संसदेचे पावसाळी अधिवेशन एकही दिवस कामकाज न होता संपले याचे कारण सत्ताधारी गटाची फसलेली रणनीती. त्यामुळे आता रस्त्यावर उतरून विरोधकांच्या अडेलपणाची द्वाही फिरवण्याची वेळ सरकार पक्षावर आली आहे. जे सर्वाना माहीत आहे तेच ऐकण्यात जसा कोणाला रस असणार नाही तसेच नेमके काय सांगायचे याचाही बोध नसल्याने ही रणनीतीदेखील केवळ प्रचारकी थाटाची ठरेल. बहुमतासह सत्तासंचालनाचा वर्षभर अनुभव घेतल्यानंतरही भारतीय जनता पक्षाला निवडणुकीतील प्रचारासारखे काँग्रेसविरोधात मैदानात उतरावे लागणार आहे. त्यास कारणीभूत ठरली ती भाजपची रणनीती. पावसाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभी भक्कम व्यूहरचना करणाऱ्या भाजपला त्याची अंमलबजावणी करता आली नाही. लोकसभेत संख्याबळ आणि सीबीआय, गुप्तहेर खाते, प्रादेशिक पक्ष हाताशी असतानाही भाजप काँग्रेसला रोखू शकला नाही. परिणामी पावसाळी अधिवेशनात एकही दिवस कामकाज झाले नाही. एकही विधेयक मंजूर न होता अधिवेशन गुंम्डाळण्याचा प्रकार काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अखेरच्या दिवसांमध्ये अनेकदा झाला. तसे भाजपला दुसऱ्याच वर्षी अनुभवयास मिळाले. पावसाळी अधिवेशन भाजपसाठी ना नफा, पण मोठा तोटा करणारे ठरले आहे.संसदीय रणनीती अयशस्वी ठरल्याने भाजपने रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात एक केंद्रीय मंत्री व चार खासदार काँग्रेस व डाव्या पक्षाच्या खासदारांच्या मतदारसंघांत सभा घेणार आहेत. काँग्रेसचे लोकशाहीविरोधी वर्तन- अरेरावी- कामकाज ठप्प करणे- विकासाला रोखणे- वगैरे/वगैरे! हे सारे मुद्दे लोकसभा निवडणुकीत चोथा झाले आहेत. ते पुन्हा नव्याने चघळण्याची वेळ भाजपवर आली.अखेरचा आठवडा काँग्रेस नेत्यांचे आरोप व परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या प्रत्युत्तरामुळे गाजला. इथे खऱ्या अर्थाने भाजपची पीछेहाट झाली होती. ललित मोदीप्रकरणी स्थगन प्रस्तावास मंजुरी देत सरकारने काँग्रेसला ही चर्चा थांबविण्याची संधी दिली. काँग्रेसने ती घेतली. मल्लिकार्जुन खरगे यांचे तासाभराचे भाषण फारसा गदारोळ न होता संपले. त्यानंतर स्वराज बोलण्यास उभ्या राहिल्या. स्वराज यांचे भाषण सुरू होताच काँग्रेस सदस्य लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनासमोर एकवटले व घोषणाबाजी सुरू झाली. त्या वेळी नायडू अत्यंत निराशेने म्हणाले, धोका देणे ही काँग्रेसची सवय आहे. नायडूंच्या या वक्तव्यात भंगलेला समझोता करार आहे. तो भंगल्याने भाजप पुन्हा निवडणूकसदृश प्रचारासाठी सज्ज झाला आहे.रालोआ खासदारांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलले. नेहमीच्या आक्रमक शैलीत त्यांनी प्रचारकी भाषण केले. ‘तुम्ही मतदारसंघ सांभाळा; कारण मी काँग्रेसचे आव्हान स्वीकारले आहे’, हे खणखणीत वाक्य डावा हात छातीवर ठेवून त्यांनी सभागृहात उच्चारल्यावर नेहमीप्रमाणे टाळ्यांचा कडकडाट झाला. विकासकामांची माहिती त्यांनी दिली. त्यात प्रमुख उल्लेख होता नागा कराराचा. त्याविषयी अनेक गुप्त बाबी आहेत; त्या सांगता येणार नाहीत, असे म्हणून त्यांनी संसदीय कामकाजात रस नसलेल्या भाजप खासदारांच्या उदासीनतेत भर टाकली. हा करार काय आहे, त्याची वैशिष्टय़े काय- हे किती भाजप खासदारांना सांगता येईल हा संशोधनाचा विषय आहे. या कराराच्या बैठका बँकॉक-नेदरलँड्समध्ये झाल्याची माहिती गुप्तवार्ता खाते वगळता कुणाकडेही नाही. त्यामुळे ती प्रसिद्ध होण्याचा प्रश्नच नाही.त्यानंतर समस्त रालोआ खासदार विजय चौकात जमले नि तेथून संसदेपर्यंत त्यांनी लोकशाही बचाव मोर्चा काढला. सत्तेत असताना असा मोर्चा काढणारा भाजप बहुधा पहिलाच सत्ताधारी पक्ष असावा. सडकेवरील लढाईत जिंकवून जनतेने भाजपला संसदेत लढा देण्यासाठी पाठविले. इथे भाजप पुन्हा सडकेवर संघर्ष करण्यासाठी उत्सुक आहे. याची उत्तरे दडली आहेत भाजपच्या रणनीतीत.दशकोट सदस्यता नोंदणीचा कार्यक्रम संपल्याने भाजपला नवा कार्यक्रम हवा होता. आता देशभरात सुमारे ५३ ठिकाणी केंद्रीय मंत्री सभा घेतील. काँग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणून केलेल्या कामकाजाचा पाढा सभेत वाचला जाईल; पण त्यामुळे केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यावरील आरोप कसे खोडले जातील? स्वराज यांनी आरोपांना अत्यंत भावनिक भाषणातून प्रत्युत्तर दिले. ‘मी कोणतेही काम लपूनछपून केलेले नाही’, असे ठासून सांगताना स्वराज थेट काँग्रेसचे दिवंगत नेते अर्जुनसिंह यांच्या आत्मचरित्रात डोकावल्या. पुस्तकातील नोंदीच्या आधारावर स्वराज लपूनछपून कोणी काम केले हे सांगत होत्या; पण अखेपर्यंत ललित मोदींना मानवतेच्या मुद्दय़ावर मदत करताना त्यांनी पंतप्रधान, परराष्ट्र सचिव, राजदूत वा अन्य कुणा अधिकाऱ्यास या निर्णयाची माहिती दिली होती अथवा नाही, हे सांगितले नाही. काँग्रेसच्या भ्रष्ट व एका कुटुंबाभोवती एकवटलेल्या हितसंबंधांच्या राजकारणाला कंटाळून मतदारांनी भाजपच्या पारडय़ात गतवर्षी भरभरून मते टाकली होती. ते सांगण्यासाठी पुन्हा स्वराज यांना तसदी घेण्याची गरज नव्हती; पण त्यांनी ती घेतली, कारण त्यांना तशी सूचनाच पंतप्रधानांनी केली होती. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पंतप्रधान सभागृहात उपस्थित होते. त्याची चर्चा आता भाजप खासदारांमध्येच सुरू झाली आहे. ललित मोदींनी नरेंद्र मोदींना सभागृहात येण्यापासून रोखले, असे स्वर संसद परिसरात कानी पडू लागले आहेत, तेदेखील भाजप खासदारांकडून.काँग्रेसविरोधी मोर्चात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित होते. संसदीय रणनीतीत अपयश आल्याने रस्त्यावर उतरण्याची वेळ भाजपवर आली. अधिवेशन चालविणे ही जबाबदारी सरकारची आहे. त्यास प्रादेशिक पक्षांची सहमती होती. शिवसेना, बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षांनी स्वराज यांची पाठराखण केली. ते स्वाभाविक होते; पण प्रादेशिक पक्षांमध्ये बिजदचे भार्तृहरी मेहताब यांचा अपवाद वगळता सर्वाचीच भाषणे केवळ भावनिक होती; त्यात घटनात्मक युक्तिवाद नव्हता. अर्थात परिस्थितिजन्य पुराव्यांमुळे स्वराज यांना दोषी ठरविता येणार नाही; पण त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार निश्चितच काँग्रेस खासदारांकडे आहे. एक खासदार म्हणून राहुल गांधी यांनी अत्यंत बालिश प्रश्न उपस्थित केले. स्क्रिप्ट रायटर, सल्लागारांनी वेढलेल्या राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेला प्रत्येक मुद्दा केवळ गल्लीबोळातील आरोपांसारखा आहे, ज्यात (राज्य) घटनात्मक समजुतीचा अभाव स्पष्टपणे दिसत होता.डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना पत्रकार परिषद घेण्यापूर्वी सात दिवस अभ्यास, अभिरूप मुलाखतीद्वारे तयारी करीत असत; पण त्यांना १०, जनपथवरून मौन पाळण्याचे आदेश आल्यावर ते गप्प बसत. राहुल गांधी इंग्रजीतून लिहिलेल्या हिंदी घोषणा देतात. काँग्रेसने प्रत्येक घोषणेचा प्रादेशिक भाषेत अनुवाद करून तो संबंधित राज्यांच्या लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था केली आहे. त्याची माहिती राहुल गांधी यांनी ठेवायला हवी होती; पण ‘स्क्रिप्ट रायटर’ जे लिहिणार तेच बोलणार- असे राहुल गांधी यांचे परावलंबी नेतृत्व आहे. राहुल यांना स्वराज यांच्याविरोधात पुढे करणाऱ्या सोनिया गांधीसमर्थक टोळीने योजनापूर्वक त्यांचे घरगुती अध्यक्षपद या वर्षांपुरते तरी पुढे ढकलले आहे.राजकीय सल्लागारांची व्यूहरचना कळण्याइतपत परिपक्वता राहुल गांधी यांच्यात निश्चितच नाही. तशी असती तर अधिवेशन समाप्तीनंतर लोकसभा अध्यक्षांना भेटण्यासाठी केवळ मल्लिकार्जुन खरगे व ज्योतिरादित्य शिंदे गेले नसते. खरगे जाणार म्हटल्यावर संसदेच्या प्रवेशद्वारापासून शिंदे परतले. खरगे यांना अत्यंत आदराने तेच अध्यक्षांकडे घेऊन गेले. संसदीय व्यूहरचनेत शिंदे हेच धोरणी मोहरा आहेत. सभागृहात घोषणा देणाऱ्या काँग्रेस सदस्यांना कंठसुधारक औषध देण्यापासून ते रणनीती आखण्यापर्यंतचा त्यांच्या उत्साही सहभाग राहुल यांच्यापेक्षा कणभर नव्हे तर मणभर जास्त आहे. पावसाळी अधिवेशनाने काँग्रेसला सरकारविरोधी कार्यक्रम दिला. त्यांनी केलेल्या आरोपांचा परिणाम होणार नाही; पण भाजपसाठी हे अधिवेशन ‘ना नफा - मोठा तोटा’ करणारे आहे. कामकाज झाले नाही- यापेक्षा मूठभर विरोधकांनी कामकाज ठप्प केले; हा संदेश जनमानसात जाण्याचा धोका आहे. तो ओळखून भाजपने जनमानसात सप्टेंबरअखेरीस सभा घेण्याचे नियोजन केले आहे.संसदेतील लढाई सडकेवर होणार असल्याने त्याचे स्वरूप निवडणूक प्रचारकी असेल.
