणत्याही गोष्टीकडे लक्ष (?) द्यायचे असा नियमच आहे का?वास्तविक राज्य पुरातत्त्व खात्याचे संचालक संजय पाटील यांनी हा खुलासा सादर करताना त्यांच्या खात्याच्या खऱ्या अडचणींचा उल्लेख अधोरेखित करायला हवा होता. त्यांच्या खऱ्या अडचणींमध्ये तांत्रिक ज्ञान असणारे कर्मचारी आणि अधिकारी यांची तुटपुंजी संख्या, कार्यालयांच्या अवाढव्य कक्षा, मर्यादित वाहन साधने, इत्यादी कारणांचा ऊहापोह करण्याची संधी होती, पण तसे झाले नाही! सरकारचे व पुरातत्त्व खात्याचे हे प्रतिज्ञा पत्र न्यायालयाची दिशाभूल करणारे असल्याची वस्तुस्थिती दुर्गप्रेमींना माहीत आहे. यासंदर्भात आमचा खालील अनुभव महाराष्ट्रातील जनतेने, न्यायालयाने आणि सह्याद्री प्रतिष्ठान ने जरूर लक्षात घ्यावा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात असणारा घेरा रसाळगड हा किल्ला राज्य शासनाने २००२ साली राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून जाहीर केला. त्यानंतर तिथे दोन कोटी रुपये इतकी रक्कम विविध योजनांच्या माध्यमातून खर्च केल्याचे कागदोपत्री दिसेल. पण हे केल्यानंतर आजही कोणीही तिथे जाऊन पाहिल्यास साधे ५० लाख रुपयेही खर्च झाले असतील का अशी सहज शंका येइल. ही संवर्धनाची कामे करताना पुरातत्त्व खात्याने भ्रष्टाचार आणि दर्जाहीन संवर्धनाचा उत्तम ‘आदर्श’ निर्माण केला. पुरातन सात थरांची दीपमाळ पाच थरांची करून ठेवली. किल्लेदाराच्या वाडय़ाचे दगड मंदिराच्या भिंतींना वापरले. आम्ही रत्नागिरी गडकोट वाचवा समिती, खेडच्या माध्यमातून याविरुद्ध आवाज उठविला. त्याची दखल घेऊन तत्कालीन अर्थमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. मग चार एप्रिल २०१० रोजी गडावर चौकशी झाली. त्यात जिल्हाधिकारी यांनी १२ आरोप स्पष्ट मान्य केले. सरकारला व पुरातत्त्व खात्याला अहवाल दिला. परंतु पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांना निव्वळ ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा देऊन त्यांची थातुरमातुर कारणे स्वीकारून ती योग्य असल्याचा निर्वाळा देत १७ एप्रिल २०१२ रोजी सर्व आलबेल असल्याचा अहवाल याच संजय पाटील यांनी सादर केला आहे. या प्रकरणावर मार्च २०१० साली विधानसभेत तारांकित प्रश्नही असाच बोळवण करून टोलवण्यात आला. हीच अवस्था शिरगाव किल्ल्याच्या बाबतीत आहे. तिथे एक कोटी ४६ लाखांचा निधी वाया घालविला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणांची माहिती मागवून खात्री करून घ्यावी, ही विनंती. प्रवीण कदम, (उपाध्यक्ष - रत्नागिरी गडकोट वाचवा समिती) खेड. आपल्या शेजाऱ्यांशी आपण कसे वागणार?उपखंडात भारत स्वत:ला ‘मोठा भाऊ’ समजत असला तरी वर्तणुकीतून तसे चित्र भारताकडून निर्माण झाले नाही किंबहुना भारताने स्वत:च आपली परिस्थिती बिकट करून घेतलेली दिसतेय.. नेपाळसारखा शेजारी माओवादाकडे झुकताना दिसतोय. अफगाणिस्तानात भारतीय अभियंत्यांचे शिरकाण चाललेय. तिथनं गाशा गुंडाळावा अशी परिस्थिती येवून ठेपलीय. चीन तर आक्रमक आहेच. लोकशाहीच्या पाठिंब्यामुळे आणि संभ्रमित भूमिकेमुळे म्यानमारही नाराज आहे. बांग्लादेशचीही तीच तऱ्हा. पाकिस्तान तर मित्र कधी नव्हताच. तिबेट विषयीचे भारताचे धोरण बोटचेपेपणाचे राहिले आहे. श्रीलंकेच्या बाबतीत तर नकोच विचारायला आधीच आपण या प्रकरणात आपले सर्वात उमदे पंतप्रधान राजीव गांधी यांना गमावले आणि अजूनही आपण यातून धडा न घेता आपलेच राजकारण दामटवतो, हे निश्चितच चिंताजनक आहे.श्रीलंकेतील तामिळींचा कैवार घेऊन तामिळनाडूचे करुणानिधी आणि जयललिता यांच्यात अंतर्गत राजकारणासाठी उपयोग करून घेण्याची अहमहमिका चाललीय.. करुणानिधींनी केंद्राचा पाठिंबा काढला, तर जयललितांनी आयपीएलमध्ये श्रीलंकेच्या खेळाडूंना चेन्नईबंदी घातली. हा सर्व तमाशा स्थानिक राजकारणापायी चाललेला असला तरी याला आंतरराष्ट्रीय परिमाण असल्यामुळे एकूणच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी आणि दूरदर्शीपणा विषयी संशय निर्माण होतो. आपल्या भूमिका या आपल्याच अलिप्तवाद आणि पंचशील धोरण या दूरदर्शी भूमिकेला हरताळ फासणाऱ्या आहेत.. असंच सुरू राहिलं तर आंतरराष्ट्रीय पत घसरेलच पण स्थानिक राजकारणापायी केंद्रदेखील असुरक्षित असेल. त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही, शासनाने स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि निर्णयप्रक्रियेत ‘भूमिका’ निश्चित करून दूरदर्शी रूपरेषा आखून ध्येय-धोरणांची कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे त्याशिवाय हे चित्र बदलणार नाही.डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर, पुणे. आता जबाबदारी!‘शिवस्मारकासाठी जागा सापडली’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २९ मार्च) वाचले. शिवजयंतीच्या आदल्या दिवशी सरकारने हे सांगून भव्य शिवस्मारक होणे ही मराठी मनांच्या जिव्हाळ्याची संवेदनशील गोष्ट आहे याची जाण दाखवली. समुद्रात बांधलेल्या त्या स्मारकाकडे साऱ्या जगातल्या पर्यटकांचे लक्ष जाणार; त्यामुळे त्याची देखभाल डोळ्यात तेल घालून करणे आणि त्यात सातत्य राखणे, योग्य त्या खर्चाची त्यासाठी तरतूद करणे या साऱ्या जबाबदाऱ्या ओघानेच आल्या. सत्ताधारी ती पार पाडतील याची हमी तर हवीच, पण नागरिकांचीही जबाबदारी वाढेल. त्या स्मारकाबाबत खुलेआम भ्रष्टाचार, किनाऱ्यांवर लज्जास्पद धांगडिधगा हे टाळण्याची. कुठल्याही योजनेसारखा यात केवळ आरंभशूर पवित्रा नसावा हीच इच्छा. श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे. हेतूबद्दल शंका नकोराष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराच्या संदर्भात माझ्या पत्रावर प्रतिवाद करणारे नीलिमा खंडकर यांचे ‘कर्तृत्वाविषयी न्यूनगंड नको’ हे पत्र (लोकमानस, ३० मार्च) वाचले. महोत्सवाचे काय नियम आहेत हे जग जाहीर आहेत, माझा मुद्दा एवढाच आहे की चित्रपट हे समाज माध्यम आहे आणि म्हणून पुरस्कारप्राप्त सिनेमे हे प्रथम लोकांसाठी उपलब्ध झालेले असले पाहिजेत. खंडकर यांचा हा मुद्दा बरोबर आहे की अरुणा राजे या ‘नॉन फीचर’च्या अध्यक्ष होत्या.. मात्र परीक्षकांच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल एकीकडे त्या बोलतात व दुसरीकडे राजे ‘फीचर’ विभागाच्या अध्यक्ष नाहीत असा खुलासा करतात, यावरून अप्रत्यक्षपणे त्या माझ्या मुद्दय़ालाच पुष्टी देतात. गमतीचा भाग असा की ‘नॉन फीचर’मध्ये सर्वोत्तम छायाचित्रण, दिग्दर्शन हे पुरस्कार ‘कातळ’ या मराठी कलाकृतीला मिळाले आहेत. मोदीखान्याच्या दोन गोष्टी या मराठी फिल्मलाही सन्मानित करण्यात आले आहे. मला आपल्या कलाकारांच्या क्षमतेबद्दल पूर्ण आदर आहे फक्त स्पर्धा समाजभिमुख आणि पारदर्शक व्हावी या हेतूनेच मी लिहिले आहे शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद तेच ‘वर्दी’च्या पदरात..महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सीसी टीव्हीच्या चित्रफितीवरून कोणते आमदार सब इन्स्पेक्टर सचिन सूर्यवंशी यांना झालेल्या मारहाणीत सामील होते वा हजर होते हे ठरविणे कठीण आहे असे सांगितले आहे. त्यामुळे पोलीस दलात अस्वस्थता असल्यास नवल नाही..पण एरवी जनता म्हणते की आज तुम्ही साक्षीदार मिळत नाहीत, पुरावे मिळत नाहीत किंवा उपलब्ध करून दिले जात नाहीत म्हणून तक्रार करत आहात, पण जेव्हा एफआयआर करण्यासाठी आम्ही पोलीस स्टेशनवर तासन्तास बसून राहतो तेव्हा आमच्या पदरात काय पडते? आम्ही जेव्हा चोरांपासून किंवा आमच्या मायबहिणींना गुंडांपासून होणाऱ्या त्रासाची तक्रार करतो तेव्हा.. किंवा राजकीय, समाजकंटकांच्या किंवा बिल्डरच्या गुंडगिरीपासून आम्ही तुमच्याकडे दाद मागतो, तेव्हा आमच्या पदरात काय पडते? जेव्हा काही राजकीय वजनदार लोक, समाजकंटक किंवा बिल्डर पोलिसांच्या मदतीने साक्षीदार फोडणे, पुरावे नष्ट करणे असले उपद्व्याप करतात तेव्हा आमच्या पदरात काय पडते? तेच आज तुमच्या पदरात पडत आहे.. तीच निराशा, तोच अन्याय आणि तोच अविश्वास. मंदार तांबे, वरळी सीफेस, मुंबई सारेच धूसर!विधान भवनाच्या इमारतीतच २८ सीसी टीव्ही कॅमेरे अचानक धूसर झालेच कसे ? रोज दिवस-रात्र या सीसी टीव्हीचे चित्र धूसर येते आहे तर मग याची तक्रार कंत्राटदाराकडे कधी केली काय ? हे कंत्राट कोणाकडे आहे ? त्या कंत्राटदाराला दर महिन्याचे बिलाचे पसे कोण देतो व ते कोणाच्या सहीने मिळतात? या धूसर कॅमेऱ्यांमुळे आपल्या विधान भवनाच्या इमारतीची सुरक्षितता धोक्यात आहे हे आपले गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना कधी कळणार? ‘विधान भवनाच्या इमारतीतच पोलीस उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी हे पाय घसरून पडल्यामुळे त्यांना उठवण्यासाठी आपले आमदार मदतच करत होते’ असा शेरा मारून ही फाइल बंदच करावी, इतके सारे कॅमेरे धूसर झाले का? प्रवीण आंबेसकर , ठाणे.
