काँग्रेसमध्ये गेल्या आठवडय़ात काही महत्त्वाचे निर्णय अखेर घेण्यात आले आणि त्यानुसार २०१४ सालच्या निवडणुकीसाठीच्या मध्यवर्ती समितीची सूत्रे राहुल गांधी यांच्याकडे देण्यात आली. हे बरे झाले. याचे कारण असे की राहुल हे निवडणुकांच्या संदर्भात नक्की कोणती जबाबदारी स्वीकारणार याचा अंदाजच काँग्रेसजनांना नव्हता. आता तो येईल आणि त्यामुळे चाचपडणे कमी व्हायला मदत होईल, अशी आशा काँग्रेसजन करतील. अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, दिग्विजय सिंग, मधुसूदन मिस्त्री आणि जयराम रमेश हे या मध्यवर्ती समितीचे अन्य सदस्य आहेत. यातील अहमद पटेल हे गुजरातचे. त्या राज्यात काँग्रेसची वाताहत होण्यात जी काही कारणे आहेत, त्यामागे एक हेही आहे. गुजरात विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत ते त्या राज्याचे काँग्रेसचे सूत्रधार होते. नरेंद्र मोदी यांना सोनिया गांधी यांनी मौत का सौदागर वगैरे विशेषणे लावली ती यांच्याच प्रेरणेने. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे ते राजकीय सल्लागार आहेत आणि त्या नात्याने पक्षात त्यांच्या अधिकारांना आव्हान देणारा कोणी नाही. त्या पक्षात एखाद्याची राजकीय ताकद काय आहे यापेक्षा त्याचे गांधी कुटुंबीयांशी किती आणि कसे संबंध आहेत, हे महत्त्वाचे ठरते. त्या अर्थाने अहमद पटेल हे नक्कीच महत्त्वाचे आहेत. आता ते राहुल गांधी यांना लोकसभा निवडणुकीत सल्ला देणार आहेत. दुसरे सदस्य जनार्दन द्विवेदी हे उत्तर प्रदेशचे. त्या राज्यातही काँग्रेसची अवस्था काय आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. किंबहुना काँग्रेस उत्तर प्रदेशात अधिक वाईट आहे की गुजरातेत असा प्रश्न पडावा. तिसरे सदस्य मधुसूदन मिस्त्री हेदेखील गुजरातचे आहेत. फरक इतकाच की ते अन्य दोन जणांसारखे राज्यसभेवाले नाहीत. या तिघांच्या तुलनेत जयराम रमेश आणि दिग्विजय सिंग हेच काय ते प्रत्यक्ष निवडणुकानुभवी ठरतात. ही सहा जणांची समिती आगामी निवडणुकांसाठी निवडणूक सूत्रसंचालन समिती म्हणून काम करणार आहे आणि तिच्या अध्यक्षतेखाली अन्य अनेक समित्या असणार आहेत. यातील विरोधाभास हा की निवडणूकविषयक मध्यवर्ती समितीचे काम करणाऱ्या निम्म्या जणांना निवडणुकांचा अनुभवच नाही. ते सारे मागच्या दरवाजाने संसदेत पोहोचलेले. पण आता हे पुढच्या दरवाजाने कसे यावे याचे मार्गदर्शन इतरांना करणार. हा तसा विनोदच. परंतु काँग्रेसच्या दृष्टीने वास्तव. राज्यसभा हे ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून गणले जाते. परंतु गेली कित्येक वर्षे ते तसे राहिलेले नाही. ज्यांची निवडून येण्याची सोय नाही आणि ज्यांच्याकडे ती ताकद नाही आणि तरीही जे दिल्लीच्या राजकारणासाठी आवश्यक आहेत, त्यांची सोय करण्याची व्यवस्था म्हणजे राज्यसभा असे समीकरण बनले आहे आणि आगामी समितीमुळे त्यावर शिक्कामोर्तबच होईल. यास
आणखी एका वास्तवाची किनार म्हणजे गेल्या दोन निवडणुकांत राहुल गांधी यांना आलेले दारुण अपयश. बिहार आणि उत्तर प्रदेश या दोन सर्वात मोठय़ा राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची सूत्रे राहुल गांधी यांच्या हाती होती. या दोन्ही राज्यांत काँग्रेस वाईट पद्धतीने आपटली. बिहारात त्या पक्षाची सदस्यसंख्या एकेरी झाली आणि उत्तर प्रदेशात गेल्या विधानसभेपेक्षाही कमी. परंतु काँग्रेसमध्ये उडाला तर पक्षी आणि बुडाला तर बेडूक हे तत्त्वज्ञान पाळले जाते. या राज्यात काँग्रेसला भरघोस यश आले असते तर त्या उड्डाणाचे श्रेय राहुल गांधी यांना मिळाले असते. परंतु तसे न होता काँग्रेस दोन्ही राज्यांत बुडाली. तेव्हा हा बुडालेला बेडूक पक्षसंघटनेचा असे म्हणण्यास काँग्रेसवाले तयार.
या पाश्र्वभूमीवर ही नवी समिती तयार करण्यात आली आहे. गेल्या आठवडय़ात काँग्रेसचे चिंतनशिबीर सूरजकुंड येथे भरले होते. त्या शिबिरातील चिंतनातून या समितीचा जन्म झाल्याचे सांगण्यात आले. ऐतिहासिकदृष्टय़ा काँग्रेस काही चिंतन वगैरे करणाऱ्यांचा पक्ष नाही. तो मक्ता भाजपचा. परंतु आता काँग्रेसलाही चिंतनशिबिरे भरवण्याची गरज वाटू लागली आहे त्या अर्थी त्या पक्षाचेही भाजपीकरण सुरू असल्याचे मानण्यास हरकत नाही. एरवी भाजपचे काँग्रेसीकरण सुरू असल्याची टीका होतच असते आणि ते खरेही आहे. तेव्हा काँग्रेसचे भाजपीकरण होत असल्यास नवल नाही. शिवाय काँग्रेसचे चिंतन केवळ सूरजकुंडापर्यंतच थांबणार आहे, असे नाही. जानेवारी महिन्यात पुन्हा एकदा काँग्रेसजन जयपूर येथे भेटणार असून सूरजकुंडात शिल्लक राहिलेले चिंतन राजस्थानच्या वाळवंटात पूर्ण करणार आहेत. अर्थात जानेवारी महिन्यात काँग्रेसला चिंतनाची गरज खरोखरच लागली असती. कारण तोपर्यंत गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात कोणी काय दिवे लावले आहेत, याचा निकाल लागलेला असेल. या दोन्ही राज्यांत डिसेंबरात निवडणुका होणार असून दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसला यशाची खात्री नाही. त्याप्रमाणे खरोखरच दोन्ही ठिकाणी काँग्रेस पराभूत झाली तर त्या पक्षास चिंतन करावेच लागेल. शिवाय, पुढच्याच वर्षी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि दिल्ली या राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्या पक्षास जरा अधिक चिंतन करावे लागेल. असो. परंतु सूरजकुंडीय चिंतन शिबिरात या समितीशिवाय राहुल गांधी यांच्याकडे नेमकी कोणती जबाबदारी दिली जाणार याचाही उलगडा झाला असता तर बरेच झाले असते. तसा तो होण्याची गरज आहे. याचे कारण असे पर्यावरण खात्याच्या नवनव्या मंत्री जयंती नटराजन यांनी राहुल हे आमचे उद्याचे पंतप्रधान असे जाहीरही करून टाकले आहे. त्याआधी समाजवादी विचारधारेतून काँग्रेसमधील मिजासवादी विचारधारेत आलेले बेनी प्रसाद वर्मा यांनीही सूरजकुंडचे घोषणापत्र जाहीर करावे तसे राहुल गांधी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर केले आहे. तेव्हा काँग्रेसमधील वारे राहुल गांधी यांच्या दिशेने वाहत आहेत हे उघड दिसत असले तरी त्या बाबत पक्ष अधिकृतपणे बोलण्यास तयार नाही. मध्यंतरी गुजरात विधानसभा निवडणुकीची सूत्रे राहुल गांधी यांच्या हाती दिली जाणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. परंतु काँग्रेसने
लगेच त्याचा इन्कार केला आणि राहुल गांधी हे गुजरात निवडणुकीचे नेतृत्व करणार नाहीत, असे त्या पक्षाने जाहीर केले. गुजरातमध्ये राहुल गांधी यांना उतरवायचे म्हणजे हात दाखवून अवलक्षण करण्यासारखेच आहे, याची जाणीव काँग्रेसजनांना झाली असावी.  कारण काहीही असो काँग्रेस राहुल गांधी यांच्याविषयी अधिकृत भूमिका घेण्यास तयार नाही, असा समज झालेला आहे आणि त्यात तथ्य नाही, असे नाही.
सध्या राहुल गांधी हे काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत. परंतु असे आणखी
१७ सरचिटणीस त्या पक्षात आहेत. तेव्हा राहुल गांधी या चिटणीशी गर्दीतून उठून दिसावेत यासाठी जनरल सेक्रेटरी या पदावरून त्यांना सेक्रेटरी जनरल हा हुद्दा दिला जाईल अशी चिन्हे आहेत. कोणत्याही निमित्ताने का होईना काँग्रेसने ते करावे. याचे कारण नॉन प्लेइंग कॅप्टन- म्हणजे बशे कप्तान- ही संकल्पना टेनिस आदी खेळात ठीक आहे. राजकारणात नाही.