दरबारी राजकारणाला शह देणारे, दिल्लीतील संपर्कापेक्षा जनाधार वाढवणारे नेतृत्व हवे, हा नव्या पक्षाध्यक्षांचा मंत्र आहे. मात्र प्रत्यक्षात संघातून दोघे नेते भाजपमध्ये संघटनात्मक कामासाठी आले आहेत आणि धनिक उद्योगपतींच्या घिरटय़ा काही कमी झालेल्या नाहीत. अर्थात, दुसऱ्या फळीचे नेते कसे आहेत, हा प्रश्नच भाजपमध्ये यापुढे गौण ठरू शकतो, कारण पहिल्या फळीचे दोघे नेते कोण आणि त्यातही सर्वोच्च कोण, हे साऱ्यांनाच माहीत आहे.भारतीय जनता पक्ष, सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यावर एकछत्री अंमल करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यशस्वी झाले आहेत. अमलाचे हे वळण मुळात काँग्रेसी, कारण बराच काळ काँग्रेसमध्येही हीच परिस्थिती होती. पक्ष व सरकारवर एकाच नेत्याचा प्रभाव असे. हा प्रभाव कमी न होता दिवसेंदिवस वाढत जातो. पक्षामधील प्रस्थापितांना धक्का बसतो. ते अस्तित्वशून्य होतात. एकहाती कारभारामुळे असंतोषाचे बीज रोवले जाते. ज्याप्रमाणे काँग्रेसचे वर्तन होते, तसेच वर्तन सध्या भारतीय जनता पक्षाचे आहे. कारण सत्तेचा गाडा हाकणे म्हणा अथवा संघटनेतील फेरबदल म्हणा, यापुढे फक्त मोदींचेच ऐकले जाणार हेच स्पष्ट होते आहे. अपयशाचा सन्मान आदी शब्दांत कितीही भलामण केली तरी, भारतीय जनता पक्षाची अगतिकता त्यातून लपत नाही. मितभाषी असणाऱ्या अमित शाह यांना भाजपच्या अध्यक्षपदी बसवण्याचा आग्रह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धरावा, यामागे त्यांना स्वपक्षातल्या इतर नेत्यांच्या क्षमतेविषयी असलेला अविश्वास हेही महत्त्वाचे कारण आहे. भाजपच नव्हे तर देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच दरबारी राजकारणाला न जुमानणाऱ्या दोन नेत्यांचे वर्चस्व दिल्लीत प्रस्थापित झाले आहे. नरेंद्र मोदी व अमित शाह दोन्ही गुजराती नेते. व्यापारामध्ये गती असलेला गुजराती नेता कधीही घाटय़ाचा सौदा करणार नाही असे म्हणतात. त्यामुळे ज्यांच्यापासून लाभ होईल, अशांना सध्या राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्व आले आहे. सत्ताधीशांकडे अब्जाधीशांचा राबता असतो. त्यांना किती सोबत घ्यायचे, त्यांच्या बळावर किती काळ राजकारण करायचे हा त्या सरकारचा नैतिक प्रश्न आहे. कारण किमान वर्षभर तरी सामान्य जनता विद्यमान सरकारला प्रश्न विचारणार नाही. म्हणजे तोवर विकास दर किती वाढला, किती घटला, गरिबीची व्याख्या आणि वस्तुस्थिती बदलली वा कायमच राहिली.. यासारखे प्रश्न गौण ठरतील. सामान्य जनतेचे जीवन कितपत सुकर झाले, हे एकमेव परिमाण मोदी सरकारची उंची मोजण्यास वापरले जाईल. सध्या तरी केवळ आपलेच वर्चस्व कसे प्रस्थापित होईल, यावर मोदी सर्वाधिक परिश्रम घेत आहेत.अमित शाह यांच्यावर असलेल्या आरोपांनंतरही त्यांना भाजपचे अध्यक्ष करण्याचा निर्णय मोदींनी संघ परिवारावर लादला. अमित शाह अद्यापपर्यंत ‘संघं शरणं’ आहेत, पण जोपर्यंत मोदी इशारा करीत नाही तोपर्यंतच. सध्या तरी अमित शाह झाडाझडतीमध्ये लागले आहेत. अमित शाह यांना भाजपाध्यक्ष करण्यात इतकी घाई का, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या अनेक प्रकरणांच्या चौकशीमध्ये दडलेले आहे. अमित शाह पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून कित्येक बडय़ा उद्योजकांचे भाजप मुख्यालयात येणे-जाणे वाढले आहे.पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय महासचिवांशी- म्हणजे केंद्रीय सरचिटणिसांशी- स्वत:च्या निवासस्थानी चर्चा केली. या चर्चेत मोदी यांनी काय सांगितले या उत्सुकतेपोटी पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी म्हणे एका महासचिवास फोन केला होता. इतकी जबरदस्त पकड मोदींची पक्षावर आहे. अमित शाह यांनी अध्यक्ष झाल्यानंतर सर्वप्रथम पक्षप्रवक्त्यांची बैठक घेतली. काय बोलावे यापेक्षा काय बोलू नये, याची समज देण्यासाठी ही बैठक होती. महाराष्ट्रातील एक अपक्ष राज्यसभा सदस्य सध्या नितीन गडकरी यांच्याभोवती घिरटय़ा घालत आहेत. कोटय़धीश असलेले हे मराठी उद्योजक भाजपवासी होण्यासाठी संसदेतदेखील गडकरींचे चरणस्पर्श करतात. चर्चा पूर्ण होत नाहीत म्हणून गडकरींना रात्री साडेअकरानंतर भेटावयास ते सहजपणे तयार होतात. राज्यसभेत बहुमतासाठी भारतीय जनता पक्षाची चाळवाचाळव सुरू आहे. त्यामुळे अशा अपक्ष खासदारांचा भाव वधारला आहे. पक्षप्रवेश व प्रदेशस्तरावर महत्त्वाचे पद देऊ करून भाजपनेही या खासदाराला आवताण धाडले आहे. या व अशा अनेक खासदारांच्या संपर्कात भाजप नेते आहेत. लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत भाजपला आणखी काही काळ झगडावे लागणार आहे.. त्यासाठी वाट्टेल ते करून खासदारांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठीतील राजकीय परिभाषेत याला घोडेबाजार असे म्हणतात. कोणता घोडा किती दमाचा आहे, तो किती लांबवर धावू शकेल याचे जाणकार असलेल्या अमित शाह यांना पक्षाध्यक्ष करण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हाच शुद्ध हेतू आहे.अनेक उद्योजकांना अमित शाह यांच्या नेतृत्वक्षमतेचे कौतुक आहे. गेली कित्येक वर्षे काँग्रेसवर निधी खर्च करणाऱ्या कॉपरेरेट घराण्यांना अमितभाई (!) शाह यांच्या अध्यक्षपदामुळे आत्तापासूनच भरते आले आहे. मुंबईभर गगनचुंबी इमारती उभारणाऱ्या एका बडय़ा बिल्डरच्या माध्यमातून सुमारे शंभरेक बिल्डरांनी लोकसभा निवडणुकीत काही कोटी रुपयांचा नजराणा कमलचरणी अर्पण केला होता. त्यांचीही इच्छा अमित शाह यांना बडय़ा पदावर बसवण्याची होती. ती आता सफल झाली आहे. अमित शाह यांच्या येण्याने जसे भाजप नेते अस्वस्थ आहेत, तशीच अस्वस्थता काँग्रेसच्या तंबूत आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात आग ओकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कनिमोळी, ए. राजा, शाहीद बलवा, सुरेश कलमाडी आदी भ्रष्टाचारशिरोमणींवर कारवाई करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. कारण, बेरजेचे राजकारण याला परवानगी देत नाही. परस्परांच्या सोयीसाठी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निकालात निघाला आहे. कुणी क्रूर म्हणा की खुनशी, अमित शाह हे अत्यंत सहेतुकपणेच नियोजन करतात. राजकारणात प्रत्येकाची ठरलेली किंमत चुकती करण्याचे किंवा त्याची किंमत कमी करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचे कौशल्य अमित शाह यांच्याकडे आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ७१ जागा निवडून येतील यावर मोदी व अमित शाह वगळता भाजपच्या अन्य एकही नेत्याचा विश्वास नव्हता. उत्तर प्रदेशातील सर्वच्या सर्व ८० लोकसभा मतदारसंघांतील विधानसभा मतदारसंघांतील प्रमुख शहरे व गावांच्या ठिकाणी अमित शाह यांचे स्वयंसेवक होते. दिवसभर भेटीगाठी, प्रचार, त्यादरम्यान आलेल्या अडचणींची बित्तंबातमी अमित शाह यांच्यापर्यंत पोहोचत असे. ती सोडवण्यासाठी अमित शाह स्वत:हून पुढाकार घेत. अमित शाह यांच्या येण्याने भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीकेंद्रित राजकारण संपले आहे. जनाधार नसलेल्या नेत्यांना आलेले अवास्तव महत्त्व अमित शाह यांच्या येण्याने आपोआप कमी होईल. पक्ष स्थापनेपासून भाजपला एकही दलित चेहरा मिळालेला नाही. तो यापुढेही नसेल. निव्वळ व्यापारी मनोवृत्तीच्या नेत्यांनी भाजपला सध्या ग्रासले आहे. राम माधव यांना संघातून भाजपमध्ये सक्रिय केल्यानंतर मोठय़ा संघटनात्मक फेरबदलांवर अमित शाह यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्रीय संघटनमंत्र्यांना हटवून त्यांच्याजागी शिवप्रकाश या ज्येष्ठ संघ प्रचारकाची वर्णी लावण्यात येईल. विद्यमान संघटनमंत्र्यांनी अन्य संघटनेत सक्रिय होण्यास संघनेतृत्वाला नकार दिल्याने त्यांना कोणत्या राज्यातून राज्यसभेवर पाठवावे, या पेचात भाजप आहे.भाजपची शिस्त केंद्रीय मंत्र्यांनादेखील अनुभवावी लागत आहे. कार्यकर्त्यांशी संपर्क ठेवण्यासाठी नियमितपणे भाजप मुख्यालयात येण्यापासून ते धोरणात्मक निर्णयाची माहिती अमित शाह यांना देणे मंत्र्यांवर बंधनकारक आहे. यामुळे पक्ष व संघटनेत समन्वय निर्माण होईल, अशी भाबडी आशा भाजप नेते-कार्यकर्ते बाळगून आहेत. अमित शाह यांना पक्षाध्यक्ष व नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान केल्याने संघटना व सरकारमध्ये असलेले कच्चे दुवे प्रबळ होण्याची शक्यता नाही. कृषी क्षेत्राशी संबंधित समस्येविषयी एका खासदाराचे पत्र मिळाल्यावर, केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी त्या खासदारालाच दूरध्वनी करून ‘एएसपी’ म्हणजे काय हे विचारावे, इतपत ‘राजकीय परिपक्वता’ असलेले नेते मोदींच्या मंत्रिमंडळात आहेत. हीच खरी मोदी व संघ परिवारासमोरची डोकेदुखी आहे. अर्थात आपलाच अजेंडा पुढे राबवायचा असल्यास अशाच नेत्यांची गरज असते. अशांवर अंकुश ठेवण्याचे काम ज्यांना करावयाचे आहे, त्या पदासाठी दोन गुजराती नेत्यांचा राज्याभिषेक यापूर्वीच झालेला आहे.
