केंद्राच्या निर्णयाचा आधार घेऊन राज्यातील १३ हजार शाळा बंद होणार आहेत. यामुळे तेथील विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे भवितव्य अंधकारमय बनले असताना या शाळा वाचवण्यासाठी ना राज्याचे शिक्षणमंत्री पुढे आले ना शिक्षण खाते. आठशे वर्षांची वैचारिक परंपरा असलेल्या राज्याला हे शोभणारे नाही.जाहीर भाषणांमधून ग्रामीण भागाच्या विकासाचे कढ काढणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी, राज्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षणाचेच धिंडवडे काढायचे ठरवलेले दिसते. केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षणाचा अधिकार दिला. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याचे सरकारने निदान कागदोपत्री तरी ठरवले. पण शिक्षणाचा नुसता अधिकार दिल्याने शिक्षण मिळते, हा भ्रम किती खोटा आहे, हे सिद्ध होण्यासाठी फारसा कालावधीही जावा लागला नाही. खेडय़ांमध्ये शाळा सुरू झाल्याशिवाय, तेथील मुले आणि विशेषत: मुली शाळेत जाऊच शकणार नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर तातडीने सर्वत्र शाळा निर्माण करण्याच्या योजना आखण्यात आल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने राज्याच्या ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात शाळा सुरू करण्यात आल्या. तेथील शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली. विद्यार्थी संख्या कमी असली तरीही शाळा असलीच पाहिजे हा त्या वेळचा आग्रह शिक्षणाच्या भल्यासाठी आवश्यक होता. राज्यात शाळा सुरू झाल्या, तेथील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत गेली आणि त्यानंतर शासनाला वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करण्याची अवदसा आठवली आहे. केंद्र शासनाचे धोरण या निर्णयाला कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात असले, तरीही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने स्वत:च्या तिजोरीतून ग्रामीण भागातील एकही शाळा बंद होऊ न देण्याचे ठरवायला हवे होते. जे सोयीचे ते केंद्राच्या गळ्यात मारून आपण नामानिराळे राहण्याचे हे धोरण महाराष्ट्राचे पुढारलेपण हिरावून घेणारे आहे. एकशिक्षकी शाळा बंद करण्यात याव्यात, हा केंद्र सरकारचा निर्णय अमलात आणताना किमान ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार ज्या शाळांमध्ये वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी शिकतात, तेथे एक शिक्षकही नेमता येत नाही. किमान दोन शिक्षक नेमायचे, तर किमान साठ विद्यार्थी हवेत, अशा निर्णयाच्या कोंडीत सापडलेल्या महाराष्ट्र शासनाने लगेचच शाळा बंद करण्याचा निर्णय अमलात आणण्याचे ठरवले. अशा किमान १३ हजार शाळा या निर्णयामुळे बंद पडणार आहेत. तेथे शिकणाऱ्या मुलांच्या बरोबरीनेच शिक्षकांचे आणि पर्यायाने ग्रामीण शिक्षणाचेच भविष्य आता अधांतरी लटकणार आहे.गेल्या वर्षी देशातील विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात घसघशीत वाढ झाल्याचा आनंद व्यक्त करण्यात आला होता. शिक्षण हक्क कायदा केला म्हणून देशातील ६ ते १४ वयोगटातील सुमारे ९७ टक्के मुले शाळेत जाऊ लागली, असा दावा त्या वेळी सत्तेत असलेल्या केंद्रातील आघाडी सरकारने केला होता. या मुलांच्या शिक्षणाच्या दर्जाविषयी असर या स्वयंसेवी संस्थेने शंकाही व्यक्त केली होती. मुले शाळेत का जात नाहीत, याची जी अनेक कारणे सांगितली जातात, त्यामध्ये घराजवळ शाळा नाही, हे एक प्रमुख कारण असते. मुली तर केवळ या एका कारणासाठी दूरवरच्या शाळेत जाण्यास तयार नसतात. कोकणासारख्या भागात वाडय़ा वस्त्यांवर राहणाऱ्या छोटय़ा मुलांसाठी शाळेत जाणे हे एक दिव्य असते. आता नव्या निर्णयाने या दुर्गम भागातील शाळाही बंद झाल्या, तर तेथील मुलांना किमान सात-आठ किलोमीटरची पायपीट करून शाळेत जावे लागणार आहे. शासनाने वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या मुलांच्या शाळा बंद करण्यासाठी जी कारणे दिली आहेत, त्यामध्ये शासनाच्या विविध योजना राबवणे, माध्यान्ह भोजनाचे नियोजन करणे कठीण जात असल्याचे नमूद केले आहे. या छोटय़ा शाळा बंद करून त्यांचे एकत्रीकरण करण्याची शासनाची योजना आहे. त्या नव्या शाळेत मुलांना जाता यावे, यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करण्याचीही शासनाची तयारी आहे. ज्या शासनाला माध्यान्ह भोजन देता येत नाही, ते विद्यार्थ्यांसाठी बसेसची काय सोय करणार? पण शिक्षण खात्यालाच या शाळांची ब्याद एकदाची मिटवून टाकायची आहे. शिक्षण मिळो न मिळो, शाळांचे व्यवस्थापन करणे सोयीचे व्हायला हवे, एवढाच संकुचित दृष्टिकोन त्यामागे आहे. ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षणाची गंगा पोहोचवण्यासाठी याच महाराष्ट्राने अनेक योजना आखल्या. मुलींना शाळेत गेल्याबद्दल शिष्यवृत्ती देण्यापासून ते त्यांच्या शिक्षणाचा सगळा खर्च उचलण्यापर्यंतच्या अनेक योजना का तयार केल्या आणि त्याचा काय उपयोग झाला, याचे उत्तर शिक्षण खाते कधीच देत नाही. कारण ते उत्तर त्यांच्यासाठी अडचणीचे आहे. या शाळा बंद केल्याने अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होईल, या कारणासाठी गेल्याच वर्षी विरोध झाला होता. तेव्हा शिक्षणमंत्र्यांनी असा निर्णय तातडीने केला जाणार नाही, असेही सांगितले होते. आता असे काय झाले, की अचानकपणे गुपचूप या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शिक्षण खात्याने बजावावेत? ज्या शाळा आता बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यातील बहुसंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालविण्यात येत आहेत. प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी असलेल्या या संस्थांना त्या शाळा अधिक चांगल्या पद्धतीने चालवण्यासाठी अधिक अनुदान मिळण्याची आवश्यकता आहे. नागरी हिताची कामे करण्यासाठीच काय पण कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याएवढेही उत्पन्न नसलेल्या या शाळांना अधिक अनुदान देऊन, त्या चालवण्याची गरज आहे. परंतु शिक्षणावरील खर्च अनुत्पादक असल्याच्या गैरसमजातून शिक्षण खाते बाहेर येण्यास तयार नाही. केंद्राने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्राने राज्यातील प्रत्येक शाळा वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करायला हवी. परंतु केवळ कागदी घोडे नाचवून हुकुमाचे ताबेदार असल्याच्या आविर्भावात राहणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांना आणि शिक्षण खात्याला प्रत्यक्ष शिक्षणाशी आणि त्याच्या दर्जाशी काहीही घेणेदेणे नाही, हेच यावरून पुन्हा पुन्हा सिद्ध होत आहे.एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वच्छतागृहे निर्माण करण्याची योजना जाहीर करायची आणि दुसरीकडे, त्यांच्याच शिक्षण विभागाने एकशिक्षकी शाळा रद्द करण्याचा निर्णय अमलात आणण्याची घाई करायची, विरोधाभासाचे आहे. हा निर्णय मागील सरकारने घेतल्याची सारवासारव करण्यापेक्षा नव्या सरकारने तो रद्द करून शिक्षणाच्या क्षेत्रात आणखी काय करता येईल, याचा विचार करणे अपेक्षित आहे. ते घडेल, याबद्दल आता तरी शाश्वती मिळावी, असे काही दिसत नाही. केंद्राच्या निर्णयाचा गैरफायदा निदान महाराष्ट्राने घ्यायला नको होता. ज्या राज्यात आठशे वर्षांची वैचारिक परंपरा आहे, तेथे शिक्षणासाठी वाटेल ते सोसायची तयारी शासनाने ठेवायला हवी. एकशिक्षकी शाळा बंद करण्याऐवजी त्या सक्षम करण्याचा निर्णय या राज्याकडून अपेक्षित असताना, तडकाफडकी शाळा बंद करून हे सरकार विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांनाही वाऱ्यावर सोडू पाहत आहे. ‘भले तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळांचे माथी हाणू काठी’ हे तुकोबारायांचे ब्रीद आता सामान्यांनीच प्रत्यक्षात उतरवण्याची गरज या निर्णयाने निर्माण झाली आहे.शिक्षणाच्या हक्काची होत असलेली ही चेष्टा थांबवण्यासाठी शिक्षण खात्यातील बाबू पुढाकार घेण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्यांना पगारवाढ आणि योजनांमधील भ्रष्टाचार यापलीकडे काहीच दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना लोककल्याणकारी राज्य म्हणून शेखी मिरवायला आवडते. पण त्यांच्या लोककल्याणाच्या व्याखेत शिक्षण बसत नाही. त्यामुळे एकीकडे आपल्या राज्यात पूर्वेकडचे ऑक्सफर्ड आहे म्हणून मिरवायचे आणि त्याच वेळी शिक्षणाबाबत इतके अज्ञान बाळगायचे हे महाराष्ट्राच्या महा राष्ट्रपणाला काळिमा लावणारे आहे. महाराष्ट्र इतका अशैक्षणिक कधीच नव्हता.
