संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ाने विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील परस्परांवरील आरोपांमुळे अभूतपूर्व गोंधळ अनुभवला. आठवडा बिनकामाचा गेला. मोदी सरकार आक्रमक भूमिका घेऊन विरोधकांतील फाटाफुटीच्या प्रतीक्षेत आहे, तर काँग्रेस पक्षाकडे गांधी परिवाराच्या समर्थनाशिवाय दुसरा कार्यक्रम नाही. इतर पक्षांच्या भूमिकांबाबत कोणतीच शाश्वती नसल्याने हे अधिवेशन अनिश्चिततेच्या दुसऱ्या आठवडय़ात वाटचाल करीत आहे. कामकाजाबाबतचे गांभीर्य कोणालाच नाही.. पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधारी व विरोधकांच्या परस्परांवरील आरोप-प्रत्योरापात वाहून गेला. सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे येऊ घातलेल्या संभाव्य दुष्काळावर चर्चा करण्यात एकाही राजकीय पक्षाला रस नाही. आयपीएल नावाच्या धटिंगण प्रकारात आपापली आर्थिक तुंबडी भरून घेताना सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी अभद्र युती केली होती. आयपीएल नावाच्या नाच-क्रीडा प्रकारात सर्वाचा सहभाग होता. तेव्हा कुणाला भ्रष्टाचार आठवला नाही. परदेशात पंचतारांकित सोयी-सुविधा पुरविणारे ललित मोदी कधी काळी सर्वाच्याच गळ्यातील ताईत होते. याच ललित मोदींवरून भाजप-काँग्रेसला परस्परांच्या भ्रष्टाचाराची आठवण व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यांच्या परस्परांवरील आरोपांमुळे संसदेने अभूतपूर्व गोंधळ अनुभवला. महत्त्वाचा आठवडा बिनकामाचा गेला. दुसऱ्या आठवडय़ातही तोडगा निघण्याची शक्यता नाही. कारण भाजप व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष खूप पुढे निघून गेले आहेत. जो पहिल्यांदा थांबेल तो पराभूत होईल. त्यामुळे दुसरा आठवडाही वाहून जाण्याची शक्यता अधिक आहे. काँग्रेसशासित राज्यांच्या एखाद्दुसऱ्या मंत्र्या-मुख्यमंत्र्याच्या भ्रष्टाचार प्रकरणामुळे वा गांधी परिवाराच्या ‘दशम ग्रहा’मुळे येणाऱ्या आठवडय़ावर कामकाज न होण्याचे संकट आहे. प्रचंड बहुमत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने किमान लोकसभेचे कामकाज तरी सुरळीतपणे चालविण्याची रणनीती आखायला हवी होती. परंतु तसे झाले नाही. कारण मुळात काँग्रेसच्या आरोपांवर आपण (भ्रष्टाचाराचे आरोप न करता) प्रत्युत्तर देऊ शकू, असे खुद्द भाजपच्याच खासदारांना वाटत नाही. असा विश्वास निर्माण करण्यात कमी पडले ते संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू. सर्वपक्षीय नेत्यांशी सकारात्मक संवाद ठेवण्याची जबाबदारी पंतप्रधान मोदी यांनीच नायडूंवर सोपविली होती. पक्ष खासदारांनादेखील ते शाळकरी शिस्तीत वागवत असत. सत्तास्थापनेपासूनची ही परिस्थिती काही प्रमाणात का होईना बदलली आहे. याचे प्रत्यंतर संसदीय मंडळाच्या बैठकीत येते. यंदाची बैठक तर राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी यांनीच घेतली. तेच सूचना देत होते.. ‘आपण मोकळेपणाने चर्चा करू; संसदेचे कामकाज सुरू नसताना सहजपणे भेटून बोलू..’ गेल्या आठवडय़ात तर नायडू एकदाही सभागृहात उभे राहून बोलले नाहीत. तशी वेळदेखील काँग्रेसच्या मूठभर खासदारांनी येऊ दिली नाही. सतत निदर्शने. पण त्यातून काँग्रेसमधील नेतृत्वाची पोकळी पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आली. भाजपवर टीका करणाऱ्या काँग्रेस खासदारांमध्ये राहुल गांधी यांचा अल्पसा सहभाग असतो. अधून-मधून कुठलाशा ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या विषयाची ‘स्क्रिप्ट’ वाचून राहुल गांधी दुसऱ्या दिवशी प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकतात. मात्र अर्थसंकल्प, रेल्वे अर्थसंकल्प वा एखाद्या आर्थिक विषयावर अध्र्या तासापेक्षा अभ्यासपूर्ण (भावनिक नव्हे!) भाषणाची नोंद राहुल यांच्या नावासमोर नाही. बरे, सभागृहात तर सोडाच लॉबीमध्ये वावरतानादेखील त्यांच्यात आत्मविश्वासाची कमतरता असते. लोकसभेतून बाहेर पडल्यावर लॉबीत राहुल गांधी यांना राजीव प्रताप रूडी भेटले. राहुल यांच्या दंडावर काळी फीत बांधली होती, निषेधाची. रूडींनी विचारले- हे काय आहे? त्यावर राहुलबाबांनी उत्तर दिले- आमच्या लोकांनी आणली, मी बांधली! रूडींच्या प्रश्नाला धुडकावून विरोधी पक्षनेत्याला साजेसे उत्तर काँग्रेस सत्तेच्या वारसदाराला न सुचणे, ही काँग्रेसची परिस्थिती आहे. काँग्रेस नेत्यांच्या त्यातही सोनिया व राहुल गांधी यांच्या आत्मसन्मानाला आव्हान मिळते जेव्हा भाजपचे प्रल्हाद जोशी रॉबर्ट वड्रांवर आरोप करून सभागृहात प्रश्न विचारतात. काँग्रेसचा मूठभर किलबिलाट, तर भाजपच्या गजबजाटात रॉबर्ट वड्रांचे नाव कानावर पडल्यावर सोनिया संतप्त झाल्या. त्यांनी लागलीच मल्लिकार्जुन खरगेंना बोलण्याची सूचना केली. खरगे उठून बोलणार तेवढय़ात किलबिलाट/ गजबजाटाचा गोंगाट झाला होता. अगतिकपणे खरगे आपल्याच स्थानी बसून राहिले, तर सोनिया गांधी अजूनच संतप्त झाल्या. कामकाज तहकूब झाले. ललित मोदींच्या मुद्दय़ावर प्रश्नांची सरबत्ती करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना टाळून राहुल संसदेच्या गेट क्रमांक चारमधून बाहेर पडतात. झर्रकन् गाडीत बसतात व निघून जातात. तिकडे मुख्य प्रवेशद्वारापाशी ज्योतिरादित्य शिंदे आपल्या पक्षाची बाजू राष्ट्रीय/ प्रादेशिक पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर मांडत असतात. काँग्रेसच्या दिशाहीन निदर्शन आंदोलनाची सांगता सभागृहातील गोंधळात झालेली असते. ललित मोदींसह व्यापमचा मुद्दाही सभागृहात उपस्थित करण्याची रणनीती अंतर्गत संघर्षांमुळे काँग्रेस नेत्यांना बदलावी लागली. व्यापममुळे मोदीविरोधात ‘दिग्विजय’ झालाच असे मानणारा एक गट, तर राज्याचा विषय असल्याने यात ‘राम’ नाही असे म्हणून ‘जय’ मिळविण्यासाठी स्वतंत्र रणनीती आखणाऱ्यांचा दुसरा गट! अशा भिनलेल्या गटातटांत काँग्रेस अजूनही विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत चाचपडत आहे. ही झाली संघटनात्मक परिस्थिती. संसदेत मात्र युवा खासदारांना सरकारविरोधात बोलण्याची आयतीच संधी चालून आली. त्यांनी आपापसात कामे वाटून घेतली. कुणाला ‘सात’घोषणा व फलक बनविण्याचे काम तर कुणाला पत्रकार परिषद घेण्याचा ‘गौरव’. ही अशी रणनीती जोपर्यंत ‘दशमग्रह’ फिरत नाही तोपर्यंत सुरू राहणार. त्यानंतर हातमिळवणी करायची, सभात्याग करायचा नि पुन्हा सारे सुरळीत! ही रणनीती काँग्रेसने आखली आहे. भाजपसाठी तर ललित मोदी प्रकरण अंगलट आले आहे. मानवतेच्या दृष्टीने सरकारदरबारी कधीही कामे होत नाहीत. इथे सामान्यांसाठी नियम असतो. कागदी घोडे नाचवावे लागतात. स्वराज यांची पाठराखण करताना काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये सुरू असलेली कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आणण्याची सरकारची रणनीती निश्चितच आक्रमक असली तरी त्याचा सकारात्मक परिणाम भाजपच्या खासदारांवर झालेला नाही. सर्व सदस्यांना आपापल्या मतदारसंघातील समस्यांपेक्षा इतर राज्यांमधील भ्रष्टाचार प्रकरणाची माहिती ठेवावी लागेल. त्याची जबाबदारी भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी मध्य प्रदेश सरकारमधील माजी मंत्री व राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय यांना दिली. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहानविरोधक व पक्षासाठी कुणाशीही अर्थपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याची क्षमता असलेल्या विजयवर्गीय हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही खास मानले जातात. पक्ष व सरकारमध्ये समन्वय तसेच विविध काँग्रेसशासित राज्यांमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे शोधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. ११, अशोका रस्त्यावर समन्वय अशा परिस्थितीत प्रस्थापित झाला आहे. समन्वय पक्षात तसेच रालोआतही होत आहे. ललित मोदींमुळे भाजपच्या मूळ प्रतिमेलाच तडा जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने रालोआच्या बैठकीसाठीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळ काढला. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून ‘स्वाभिमानी’ खासदाराने तर सरकारला शेतकरीविरोधी ठरविण्याचेच बाकी ठेवले. साखर कारखाने विरोधकांच्या हाती आहेत. या कारखान्यांसाठी ‘वेळ’ काढून नेते राजकारण करतात. त्यांची दखल घ्या; अन्यथा पुढील वर्षी साखर कारखानदारांपुढे झुकावे लागेल. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल, असा इशाराही या खासदार महाशयांनी दिला. रालोआच्या बैठकीत भाजपच्या एका सहकारी पक्षानेदेखील धनुष्याची प्रत्यंचा ओढून टीकेचा बाण मारला. ‘गलतफहमियाँ’ टाळण्यासाठी अशा बैठका झाल्या पाहिजेत, ही एका खासदाराची सूचना बरेच काही सांगून गेली. सत्ताधाऱ्यांना समन्वय राखावा लागतो. स्वपक्षातही व विरोधकांशीदेखील. पण भाजपची रणनीती आक्रमक आहे. काहीही झाले तरी काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडायची. पुढील आठवडय़ातही हीच स्थिती राहिल्यास पदोन्नतीत आरक्षणावरही चर्चा घडविण्याची तयारी सरकारदरबारी सुरू आहे. एकदा का हा मुद्दा चर्चेला आला की मग आता संधीसाधूच्या वेशात असलेल्या तमाम प्रादेशिक पक्षांना ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. एरवी प्रादेशिक पक्षांना भूमिकाच नसते. ‘राष्ट्रीयवादी’ प्रादेशिक पक्षाचे नियमित उपस्थित राहणारे खासदार सुषमाविरोधी निदर्शनात काळी फीत बांधून मागे उभे असतात. काँग्रेसच्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीच्या कृपाप्रसादाची ‘वेळ’ पाहात ते उभे होते. असा वेळकाढूपणा करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांवर संसदेचे कामकाज असेच रखडत राहिल्यास भूूमिका घेण्यासाठी दबाव निर्माण होईल. तसे झाल्यास सत्ताधाऱ्यांना सभागृह संचालनात यश आले असे मानता येईल. अन्यथा काँग्रेस-भाजपच्या सत्तासंघर्षांत अधिवेशन स्वाहा होईल.
