News Flash

एनएपीएम आणि आंदोलनकारी राजकारण

स्वत:चे वैचारिक आग्रह कायम ठेवून तडजोडीच्या तत्त्वहीन राजकारणात सामील कसे व्हायचे आणि न झाल्यास गरिबांच्या वतीने लोकशाही प्रक्रियेत आपला निर्णायक हस्तक्षेप कसा उमटवायचा, हा चळवळींच्या

| February 21, 2014 01:08 am

स्वत:चे वैचारिक आग्रह कायम ठेवून तडजोडीच्या तत्त्वहीन राजकारणात सामील कसे व्हायचे आणि न झाल्यास गरिबांच्या वतीने लोकशाही प्रक्रियेत आपला निर्णायक हस्तक्षेप कसा उमटवायचा, हा चळवळींच्या राजकारणापुढचा खरा गंभीर पेच आहे.
जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम-नॅशनल अलायन्स ऑफ सोशल मूव्हमेंटस) हे भारतातल्या निरनिराळ्या सामाजिक संघटनांना/ चळवळींना जोडणारे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ किंवा आघाडी आहे. या समन्वयाच्या नेत्या आणि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी ‘आम आदमी पार्टी’च्या तिकिटावर ईशान्य मुंबईतून आगामी लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे ठरवले आहे. सामाजिक चळवळींचे, खऱ्या अर्थाने ‘जनसत्ते’कडे जाऊ पाहणारे आंदोलनकारी राजकारण (हा शब्दही पाटकरांचाच. त्यांनी ‘आंदोलन शाश्वत विकासा’साठी या मासिकाच्या संपादकीयात उल्लेखलेला) आणि पक्षीय, निवडणुकीच्या राजकारणात उतरणारे आंदोलनकारी यांच्यातील सुसंवादाच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल म्हणजे मेधा पाटकरांची उमेदवारीची घोषणा असे म्हणता येईल.
मेधा पाटकरांची निवडणुकीतील उमेदवारी आणि त्यामागची त्यांची वैचारिक उलघाल भारताच्या राजकीय इतिहासातल्या महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत आणि म्हणून या घडामोडींची काहीशी सविस्तर नोंद घेतली जायला हवी. याचे एक कारण म्हणजे या घडामोडी निव्वळ आप आणि एनएपीएमपुरत्या किंवा येत्या लोकसभा निवडणुकांतील पाटकरांच्या यशापयशापुरत्या मर्यादित नाहीत. एका पातळीवर त्या राजकीय पक्ष आणि सामाजिक चळवळी यांच्या लोकशाही चौकटीतल्या स्थानाविषयीच्या आणि त्यांच्यातील परस्परसंबंधांविषयीच्या आहेत. दुसरीकडे या घडामोडींचा संदर्भ उदारमतवादी आणि प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या स्वरूपाशी; तिच्यातील त्रुटींशी आणि लोकशाही संकल्पनेच्या आशयविस्ताराशीदेखील आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकारणात या मुद्दय़ांविषयीची चर्चा आजच घडते आहे असे नाही. परंतु राजकारणाचे स्वरूप स्वभावत: प्रवाही, खुले आणि विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भाच्या चौकटीत (आणि या अर्थाने तात्कालिक) असल्याने कळीचे राजकीय मुद्दे समाज व्यवहारात पुन्हा पुन्हा उपस्थित होतात.
पक्ष आणि चळवळी यांची लोकशाही राजकारणातली भूमिका निरनिराळी असली तरी त्यांच्या कामकाजात या भूमिकांची कप्पेबंद विभागणी असत नाही. तशी असणे लोकशाहीच्या विकासासाठी चांगलेही ठरणार नाही. भारतीय राजकारणात त्यामुळे या भूमिकांची सरमिसळ अनेकदा झालेली आढळेल. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा पक्षीय राजकारणातला प्रवेश अगदी अलीकडचा असला तरी शेतकरी संघटनेचे स्वतंत्र भारत पक्षात झालेले रूपांतर नवीन नाही. त्याउलट कम्युनिस्ट पक्षांमधल्या निरनिराळ्या शाखांनी कामगार, शेतकरी-शेतमजूर इत्यादी गटांच्या चळवळींबरोबरचे आपले सेंद्रिय नाते कायम ठेवण्याची धडपड चालवली, तो इतिहासही फारसा नवीन नाही. आसाम गण परिषद, तेलगू देसम, अगदी अलीकडचे तेलंगणा राष्ट्र समितीसारखे पक्ष प्रादेशिक स्वायत्ततांच्या चळवळींमधून उदयाला आले. प्रादेशिक अस्मितांभोवती उभारलेल्या चळवळी प्रामुख्याने त्या त्या प्रदेशातील अभिजनांच्या नेतृत्वाखाली साकार झाल्याने वंचितांच्या इतर सामाजिक चळवळींपासून त्या काहीशा निराळ्या राहिल्या. इतकेच नव्हे, तर सुरुवातीच्या काळात निवडणुकींच्या राजकारणात त्यांचा सहभाग नसूनही त्यांचे स्वरूप प्राय: राजकीय राहिले. या चळवळींनी अभिजनांचे, काहीशा प्रस्थापित किंवा ‘आकांक्षी’ समाजगटांचे नेतृत्व केले असे मानले तरी सर्वहारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या माओवादी गटांनीदेखील पक्षीय लोकशाहीत सहभागी होण्याचा मार्ग वारंवार चोखाळला आहे.
थोडक्यात, पक्ष आणि चळवळी यांच्यातील देवाणघेवाणीचे निरनिराळे आकृतिबंध स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात वेळोवेळी साकारलेले दिसतात. आणि तरीही, सामाजिक चळवळींचा लोकशाही निर्णयप्रक्रियेवर असणारा दबाव मात्र नेहमीच अपुरा, कमकुवत राहिला आहे. त्याला अनेक कारणे होती. एक तर, उदारमतवादी लोकशाही प्रक्रियेत नेहमीच सामाजिक, आर्थिकदृष्टय़ा प्रस्थापित असणाऱ्या गटांचे स्थान वरचढ राहते. त्यांचा निर्णयप्रक्रियेवर दबाव कायम राहतो. ‘एक मत समान पत’ या घोषणेतून व्यक्त होणारी राजकीय समानता सामाजिक-आर्थिक विषमतांच्या ताण्याबाण्यात कोमेजते आणि लोकशाही स्थितीवादी बनते. भारतातल्या वर्चस्वशाही गटांनी लोकशाहीतील या शक्यतेचा जमेल तितका वापर करून घेतला आहे. या परिस्थितीत वंचित गटांच्या वतीने लढणाऱ्या सामाजिक चळवळींचे बळ नेहमी अपुरे पडते. अन्याय्य व्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्या वंचित गटांकडे साधनसामुग्रीचा नेहमीच अभाव असतो. (उदाहरणार्थ, गरिबांच्या संघटनांना फारसा निधी उपलब्ध होत नाही, इतकेच नव्हे तर कष्टकऱ्यांना रोजीरोटी बुडवून एक दिवस मोर्चात जाणेही परवडणारे नसते.) अशा परिस्थितीत वंचितांच्या संख्याबळाच्या आणि परिणामकारक संघटनांच्या आधारेच निव्वळ सामाजिक चळवळींनी आपले राजकारण साकारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना मर्यादित यश मिळाले.
सुरुवातीच्या काळातल्या संघटित क्षेत्रातल्या कामगार संघटनांच्या राजकारणापासून तर आताच्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या पेन्शन परिषदांपर्यंत चळवळींचा भर हा गरिबांच्या वतीने, राज्यसंस्थेकडे मागण्या नोंदवण्यावर राहिला. दलित चळवळीने सार्वजनिक क्षेत्रातील आरक्षणाची मागणी हा आपला मुख्य राजकीय कार्यक्रम ठरवला तर स्त्रियांच्या चळवळीने कौटुंबिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पुरुषसत्तेच्या विरोधात कडक कायदे करण्याचे आवाहन राज्यसंस्थेकडे केले. मात्र प्रत्यक्षात आणीबाणीच्या आगेमागे कल्याणकारी राज्यसंस्थेचे तकलादू स्वरूप स्पष्ट झाल्यानंतर आणि १९९० नंतर राज्यसंस्था प्रस्थापितांच्या बाजूने उघड पक्षपाती बनते आहे हे लक्षात आल्यानंतर सामाजिक चळवळींनी पुष्कळदा राज्यसंस्थेच्या सर्वस्वी विरोधातील वैचारिक भूमिका घेतलेली दिसेल. जी बाब राज्यसंस्थेची; तीच बाब राजकीय पक्षांबाबतही खरी ठरते. जनता पक्षाचा फुगा फुटल्यानंतर सामाजिक चळवळींचा एकंदर राजकीय पक्षांविषयी, आणि पक्षीय राजकारणाविषयीच भ्रमनिरास झाला. आणि त्यामुळे राजकीय पक्षांशी जोडून घेण्याचे प्रयत्न टाळून चळवळींनी सर्वच पक्षांना नाकारणारी, पक्षविरोधी आणि राजकारणविरोधी भूमिका घेतली. भारतातले राजकीय पक्ष जसजसे अधिकाधिक पोकळ बनत गेले, जसजसे पक्षीय राजकारण परस्पर कुरघोडीचे आणि साधनसंपत्तीच्या दृष्टीचे राजकारण बनत गेले; तसतशा चळवळी या राजकारणापासून दुरावत गेलेल्या दिसतात. यामध्ये राजकीय पक्षांचा दोष खरा, परंतु कुशल डावपेचांचा भाग म्हणून चळवळींनाही राजकीय पक्षांशी आपले जैविक नाते टिकवून धरता आले नाही; टिकवावेसे वाटले नाही. याकडेही काही जबाबदारी निश्चितपणे जाते.
पक्षीय राजकारणात म्हणजेच लोकशाहीच्या औपचारिक व्यवहारात सहभागी झाल्याखेरीज निर्णयप्रक्रियेवर आपला ठोस प्रभाव टाकता येणार नाही याचीही जाणीव चळवळींमध्ये असल्याने याविषयी नक्की काय आणि कशी भूमिका घ्यायची, याचे चळवळींच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी एक अवघड कोडे बनले आहे. मात्र त्यावर उपाय म्हणून एरवी राजकीय पक्षांशी सर्वस्वी फटकून राहून निवडणुकीच्या काळात त्यांच्याशी मिळतेजुळते कसे घ्यायचे, त्यांच्या व्यवहारात समर्थपणे सामील कसे व्हायचे याविषयीचे डावपेचही चळवळी नीट आखू शकलेल्या नाहीत. म्हणूनच १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंगांच्या नेतृत्वाखाली प्रस्थापितांविरोधात मर्यादित राजकीय उठाव होऊनही या उठावात नेमका शिरकाव करून राजकारणात प्रभाव पाडणे चळवळींना शक्य झाले नाही.
सामाजिक चळवळींचा पक्षीय राजकारणातल्या सहभागाचा, त्यांच्यातल्या सांधेजोडीचा प्रश्न निव्वळ डावपेचात्मक नाही. एका अर्थाने हा प्रश्न या दोन क्षेत्रांच्या संघटनात्मक बांधणीशी संबंधित आहे. चळवळी नेहमी विस्थापित, कातकरी, झोपडीवासीय, घरकामगार, शेतमजूर अशा विशिष्ट हितसंबंधी गटांचे प्रतिनिधीच करतात. या गटांच्या मागण्यांसंदर्भात त्या आग्रही, टोकदार, राजकीय आणि वैचारिक भूमिका घेऊ शकतात. (उदाहरणार्थ- धरणे नकोत; रेशनवर १३ वस्तू मिळाव्यात, आदिवासींचे स्थानिक साधनसामुग्रीवर संपूर्ण नियंत्रण असावे इत्यादी). या टोकदार भूमिकांचा पुरस्कार चळवळी करू शकतात. कारण त्यांच्यावर निरनिराळ्या हितसंबंधांची मोट बांधण्याचे आणि बहुमताच्या निर्मितीचे बंधन नसते. या उलट पक्षांचे राजकारण स्वभावत: बहुमताच्या तर्कशास्त्रावर चालते. निरनिराळ्या विषम हितसंबंधांची मोट बांधतच पक्षांना आपले राजकारण चालवावे लागते. त्यांचे राजकारण म्हणून स्वभावत:च तडजोडीचे, डावपेचांचे आणि म्हणून चळवळींच्या दृष्टीने ‘तत्त्वहीन’ राजकारण बनते. स्वत:चे वैचारिक आग्रह कायम ठेवून तडजोडीच्या तत्त्वहीन राजकारणात सामील कसे व्हायचे आणि न झाल्यास गरिबांच्या वतीने लोकशाही प्रक्रियेत आपला निर्णायक हस्तक्षेप कसा उमटवायचा, हा  चळवळींच्या राजकारणापुढचा खरा गंभीर पेच आहे.
‘आम आदमी पार्टी’ हे या पेचावरचे एक आशादायी उत्तर आहे, अशी भावना आज भारतातल्या सामाजिक चळवळींच्या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची झाली आहे. याचे एक ठळक कारण म्हणजे आपची व्यवस्थाविरोधी भूमिका आणि ही भूमिका जिवंत ठेवण्यासाठी आणि चळवळ एकत्र राबवण्याची त्यांची चाललेली धडपड. मात्र यापूर्वी या नोंदीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ‘आप’चा व्यवस्थाविरोध मुख्यत: लोकशाही विरोध आणि राजकारणाला विरोध या दोन चौकटीत आणि तोही मध्यमवर्गाच्या नेतृत्वाखाली साकारत असणारा विरोध आहे. आपच्या वैशिष्टय़पूर्ण डावपेचात्मक राजकारणात चळवळीतील कार्यकर्त्यांना दृश्यमानता मिळून लोकशाहीतील अवकाश विस्तारण्याची शक्यता जशी निर्माण होते, तशीच व्यवस्थाविरोधाच्या प्रतीकात्मक राजकारणात ती विरून जाण्याची शक्यताही निर्माण होते. या शक्यता कशा उलगडतील हे केवळ लोकसभेच्या निकालांवरूनच नव्हे, तर नंतरच्या राजकीय व्यवहारांतून स्पष्ट होणार आहे.
*लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून  समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 21, 2014 1:08 am

Web Title: nmpm and politics of agitation
टॅग : Medha Patkar
Next Stories
1 ‘समावेशक’ लोकशाही घडवण्याचे आव्हान
2 ‘लोक’कथा २०१४
3 मध्यमवर्गाला कत्रेपण देणारे राजकारण
Just Now!
X