News Flash

अशैक्षणिक निर्णय

नेट आणि सेट परीक्षा न देऊन, महाराष्ट्रातील ज्या २६०० अध्यापकांनी अडेलतट्टूपणा दाखवला, त्यांना न्यायालयाने दिलासा

| September 1, 2013 01:05 am

नेट आणि सेट परीक्षा न देऊन, महाराष्ट्रातील ज्या २६०० अध्यापकांनी अडेलतट्टूपणा दाखवला, त्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने तांत्रिकदृष्टय़ा विचार करून निर्णय दिला असला, तरी त्यामुळे अशी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन रोजंदारीवर काम करणाऱ्या शेकडो अध्यापकांच्या जखमेवर मीठ चोळले जाणार आहे. देशातील अध्यापकांना शिक्षकी पेशा स्वीकारण्यापूर्वी त्यांच्या ज्ञानाची परीक्षा देण्याची अट जेव्हा अस्तित्वात आली, तेव्हा जे अध्यापक प्रत्यक्ष सेवेत होते, त्यांनाही ती उत्तीर्ण होण्याची सक्ती होती. नेट म्हणजे केंद्रीय पातळीवरील परीक्षा आणि सेट म्हणजे राज्य पातळीवरील परीक्षा. यातील कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण होणे अत्यावश्यक करण्यामागे विद्यापीठीय शिक्षण पद्धतीवरील अविश्वास हे एक महत्त्वाचे कारण होते. केवळ एम.ए.ची पदवी पहिल्या श्रेणीत मिळाली, म्हणजे तो विद्यार्थी अध्यापन करण्यास पात्र झाला, असे होत नाही. मराठी विषयात अशी पदवी मिळवलेल्या अनेकांना केशवसुत आणि केशवकुमार हे दोघेही एकच कवी आहेत, असे वाटते. जी. ए. कुलकर्णी, सानिया, प्रभाकर पेंढारकर ही नावे लेखकांची आहेत, की नाटककारांची याबद्दलही अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. भाषा शुद्ध लिहिण्यामागील शास्त्र त्यांना उमगत नाही.  जे भाषा विषयांचे, तेच अन्य विषयांचेही. वाणिज्य शाखेची एम.कॉम. पदवी मिळवलेले किती विद्यार्थी देशाचा किंवा राज्याचा अर्थसंकल्प आवडीने समजून घेतात. गेलाबाजार महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प असतो तरी कसा, याबद्दल किती जणांना कुतूहल असते? अशा प्रवृत्तीमुळेच विषयाचे ज्ञान किती आहे, याची परीक्षा घेणे आवश्यक ठरते. जे अध्यापक उर्वरित काळात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाच घेणार आहेत, त्यांनी स्वत: आपल्या ज्ञानाची कसोटी देणे यात काही गैर आहे, असे वाटणे म्हणजे ज्ञानाचा अपमान करण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र शासनाने अशी नेट किंवा सेट परीक्षा न देणाऱ्यांचा इतक्या सहानुभूतीने विचार केला, की खरे तर त्याबद्दल त्यांनी शासनाच्या ऋणात राहणेच इष्ट ठरावे. एम.फिल. किंवा पीएच.डी. अशा परीक्षा दिल्या तर नेट-सेटमधून सुटका देण्याचाही पर्याय शासनाने ठेवला. परंतु गेल्या दहा वर्षांत या हटवादी अध्यापकांनी तेही करण्यास नकार दिला. आपण सर्वज्ञानी आहोत, याबद्दल त्यांना इतका गर्व आहे, की कोणत्याही परीक्षेला सामोरे जाणे त्यांना अपमानास्पद वाटते. वस्तुस्थिती अशी आहे, की या २६०० प्राध्यापकांची झाकली मूठ सव्वा लाखाची आहे. ते परीक्षा द्यायला घाबरतात. परीक्षा न देताही त्यांना पगारवाढ हवी आहे आणि पदोन्नतीही हवी आहे. आपल्या अशा अशैक्षणिक मागणीसाठी त्यांनी अध्यापकांची राज्यस्तरीय संघटनाही वाकवली. त्या संघटनेने अशा अतिशय प्रज्ञावान आणि विद्वान अध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट द्यावी, या मागणीसाठी ऐन परीक्षेच्या काळात राज्यातील विद्यार्थ्यांना वेठीला धरले. शासनाने तरीही त्यांच्या असल्या अशैक्षणिक मागण्या मान्य केल्या नाहीत. जे अध्यापक स्वत:च परीक्षा द्यायला घाबरतात, ते त्यांच्या विद्यार्थ्यांची काय परीक्षा घेणार, असा प्रश्न त्या वेळी सुजाण अध्यापकांनी विचारलाही होता. परंतु वेतनवाढ आणि पदोन्नती याशिवाय कोणत्याही मागणीसाठी कधीही संपासारखे हत्यार न उचलणाऱ्या अध्यापकांच्या संघटनांनी त्यांचा आवाजही दाबून टाकला. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये संशोधनाच्या अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, महाविद्यालयातील ग्रंथालये अधिक सुसज्ज व्हावीत, अध्यापकांना ज्ञानवृद्धी करता येणारे वातावरण निर्माण होण्यासाठी योजना आखाव्यात, अशा मागण्याही या संघटनेने कधी केल्या नाहीत. मग त्यासाठी संप वगैरे करणे तर फारच दूर. न्यायालयाने अशा हट्टी अध्यापकांना त्यांच्या नियुक्तीपासून सर्व लाभ देण्यात यावेत, असा निर्णय दिला आहे. त्यामागील कायदेशीर बाजू योग्य असली, तरीही त्यामागील शैक्षणिक कारणे मात्र गुलदस्त्यातच राहिली आहेत. खरे तर विद्यार्थ्यांनीच नेट-सेट न झालेल्या अध्यापकांवर बहिष्कार टाकून त्यांना परीक्षा देणे भाग पाडण्याची वेळ आता आली आहे. नाही तरी संपासारखे हत्यार आपल्या आर्थिक लाभासाठी वापरणाऱ्या शिक्षक संघटनांना अशैक्षणिक बाबीतच अधिक रस असल्याने त्यांच्याकडून शैक्षणिक सुधारणांबाबत विधायक प्रतिसादाची अपेक्षा करणे गैरच ठरणारे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 1, 2013 1:05 am

Web Title: non educational decision of court
Next Stories
1 झोपी गेलेला ‘जागता पहारा’!
2 नट की सम्राट?
3 पोपटाची फडफड पिंजऱ्यापुरतीच?
Just Now!
X