‘वेगळेपण देगा देवा..’ हा  अग्रलेख      (९ ऑक्टो.) वाचला. त्यात शिवसेनेने वेगळी मुंबई आणि वेगळा विदर्भ यासाठी प्रयत्न का करावा हे पटवून देण्याचा केलेला प्रयत्न एकांगीच म्हणावा लागेल. कारण राज्ये वेगळी करून त्याचा काय फायदा झाला आणि कुणाला झाला याचा तपशील यात कोठेही दिसत नाही. उदाहरणार्थ झारखंड, उत्तराखंड. अलीकडेआंध्र वेगळा झाल्यापासून दोन राज्यांतील जनतेची मने दुभंगली आणि त्यांच्यात तेढच निर्माण झाली हे विसरू नये.
मुंबई महापालिकेला जास्त अधिकार देऊन मुंबईचा सर्वागीण विकास करणे नक्कीच शक्य आहे, पण दिल्लीचे उदाहरण गरलागू आहे. आजही दिल्ली कशी बकाल आहे आणि तेथील जनता अखंडित विजेसाठी कसा टाहो फोडीत आहे हे सांगावयास न लागो.
राहिला मुद्दा विदर्भाचा. ११ वष्रे मुख्यमंत्रिपद व अनेक वष्रे चार ते पाच केंद्रीय मंत्रिपदे या विभागाला मिळाली. तरीही या भागाचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. याला कोण जबाबदार आहे? माझ्या मते अजूनदेखील अनुशेष भरून काढून विदर्भाचा विकास होऊ शकतो. त्यासाठी तो वेगळा करणे हा उपाय नक्कीच नाही आणि मला नाही वाटत शिवसेना केवळ (एकाऐवजी दोन राज्यांच्या) सत्तेसाठी महाराष्ट्राचे तुकडे पाडायला तयार होईल, किंबहुना तशी अपेक्षाही नाही. अखंड महाराष्ट्राचा विकास व्यावहारिकदृष्टय़ादेखील शक्य आहे.
नसर्गिकदृष्टय़ा मुलाला आपल्या आईपासून वेगळे व्हावे असे वाटते; परंतु आई तसे होऊ देत नाही हे खरे आणि अंगी असलेले मोठेपण टिकवून विकास होऊ शकतो हेही खरे.
महाराष्ट्र एकसंध आहेच याचे भान अग्रलेखातून दिसले असते तर बरे झाले असते, कारण अखंड महाराष्ट्रासाठी अनेकांनी रक्त सांडलंय आणि ते राजकारण्यांच्या पोरखेळासाठी नाही.

ही कुस्ती किंवा मध्ययुगीन सरंजामशाही आहे का?
निवडणुकांचा काळ आहे. विविध माध्यमे या काळाचे यथाशक्ती वर्णन करण्यात व्यस्त आहेत. पण या वर्णनांमध्ये लोकशाहीचा उघड उघड अवमान करणारी अनेक विशेषणे सहज वापरली जाऊ लागली आहेत. त्यामुळे लोकशाही आणि निवडणूक या अतिशय पवित्र आणि सुसंस्कृत संकल्पनांची अत्यंत चुकीची आणि विकृत प्रतिमा लोकमानसात उभी राहत आहे.
उदा. झुंज, लढत, तिरंगी वा चौरंगी सामना, चारीमुंडय़ा चीत असली विशेषणे कशासाठी? लोकशाहीच्या निवडणुकीचे वर्णन कुस्तीच्या फडासारखे करता कामा नये. निवडणूक असेच म्हणावे. आमदार, खासदार कशासाठी? विधिमंडळ सदस्य, संसद सदस्य असेच म्हणावे. म्हणजे निवडून येण्याचा अर्थ सत्ताधारी किंवा जहागीरदार असा ध्वनित न होता लोकसेवक असा होईल. बालेकिल्ला, पारंपरिक मतदारसंघ अशी वर्णने मध्ययुगीन सरंजामशहांच्या काळाला शोभतील, आधुनिक भारतात नव्हे. तेव्हा मतदारसंघ असेच म्हणावे. निवडणूक प्रचार हा शब्ददेखील योग्य नव्हे. प्रचारात स्वत:ची जाहिरात (आणि दुसऱ्याचे उणेदुणे) हेच अपेक्षित असते. आवाहन-सभा हा शब्द योग्य ठरेल.
अमुक एक दलित नेता, ओबीसी नेता असे कोणाचेही वर्णन चुकूनही करता कामा नये. हा जात-पात नाकारणाऱ्या भारतीय संविधानाचा धडधडीत अपमान आहे. त्यामुळे मतदारांनाही जातवार मतदान करण्याची अपप्रेरणा मिळते, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
खरे तर मतदारांच्या पक्षाचादेखील उल्लेख करणे रास्त नाही. कारण त्यामुळे व्यक्तीला नव्हे तर पक्षाला मतदान करण्याची भावना जन्म घेते. संविधानात पक्षाला मतदान करण्याची तरतूद नाही. पक्षांचा उल्लेख न केल्यास तथाकथित नेते आणि त्यांचे पक्ष म्हणजे टोळीप्रमुख आणि त्यांच्या टोळ्या असे जे विकृत स्वरूप लोकशाहीतल्या विचारधारांना येते ते हळूहळू लयास जाईल. ‘सत्ता’ हा शब्द केवढा लोकशाहीघातक आहे! सत्ता! असा शब्द वापरल्यावर सेवेची भावना उपजेल की मस्तवाल उपभोगाची? त्यापेक्षा सेवापद किंवा उत्तरदायित्व अशासारखा शब्द का वापरू नये?
जनता दरबार (दिवस) हा कसला शब्द आहे? आपण या दरबारी मानसिकतेतून कधी बाहेर येणार? त्यापेक्षा जनसंपर्क दिन का नको?
अशासारख्या काही गोष्टी इतरांनाही खटकत असतील. त्याही व्यक्त झाल्या पाहिजेत. स्वच्छता अभियानात फक्त भौतिक कचराच साफ करायचा? वैचारिक कचऱ्याचे काय?
 – सचिन बोरकर, विरार, जि. ठाणे</strong>

नखे वाढतील, तोपर्यंत..
‘तालेवारांच्या तलवार हौशी’बाबतची बातमी  (९ ऑक्टो.) वाचताना शाळेत शिकवलेल्या िहदी पाठाची आठवण झाली, ‘नाखून क्यों बढम्ते हैं?’ असं त्याचं शीर्षक होतं. त्यात शेवटी नखं (नाखून) वाढण्याचं कारण माणूस सुसंस्कृत झाला तरी त्याच्यातली िहस्रता अजूनही लोप पावली नाही हे सुचवण्यात आलं आहे, असं म्हटलं होतं. तलवार आणि तलवारबाजी या आता इतिहासजमा झालेल्या गोष्टी असल्या तरी जेव्हा पराक्रम गाजवण्याची अपेक्षा असते तेव्हा अनुयायांना नेमकी तलवारीची आठवण येते. ती ज्याला द्यायची त्याची बौद्धिक कुवत, नेतृत्व गुण, तडफदारी किती याचा विचार केला जात नाही. उलट ‘तुम लडो, हम कपडे संभालते हैं’ अशी पराभूत मनोवृत्ती व्यक्त होते हे तथाकथित  चमच्यांना अन् अनुयायांना समजते की नाही, हाच एक  प्रश्न आहे. अनेक नेत्यांना तलवार पेलवत नाही. म्यानातून धडपणे काढतासुद्धा येत नाही. उभारून अथवा उगारून दाखवणं जमत नाही. ही कृती कोणासाठी आणि कशासाठी करायची हे देणाऱ्या व घेणाऱ्यालाही अवगत नसतं.
अशा तलवारी िभतींवर टांगूनही ठेवता येत नाहीत. कारण त्या पराक्रमापेक्षा िहस्रतेचं प्रतिनिधित्व करणारं प्रतीक होतील! हारांमध्ये वापरलेल्या निरागस फुला-पानांचं गळ्यात पडल्या पडल्या निष्कारण निर्माल्य होतं. आम्ही तुमचेच आहोत हे त्याच्या महापाशात गुंतून नंतर फोटोरूपानं जन्मभर सांगता येतं! तेव्हा जोपर्यंत नखं वाढतील तोपर्यंत हे असले प्रकार होत राहतील, यात शंका नाही.
– विजय काचरे, कोथरुड, पुणे</strong>

सत्ता म्हणजे सोन्याचे ताट .. की काटेरी सिंहासन?
उद्धव ठाकरे आपल्या प्रत्येक सभेत असे म्हणतात की समोर सोन्याचे ताट वाढून ठेवलेले असताना भाजपने युती तोडून करंटेपणा केला.  पण आघाडी सरकारने जर महाराष्ट्राची अवस्था अगदी वाईट करून ठेवली असेल तर ती पूर्ववत करण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील. काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. शिवाय निवडणुका जिंकण्यासाठी जी स्वप्ने लोकांना दाखवली आहेत ती पूर्ण करता आली नाहीत तर लोकांना उत्तरे द्यावी लागतील. अशा परिस्थितीत सत्ता म्हणजे काटेरी सिंहासन ठरू शकते. मग यांना ते सोन्याचे ताट कसे वाटते?
– दीपक सांगळे
 
वादांवर पडदा टाकण्याचा नवा विचार हवा
‘कन्नडिगांच्या जुलमाबद्दल नेमाडेंचे खडे बोल हवे होते’ हे पत्र (लोकमानस, ९ ऑक्टो.) वाचून काही विचार मनात आले..
‘जे पेराल ते उगवेल’ हा निसर्गनियम असताना काही विचारवंतांनी(?) भाषावाद, प्रांतवाद, द्वेष, नकार इत्यादी नकारात्मक विचारांवर आपली ऊर्जा खर्च (केल्यास) पेरल्यास काय उगवणार?
बऱ्याचदा इतरांनी हे करावे, ते करावे असे व्यक्त करण्याऐवजी मी त्याच्या जागी असतो तर असे केले असते, असे म्हणावे. थोरामोठय़ांच्या बाबतीत तर नक्कीच काळजी घ्यावी.
सीमाभागातील लोकांच्या बाबतीत बोलताना त्यांची वकिली करणे टाळावे. ते काम राजकारण करणाऱ्यांसाठी ठेवावे. ‘वसुधव कुटुंबकम्’ अशी भावना आपले पंतप्रधान जाहीरपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यक्त करत असताना सर्व वादांवर पडदा टाकता नाही येणार का? नव्या पिढीसाठी नव्याने विचार नाही का करता येणार?
– उपेंद्र सोलापूरकर, बोरिवली